न्यायपालिकामा द्वैध शासन मान्य छैन, आन्दोलन अदालत कम्पाउन्डतिर सर्न सक्छ

नेपाल बार एसोसिएसनको प्रमुख कर्तव्य न्यायपालिकालाई शुद्ध, निष्पक्ष, सबैको लागि काम लाग्ने पालिका हो भन्ने स्थापित गर्नु हो। यो हाम्रो विधानले पनि भनेको छ। विगतदेखि अहिलेसम्म हामीले यो क्षेत्रमा काम गरिआएका छौँ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले मुलुक जोगाएको छ, संविधान जोगाएको छ, कानुन प्रणाली जोगाएको छ, शाही आयोग खारेज गरेको छ र बेलाबेलामा नेपाल राष्ट्रको पक्षमा विभिन्न किसिमको आदेश जारी गरेर निर्भीकता प्रदर्शन गरेको छ।

मैले बार अध्यक्षको पदभार सम्हाल्दाको क्रममा न्यायालयमा दुई किसिमका संयन्त्र थिए । एउटा– न्याय प्रदान गर्ने न्यायाधीशहरूको संयन्त्र, अर्को मुद्दा मामिला गर्न आउने पक्षहरूलाई रोक्ने प्रशासन । यी दुई किसिमको सर्वोच्च अदालत छ भनेर २०८२ साल वैशाख ६ गते निवेदन गरेको थिएँ। नभन्दै सत्य हुनु नपर्ने त्यो कुरा अहिले झन् सत्य उजागर हुँदै प्रकट भएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।

अदालत, अस्पताल, मसानघाट, विद्यालय यी सधैँ खुला हुनुपर्ने निकायहरू हुन् । मन्दिर कहिल्यै पनि बन्द हुन नहुने, सबै दर्शनार्थी आउने ठाउँ हो । न्यायको याचक अदालत र विद्यार्थीका लागि विद्यालय सधैँ खुल्ला हुनुपर्ने ठाउँहरू हुन्। तर, यहाँ अदालतमा मुद्दा गर्न ल्याउने पक्षहरूलाई निरुत्साहित गर्ने, मुद्दा दर्ता नगर्ने, अल्झाएर राख्ने इत्यादि चलन धेरै अगाडिदेखि चाल्न खोजियो, त्यसको हामीले विरोध गर्यौँ।

अहिले न्याय प्रणाली स्थापनाका लागि हाम्रा केही साथीहरू प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सन्दर्भमा जारी भएको अध्यादेश गलत हो, सिफारिस गलत हो, त्रुटिपूर्ण हो भनेर निवेदन लिएर जाँदाखेरि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनमा सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले त्यसलाई धेरै दिन होल्ड गरेर अहिले निरर्थक साबित गर्नका लागि दरपिठ गरियो भन्ने समाचार, निवेदन हामीले प्राप्त गर्यौँ।

प्राप्त गरिसके पछाडि यसो गर्न हुन्न भनेर हामीले पत्राचार गर्यौँ। पत्राचार गर्दा पनि केही नभएपछि न्यायको अन्तिम अधिकारी, अन्तिम अधिकार प्रयोग गर्ने सम्माननीय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले यो निवेदन तुरुन्तै दर्ता गरेर जानकारी दिनु भनेर भन्दा पनि प्रशासन यन्त्रले त्यसलाई इन्कार गरेर फिर्ता पठाएको भन्ने जानकारी आयो।

दुई किसिमको सर्वोच्च अदालत दुर्भाग्यपूर्ण 

न्यायपालिकामा द्वैध शासन कुनै हालतमा पनि नेपाल बार एसोसिएसनको लागि मान्य छैन। न्यायपालिकालाई, न्याय प्रशासनलाई म्युट मोडमा, सटडाउन मोडमा राखेर गरिने क्रियाकलाप हाम्रा लागि मान्य छैन।

न्यायपालिका सधैँ खुल्ला हुनुपर्दछ। हाम्रो गौरवमय न्यायपालिकाले तत्कालीन वरिष्ठतम प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद सिंहको उमेरसम्बन्धी रिट तुरुन्तै दर्ता गर्‍यो।

तत्कालीन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्यायको उमेरसम्बन्धी रिट पनि तुरुन्तै दर्ता गर्‍यो, सुनुवाइ गर्‍यो।

