संविधान नै उल्लङ्घन हुनेगरी प्रधानमन्त्री बालेनले दिएका त्यो अभिव्यक्ति

काठमाडौँ । नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभामा नेपाल-भारत सीमा मामिलामा दिएको अभिव्यक्तिले ठूलो राजनीतिक तथा कूटनीतिक विवाद निम्त्याएको छ ।

उक्त अभिव्यक्तिले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ भने संविधानको मौलिक हक धारा १७(२) को विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रावधान र संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्तसँग जोडेर कानूनी उल्लङ्घनको बहस सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा भनेका थिए,‘प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र थाहा भयो कि भारतले नेपालको भूमि मिचेको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।’ उनले यो भनाइलाई नागरिकस्तरमा नेपालीले भारतीय र भारतीयले नेपाली जमिन उपभोग गरिरहेको ‘क्रसहोल्डिङ’सँग जोड्न खोजेको स्पष्टीकरण परराष्ट्र मन्त्रालयले पछि दिएको थियो ।

यस्ता अभिव्यक्तिले भोलि सीमा विवादमा वार्ता हुँदा नेपाली वार्ता टोलीको मनोबल र नेपालको बार्गेनिङ पावर कति कमजोर होला ?

नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले देशलाई सार्वभौम, स्वतन्त्र, अखण्ड र स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा स्वीकार गरेको छ । संविधानको धारा १७(२) ले नागरिकहरूलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ, तर सोही धाराको उपखण्ड (क) ले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सकिने प्रावधान राखेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको पदबाट दिइएको यस्तो अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय हितमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने भएकाले यो मौलिक हकको दुरुपयोग वा उल्लङ्घनको सीमामा पर्न सक्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र र उनको दल रास्वपाका हकमा संविधानको धारा १७ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था सोझै आकर्षित हुन्छ ।

संसद सरकारको रबर स्ट्याम्प नभई सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने थलो हो । राष्ट्रिय हित र देशको सार्वभौमसत्ताको सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रहितमा आँच आउने कुरा गरेमा सत्तारुढ दलकै सांसदले पनि त्यसको विरोध गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले संविधानको धारा १७ को मौलिक हकको सीमालाई चुनौती दिएको देखिन्छ । धारा १७(२)(क) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिए पनि स्पष्ट रूपमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पार्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको पदबाट प्रमाणबिना दिइएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय हितमा प्रत्यक्ष क्षति पुर्याउन सक्ने भएकाले यो अभिव्यक्ति मौलिक हकको दुरुपयोग तथा संवैधानिक सीमाको उल्लङ्घनतर्फ उन्मुख रहेको देखिन्छ ।

नेपालले पटक-पटक सीमा मिचिएको दाबी गर्दा भारतले अहिलेसम्म नेपाली भूमि मिचिएको स्वीकार गरेको छैन । नेपालले मिचेको भन्ने दाबी पनि गरेको छैन । दाबी नै नगरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले ञनेपालले पनि मिचेको रहेछ ञ भनेर स्वीकार गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेका कुराको पछिसम्म पनि गम्भीर भूराजनीतिक अर्थ रहन्छ ।

भोलिको दिनमा सीमाको विवाद उठ्दा भारतको पक्षमा प्रमाण सिर्जना गर्ने आत्मघाती काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ । तथ्य र प्रमाणबेगर राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा घात पुर्याउने र सीमा विवादमा नेपालको दाबी कमजोर पार्ने यो अभिव्यक्ति धारा १७ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको दृष्टिले भर्त्सनायोग्य छ ।

यो अभिव्यक्तिले नेपालको कूटनीतिक स्थिति कमजोर बनाएको, वार्ताको बेला बार्गेनिङ पावर घटाएको र राष्ट्रिय एकतामा विभाजन ल्याएको आरोप लागिरहेको छ । विपक्षी दलहरूले प्रमाण माग्दै अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन् ।

यो मुद्दा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र संविधानको धारा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो । प्रधानमन्त्रीबाट नै यस्तो अभिव्यक्ति आउनुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा राष्ट्रहितलाई कमजोर बनाउने कार्यलाई प्रोत्साहन मिल्ने देखिएको छ, जसले संवैधानिक जिम्मेवारीबोधको गम्भीर कमी देखाएको टिप्पणी भइरहेको छ ।