संविधान संशोधनबारे कांग्रेसको ‘बटमलाइन’ (पूर्णपाठ)

संविधानले संघीय संसदलाई तिमीले दश वर्ष पुगेपछि यो यो कुरामा पुनरावलोकन गर है भनेर तोकेकै छ। यो आधारलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले योपटक नागरिकहरुका बीचमा (चुनावमा) जाँदै गर्दाखेरि यो प्रतिज्ञा गरेर गयो। प्रतिज्ञामा स्पष्टसँग यसले एउटा छुट्टै खण्ड नै लेख्यो। जुन खण्डमा कांग्रेसले संविधानको संस्थागत विकास र संघीयताको सबलीकरण भनेर संशोधनको सन्दर्भमा आफ्नो भूमिका र मेरो धारणा के रहन्छ भनेर नागरिकहरुका बीचमा गएर भन्यो। आज हामी नागरिकहरुबाटै अनुमोदित भएर संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छौँ।

हामीले नागरिकका बीचमा जाँदै गर्दाखेरि प्रतिज्ञा गरेर गएका हौँ । हाम्रो साइज कत्रो भयो, हामी सरकारमा हुन्थ्यौँ वा प्रतिपक्षमा रह्यौँ, यो निर्वाचनको परिणामको कुरा भयो। तर, निर्वाचनको त्यो परिणामले हाम्रो प्रतिज्ञा बदलिँदैन। हामी जे प्रतिज्ञा गरेर नागरिकका बीचमा गयौँ, हाम्रा निम्ति मन्त्र भनेको त्यही नै हो।

तर, यो भन्दै गर्दा हामी दुई–तीनवटा कुराहरुमा प्रारम्भमै सचेत हुनुपर्छ भन्ने ठान्छौँ।

पहिलो- सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात संक्रमणकालको कठिन परिस्थितिबाट यो संविधान निर्माण भयो। त्यसैले संविधानमाथि आम अपनत्व र स्वामित्व स्थापित गर्न विभिन्न समयमा विभिन्न आन्दोलनहरुसँग राज्यले सम्झौता गरेको छ। पहिचानको आन्दोलनसँग गरेको छ, क्षेत्रीय आन्दोलनसँग गरेको छ, समुदायसँग गरेको छ। ती कतिपय कुराहरु संविधानभित्र छन्। कतिपय कुराहरुमा राज्यले ऊसँग सम्झौता गरेको छ र भनेको छ, जहिले संविधान संशोधन हुन्छ म यसलाई संविधानको अङ्ग बनाउँछु ।

राज्य भनेको निरन्तरता पनि हो। त्यसैले यी कुराहरुलाई संविधानको संशोधनको छलफल, बहस हुँदै गर्दा बिर्सन हुँदैन। यसलाई स्मरणमा राखेर संविधान संशोधनको बहसमा हामी प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छौँ।

दोस्रो- संविधान संशोधन प्रशासनिक र प्रक्रियागत विषय होइन। संविधानसभाबाट बनेको संविधान त झन् हुँदै होइन। यो बृहत्तररुपमा नागरिकको अपनत्वको विषय हो। त्यसैले प्रक्रियागतरुपमा यो संविधान निर्माण गर्ने कुरा जसरी जटिल र गहन राजनीतिक प्रक्रिया हो, संविधान संशोधनको विषय पनि त्यस्तै हो।

संविधान निर्माण गर्नका लागि एउटा संविधानसभा किन असफल भयो? दोस्रो किन सफल भयो? वा सफल भइसके पछाडि पनि स्वयं संविधानसभाभित्र भएका कतिपय दलहरुले प्रारम्भमा त्यो संविधानमा आफ्नो अपनत्वलाई किन प्रकट गरेनन्? बिस्तारै बिस्तारै कुन प्रक्रियाबाट हामीले गाँस्ने काम गर्‍यौँ? अझ कतिपय समुदायहरु संविधान कहिले संशोधन हुन्छ भनेर केलाई कुरेर बसिरहेका छन्? यी सबै कुराहरुतर्फ सचेत र संवेदनशील भएर मात्रै संविधान संशोधनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेस ठान्दछ।

यो सन्दर्भमा वर्तमान नेपाल सरकारले जसरी काम गरिरहेको छ, प्रथम दृष्टिमै यो अत्यन्तै हल्का, अपरिपक्व, सतही र इतिहासको चेतको अभाव भएको घटनाको रुपमा देखिन्छ।

हाम्रो संविधान संविधानसभाले निर्माण गरेको हुनाले संविधानसभासँग संविधान निर्माण गर्ने पनि र जारी गर्ने पनि मौलिक शक्ति र अधिकार थियो। यो अहिलेको संसद संविधानसभा होइन। यो संसद हो। संसदसँग विधायकी पावर हुन्छ। तर संविधानसभासँग जुन संवैधानिक पावर थियो, संसदसँग हुँदैन।

संसदभित्र अहिले गणित छ। गणितले बहुमत-अल्पमत हुन्छ। तर, त्यो गणितको अर्थ के हुँदैन भने एउटा निर्वाचनबाट संसद र सरकार बनाउनका निम्ति निर्माण भएको संसदले मसँग भएको गणितका आधारमा म संविधानसभाको जस्तो अभ्यास गर्छु भनेर ठान्यो भने त्यो आधारभूत रुपमा नै गलत हुन्छ।

विधायकी पावर र संवैधानिक पावर आधारभूत रुपमा भिन्न कुरा हुन् भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुगिरहेको देखिँदैन।

यसको प्रमाण के हो भने जसरी एउटा कार्यदल भनेर सरकारले जुन तरिकाले समिति बनाएको छ, त्यो कार्यदल बनाउने प्रक्रिया, कार्यदलको तरिका, कार्यदलको नेतृत्व यी सबै कुराहरुले गर्दाखेरि नै… (यसमाथि प्रश्न उब्जन्छ)

संविधानसभाले संविधान कसरी बनाएको हो? नेपाल कुन राजनीतिक द्वन्द्वबाट गुज्रेर आएको हो? हामी एक लाइनमा भन्दिन्छौँ, १७-१८ हजार मानिसहरु मारिएको भन्ने। तर प्रत्येक मारिएको मानिसको कथा छ। उसको परिवार छ। त्यसको संवेदना छ। ती सबै कुरालाई बिर्सेर हामी एकैपटक संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्न थालेको जस्तो बाहिरबाट हेर्दा देख्छौँ ।

हाम्रो मुख्य डर र चिन्ता एकदम स्पष्ट छ, सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर कुनै एउटा निश्चित वा प्रष्ट समस्यालाई सुधार्नका लागि संशोधनको प्रस्ताव गरेको हामी पाउँदैनौँ।

