जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिबारे ‘जनकपुर घोषणापत्र’ को तयारी

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ मा सम्पन्न जेनजी आन्दोलनलाई लिएर शुरु भएको संवैधानिक, कानूनी एवं राजनीतिक बहस अझै सकिएको छैन । यसै सन्दर्भमा जनकपुरधाममा मंसिर २४ र २५ मा हुन लागेको कानून व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय कार्यक्रममा पनि यस विषयले प्रवेश पाउने भएको छ ।

वकीलहरुको दुई दिने जनकपुर बैठकमा जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिबारे बहस हुने र त्यसबाट आएका निष्कर्षका आधारमा जनकपुर घोषणापत्र जारी गरिने नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

नेपालमा वर्षभरिको मानवअधिकारको अवस्था कस्तो रह्यो ? जेनजी आन्दोलनले मानवअधिकारको प्रश्नमा के कस्ता चुनौतीहरु थप्यो ? साथै, जेन्जी आन्दोलन, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन अनि संसद विघटनका सन्दर्भमा नेपाल बार एशोसिएसनको आधिकारिक धारणा के हो ? यिनै प्रश्नहरुमाथि जनकपुर बैठक केन्द्रित रहने बारका पदाधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनभित्र केही आन्तरिक समस्याहरु पनि छन् । नयाँ कानून व्यवसायीहरुको संख्या थपिएसँगै चुनौतीहरु पनि थपिएका छन् । यी विषयमा पनि जनकपुरमा छलफल हुने बुझिएको छ ।

यिनै सन्दर्भमा नेपाल बार एशोसिएसनअन्तर्गत मानवअधिकार तथा जनसरोकार समितिमा रहनु हुने आयोजक अधिवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरेसँग जस नेपालले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

जनकपुरधाममा यही मंसिर २४ र २५ गते देशभरिका कानून व्यवसायीहरुको जमघट हुँदैछ । अघिल्लो दिन १० डिसेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइँदैछ भने भोलिपल्ट २५ गते नेपाल बार एशोसिएसनको ५१ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको बैठक बस्दैछ । बार एशोसिएसनले यसरी मानव अधिकार दिवसलाई महत्व दिनुको कारण के हो ?

नेपाल बार एशोसिएशन एउटा व्यवसायिक संगठन भइकन पनि यसले समसामयिक विषयहरुमा, जस्तै– संविधान, कानून र मानवअधिकारका विषयमा चासो राख्छ र राख्दै आएको हो । लोकतन्त्रका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरुमा पनि बारको सक्रिय सहभागिता रहिआएको छ ।

यसै सन्दर्भमा मानवअधिकार प्रशंगमा पनि नेपाल बार सधैं नै खरो उत्रिने गरेको छ । यसमा विभिन्न कार्यक्रमहरुमध्ये एउटा कार्यक्रम चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघले डिसेम्बर १० लाई मानवअधिकार दिवसका रुपमा मनाउँदै आइरहेको छ र बार एशोसिएसनले पनि मनाउँदै आएको छ । यस कार्यक्रममा देशका समसामयिक विषयवस्तुहरु, मानवअधिकार, कानून, न्यायमा पहुँच लगायतका विषयहरुमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने र बारले देखेका कुराहरु सरकार र विभिन्न सरोकारवालासमक्ष पुर्‍याउने र सुधारको प्रयत्न बारले गर्दै आइराखेको छ । पोहोर साल हामीले पोखरामा यस्तै कार्यक्रम गरेका थियौं । अहिले जनकपुरधाममा कार्यक्रम राखेका छौं ।

मानव अधिकारसम्बन्धी कानूनको जानकारका हिसाबले भन्नुपर्दा अहिले नेपालको मानव अधिकारको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?

हााम्रो देशमा पहिलादेखि भइरहेका मानव अधिकारका समस्याहरु छँदै थिए । अहिले आएर भदौ २३, २४ पछाडि अझ फरक किसिमले घटनाहरु घटित हुँदै गइरहेको अवस्था देखिन्छ । सामान्य हिसाबले हेर्दाखेरि बाँच्न पाउने अधिकारका कुराहरु, न्यायमा पहुँचका विषयहरु अनि संक्रमणकालीन न्यायका कुराहरु भइराखेकै अवस्थामा अहिले फेरि ठूलो चुनौती खडा भएको छ ।

सार्वजनिक संस्थाहरु ध्वस्त भएको अवस्था छ । जेनजीले गरेको प्रदर्शनका क्रममा जुन हताहती भयो र भाइबहिनीहरुले मृत्युवरण गर्न पुगे, यो सबै स्थितिले गर्दाखेरि अझ ठूलो दण्डहीनताको स्थिति र मानवअधिकारको सवाल आइराखेको अवस्था छ । यी सबै विषयहरुलाई हामीले कसरी हेर्ने ? यसप्रतिको हाम्रो धारणा के हुने ? यस विषयमा हामी छलफल गर्छौं ।

मानवअधिकार दिवसका दिन के–कस्तो कार्यक्रम हुन्छ ?

