मिटरब्याजको छुट्टै न्यायाधिकरणको चर्चा : कानूनमन्त्री गौतमको सुझाव र गृहमन्त्री गुरुङको सक्रियता

जस नेपाल

६ साउन २०८३

काठमाडौँ । वर्षौंदेखि मिटरब्याजको चंगुलमा परेका किसान तथा मजदुरहरूको निरन्तर आन्दोलन र पैदल न्याय मार्चपछि सरकारले उनीहरूसँग ९ बुँदे लिखित सम्झौता गरेको छ । सम्झौताले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधको रूपमा उन्मूलन गर्ने घोषणा, फर्जी लिखत खारेज, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र क्षतिपूर्तिसहित छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापनाको बाटो खोलेको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा भएको वार्तामा सांसद सोभिता गौतमको छुट्टै न्यायाधिकरणको सुझावलाई समेत सम्बोधन गर्दै यो प्रक्रिया अघि बढ्ने उल्लेख छ । यो सम्झौता पीडितहरूका लागि न्यायको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, तर कार्यान्वयनको चुनौती भने बाँकी नै छ ।

मिटरब्याजीका समस्या : कसरी सुरु भयो पीडितहरूको पीडा ?

मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) नेपालको ग्रामीण तथा शहरी विपन्न वर्गमा व्याप्त पुरानो सामाजिक तथा आर्थिक विकृति हो । औपचारिक बैंकिङ पहुँच नभएका किसान, मजदुर र साना व्यवसायीहरू अत्यधिक ब्याज (प्रायः मासिक ५ देखि १० प्रतिशत वा बढी) मा ऋण लिन बाध्य हुन्छन् । साहुहरूले वास्तविक ऋणभन्दा बढी रकमको तमसुक, ब्याजलाई साँवामा जोडेर नयाँ लिखत, खाली चेक, जबरजस्ती ल्याप्चे वा धम्की/हिंसाको प्रयोग गरी सम्पत्ति हडप्ने गरेका छन् ।

यो समस्या दशकौंदेखि छ । विशेष गरी तराई-मधेसका जिल्लाहरूमा यसले ठूलो रूप लिएको छ । पीडितहरूले जग्गा-जमिन, घर, गाईभैंसी र अन्य सम्पत्ति गुमाएका छन् । धेरै परिवारहरू घरबारविहीन भएका, ऋणको चक्रमा फसेका र मानसिक तथा शारीरिक शोषणको शिकार भएका छन् । अदालती प्रक्रिया महँगो, ढिलो र साहुको पक्षमा हुने भएकाले पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित थिए । गत असारमा जनकपुरबाट काठमाडौँ पैदल न्याय मार्च गर्दै आएका पीडितहरूको आन्दोलनले यो मुद्दालाई राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गरायो ।

आन्दोलनबाट उदाएका स्पष्ट स्वरहरू

मिटरब्याज पीडितहरूले सरकारसँग राखेका मागहरू निकै स्पष्ट र कडा छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘फर्जी लिखत खारेज गर !’ मिटरब्याजसँग जोडिएका सम्पूर्ण तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेशन (छिनुवा पास), फर्जी चेकलगायत लिखतहरूलाई मन्त्रिपरिषद् स्तरीय निर्णयबाट तत्काल अवैध घोषणा गर्नुपर्छ । यो उनीहरूको सबैभन्दा पहिलो र तत्कालीन माग हो ।

दोस्रो, उनीहरूको जोड छ मिटरब्याज विरुद्ध शक्तिशाली विशेष ऐन निर्माण गर्नुपर्ने माग हो । मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधको रूपमा राजनीतिक घोषणा गर्दै उन्मूलनका लागि छुट्टै बलियो कानुन ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