संविधानको समग्र अन्तर्वस्तुलाई एकैपटक संशोधनको एजेन्डा वा बहसका रुपमा प्रस्तुत गर्दा अप्रत्याशित संवैधानिक वा कानुनी जटिलताका साथै चरम दलीय ध्रुवीकरण मात्र निम्त्याउँदैन, यसले हाम्रो समाज र भूगोललाई जोडेर राख्ने मूल आधारहरु नै भत्काउन सक्छ र समग्र शासन व्यवस्था नै अस्थिर बनाइदिन सक्छ भन्ने हाम्रो चिन्ता हो।

जब संविधान संशोधनको ढोका खोलिन्छ, तब सरकार वा सत्तापक्षले चाहेको विषयमा मात्रै यो सीमित रहँदैन। यो बहस सीमित रहँदैन। संसद र सडकमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दल, जाति, क्षेत्र र स्वार्थ समूहहरुले आफ्नो पुरानो र कतिपय सन्दर्भमा कुनैबेला अत्यन्त उग्र रहेका मागहरु, जसलाई समय क्रममा हामीले त्यसलाई थकाउँदै गलाउँदै र सम्बोधन गर्दै आएका कुराहरुलाई फेरि पनि केही राजनीतिक अभिष्टहरु पूरा गर्नका निम्ति ब्युँताउने अवसरहरु प्राप्त हुन सक्छ। र, राज्यको स्वरुप, शासकीय स्वरुप, नागरिकका स्थापित मौलिक अधिकारहरु नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता मागहरु उठ्न सक्दछन्। यसले शासनको मुख्य मुख्य विषयहरुलाई ओझेलमा पार्न सक्छ र देश कता कता मोडिने हो भन्ने एउटा जटिल अनिश्चिततातर्फ लिएर जान सक्छ भन्ने हाम्रो अर्को चिन्ताको विषय हो।

सरकारी कार्दलप्रति कांग्रेसको असहमति

जतिखेर सरकारले कार्यदल बनायो, कार्यदल बनाएको बेलामै नेपाली कांग्रेस पार्टीले सबै कुरालाई बुझेर, कुनै पनि कुरामा नबहकिकन… (आफूलाई प्रस्तुत गर्‍यो) । हामीले सरकारप्रति कुनै दुराभाव राखेर त्यसो गरेको होइन ।

अझ त्यो त यस्तोबेला थियो, त्योबेलाका निर्णयहरुलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु । एउटै बैठकबाट हामीले सरकारका करिब-करिब आधा दर्जनभन्दा बढी विषयहरुलाई समर्थन गरेका थियौँ। तर त्यही बैठकबाट यो कार्यदलमा हाम्रो प्रतिनिधि कोही पनि जाँदैन, जानु हुँदैन, यसकारणले गर्दा जाँदैन भनेर हामीले निर्णय गरेका थियौँ। र, हामीले त्यहीबेला ०८३ साल वैशाख १४ गते सरकारलाई पत्र पठायौँ। त्यो पत्रमा विस्तृत रुपमा हामीले केही कुराहरु उल्लेख गरेका थियौँ। खास गरिकन संविधान संशोधनको विषयमा जसरी प्रवेश गरिएको छ, यो विषयका बारेमा हाम्रो चिन्ता थियो।

दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, यी सबैलाई प्रक्रियामा जोड्ने विषयका सन्दर्भमा कुनै पनि प्रष्टता नभएको विषयमा हाम्रो चिन्ता थियो।

नेपालमा अहिले जुन राजनीतिक दलको सरकार बनेको छ, त्यो राजनीतिक दलभित्रै संविधानकै बारेमा अस्पष्टता छ, संशोधनका बारेमा त झन् थप अस्पष्टता नहुने कुरा नै भएन। यसले पार्ने प्रभावका बारेमा हाम्रो चिन्ता थियो।

यी तमाम चिन्ताहरु राखेर हामीले भन्यौँ यो कार्यदलमा हाम्रो प्रतिनिधि जानुहुन्न। र, हामीले पठाएनौँ। हामीले त्यही पत्रमार्फत अन्य राजनीतिक दलहरुलाई पनि सार्वजनिकरुपमा अपिल गर्‍यौँ – तपाईँहरुको प्रतिनिधि जाने कुराको पनि हामी कुनै औचित्य देख्दैनौँ।

यद्यपि आ-आफ्नो दलका आ-आफ्ना निर्णयहरु गर्ने कुरामा हामी सबै स्वतन्त्र छौँ। अहिले सबै राजनीतिक दलहरुले ढिलै भए पनि आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई कार्यदलबाट फिर्ता बोलाउनु भएको छ। यो अवस्था आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई वैशाखमै थाहा थियो।

हामीले आफ्नैभित्र वैशाखदेखि नै संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न थाल्यौँ। हामीले के भनेका छौँ भने संविधान संशोधनको यो विषयमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश वा अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरु, विज्ञहरु सम्मिलित भएको समिति बनाएर यसबाट प्रारम्भ गर्न सक्छौँ । वा अहिले हामी संसदमा छौँ, संसद छ, संसदभित्रैबाट पनि समिति बनाएर जान सक्दछौँ। यसले मात्रै हाम्रो गम्भीरतालाई प्रष्ट बनाउँछ।

प्रक्रियागत प्रश्न

प्रक्रियागत रुपमा पनि यसका (संविधान संशोधनका) प्राथमिकताहरु निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। प्रक्रिया निर्धारण, जस्तो, उदाहरणका लागि- अहिले पहिलो चरणमा धारा २६५ का आयोगहरुको पुनरावलोकन गर्ने कुराहरुमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ । किनकि संविधानले नै १० वर्षभित्रमा संघीय संसदलाई आयोगको पुनरावलोकन गर भनेर निर्देशन दिएको छ।

दोस्रो विषयमा हामी सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयहरुमा प्रवेश गर्न सक्छौँ । किनकि भाद्र २३ र २४ गते पछाडिको आन्दोलनको मूल मर्म र माग भनेकै यही हो।

त्यस पछाडिमात्रै जब स्थिति परिपक्व बन्छ, सबैका बीचमा एउटा विश्वासको आधार बन्छ, त्यसपछि मात्रै शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता जस्ता विषयहरुमा केही संशोधनका आवश्यकताहरु छन्, ती विषयमा प्रवेश गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ।