यसको प्रक्रियाचाहिँ के छ भने नेपाल बार एशोसिएसनको एउटा महत्वपूर्ण समिति ‘मानवअधिकार तथा जनसरोकार समिति’ हो । यसको तर्फबाट एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुन्छ । त्यसमा टिप्पणीहरु हुन्छन् र छलफलपछि निष्कर्षलाई हामीले जनकपुर घोषणा पत्रका रुपमा बाहिर ल्याउँछौं ।

संक्षिप्तमा भन्दाखेरि वर्षभरि देशमा भएका मानवअधिकारका घटनाहरु पहिल्यैदेखि विद्यमान पनि छन्, ती घटना र परिस्थितिका बारेमा छलफल हुन्छ । र, त्यसमा न्याय, कानून र मानवअधिकारका दृष्टिले हाम्रो धारणा हामीले सार्वजनिक गर्छौं ।

यसअघि नेपाल बारले संविधान संशोधनको मुद्दामा पनि चासो देखाएको थियो । न्यायिक क्षेत्रले संवैधानिक परिषद र न्यायपरिषदको संरचनागत सुधारका मुद्दाहरु उठाएको थियो । यसपालि जनकपुरधाममा संविधान संशोधनको विषयले प्रवेश पाउला ?

यी कुराहरु पनि हुन्छन् । जस्तो– समावेशिताका कतिपय कुराहरु होलान् । हामीले समावेशिताका कतिपय कुराहरु संविधान र कानूनमा राखेका पनि हौंला । तिनको व्यवहारिक प्रयोग नभइराखेको होला । अथवा, केही तह, तप्का र वर्गले कानूनमै भएका कुराहरु पनि अपुग छन् भनिराख्नुभएको होला । यी सबै विषयहरु त्यहाँ उठ्छन् । हामी छलफल गर्छौं र एउटा धारणा बनाउँछौं । केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको बैठकले नेपाल बार एशोसिएसनद्वारा भएका वर्षभरिका क्रियाकलापहरुको समीक्षा गरेर आगामी दिनको बाटो तय गर्न मद्दत गर्नेछ ।

यहाँले समसामयिक विषयमा जनकपुर भेलाले निष्कर्ष निकाल्ने बताइरहँदा यसअघि नै नेपाल बारका अध्यक्ष र महासचिवले संयुक्त वक्तव्य नै जारी गरेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गरेको प्रतिनिभिसभाको विघटनलाई असंवैधानिक भनिसकेको छ । संसद विघटनको विरोध नेपाल बारको आधिकारिक धारणा हो कि त्यो अध्यक्ष र महासचिवको व्यक्तिगत विचार मात्रै हो ?

यो धारणा आउँदाखेरि संसद विघटनबारे अदालतमा मुद्दा परिसकेको थिएन । पछि यो विषयमा संवैधानिकताको परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेको अवस्था छ । त्यसकारण यो विचाराधीन विषयमा मैले आफ्नो धारण नराख्दा राम्रो होला कि भन्ने लाग्छ ।

अध्यक्ष र महासचिवले जे भन्नुभएको छ, त्यसलाई पनि हामीले कसैले खण्डन नगरेसम्म नेपाल बारकै धारणा मानौं । तर, त्यही धारणालाई अmभ परिस्कार गरेर परिस्कृतरुपमा जनकपुर बैठकपछि आउला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

नेपाल बार एशोसिएसन भनेको कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन हो । अहिले कानून व्यवसायीहरुको संख्या बढ्दै गइरहेका बेला यहाँको विचारमा जनकपुर बैठकले गर्नुपर्ने आन्तरिक कामहरु के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ ?

