ओली र लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

जस नेपाल

१५ चैत २०८२

ओली र लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

काठमाडाैँ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।

काठमाडौ जिल्ला अदालतका न्यायाधिश आनन्द श्रेष्ठको एकल इजलासले ओली र लेखक दुवैजनालाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो ।

अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले मिडियालाई दिएको जानकारी अनुसार न्यायाधीश आनन्द श्रेष्ठको इजलासले ओली र लेखक दुबैलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो ।

प्रतिवादीहरूको बयान गर्न र बुझ्नुपर्ने मानिसहरूको घटना विवरण कागज गर्न तथा भदौ २३ /२४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन अध्ययन विश्लेषण गर्नेलगायतको प्रयोजनका लागि प्रतिवादीहरूलाई प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति माग गरेको व्यहोरा मनासिब देखिएको अदालतको आदेशमा जनाइएको छ ।

अदालतको आदेशअनुसार अब ओली र लेखकलाई प्रहरीले चैत १९ गते विहीबारसम्म हिरासतमा राख्न पाउने छ । उक्त दिनमा अनुसन्धान पूरा भएमा सरकारी वकील कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश हुनेछ । अनुसन्धान नसकिएमा विहीबार पुन म्याद थपका लागि अदालतमा पेश गर्नुपर्ने छ ।

प्रहरीले पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई शनिबार बिहान ज्यान मुद्दाको अभियोगमा पक्राउ गरेको हो ।

भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनमा गोली चलाएर व्यक्ति हत्या गरेको भन्दै गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको जाँचबुझ आयोगले कारवाहीको सिफारिस गरेपछि ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् ।

 

सम्बन्धित खवर

साताको अदालत ‍: देउवा दम्पती प्रकरणदेखि न्यायिक प्रविधिको नयाँ कदमसम्म

साताको अदालत ‍: देउवा दम्पती प्रकरणदेखि न्यायिक प्रविधिको नयाँ कदमसम्म

काठमाडौँ । यो साता धेरैको ध्यान नयाँ प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा नियुक्त भएपछि...

बजेट र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध

बजेट र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध

प्रत्येक न्यायाधीश आफ्नोसमक्ष प्रस्तुत मुद्दाका तथ्यहरुको मूल्याङ्कन र कानूनको आफ्नो बुझाइअनुसार निर्णय गर्न स्वतन्त्र...

विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा

विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा

काठमाडौँ ।  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै न्याय...

नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न स्वार्थको  द्वन्द्व सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने

नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न स्वार्थको  द्वन्द्व सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न...