एकैचोटि सबै कुरा खोल्दिने गरी ल संविधान संशोधनको कुरा थालौँ, सुरु गरौँ भनेर भनियो भने हामीले अनुभव गरेर आएका छौँ, मैले अस्तिको छलफलमा पनि साथीहरुलाई सुनाएँ, हामी एउटा यस्तो संविधानसभाको अनुभव गरेर आएका छौँ, जुन संविधानसभामा पहिलो संविधानसभामा वर्षको १० लाख रुपैयाँ सम्पत्तिको सीमा भनिएको रहेछ। संविधानको मौलिक हकमै वर्षको १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कमाउन पाइने छैन भनेर संविधानमा लेखिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आएको थियो, त्यो पनि कुनै एउटा स्वतन्त्र सांसदको होइन, संविधानसभाको त्योबेलाको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका प्रभावशाली संविधानसभा सदस्यको लिखित प्रस्ताव आएको थियो । यसरी हामीले प्रत्येक विषयका कथाहरु पल्टाएर हेर्‍यौँ भने यस्ता कुराहरु देख्दछौँ।

त्यसैले एकैपटक हामीले संविधान संशोधन गरौँ, सबै विषयहरु खुला गरौँ, छलफल गरौँ भन्यौँ, भने आठौँ वर्ष लगाएर बल्ल-बल्ल सम्हालेका यी कुराहरुबाट फेरि एकपटक नेपाल एउटा ठूलो आगोको भुङ्ग्रोमा पर्न सक्दछ भन्ने नेपाली कांग्रेस पार्टीको चिन्ता हो।

त्यसैले कुनैबेला भारतको संविधान निर्माणका पिता डा. अम्बेडकरले एकचोटि सचेत गराउनु भएको एउटा प्रसङ्ग यहाँ पनि उल्लेख गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। कि, जुन सन्दर्भका आधारमा उहाँले एउटा शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको थियो । अराजकताको व्याकरण अर्थात ग्रामर अफ अनार्की। यसैले प्राथमिकता निर्धारणविना काम गर्‍यौँ भन्देने यसले कतातिर लिएर जान्छ भने पुरै खुला गर्दिन्छ। यो ग्रामर अफ अनार्की हुन जान्छ । जसले जे संशोधन गरे पनि हुन्छ।

संविधान बनाउनेबेलामा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, जनताको अधिकारलगायतका विषयहरु बाहेक सबै विषयमा संशोधन गर्न सकिन्छ भन्नुको अर्थ जे पनि हो भनेर हामीले भन्यौँ भन्देखि भने त्यो संविधानसभामा संविधान कसरी बनाइयो भन्ने ऐतिहासिक चेतको, ज्ञानको अभाव ठहरिन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले सरकारलाई यो कुरामा सम्झाउने कोसिस गर्‍यौँ। हामी अहिले पनि यही कुरामा सम्झाउने कोसिस गरिरहेका छौँ।

हामी यो विषयमा कहिँ कतै पनि अप्ठ्यारो पार्न चाहँदैनौँ। हामी सरकारसँग यो कुरामा मिलेरै काम गर्न चाहन्छौँ। किनकि, संविधान संशोधनको विषयका सन्दर्भमा त अझ किन मिलेरै काम गर्न चाहन्छौँ भने नेपालको संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाको हामी मूल नेतृत्वकर्ता हौँ। यसको अर्थ हामीले कसैलाई पनि अन्डरमाइन गरेको भने होइन। तर, नेपाली कांग्रेस पार्टीको आज पनि संविधानको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी छ भन्ने ठान्दछौँ।

हामीले उत्तेजनामा आएर पनि केही कुरा गर्ने कुरा हुँदैन। पूर्वाग्रह राखेर पनि केही कुरा गर्ने कुरा हुँदैन। यो कुरामा सरकारसँग मिलेरै हामीले गर्ने हो। तर, कहिँ कतै सरकार बरालियो भने बरालिएको सरकारलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने कुराको भूमिका पनि हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हामीले ठान्दछौँ।

संविधानको अन्तर्वस्तुबारे कांग्रेसको बटमलाइन

अब म संविधानको अन्तर्वस्तुका सन्दर्भमा, जुन संशोधनका बारेमा भइरहेको छलफलबारे केही कुराहरु राख्ने अनुमति चाहन्छु।

नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा पार्टीको विधान र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबाट स्पष्ट पारिसकेको छ, संविधानको आधारभूत विषय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, संसदीय शासन प्रणाली, बहुजातीयता, बहुधार्मिकता, बहुसांस्कृतिक विशेषता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व लगायतको विषयमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले कुनै पनि सम्झौता गर्दैन। यो कुरा हामीले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा, हाम्रो विधानमा सबै ठाउँमा स्पष्ट बनाइसकेका छौँ।

त्यसैगरी बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, खुला समाज र मानव अधिकार यी संविधानका आधारभूत स्तम्भ हुन्। यसलाई व्यापक बनाउन सकिन्छ, विस्तार गर्न सकिन्छ तर यसलाई संकुचित बनाउने कुरा कतै, कदाचित, कुनै पनि हालतमा नेपाली कांग्रेस पार्टीका लागि त्यो स्वीकार्य हुँदैन। यो पनि हामीले स्पष्ट बनाउन चाह्यौँ।

यद्यपि संविधानको सारभूत विषयलाई संकुचित नगरी लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन, संविधानलाई थप समावेशी बनाउन, नागरिकलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउन र सुशासनलाई, डेलिभरीलाई, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन, नागरिकमैत्री बनाउनका निम्ति संविधानको संशोधन ठाउँ ठाउँमा गर्न आवश्यक छ भन्ने कांग्रेस ठान्छ। र, यसको अग्रसरता लिने कुरामा पनि नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रष्ट छ।

जनताका आधारभूत अधिकार संकुचित गर्न पाइँदैन

अब संविधानका केही आधारभूत विषयहरुमा म जान्छु।

मौलिक हक : हाम्रो संविधानको मूल आत्मा भनेको मौलिक हक नै हो। नागरिक स्वतन्त्रता र समानताका सन्दर्भमा संविधानले जे जस्तो मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ, यो संसारका थुप्रै डेमोक्रेटिक देशहरुभन्दा पनि स्पष्ट ढंगले लेखिएका छन्। यी अधिकारहरु संविधान संशोधनका नाममा संकुचित गर्न पाइँदैन भन्नेमा कांग्रेस प्रष्ट छ।

यो राज्यको दायित्व पनि हो। यो सन्दर्भमा कानुनको निर्माण गर्ने र ती कानुनहरुले थप विस्तार गर्ने कुरामा कांग्रेस प्रष्ट छ। तर, डेमोक्रेटिक अधिकार, खास गरिकन मौलिक हकका कुनै पनि विषयलाई चलाएर खुम्च्याउने कुरा नेपाली कांग्रेसका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसलाई फैलाउने कुरामा, विस्तार गर्ने कुरामा कांग्रेस सँगसँगै काम गर्न तयार छ। तर, योभन्दा बाहेकका कुराहरु नेपाली कांग्रेस पार्टीका लागि स्वीकार्य हुँदैन।