बारले कानून व्यवसायीहरुको दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिका साथै कानून व्यवसायीहरुको हक–हितलाई प्रवद्र्धन विषयमा पनि सोच्नुपर्‍यो । त्योभन्दा बाहिर गएर संविधानका प्रावधानहरुको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर पनि बारले भनिराखेको छ ।

योभन्दा अगाडिको सरकार बन्दाखेरि संविधान संशोधनका केही विषयवस्तुहरु पहिचान गरेर त्यतापट्टि जानुपर्छ भनेर भनिएको पनि हो । ती इस्युहरु यथावतै छन् । तर, जेनजीको जुन प्रदर्शन भयो र त्यसपछिको जुन अवस्था सिर्जना भयो, त्यसपछाडि अब कसरी संविधान, कानून र कानूनको शासनलाई ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मूलभूत विषय बनेको म देख्छु ।

देशमा बर्सेनि नयाँ वकीलहरुको संख्या थपिइरहेको छ । सुरुमा स्थापित हुन दुःख गर्नैपर्छ भन्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको आत्मकथा पढ्दा थाहा पाइयो । तपाईले चाहिँ नवोदित कानून व्यवसायीहरुलाई के सुझावहरु दिनुहुन्छ ?

हरेक पेसा–व्यसायको शुरुआती चरण अलिकति कठीन हुँदोरहेछ । क्लाइन्टले नपत्याएसम्म केश नआउने, केस नआई पत्यारिलो नभइने । यो बिचको द्वन्द्वचाहिँ छँदैछ । अरु पेसा व्यवसायमा पनि होला । त्यसकारण यो एउटा स्टेज चाहिँ पार गर्नैपर्ने अवस्था छ । त्यसका पनि दुईवटा तरिका रहेछन् । एउटा– सिनियर लयरको फर्ममा केही समय बसेर राम्ररी सिकेर थोरै क्लाइन्ट बेस भएपछि आफैंले स्वतन्त्ररुपमा ल फर्म सञ्चालन गर्ने एउटा तरिका भयो । अर्को चाहिँ मलाई यो पर्दैन, बारको जाँच पनि पास गरें, अब स्वतन्त्र रुपमा कानून व्यवसाय गर्छु भनेर काम गर्ने । यी दुईवटा मोडेल देखिए । यसमा पनि नवप्रवेशी भाइ बहिनीहरुका आफ्नै कथा व्यथाहरु होलान्, मैलेचाहिँ तीन वर्षसम्म एउटा ल फर्ममा बसेर, त्यहाँ सिकेर अनि आफ्नो पेसा व्यवसाय गरेको थिएँ ।

धेरैजसो हामी पहाडतिर, गाउँघरतिरबाट आउनेहरुको ब्याचलर गरिसकेपछि आत्मनिर्भर होस् अथवा घर परिवारलाई योगदान गरोस् भन्ने हुन्छ । तर, लिगल प्रोफेसनमा त्यसरी लाग्दाखेरि चाहिँ दुई–तीन वर्षसम्म गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसकारणले यो अमिल्दो देखिन्छ । जब अभिभावकहरुलाई पनि त्यो जानकारी हुन्छ, यसले ब्याचलर गर्‍यो, कानून व्यवसायी बन्यो, अझै दुई–तीन वर्ष योचाहिँ प्राक्टिसमै छ, यसको रिटर्न केही आइहाल्दैन अहिलेसम्म यसले सिकिरहेकै छ भन्ने अभिभावकहरुलाई पनि लाग्दा र उहाँहरुले त्यति धैर्य गर्न सक्दाचाहिँ सजिलो हुने अवस्था हुन्छ । तर, सबैको घरायसी अवस्था पनि यो ढंगको हुँदैन, त्यसकारण यसमा संघर्ष गर्दै, दुःख भोग्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था नै देख्छु म ।

पछिल्लो समय एकजना कानून व्यवसायीले फेसबुकमा लेखेको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालत एवं नेपाल बार काउन्सिलको समेत ध्यान तानिएको देखिन्छ, यसबारे तपाईको सैद्धान्तिक धारणा के छ ?

यसमा आफ्ना–आफ्ना धारणाहरु हुन सक्छन् । देशको न्यायापालिका जलिरहँदा जस्ता भनाइहरु आए भन्ने छ । मैले त फेसबुकमा देखिनँ , सम्भवतः उहाँ फेसबुकमा मेरो साथी हुनुहुन्न होला । त्यो नलेखिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला । र, अहिले उहाँले क्षमा याचना गरिसकें भनेको पनि सुनिन्छ । त्यसलाई कति कारवाहीको विषय बनाउने ? कति मान्छेले त्यस्तो लेखेका छन् त्यसको रेकर्ड पनि भएजस्तो मलाई लाग्दैन ।

तर, एउटा कानून व्यवसायीले न्याय, कानून र मानव अधिकारको विपरीत हुने गरेर सामान्यतः हामीले बोल्न हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । कुनै एउटा केस विशेष वा व्यक्तिलाई नहेरौं । किनभने हामी नै न्याय, कानून र मानवअधिकारको उत्थान गर्नुपर्छ, देशमै त्यसको जगेर्ना गर्नुपर्छ, सबै नागरिकको मानवअधिकारको सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं भने अदालतप्रति नकारात्मक भाव फैलिनेखालको अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन ।