न्यायपालिकामा सुनुवाइ नहुने कुरा, सुनुवाइ हुने कुरा के हो, कसो हो भन्ने कुरा बेन्चले बोल्ने हो। प्रशासनले त्योबारेमा प्रकाश पार्न सक्दैन।

बेन्चले बोल्नुपर्छ भनेर राखेको कुरालाई पनि होल्ड गर्ने गरेर प्रशासनले बढी अधिकार प्रयोग गरेको छ, यो दुखदायी अवस्था छ। प्रशासनले समानान्तर न्यायपालिका कसैको पनि निर्देशनमा चलाउन सक्दैन।

न्यायपालिका अहिले न्यायाधीशकै लागि पनि खाँचो परेको अवस्था छ। न्यायपालिका पहिला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका लागि पनि आवश्यकता परेको थियो।

न्यायपालिका अहिलेकै प्रशासकका लागि पनि कुनै बखत आवश्यक पर्न सक्छ। हाम्रा लागि पनि आवश्यक पर्न सक्छ। यो जो जससुकैलाई जेसुकै परे पनि आवश्यक पर्न सक्ने न्यायपालिकाको प्रक्रिया बन्द कुनै हालतमा पनि कहिल्यै पनि गर्न नहुनेमा प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरियो। यो हाम्रा लागि अस्वीकार्य छ।

अस्वीकार्य भएको कुरालाई अहिले मध्यनजर गरेर न्यायमा स्वच्छ प्रक्रिया, न्यायको खोजी, विवेकको खोजी, अध्यादेशद्वारा शासन चलाउने पद्धतिको अन्त्यका लागि आज हामीले लालटिन बालेर, लालटिनको लाइटमा यो दिउँसै कहाँनिर छ न्याय? कहाँ निर छ विवेक? भन्ने खोजेका हौँ।

आगामी दिनमा आइपर्ने सम्पूर्ण चुनौती सामना गर्नका लागि हामी तयार छौँ। अहिले हामी बार कम्पाउन्डमा सीमित छौँ। १०९ दिनको बारको कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनले हासिल गरेको उपलब्धि, न्यायपालिकालाई यदि कमजोर गर्ने, मथ्थर गर्ने प्रयास भयो भने हाम्रो यो आन्दोलन अदालत कम्पाउन्डतिर सर्ने कुरा म अहिले नै निवेदन गर्न चाहन्छु।

सरकारलाई फिक्स्ड पदावधि तोकिएको न्यायाधीशहरूको संविधानले संरक्षण गरेको, कानुनले संरक्षण गरेको, नियुक्तिपत्रले सम्बोधन गरेको न्यायाधीशहरूको पदावधि कमजोर पार्ने, न्यायाधीशहरूलाई हैरानी दिने, उच्चाटन दिने, पद छोड भन्ने, म यो कारबाही गर्छु, त्यो कारबाही गर्छु भनेर धम्क्याउने क्रियाकलाप नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु।

माननीय सा‌ंसदहरु फर्केर आउने बारमै हो

कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट संसदमा प्रवेश गर्नुभएका मेरा मित्र सांसदहरूलाई संविधानको धारा १०५ पालना गर्न अनुरोध गर्दछु। न्यायपालिकाको विषयमा, न्यायाधीशको बारेमा अनावश्यक छलफल संसदमा नगर्न र संविधानको पालना गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु।

 

संसदमा न्यायाधीशका बारेमा छलफल हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बारेमा नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वज्ञरत्न तुलाधरले हाल्नुभएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०३५ सालमै संसदमा न्यायाधीशको बारेमा छलफल हुन सक्दैन भनेर आज भन्दा धेरै वर्ष अगाडि निरूपण गरिसकेको विषय अहिले फेरि स्मरण गराउनु दुखदायी रहेको स्थिति अवस्था छ।

त्यसैले उहाँहरू भोलि फर्केर आउने बार एसोसिएसनमै हो। संसद्को पदावधि बीचमै विघटन भएमा बाहेक पाँच वर्ष हो। आफूलाई स्थायी र सर्वकालिक सांसद नठान्नुहुन म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु।