शासकीय स्वरुप र संसदीय प्रणालीबारे

संविधानले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। यो पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा व्यापक छलफल र विमर्श भएर टुंगिएको हो। नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विविधताका अभ्यास र हाम्रो सबै खाले विविधताका कारणले पनि संसदीय शासन प्रणाली नै उपयुक्त हो भन्ने निष्कर्ष र मान्यताका साथ यो प्रणालीमा हामी पुगेका हौँ। त्यसैले संसदीय शासन प्रणाली नै नेपालका लागि उपयुक्त प्रणाली हो भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ।

अहिले खास गरिकन यो प्रणालीलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहनुभएका साथीहरुलाई हामी केही कुरा विनम्रतापूर्वक स्मरण गराउन चाहन्छौँ।

पहिलो संविधानसभामा जतिखेर हाम्रो संविधानसभा असफल भयो, त्यो संविधानसभामा त्यतिखेर शासकीय स्वरुपका बारेमा भिन्न-भिन्न मतहरु प्रस्ताव गरिएका थिए। जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा फ्रेन्च मोडलको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसदले निर्वाचित गरेको राष्ट्रपति लगायतका विविधखालका राजनीतिक दलहरुका संस्थागत प्रस्तावहरु नै रहेका थिए। जसका बारेमा लामो छलफल, बहस भयो।

दोस्रो संविधानसभा पनि यसका बारेमा प्रारम्भमा हाम्रा आ-आफ्ना मत, धारणाहरु रहे। दोस्रो संविधानसभाको अन्तिममा आइपुग्दै गर्दा हामी करिब-करिब १० वर्ष संविधानसभाभित्र, संविधानसभा बाहिर, दलभित्र, दलबाहिर, देशभित्र र देश बाहिर रहेका डायस्पोरासँग फरक फरक ठाउँमा सघन छलफलपछि एउटा निष्कर्षमा पुगेर यो प्रणालीमा पुगेका हौँ । यो कुरा हामीले कहिल्यै पनि बिर्सन हुँदैन।

दोस्रो कुरा पनि म सम्झाउन चाहन्छु । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि यसका बारेमा व्यापक छलफल भएको हो। पहिलो संविधानसभाका बेलामा नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता आदरणीय प्रदीप गिरि, हाम्रा आदरणीय मूर्धन्य नेता नरहरि आचार्य र म, तीनजनाको हाम्रो आफ्नै पार्टीभित्र फरक मत थियो। हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ र संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पार्टीमा गरेका थियौँ।

हामीले आफ्नो पार्टीभित्र गर्‍यौँ । प्रदीप दाइले संविधानसभाभित्रै पनि आफ्नो फरक मत राख्नुभयो। अहिले पनि संविधानसभाको फर्स्ट डकुमेन्टमा प्रदीप गिरिको त्यो फरक मत देखिन्छ।

मैले किन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनेर त्योबेलाका पत्रपत्रिकामा दर्जनभन्दा बढी लेखहरु लेखेको छु । दलभित्र पनि यसबारे लामो छलफल भएको छ। तर, पहिलो संविधानसभाको असफलता र संविधानसभा असफल हुँदै गर्दाखेरि समाजमा जुनखालको हामीले द्वन्द्वहरु देख्यौँ, संसदभित्र भइरहेका छलफलको बाछिटा समाजमा कसरी पर्दो रहेछ वा संसद र समाजको सम्बन्ध के हुँदो रहेछ, नेपाली समाजको विविधताको कुरा के रहेछ, यसको सरकार र हाम्रा संस्थाहरुमा प्रभाव के पर्दो रहेछ भन्नेबारे हाम्रो राम्रो अनुभव रह्यो।

त्यो अनुभवका आधारमा दोस्रो संविधानसभामा पुग्दै गर्दा नेपालका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री यी दुइटै प्रणालीले काम गर्न नसक्दो रहेछ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका थियौँ।

त्यसैले म अहिले संसदमा आउनुभएका कतिपय नयाँ साथीहरुलाई मेरो अनुभवका आधारमा पनि यो कुरा तपाईँहरुका बीचमा निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीलाई यस्तो किन लाग्छ? किन लाग्छ भने, खास गरिकन मेरो पनि, म कहिलेकाहीँ उमेरको पनि कुरा सम्झन्छु।

हामीले त्योबेलामा के सोच्यौँ भने, हाम्रो पार्लियामेन्टभित्रबाट जब प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ, पार्लियामेन्टबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदै गर्दाखेरि यति धेरै सरकार परिवर्तन भएको छ, सरकार परिवर्तन नै विकासको बाधक भयो भन्ने हाम्रो अब्जर्भेसन रह्यो।

एकपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित भइसकेपछि त ५ वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छ भन्ने भयो। हामीले आफ्नै संविधानसभामा हेर्‍यौँ । हामी कहाँनिर पुग्यौँ भने २० वर्षमा २३ वटा सरकार फेरिए । त्यतिबेलामा भनिन्थ्यो २० वर्षमा यतिवटा सरकार फेरियो भनेर भनेको ठाउँबाट त २० वर्षमा २३ वटा सरकार फेरिए ।

तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाँदै गर्दा के हुने डर हुँदो रहेछ भने २० वर्षमा २३ वटा सरकार फेरियो भन्ने ठाउँबाट २० वर्षमा २३ वटा कानुन पनि फेरिएन भन्ने ठाउँमा पुग्ने अवस्था बन्दो रहेछ। किनकि, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति एउटा पार्टीबाट निर्वाचित हुन्छ। पार्लियामेन्टमा प्रत्यक्षरुपमा बहुमत कमान्ड गर्न सक्दैन । अहिले खासगरी संयुक्त राज्य अमेरिकामा डेडलक भएको हामी देख्छौँ। नेपाल जस्तो ठाउँमा कुनखालको अवस्था हुँदो रहेछ भन्ने कुराको अनुभवले पनि हामीलाई यो ठाउँमा पुर्‍यायो।

समावेशिता र नेपाली समाज

समावेशी बहुलवाद भर्सेज बहुमतवादसँग जोडिएको छ।

लोकतन्त्रको दर्शन भनेको विल अफ दि पिपल ( जनताको इच्छा ) हो। अहिलेको हाम्रो जुन संविधान र व्यवस्था छ, यो समावेशी बहुलवादमा आधारित छ।

