निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने ८५ लाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण, ५४ वटाको जवाफ

जस नेपाल

११ फागुन २०८२

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने ८५ लाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण, ५४ वटाको जवाफ

काठमाडौँ । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा हालसम्म प्राप्त ८५ उजुरी प्राप्त भई सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएकामा ५४ वटाको जवाफ प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

हालसम्म ७९ जनालाई स्पष्टीकरण र छ जनालाई पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगका कानून अधिकृत मोहनराज जोशीले जानकारी दिए । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भनी उजुरी परेका राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको हो । दर्ता भएका सञ्चारमाध्यम र त्यहाँ आबद्ध पत्रकारलाई भने प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत स्पष्टीकरणलगायत कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको छ ।

निर्वाचन विश्लेषणका नाममा मत सर्वेक्षण गरेर दल र उम्मेदवार विशेष निर्वाचित हुँदै भनी समाचार सामग्री प्रकाशन गर्ने सेतोपाटी अनलाइनलाई पनि प्रेस काउन्सिलमार्फत नै स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

जिल्लास्तरमा समेत निर्वाचन आचारसंहिना उल्लङ्घनविरुद्धका उजुरी प्राप्त भई आवश्यक कारबाही भइरहेको छ । निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी परिपालना गराई उल्लङ्घनका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न आयोगले प्राप्त उजुरीमा आवश्यक जाँचबुझ र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । प्राप्त भएका ५४ वटा जवाफको अध्ययन भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ । आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुमगन अधिकृत तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयहरू क्रियाशील रहेको उनले बताउए ।

जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३२ बमोजिम ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आर्थिक बाहेकका अन्य विषयमा र प्रमुख कोष नियन्त्रकरकोप नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयमा अनुगमन गर्न आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ । छोटो समयमै सबै जिल्लामा सरोकारवालाहरूलाई आचारसंहिताबारे जानकारी गराउने र आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता गराउने कार्य प्रभावकारी रूपमा भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

जिल्लास्तरमा आएका उजुरीका सम्बन्धमा जिल्लाबाटै स्पष्टीकरण सोधी जवाफ माग गरेर दोषी देखिएकालाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जनाइएको छ ।

सम्बन्धित खवर

संविधानको मूल संरचना अक्षुण्ण राखेर मात्र संविधान संशोधन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सुझाव

संविधानको मूल संरचना अक्षुण्ण राखेर मात्र संविधान संशोधन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सुझाव

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधन गर्दा यसको मूल मर्म,...

प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जवाफ दिनुपर्ने त्यो नियम…

प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जवाफ दिनुपर्ने त्यो नियम…

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा प्रधानमन्त्री संसद्‌मा उपस्थित...

संविधान संशोधन कार्यदलले विगतका सम्झौता अध्ययन गर्ने

संविधान संशोधन कार्यदलले विगतका सम्झौता अध्ययन गर्ने

काठमाडौँ । सरकारद्वारा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस पत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले विगतमा सरकार र...

संविधान नै उल्लङ्घन हुनेगरी प्रधानमन्त्री बालेनले दिएका त्यो अभिव्यक्ति

संविधान नै उल्लङ्घन हुनेगरी प्रधानमन्त्री बालेनले दिएका त्यो अभिव्यक्ति

काठमाडौँ । नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभामा नेपाल-भारत सीमा मामिलामा दिएको अभिव्यक्तिले ठूलो...