समावेशी आयोगका करार कर्मचारीलाई नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

जस नेपाल

२४ कार्तिक २०८२

समावेशी आयोगका करार कर्मचारीलाई नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडाैं ।  सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा करारमा काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई तत्काल पदबाट नहटाउन निर्देशनात्मक अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सरकारले केही समयअगाडि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई करारमार्फत स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने व्यवस्था हटाएपछि आयोगले ती कर्मचारीहरूलाई पदमुक्त गरेको थियो।

यस निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले पुस मसान्तसम्म अवधि रहेका करार कर्मचारीलाई कामबाट नहटाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सम्बन्धित खवर

शरणार्थी नीतिमा नेपालको अन्योल : ६ दशकसम्म कानूनबिनै पाहुना पाल्दै

शरणार्थी नीतिमा नेपालको अन्योल : ६ दशकसम्म कानूनबिनै पाहुना पाल्दै

काठमाडौँ । नेपालले तिब्बतीदेखि भूटानीसम्मका हजारौँ शरणार्थीलाई दशकौँदेखि आश्रय दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानवीय छवि...

‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति अपवादजन्य अवस्था बाहेक बरिष्ठता मिचिनुहुँदैन’

‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति अपवादजन्य अवस्था बाहेक बरिष्ठता मिचिनुहुँदैन’

काठमाडौँ । फागुन २१ को निर्वाचनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक परिस्थिति र नयाँ सरकार गठनसँगै...

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति : सपना प्रधानको विकल्प खोज्न मिल्छ ?

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति : सपना प्रधानको विकल्प खोज्न मिल्छ ?

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा अहिले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त अवस्थामा छ । चैत १८ गतेदेखि...

सर्वोच्चमा कांग्रेसको मुद्दा : अर्को पेशी बैशाख ३ गते

सर्वोच्चमा कांग्रेसको मुद्दा : अर्को पेशी बैशाख ३ गते

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादलाई लिएर परेको रिटको अर्को पेशी आगामी बैशाख ३...