हामी अहिले जननायक बीपी कोइरालाको कुरा गर्छौँ। बीपी कोइरालाले त्योबेलामा बडो सोचेर यो-यो जातबाट, यो-यो समुदायबाट पार्लियामेन्टमा ल्याउनुपर्छ, क्याबिनेटमा ल्याउनुपर्छ भन्ने थियो। जात, जाति, भाषा, समुदाय, यो नेपालको सन्दर्भमा के रियालिटी रहेछ भने डेमोक्रेसीको युनिभर्सल कुरा छ । नागरिकहरुको मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले सरकार बनाउँछ भन्ने कुरा छ । सबै नागरिकको बराबर अधिकार भन्ने कुरा छ । नेपालका सन्दर्भमा हाम्रो ‘होमोजिनियस सोसाइटी’ (एकजातीय समाज) होइन। हामी यति धेरै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृतिका मानिसहरु छौँ, हाम्रो राष्ट्र यसको समष्टि रहेछ। हाम्रो डेमोक्रेसीले यसलाई बोक्न गर्न सकेन भने दुर्घटनामा पर्ने रहेछ। डेमोक्रेसीका यी गुणहरु कसरी कायम राख्ने ? छलफल गर्नुपर्छ ।

नेपाली सोसाइटीको आधारभूत कुरालाई छोड्यौँ भने हाम्रो डेमोक्रेसीले काम गर्न नसक्दो रहेछ। त्यसैले पार्लियामेन्टमा हामी सबैथरिका मानिसहरु हुन्छौँ। यी सबैथरिका मानिसहरुबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री सबै समुदायका प्रतिनिधिबाट आएको हो। त्यसैले यो नेपालका सन्दर्भमा अर्को एउटा महत्वपूर्ण विषय बन्न जाँदो रहेछ।

अर्को कुरा, हामीलाई के पनि लाग्यो भने यो संस्थागत परिपक्वताको कुरा पनि हो। यत्रो वर्ष लगाएर हामीले अहिले जुन संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गरेका छौँ, यसबाट केही कुरा सिकेका छौँ । थुप्रै कुराहरु सच्याउनुपर्ने छ । सुधार्नुपर्ने कुराहरु छन्। हामीले फेरि अहिले नयाँ प्रयोग गर्न गयौँ, नयाँ एड्भेन्चर गर्न गयौँ भने यो नेपालका लागि यति धेरै ठूलो क्षतिको विषय हुन्छ । त्यसैले, कांग्रेसले विनम्रतापूर्वक आफ्नो मत राख्छ । आफ्नो अडान राख्छ ।

तर, मत र अडानको कुरा मात्रै होइन, हामी अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जो अहिले सरकारमा छ, त्यहाँ आउनुभएका युवा साथीहरुलाई म आफू युवा हुँदै गर्दा गरेको अनुभवका आधारमा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, व्यक्तिगतरुपमा पनि र सामूहिक रुपमा पनि । यस्ता कतिपय कुराहरुमा हामीले हाम्रो आफ्नो विगतबाट पनि सिक्नुपर्छ। हाम्रो अनुभवबाट पनि थुप्रै कुराहरु सिक्नुपर्छ।

अहिले प्रत्यक्ष र समानुपातिक मिसाएर हाम्रो संसद बन्छ। हामी के कुरामा प्रष्ट छौँ भने हाम्रो तल्लो सदन, जसले प्रधानमन्त्री छान्छ, कहिलेकाहीँ हामी के भन्दिन्छौँ भने तल्लो सदन चाहिँ प्रत्यक्षबाट मात्र ल्याउँ । अर्थात् राष्ट्रिय सभालाई मात्र समावेशी बनाए हुन्छ भन्छौँ। तर तल्लो सदन नै समावेशी बन्नुपर्छ।

तल्लो सदनमा दलित हुनै पर्छ। तल्लो सदनमा महिला हुनै पर्छ। तल्लो सदनमा अल्पसंख्यक हुनै पर्छ। तल्लो सदनमा अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुनै पर्छ। तल्लो सदनमा मधेसी, मुस्लिम, जनजाति, क्षेत्री, ब्राह्मण हामी सबै तल्लो सदनमा हुनुपर्छ। अनि त्यो तल्लो सदनले प्रधानमन्त्री छानिसकेपछि सबैको प्रतिनिधित्व भएको हुन्छ।

हो, त्यो तल्लो सदनको संख्या घटाउने हो, साइज घटाउने हो, छलफल गरौँ। हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र धेरै भयो, घटाउने हो, छलफल गरौँ।

निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा संसारमा फरक फरक अभ्यास छ। समानुपातिकबाट आउनुभएका ११० जना साथीहरु जो हुनुहुन्छ, पार्टीका नेताले छान्ने भयो। त्यो कुराबाट सबै जातजाति समुदायको गराउने, तर प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा चाहिँ पार्टीको नेताबाट अधिकार खोसेर नागरिकमा कसरी लिएर जाने ? छलफल गरौँ। नागरिकलाई कसरी बलियो बनाउने छलफल गरौँ। हाम्रो पार्लियामेन्टमा सबै जात जाति समुदाय आउनै पर्छ। सबै जात जाति समुदाय आएको पार्लियामेन्टले नै प्रधानमन्त्री छान्नु पर्छ। तर, त्यो दलका नेताहरुले छान्ने ठाउँबाट नागरिकले छान्ने कसरी बनाउने हो, त्यसका फरक फरक अभ्यासहरु छन्, ती सबै अभ्यासहरुमा कांग्रेस छलफल गर्न तयार छ। तर, एकैपटक संसदीय व्यवस्था नै मासौँ भन्नेतिर गयौँ भने त्यो नेपालका लागि अनावश्यक राजनीतिक ‘एड्भेन्चरिजम’ हुन्छ भन्ने कुरा कांग्रेसको हो।

संघीयता र प्रदेशबारे

अर्को विषय भनेको संघीयतासँग जोडिएको विषय छ। हामीले संघीयताका बारेमा के भन्यौँ भने शक्तिको निक्षेपीकरण, पहिचान, सहभागिता र समतामूलक विकास । यसका निम्ति नेपालमा संघीयता चाहिन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। यसैका आधारमा संघीयताको व्यवस्था हामीले गर्‍यौँ।

नेपालको सन्दर्भमा संघीयताका कुरालाई हामीले कसरी पनि हेर्नुपर्छ भने खास गरिकन ऐतिहासिक उत्पीडनको सम्बोधन गर्ने कुरा हाम्रा सन्दर्भमा संघीयतासँग जोडिएको छ। यो कुनै प्रशासनिक कुरा मात्र होइन।

हामी कहिलेकाहीँ गभर्नेन्सको एङ्गलले मात्र हेर्छौँ। तर जतिखेर नेपालमा संघीयताको बहस भइरहेको थियो, त्यो बेलामा गभर्नेन्सको कुरा धेरै महत्वपूर्ण भएर आएको होइन। त्योबेलामा ऐतिहासिक उत्पीडनको सम्बोधन गर्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएर आयो। विविधताको व्यवस्थापन गर्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएर आयो।