तेस्रो, मिटरब्याज विरुद्ध न्यायाधिकरण गठन । फर्जी लिखतका आधारमा अदालतमा चलेका मुद्दाहरू पीडितमैत्री बनाउन छुट्टै न्यायाधिकरण चाहिन्छ । साहु-महाजनले पीडितविरुद्ध दायर गरेका मुद्दा स्थगित गर्नुका साथै पक्राउ पुर्जी रोक्नु पर्छ । फैसला भइसकेका मुद्दाको पुनरावलोकन, फर्जी लिखतका आधारमा पक्राउ परेकाहरूको सम्मानजनक रिहाइ र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको अर्को मुख्य माग छ । यसका लागि गृह मन्त्रालय मातहत मिटरब्याज विरुद्ध अनुगमन तथा निगरानी इकाई (अभियान शाखा) गठन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

चौथो, सूदखोरको सम्पत्ति छानबिन गर । पीडितको उजुरीका आधारमा साहुहरूको अकुत सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । मिटरब्याजबाट कमाएको अवैध धनको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्नुका साथै उजुरी छानबिन गर्दा साहुले दावी गरेको रकमको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गर्नुपर्ने माग छ ।

पाँचौं, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गर । साहु-महाजनले हडपेका चल-अचल सम्पत्ति तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ । यस क्रममा भएका हत्या, दुव्र्यवहार, महिलामाथिको यौन हिंसा र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको गम्भीर छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने र पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सम्पत्ति फिर्ता प्रक्रियामा सरकारी दस्तुर र अदालती शुल्क छुट दिनुपर्ने पनि उनीहरूले जोडेका छन् ।

अन्तिममा,न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर। पीडितहरूले गैरकानुनी उच्च ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारण पहिचान गर्दै शोषित वर्ग, किसान, मजदुर, साना उद्यमी र व्यवसायीलाई राहत तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । यो कार्यक्रमले उनीहरूलाई फेरि मिटरब्याजको चक्रमा फस्न नदिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

९ बुँदे सम्झौताका मुख्य बुँदाहरू : सरकारको प्रतिबद्धता

नेपाल सरकार र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपालबीच २०८३ साल श्रावण १ गते ९ बुँदे ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा संयोजकत्वको सरकारी टोली र अवधेश कुशवाहा संयोजकत्वको पीडित पक्षबीच भएको यो सम्झौताले मिटरब्याजको दीर्घकालीन समाधानतर्फ महत्वपूर्ण ढोका खोलेको छ ।

सम्झौताको पहिलो बुँदामा फर्जी लिखतहरू खारेज गर्दै मिटरब्याज उन्मूलनको घोषणा गर्ने उल्लेख छ ।

दोस्रो बुँदामा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी विशेष ऐन निर्माण गर्ने सहमति छ । गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने र ऐनले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्दै पीडितले गुमाएको चल-अचल सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने भन्ने सम्झौता छ । भ्रष्टाचार तथा आपराधिक लाभबाट आर्जित रकम मिटरब्याजमा लगाउने समस्या समाधान, छुट्टै न्यायाधिकरणको व्यवस्था, वडा कार्यालयमा लिखत प्रमाणीकरण गर्दा वैधानिक स्रोत र बैंक प्रमाण अनिवार्य गर्ने प्रावधान समेत समावेश गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

तेस्रो बुँदाअनुसार उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव संयोजक, गृह मन्त्रालयका सहसचिव र पीडित पक्षका प्रतिनिधि सदस्य रहने समितिसँगै छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ ।

चौथो बुँदामा देशभरका जिल्लामा जिल्लास्तरीय सहजीकरण समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक, भूमि प्रशासन, प्रहरी र पीडित पक्षका तीन प्रतिनिधिसहितको समितिले ६ महिनाभित्र सबै उजुरी फर्छ्यौट गर्नेछ र हप्तामा कम्तीमा चार पटक बैठक बस्नेछ ।

पाँचौं बुँदाअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा समीक्षा समिति गठन गरी जिल्लास्तरीय समितिको कामको निरन्तर अनुगमन र साप्ताहिक प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पेश गर्ने व्यवस्था छ ।

छैटौं बुँदामा पीडितविरुद्ध चलेका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने र फैसला भइसकेका मुद्दामा सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको छ ।

