कर विवाद छिटो टुंग्याउन नयाँ व्यवस्था : एक प्रतिशत थपमा मुद्दा फिर्ता, जरिवाना-ब्याज मिनाह

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अदालत वा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेका कर विवादहरूलाई छिटो समाधान गर्न नयाँ सुविधा घोषणा गरेका छन् ।

मन्त्री वाग्लेले बजेट भाषणमा भने `सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको छु।`