प्रदेशको आवश्यकता किन परेको हो भने संघ र स्थानीय सरकारका बीचमा एउटा संरचनागत पुल चाहिन्छ। त्यसकारणले प्रदेश चाहिन्छ भन्ने कुरा भएको हो।

कतिपय देशहरुमा के छ ? जस्तो, भारत छुट्टाछुट्टै देश थियो, उपनिवेश भयो, तर भारतमा संघीयता किन चाहियो भने सबैलाई एक ठाउँ राख्न । भारतमा सबैलाई एक ठाउँमा आउनका लागि संघीयता चाहियो। हाम्रो सन्दर्भमा हामी त सधैँ एउटै थियौँ, एउटै छौँ। तर, सबैको हक अधिकार बराबर छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नका निम्ति हामीलाई संघीयता चाहियो भनेर हामी यो ठाउँमा पुग्यौँ।

यो भन्दै गर्दा हामी दुईवटा कुरामा प्रष्ट छौँ।

संघीयताका सन्दर्भमा पनि नचाहिने ‘पोलिटिकल एड्भेन्चर’ गर्नु हुँदैन। यो पनि बडो सोचविचार गरेर, सुझबुझ राखेर यहाँसम्म पुगेको हो।

मैले नेपाली कांग्रेसका साथीहरुलाई धेरैपटक यो कुरा स्मरण गराएको छु। नेपाली कांग्रेस पार्टी कुनैबेला दुईवटा भएको थियो। त्योबेला कांग्रेसले र तत्कालीन नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले पनि एउटा ठूलो जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्दै ०६० सालतिर एउटा डकुमेन्ट रिलिज गरेको थियो। जुन डकुमेन्टमा पहिलो पटक प्रदेश भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको थियो। त्यसको ड्राफ्ट नरहरि आचार्यले गर्नुभएको मलाई याद छ। जसमा हामीले बडो स्पष्टसँग प्रदेश बनाउँछौँ र प्रदेशलाई यो यो अधिकार दिन्छौँ भनेर गएका हौँ ।

नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको आदरणीय शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको अधिवेशन भयो। त्यो अधिवेशनमा आदरणीय प्रदीप गिरिले प्रस्ताव गरेर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको त अधिवेशनले नै पारित गर्‍यो। र, नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक नेपालको पहिलो पार्टी हो, जसले आफ्नो अधिवेशनबाट नेपाललाई संघीय बनाउने भनेर पारित गर्‍यो। र, अन्तरिम संविधान बनिसकेपछि पछि आन्दोलन भयो र संघीयता नेपालको अङ्ग बन्यो।

कहिलेकाहीँ कांग्रेसका साथीहरु यो पहिला आन्दोलनको माग थिएन, कताबाट आयो, कताबाट आयो भन्छौँ । होइन, आन्दोलनको डकुमेन्ट हामीले पल्टाएर हेर्नुपर्छ। बकाइदासँग हामीले आन्दोलनको डकुमेन्टमा यो भनेर गएका छौँ। यसको पनि ठूलो हिस्टोरिकल कुरा छ ।

तर, संविधान निर्माण गर्नेबेलामा केही कमजोरी भयो। किनकि पहिलो संविधानसभामा दुईवटा समितिले संघीयताका बारेमा काम गरेको थिए। एउटा राज्यको पुनर्संरचना समिति, अर्को प्राकृतिक स्रोत साधन समिति। र दुईवटैले अनुसूची बनाएका थिए । संविधान निर्माण गर्नेबेलामा मधेसकेन्द्रित दलहरु संविधानसभा बहिष्कार गरेर जानुभयो। नाकाबन्दीको कुरा थियो। संविधान बनाउने कुरामा समयको ठूलो चाप थियो, दबाब थियो। हामीले हतार हतार संविधान बनाउने बेलामा प्रदेशको अधिकारका सन्दर्भमा जसरी बहस हुनुपर्थ्यो वा संघ, प्रदेश र स्थानीयको अधिकारको बाँडफाँटको स्पष्टताका बारेमा जुन बहस हुनुपर्थ्यो, त्योबाट हामी चुक्यौँ। जसले गर्दाखेरि जसरी अनुसूचीहरु बनेका छन्, त्यसमा स्पष्टता छैन, दोहोरोपन छ।

र, अहिले हामीले के भन्छौँ भने, हामीले अनबन्डलिङ रिपोर्ट भनेर बनाउँछौँ। किनकि एक ठाउँ बन्डलिङ गरेको जस्तो शिक्षा भन्छौँ होइन, संघमा पनि छ, प्रदेशमा पनि छ, स्थानीय तहमा पनि छ। अब यसलाई अनबन्डलिङ गर्नु पर्‍यो भन्छौँ। अर्थात् बन्डल गरेको हुनाले गर्दा यसलाई टुक्राउनु पर्‍यो। प्रदेशको के हो, स्थानीय सरकारको के हो भनेर भन्छौँ। र, यो कसले गर्छ? यो क्याबिनेटले निर्णय गरेर गर्छ। तर, क्याबिनेटले मन लागेको हिसाबले गर्ने भयो, मन नलागेर नगर्ने भयो।

गर्नुपर्ने के हो त ? गर्नुपर्ने के छ भने संघीयताका बारेमा संशोधन गर्नुपर्दैन ? एकदम गर्नुपर्छ। कहाँ गर्नुपर्छ? अनुसूची ६, ७, ८, ९ मा गर्नुपर्छ। यसका बारेमा मज्जाले बसेर छलफल गर्नुपर्छ।

दश वर्षको अनुभव भयो। हामीले प्रदेशलाई मुठी कस्यौँ। प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार केही पनि दिएका छैनौँ। पहिला प्रहरी दिएका थिएनौँ भनेर छलफल गर्‍यौँ। अहिले लाइसेन्सको कुरा हेर्नुस् त । यातायात कार्यालय को मातहत हो? प्रदेश मातहत । तर, हामी एउटा लाइसेन्सको अधिकारसमेत पनि तल प्रदेशलाई दिन मान्दैनौँ। हामीमध्ये धेरैलाई के लाग्छ भने यो प्रदेश के गरिरहेछ ? थुप्रै मान्छेको प्रश्न छ। तर हामी आफैँले पहिल्यै प्रदेशलाई के हो के हो भन्ने बनायौँ। र, अहिले हामी प्रदेश चाहिँदैन कि क्या हो भन्ने ठाउँमा हामी आफैँले पुर्‍याइरहेका छौँ। यो अर्को ‘पोलिटिकल एड्भेन्चर’ गर्नु हुँदैन।

