५८ जिल्लामा छैनन् महिला न्यायाधीश, १९ जिल्लामा २७ जना

काठमाडौँ । हुन त न्यायाधीश भैसकेपछि महिला वा पुरुष भन्ने नै हुँदैन, एक असल न्यायाधीशले जात, लिङ्ग, समुदाय या अमूक सम्प्रदायभन्दा माथि बसेर तटस्थभावले न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, नीति निर्माण तहमा वा न्याय निसाफ गर्ने ठाउँमा महिलाको उपस्थिति कस्तो छ ? त्यहाँ पुरुष मात्रै हावी छन् कि महिलाको पनि पर्याप्त उपस्थिति छ ? यस्ता प्रश्नहरुले विशेष अर्थ राख्छ ।

अदालतमा आउने विभिन्न पारिवारिक मुद्दाहरुमा महिला न्यायाधीशसँग जुन प्रकारको सम्वेदना हुन्छ, पुरुष न्यायाधीशमा त्यो नहुन सक्छ । न्यायाधीशको कुर्सीमा पुरुष मात्रै छैनन्, महिला पनि छन् भन्ने दृश्यले न्यायाभिलाषीहरुमा विश्वास जन्माउँछ र यसले अदालतप्रति जनास्था वृद्धिमा सहयोग पुग्न जान्छ । यस अर्थमा पनि अदातलमा महिलाको उपस्थितिले विशेष महत्व राख्दछ ।

यसै सन्दर्भमा जस नेपालले देशभरिका ७७ जिल्ला अदालतहरुमा महिला न्यायाधीशहरुको उपस्थिति कस्तो रहेछ भनेर विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छ । यो अध्ययनमा हामीले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, विशेष अदालत र अन्य अदालत तथा न्यायाधीकरणमा रहेका महिला न्यायाधीशको चर्चा गरेका छैनौं । ७७ वटा जिल्ला अदालतहरुको मात्र तथ्यांक यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

हुन त अचेल न्याय सेवामा महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएको छ । कानून मन्त्रालयका साथै सरकारी वकील समूहमा समेत महिलाहरुले उत्कृष्ठ नतिजाका साथ उपस्थिति बढाउँदै लगेका छन्, जुन सकारात्मक परिदृश्य हो । तर, न्यायाधीशहरुतर्फ हेर्ने हो भने कुल २७३ जना जिल्ला न्यायाधीशहरुमध्ये महिला न्यायाधीशको संख्या २७ मात्र छ । यो भनेको करिब १० प्रतिशत भन्दा पनि कम संख्या हो ।

अहिले कानून मन्त्रीसमेत महिला नै रहेको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा महिला आउने सम्भावना रहँदा रहँदै बरिष्ठता मिचिँदा पुरुषकै नेतृत्व रह्यो । अब जिल्ला अदालतहरुमा महिला न्यायाधीशहको संख्या बढाउनेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेन भने अहिलेको तथ्यांकलाई निराशाजनक नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

देशभरका कुल ७७ वटा जिल्ला अदालतमध्ये ५८ जिल्ला अदालतमा महिला न्यायाधीशको उपस्थिति छैन । अर्थात् देशका ५८ वटा जिल्ला अदालतहरु पुरुष न्यायाधीशका भरमा चलिरहेका छन् ।

पहाडी र हिमाली भेगका प्रायः सबै जिल्ला अदालतहरु एकजना न्यायायधीशका भरमा चलेका छन् । र, त्यहाँ महिला न्यायाधीशहरुको उपस्थिति अवपादमा मात्रै छ । धेरै न्यायाधीशहरु रहने तराई एवं शहरी जिल्लामा पनि महिला न्यायाधीशको संख्या नगन्य मात्रामा रहेको छ ।

महिला न्यायाधीशको उपस्थिति रहेका १९ जिल्लाहरुमा काठमाडौँ, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, झापा, उदयपुर, सुनसरी, महोत्तरी, धनुषा, बारा, पर्सा, स्याङजा, बागलुङ,  नवलपरासी, बाँके, र सुर्खेत रहेका छन् ।

यी बाहेकका जिल्ला अदालतमा महिला न्यायाधीशको उपस्थिति छैन ।

कुल ४१ जना न्यायाधीश रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ४ जना मात्र महिला न्यायाधीश छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मोना सिंह, प्रतिमा पोखरेल भट्टराई, विमला रेग्मी र तारादेवी महर्जन कार्यरत छन्।

सात न्यायाधीश रहेको ललितपुर जिल्ला अदालतमा निर्मला योङया र भगवती शर्मा समेत दुई महिला न्यायाधीशको उपस्थिति छ । ८ जना न्यायाधीश रहेको भक्तपुरमा सबै पुरुष न्याायाधीश छन् ।

मोरङ जिल्ला अदालतमा ९ जना न्यायाधीश कार्यरत छन् तर सबै पुरुष । ९ जना नै न्यायाधीश रहेको झापामा एकजना महिला न्यायाधीश उषा श्रेष्ठको उपस्थिति छ । १२ जना न्यायाधीशहरु कार्यरत रहेको सुनसरीमा दुईजना देवीकुमारी चौधरी र इन्दिरा कार्की महिला न्यायाधीशको उपस्थिति छ ।