न्यायिक प्रक्रियालाई नबिथोल्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। विवेक गुमाउँदाको परिणामपछि पश्चाताप प्राप्ति हुनेछ भन्ने कुरा सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छु।

यो पनि-

संसदमा पटके ‘संविधानापत्ति’ ! ‘वकील’ले धारा मिच्दा सभामुख हेरेको हेर्‍यै

वरिष्ठता मिचिनु आपत्तिजनक

नेपाल बार एसोसिएसन अहिले वरिष्ठता क्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरिएको कुरालाई आपत्तिजनक ठहर्‍याएको छ। यो विवेकसम्मत कार्य पनि होइन। जसले भन्दै अरूलाई आलोचना गरेर एउटा अवधि तोकिएको न्यायाधीशको पदावधिबाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नगरीकन अर्को लामो अवधिको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नु भनेको सेटिङ नै हो। यो कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। एउटा सेटिङको विरोध गरेको भन्दै अर्को सेटिङ स्थापना पनि नेपाली जनताको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति अवस्था हो।

न्यायाधीशहरूलाई निर्भीक भएर उच्च मनोबलका साथ संविधान र कानुनले तोकेको जिम्मेवारी निर्बाध रूपमा पालन गर्न, कर्तव्य निर्वाहका लागि नेपाल बार एसोसिएसन आग्रह गर्न चाहन्छ, अनुरोध गर्न चाहन्छ। कुनै पनि घटनाक्रमबाट विचलित नहुनका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छ।

नेपालमा के भइरहेको छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकामा कसरी आक्रमण भइरहेको छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हेरिरहेको कुरा म यहाँनेर निवेदन गर्न चाहन्छु।

स्वतन्त्र न्यायपालिकामा अहिले पालो मिचिएको छ भने, यसको नजिर भोलि अर्को दुई तिहाइ वा बहुमत आयो भने अर्को पालो मिचिने गरेर घटनाक्रम हुन सक्छ। त्यो मार्गलाई यसले खोलेको छ। यो खोलेका कारणले न्यायपालिकामा तपस्वी भएर, त्याग तपस्या गरेर कानुनको पालना गरेर नैतिकतामा बसेका न्यायाधीशहरूको वैधानिक अपेक्षामा आक्रमण गर्ने प्रयास भएको छ।

यस्तो आक्रमण बारम्बार न्यायाधीशहरूलाई सरकारप्रति लालायित हुनुपर्ने जस्तो अपेक्षा सरकारले राखेको देखिएको छ। यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि ठीक होइन।

त्यसैले गर्दा न्यायिक प्रक्रिया, स्वच्छ प्रक्रिया, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा नेपाल बार एसोसिएसन विचलित नभइकन लाग्ने कुरा म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्दै, विवेक नहराओस्, फेरि यस्तै कार्यक्रम गर्न नपरोस्, गर्नुपरेको खण्डमा जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि विगतको विरासतलाई सम्झिँदै हामी आवश्यक कदम चाल्ने र स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासनको रक्षा गर्ने कुरा म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्दछु ।

अब आगामी कार्यक्रमहरू हाम्रा सल्लाहकारहरू, एकाइबाट प्राप्त सुझावको आधारमा देशैभर विस्तार गरिने छ । देशैभर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षाका लागि आवश्यकता अनुसार प्राप्त सुझावका आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै जाने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा नेपाल बार एसोसिएसनको काँधमा आइपरेको कुरा निवेदन गर्दै, प्रशासनले न्यायपालिकाको प्रमुखको आदेश अवज्ञा गरेको कुरालाई अविस्मरणीय, विस्मृतिमा पुर्‍याउन बहुत गाह्रो, ऐतिहासिकरूपमा नेपालको न्याय प्रशासनमा गरिएको गल्तीको रूपमा हामी स्मरण गर्न चाहन्छौँ।

(नेपाल बार एशोसिएसनले मंगलबार बार भवनमा आयोजना गरेको लालटिनसहितको विरोध प्रदर्शनका क्रममा बार अध्यक्ष प्रा‍.डा .विजयप्रसाद मिश्रद्वारा व्यक्त विचार)

भिडियाे- 

यो पनि-

वकीलहरूले लालटिन बालेर न्याय खोज्दा… (फोटोफिचर)