गर्नुपर्ने के छ भने प्रदेशलाई कामकाज गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने छ।

संघमा हेर्नुस् त । यसपटक पनि सरकारले पैसा केमा हालेको छ? मन्दिरमा । २ लाखको, ५ लाखको, १० लाखको, २० लाखको योजना संघको बजेटमा लगेर राखेको छ। प्रदेशको सरकारले त झन् त्यो पुरै स्थानीय सरकारले गर्ने काम गरेको छ। प्रदेशका मन्त्रीले पाउना साथै गुटमुटाएर अर्बौंको योजना आफ्नो एउटा क्षेत्रमा लिएर गएको छ। संघको मन्त्रीले पनि लिएर गएको छ। संघको मन्त्रीले लिएर नगएको भए पो लौ न प्रदेशले यस्तै लाँदो रहेछ, प्रदेश चाहिँ खराब रहेछ भन्न मिल्थ्यो । भनेपछि, समस्या हाम्रो बजेट निर्माणको हो । हाम्रो चेतनाको कमजोरी हो । कानुनको कमजोरी हो । अनुगमनको कमजोरी हो । संसदलाई पङ्गु बनाएको विषयसँग जोडिएको कमजोरी हो। प्रदेशको कमजोरी होइन।

त्यसो भए सुधार्नुपर्ने कुरा कहाँ छ? सुधार्नुपर्ने कुरा मैले अघि पनि भनेँ अनुसूचीमा सुधार्नुपर्ने कुरा छ।

प्रदेशको सरकारको आकार घटाउने कुरा गर्नैपर्छ। अहिले जुन संसदको साइज छ, यो पनि घटाउनैपर्छ। यत्रो मन्त्रिमण्डल चाहिँदै चाहिँदैन। संघको मन्त्रिमण्डल भन्दा २० प्रतिशत कि कति भन्दिएको हुनाले गर्दा हामीले चाहिने नचाहिने मन्त्रालय बनाएर राखेका छौँ। यी मन्त्रालय घटाउनै पर्छ।

प्रदेशको अधिकारक्षेत्रलाई स्पष्ट बनाउनु पर्छ। प्रदेशलाई कामकाजी बनाउनु पर्छ। प्रदेशले आफैँ निर्णय गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ।

अहिले सबैभन्दा कमजोरी कहाँ भएको छ? प्रदेशले राजस्व उठाउनु पर्ने कुरा, प्रदेशको खर्चको युनिटमात्र बनाएको छ । प्रदेशलाई खै आम्दानीको युनिट? त्यो प्रदेशले आम्दानी गर्ने विषयहरु जुन कानूनमा परिभाषित छ, त्यो यही अनुसूची ६, ७, ८, ९ मा गएर समस्या भएको छ। यसलाई क्लियर गर्नुपर्छ।

प्रदेशले आम्दानी कहाँ गर्ने हो? अनि प्रदेशको अगाडि पनि च्यालेन्ज हुन्छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेर उसले कुरा गर्छ कि एक वर्षमा मेरो प्रदेशले यति आम्दानी गर्छ। उसले भन्न सक्ने बन्छ। यी कुराहरुका सन्दर्भमा थप संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रष्ट छ। र हामी यसको अग्रसरता लिन्छौँ।

हाम्रो संघीयताको जुन प्रबन्ध गरिएको छ, यसमा ठूलो परिमार्जन चाहिएको छ। संघ रहन्छ, प्रदेश रहन्छ, स्थानीय सरकार रहन्छ । संघको पनि पार्लियामेन्टको साइज घटाउने, क्याबिनेटको साइज घटाउने, प्रदेशको घटाउने, क्याबिनेटको साइज घटाउने, प्रतिनिधित्व बढाउने, स्थानीय सरकारको पनि । यी सबै कुराहरुमा नेपाली कांग्रेस पार्टी छलफल गर्नुपर्छ र आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छ र हामी गर्छौँ। यसको हामी अग्रसरता लिन्छौँ।

तर, हामी एकजना कसैले यो हटाइदिउँ भन्ने अनावश्यक ‘पोलिटिकल एड्भेन्चरिजम’मा लगेर नेपाललाई अनावश्यक द्वन्द्वमा फसाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो।

सुशासन र सुधार

मेरो अन्तिम कुरा सुशासन र सुधारसँग जोडिएको छ।

संविधान संशोधनमा सबैभन्दा बढी छलफल गर्नुपर्ने विषयलाई अहिले हामीले ओझेलमा पारेका छौँ। अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको सुशासनसँग जोडिएको छ । डेलिभरीसँग जोडिएको छ।

त्यसैले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा पनि स्पष्टसँग भनेको थियो कि सुशासनको सन्दर्भमा हामी कानुनमात्र होइन, त्यो कानुनको जरा संविधानमा छ, त्यहाँसम्म जान तयार छौँ।

जस्तो, उदाहरणका लागि- हामीले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी कसलाई दिएका छौँ? अख्तियारलाई । त्यो अख्तियारभन्दा पहिला एउटा संवैधानिक परिषद छ, जुन परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख लगायतको नियुक्तिको सिफारिस गर्छ। योभन्दा पहिला हामीले के अनुभव गर्‍यौँ भने राजनीतिक दलका नेताहरु नै हुने हो, प्रधानमन्त्री वा सभामुख । संवैधानिक परिषदमा उनीहरुकै उपस्थिति छ। अनि त्यो संवैधानिक परिषदले दलको आग्रहका आधारमा संवैधानिक परिषदमा मानिसहरु नियुक्ति गर्ने भयो। उदाहरणका लागि- अख्तियारमा नियुक्ति गर्ने भयो। त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ होला भनेर हामीले संवैधानिक परिषद बनाएको हो । किनकि प्रधानमन्त्रीले मात्र नियुक्त गर्दा प्रधानमन्त्री मात्र हावी हुनुहोला भनेर त्यो संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश ल्यायौँ, सबै ल्यायौँ।

बिस्तारै हामीले के देख्न थाल्यौँ भने त्यहाँ त भागबन्डा यति हुन थाल्यो कि दलको मात्र भएन, प्रधानन्यायाधीशको समेत पनि भागबन्डा हुन थाल्यो। हाम्रो अनुभवले यो कुरा सिकायो।

अब झन् पछिल्लो समयमा त के सिकायो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको त यस्तो संस्था हो, जसले, प्रधानमन्त्रीले पनि करप्सन गर्नुभयो भने तिमीले हेर्नुपर्छ है भनेर अधिकार दिएको अख्तियार अब त झन् प्रधानमन्त्रीसँग डराउने । प्रधानमन्त्री देख्नासाथ थुरथुर थुरथुर काम्ने । परैबाट अख्तियारको प्रमुखले प्रधानमन्त्री देख्न साथै सलाम सा’ब भनेर स्यालुट हान्ला कि भन्ने डर भयो अब हामीलाई । त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्छ त अब भ्रष्टाचार?