सातौं बुँदामा आर्थिक समस्याका कारण मिटरब्याजबाट पीडित वर्गलाई राहत, क्षतिपूर्ति र पुनः मिटरब्याजमा नफस्ने आर्थिक कार्यक्रम वार्षिक बजेटमा समावेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिनेछ।

आठौं बुँदाअनुसार पीडित पक्षले घोषणा गरेको जनकपुर-काठमाडौं पैदल न्याय मार्च तत्काल स्थगित गरिएको छ ।

नवौं बुँदामा सम्झौता तत्काल लागू हुने र दुवै पक्षले पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

यो सम्झौताले पीडितहरूको वर्षौंदेखिको आन्दोलनलाई सार्थक बनाएको छ । अब कार्यान्वयनले नै यसको सार्थकता पुष्टि गर्नेछ ।

यस्तो छ सम्झौता –

छुट्टै न्यायाधिकरणको चर्चा : सोभिता गौतमको सुझाव र गृहमन्त्री गुरुङको सक्रियता

मिटरब्याज पीडितसँगको ९ बुँदे सम्झौतामा मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापनाको प्रावधान स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले वार्ता प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै पीडित पक्षसँगको सहमतिमा यसलाई अघि बढाएका छन् । सांसद सोभिता गौतमले छुट्टै न्यायाधिकरण गठनको सुझाव दिएपछि यो विषयले थप जोड पाएको छ । नियमित अदालतको ढिलासुस्ती, महँगो प्रक्रिया र जटिलताबाट मुक्त भएर छिटो, विशेषज्ञता भएको र पीडितमैत्री न्याय प्रदान गर्न यो न्यायाधिकरणको आवश्यकता औंल्याइएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले न्यायिक संरचनालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ । धारा १५२ ले विशिष्टीकृत अदालतको व्यवस्था गरेको छ । यसअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रगत मुद्दा हेर्न छुट्टै अदालत वा न्यायाधिकरण गठन गर्न सकिने संवैधानिक आधार छ । यसैगरी, धारा १२७ ले कानून बमोजिम मुद्धा हेर्ने स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवस्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिनेछ।

यसबाहेक अन्य कानुनी प्रावधानहरू पनि छन् । नेपालको सन्दर्भमा समस्या समाधानका लागि विभिन्न खालका न्यायधिकरण गठन भएका छन् जस्तै : ऋण असुली न्यायधिकरण , वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरण, आदि। अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) नियन्त्रणसम्बन्धी पुराना प्रयासहरूमा पनि आयोग र विशेष संयन्त्रको चर्चा हुँदै आएको छ । अब बन्ने मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण ऐनले मुलुकी फौजदारी संहिता र देवानी संहितासँग जोडेर न्यायाधिकरणलाई फौजदारी अनुसन्धान, प्रमाण संकलन, सम्पत्ति फिर्ता र क्षतिपूर्तिको अधिकार दिन सक्नेछ ।

यस न्यायाधिकरणको स्थापनाले छिटो न्याय, विशेषज्ञ न्यायाधीश तथा सदस्यहरू, फरेन्सिक परीक्षण, बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य र पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण जस्ता सकारात्मक पक्ष ल्याउन सक्छ । तर, कार्यान्वयन क्षमता, पर्याप्त स्रोत, स्वतन्त्रता र दुरुपयोग रोक्ने चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन् । विगतमा गठन भएका आयोगहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको दृष्टान्तले यो न्यायाधिकरणलाई बलियो कानुनी र प्रशासनिक आधार दिनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।

समग्रमा, यो न्यायाधिकरणले मिटरब्याजलाई सामान्य लेनदेन विवादबाट संस्थागत आर्थिक अपराधको रूपमा सम्बोधन गर्दै आर्थिक समावेशीकरणलाई मजबुत बनाउन सक्छ । तर, बैंकिङ पहुँच विस्तार, वित्तीय साक्षरता र जागरणबिना दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन ।

यो सम्झौता र न्यायाधिकरणको चर्चाले मिटरब्याज पीडितहरूमा नयाँ आशा जगाएको छ । अब कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकि छ ।

यो पनि –