कार्यपालिकासँग प्रहरी छ, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा रहने व्यक्तिहरुले वक्तव्य दिएर, अन्तरवार्ता दिएर, बोलेर भन्दै हिँड्न पनि पाउनुहुन्छ तर न्यायपालिकाको सीमा के छ भने न्यायाधीशहरुलाई आफ्नो कुरो भन्ने छुट छैन । त्यसकारणले न्यायपालिकाको त्यो गरिमालाई रक्षा गरिदिने काम पनि कानून व्यवसायीकै हो । त्यसकारण हाामीले न्यायाधीश छुट्टै हुन्, अदालत छुट्टै हो, म छुट्टै हुँ भन्ने भाव कानून व्यवसायीले राख्न हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने हामी पनि अदालतकै पार्ट हौं ।

अदालतको इज्जत र गरिमा बढ्यो भने वकीलको पनि बढ्छ । अदालतलाई हामी आफैंले बदनाम गर्‍यौं भने हामी पनि पेशा व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्थामा रहँदैनौं । त्यसकारण अदालतको रक्षा र सम्मान गरेमा मात्रै हामी पनि सुरक्षित हुन्छौं।
अदालतको रक्षा किन गर्ने त भन्दा त्यो जनताको मानवअधिकार र न्यायको रक्षक हो । अदालत आफैंमा साध्य होइन, साधन हो । न्यायमा पहुँचको साधन हो । वकील र न्यायाधीश भनेका त त्यसका पात्र मात्रै हुन् । तिनीहरुले गर्ने सेवा जनतालाई हो । त्यसकारणले जनआस्थामा खलल हुने गरेर, जनतामा नकारात्मक भाव उत्पन्न हुने गरेर एउटा कानून व्यवसायीले कुनै कार्य गर्नुहुँदैन । सैद्धान्तिक रुपमा म यति नै भन्न चाहन्छु ।

कानून व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ र पुराना वकीलहरुवीच सहकार्य हुनुपर्नेमा अहिले दुरी र अविश्वास बढ्दै गएको हो ?

नवप्रवेशी साथीहरुबाट पुरानाले पनि धेरै कुराहरु सिक्नुपर्ने देख्छु । किनभने अहिलेको आधुनिक युगमा आइटीका कुराहरु छन् । एआईका कुराहरु छन् । यसको प्रयोगले पनि धेरै प्रभावकारिता बढाउन सक्ने अवस्था छ । जुनियरहरुको पनि फिङ्गर टिप्समा धेरै ज्ञान भएको म देख्छु । पुराना साथीहरुसँग अनुभव छ । यी दुई पुस्ताको फ्युजनले नै राम्रो हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ । तर, नयाँ र पुरानोबीच अहिले त्यस्तोविधि खाडल छ र भन्या ? यदि छ भने त्यो चाहिँ घटाउनुपर्छ । मचाहिँ नयाँ पुस्तासँग अति बढी आशावादी छु ।

हाम्रो प्रोफेसनलाई अझ प्रोफेसनल बनाउन, अझ सम्मानित बनाउन, अझ गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक छ । हामी कानून व्यवसायीमा समस्या छैनन् ? अवश्य छन् । अझ कानून व्यवसायीतिर पनि फर्केर हेर्नुपर्छ भन्छु म ।

न्यायाधीशलाई मात्रै दोष दिएर, अदालतका कर्मचारीलाई मात्रै दोष दिएर हामीले सुख पाउने अवस्था छैन । हामीले पनि आफूले गर्नपर्ने प्रयत्न गर्‍यौं कि गरेनौं ? गर्न हुने मात्रै काम गर्‍यौं कि, नहुने पनि गर्‍यौं कि ? र, कति मेहनत गर्‍यौं ? संसारमा आएका नयाँ विधिशास्त्रलाई कति अध्ययन गर्‍यौं ? कति भित्र्यायौं ? यी सबै कुराहरु हामीले पनि आफूभित्र हेर्नपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसले मात्रै अब हामीलाई वकालतको एउटा उचाइमा पुर्‍याउँछ ।

तपाईलाई एटा उदाहरण दिऔं– संसारको कुनै पनि मुटु विशेषज्ञसँग तुलना गर्न मिल्ने नेपालमा विशेषज्ञ हुन सक्छ । तर, नेपालमा त्यो लेबलको वकील खोई भन्ने लाग्छ क्या मलाई !

देशभरका वकील जनकपुरधाममा जम्मा हुँदै

संवैधानिक इजलासमै वकील ढलेपछि उब्जिएको प्रश्न