त्यसो भए छलफल गरौँ न त। नेपाली कांग्रेस पार्टी तयार छ। हामीलाई केही पनि चाहिएन। नेपाली कांग्रेस पार्टीले न आफ्नो पार्टीभित्र भागबन्डा गर्छ, न देशमा भागबन्डा गर्छ। कहिँ पनि गर्दैन। भागबन्डाको युग सकियो अब। हामी कहिँ भाग पनि दिन्नौँ, हामी कहिँ भाग पनि माग्दैनौँ। हामीलाई त्यहाँ भाग चाहिन्न। हामीलाई त्यहाँ शुद्धता चाहियो।

त्यो शुद्धता लिने कुराको सन्दर्भमा हामी गर्ने के हो त त्यहाँ? हामी त संवैधानिक परिषदको मेम्बर पनि छौँ। संवैधानिक परिषदमा त हामी कहिँ न कहिँ त भइ नै हाल्छौँ । हाम्रो आदरणीय भीष्मराज आङ्देम्बे संसदीय दलको नेता, अहिले संवैधानिक परिषदको सदस्य हुनुहुन्छ। हामीलाई केही पनि चाहिएन।

शुद्धता लिने कुराको सन्दर्भमा हामी गर्ने के हो त? संवैधानिक परिषदको बनोटमा के गर्ने हो? कसरी गर्ने हो? न्यायाधीशको नियुक्तिदेखि लिएर अख्तियारलगायतका निकायहरुको वा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिहरुका विषयका सन्दर्भमा गर्ने के हो, छलफल गरौँ ।

मैले भर्खरै न्युजमा हेर्दै थिएँ, हाम्रो संसदीय सुनुवाइ जुन तरिकाले भएको छ, आजसम्म सायदै कोही कसैलाई पार्लियामेन्टले रोकेको होला अपवाद बाहेक। यी कुराहरुका सन्दर्भमा पार्लियामेन्टलाई चेक गर्ने कसरी बनाउने? छलफल गरौँ ।

सुशासनको सन्दर्भमा, डेलिभरीको सन्दर्भमा व्यापक रुपमा संशोधन गर्ने ठाउँहरु छन्, जसका बारेमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले होमवर्क गरेको छ। आदरणीय राधेश्याम दाइ लगायतको जुन हाम्रो टिम छ, पुष्पा दिदीले नेतृत्व गर्नुभएको टिमले यसमा अझै बढी काम गरिदिनु पर्नेछ।

कहाँ कहाँ समस्या छन्? जस्तो- हामीले अहिले भनेका छौँ, धारा २६९ अन्तर्गतको राजनीतिक दलको कार्यप्रणालीलाई अझ बढी पारदर्शी, उत्तरदायी बनाउनु पर्छ। यस्ता ठाउँहरु छन्। यसमा हामीले घोषणापत्र, प्रतिज्ञापत्र लेख्नेबेलामै केही कुरा पहिचान गरेका छौँ।

नेपाल जात, जाति, भाषा, धर्म सबै जोडिएर बनेको देश हो। सबै समुदायको अधिकार भनेको विषय कस्तो हुन्छ भने- डन्ट टेक इट फर ग्रान्टेड। जतिखेरसम्म तपाईँ सबैले आफ्नो भाषा बोल्न पाउनुहुन्छ, सबैलाई फिल हुन्छ । तर, ल भयो भयो, तिमी तामाङ भाषामा बोल्न पाउँदैनौ, तिमी नेवार भाषामा बोल्न पाउँदैनौ, तिमी सबैले यहाँ चाहिँ माथिदेखि तलसम्म ठ्याक्क दौरा सुरुवाल सजिएर ठेट नेपालीमा मात्र बोल्ने भनौँ त? यहीँभित्र के गर्छन् साथीहरुले? भाषा सबैको समान हो भन्ने भइसकेपछि यो विस्तारै विस्तारै ग्राह्य हुँदै जान्छ। यो हामीले अनुभव गरेर आएको कुरा हो। जातिको अधिकार पनि त्यही हो, समुदायको अधिकार पनि त्यही हो। यी कुराहरुका सन्दर्भमा हामीले ध्यान नदिइकन कुनै पनिखालको ‘पोलिटिकल एड्भेन्चरिजम’ मा नलाग्न सरकारलाई हामी अनुरोध गर्छौँ। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो प्रतिनिधि त्यहाँ (संविधान संशोधन कार्यदलमा) नगएको हो। कुनै पूर्वाग्रह राखेर नगएको होइन। आज अरु दलहरुले पनि बुझ्नुभएको छ।

कांग्रेसले अब के गर्छ ?

अब हामी संविधान संशोधनबारे अन्य राजनीतिक दलहरुसँग संवाद अगाडि बढाउँछौँ। हामी पहिलो चरणमा संविधानसभामा सँगै काम गरेका मुख्य राजनीतिक दलहरुसँग कुराकानी गर्छौँ। साझा धारणा बनाउने कोसिस गर्छौँ। साझा धारणा बनेन भने पनि न्यूनतम धारणा बनाउँछौँ।

त्यसपछि हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग कुरा गर्छौँ। हामी अरु दलहरुसँग कुराकानी गर्छौँ। सरकारसँग संवाद गर्छौँ। हामी सबै कुरामा काम गर्छौँ।

नेपाललाई अर्को एउटा राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने कुराबाट रोक्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो भन्ने ठानेर जिम्मेवारीका साथ नेपाली कांग्रेसले काम गर्छ।

आज मैले राखेका यी कुराहरु कुनै मेरा वैयक्तिक होइनन्। नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो । पार्टीको निर्णयको आधारमा मैले आज यी कुराहरु राखेँ। कांग्रेस पार्टीको यो धारणा र निर्णयका आधारमा पुष्पा भुसालले नेतृत्व गर्नुभएको समितिले अब पार्टीले छलफल र बहस गर्नुपर्ने विषयहरुको विस्तृत खाका तयार गर्नेछ ।

(नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले विहीबार सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लिखित र मौखिकरुपमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनबारे नेपाली कांग्रेसको धारणाको पूर्णपाठ)

यो पनि-

के–के विषयमा हुँदैछ संविधान संशोधन ? (हेर्नुहोस् सूची)

रास्वपा सांसद अमरेशको आक्रोश : संविधान संशोधन हुँदैन, असिम शाह को हो ? गृहमन्त्रीले कोतपर्व पनि छानबिन गर्लान् !