मधेसका सप्तरी, सिरहा, रौतहट र सर्लाहीमा कुल ३० न्यायाधीश रहेकोमा सबै पुरुषहरु छन् । महोत्तरीका ७ न्यायाधीशमध्ये एकजना महिला शारदादेवी पौडेल कार्यरत छिन् । धनुषामा ८ मध्ये दुईजना मलिा न्यायाधीश छन् । दुर्गा खड्का र हिरामाया अवाल धनुषा जिल्ला अदालतमा कार्यरत छन् । त्यस्तै, पर्सामा ११ न्यायाधीशमध्ये कमला पोखरेल एकजना महिला न्यायाधीश हुन् । बारा जिल्ला अदालतका ७ न्यायाधीशमध्ये दीक्षा प्रधानाङ्ग एकजना महिला न्यायाधीश छन् ।

गण्डकी प्रदेशका ११ वटा जिल्ला अदालतमा २२ न्यायाधीश कार्यरत छन् । तीमध्ये २० जना पुरुष छन् भने दुई मात्रै महिला छन् । स्याङजामा शरिता रायमाझी र बागलुङमा सीता शर्मा अधिकारी कार्यरत छन् । बागलुङ जिल्ला अदालतमा एकजना मात्र न्यायाधीश छन्, जहाँ महिलाको एकल नेतृत्व रहेको छ ।

लुम्बिनीका १३ वटा जिल्ला अदालतहरुमा कुल ३८ न्यायाधीश कार्यरत छन् । तीमध्ये महिलाको संख्या २ जना मात्र रहेको छ । रुपन्देही जिल्ला अदालतका १० न्यायाधीशमध्ये सबै पु्रुष छन् । कपिलवस्तुमा ५ जना सबै पुरुष छन् । बाँके जिल्ला अदालतका ८ न्यायाधीशमध्ये इन्दिरा शर्मा एक मात्र महिला न्यायाधीश हुन् । नवलपरासीका ५मध्ये एकजना ताराकुमारी शर्मा एकमात्र महिला न्यायाधीश हुन् । दाङमा ६ जना जिल्ला न्यायाधीश छन्, सबै पुरुष ।

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा रहेका १२ न्यायाधीशमध्ये एकजना मात्रै महिला न्यायाधीश छन् । सुर्खेत जिल्ला अदालतका ३ न्यायाधीशमध्ये एकजना फणेश्वरी घिमिरे सिंगो कर्णालीभरकी एकमात्र महिला जिल्ला न्यायाधीश हुन् ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशको त अवस्था झनै दयनीय छ । त्यहाँ एकजना पनि महिला जिल्ला न्यायाधीश छैनन् । सुदुरपश्चिमका ८ जिल्लामा १४ न्यायाधीश कार्यरत छन्, तीमध्ये सबै पुरुष । कैलालीमा ५ न्यायाधीश रहेकोमा सबै पुरुष छ ।

मकवानपुरमा छैनन् पुरुष न्यायाधीश

मकवानपुर जिल्ला अदालतको दृश्य भने अलि फरक छ । ४ जना न्यायाधीश रहेको मकवानपुर जिल्ला अदालतमा एकजना पनि पुरुष न्यायाधीश छैनन् । चार जना न्यायाधीशहरु रहेको यस जिल्ला अदालतको नेतृत्व न्यायाधीश गीता श्रेष्ठले सम्हालिरहेकी छन् । बाँकी तीनजना पनि महिला नै छन् । उनीहरु हुन्– गीता श्रेष्ठ, सकुन्तला कार्की, निर्मला शर्मा सुवेदी र पूर्णिमा कोइराला ।

काठमाडौंमा ४ जना महिला न्यायायाधीश रहेको र मकवानपुर महिलाले नै सम्हालेको हुनाले वागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी महिला न्यायायाधीशहरु कार्यरत रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

बागमती प्रदेशका १३ वटा जिल्लामा कुल ८० जना न्यायाधीश छन् । यीमध्ये १४ महिला र ६६ जना पुरुष छन् ।

चितवनका ८ न्यायाधीशमध्ये दुईजना दुगार्चदेवी गुरुङ र जयन्ती अवस्थी भट्ट महिला हुन् । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको एक मात्र न्यायाधीशमा रिता कुमारी बख्रेल कार्यरत छिन् । धादिङ जिल्ला अदालतमा दुई न्यायाधीश मध्ये एक महिला मनकुमारी जीएम बिक कार्यरत छिन् ।

महिला न्यायाधीशले मात्रै नेतृत्व गरेका पुरुषविहीन जिल्ला अदालतहरुमा मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक र बागलुङ रहेका छन् ।

नेपाली समाजको अवस्था हेर्ने हो भने मधेस होस् या पहाड, त्यहाँ महिला हिंसा र लैंगिक विभेद चर्को रुपमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा महिला सेवाग्राहीको हितलाई ध्यान दिँदै न्यायपरिषदले जिल्ला न्यायाधीशहरुको व्यवस्थापन गर्दा कम्तिमा समावेशितालाई ख्याल गरेर महिला न्यायाधीश पनि पठाउने हो कि ?

जस्तो– कैलालीदेखि मोरङसम्मका धेरै न्यायाधीशहरु रहने जिल्ला अदालतहरुमा एकजना पनि महिला न्यायाधीश नहनु विचारणीय प्रश्न हो ।

याे पनि –

२०८३ असार ३२ मा न्याय परिषद्ले सरुवा गरेका न्यायाधीशहरुको विवरण

• विशेष अदालतको अध्यक्षमा बासुदेव आचार्य सिफारिस, एकैपटक २१२ न्यायाधीशको सरुवा (सूचिसहित)
• विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश बासुदेव आचार्य 
• श्रम अदालतको अध्यक्षको जिम्मेवारी उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश अधिकारीलाई