काठमाडौं । नेपालमा कानून व्यवसाय भन्नासाथ आपराधिक मुद्दा, देवानी विवाद, कर्पोरेट कानून वा पछिल्लो समय विस्तार हुँदै गएको मध्यस्थता (Arbitration) जस्ता परम्परागत क्षेत्रलाई मुख्य रूपमा लिइन्छ । तर विश्वको कानुनी अभ्यास भने पछिल्लो दशकमा ती क्षेत्रभन्दा निकै पर पुगिसकेको छ ।
कृत्रिम बौद्धिकता ‘Artificial Intelligence’, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, अन्तरिक्ष गतिविधि, डिजिटल सम्पत्ति, वातावरणीय तथा सामाजिक उत्तरदायित्व, खेलकुद र न्यूरोटेक्नोलोजीजस्ता नयाँ प्रविधि र सामाजिक परिवर्तनसँगै कानूनका नयाँ क्षेत्रसमेत विस्तार भइरहेका छन् ।
कानूनको परम्परागत दायराले समेट्न नसकेका यस्ता नयाँ प्रश्नले विश्वभर अदालत, नियामक निकाय र कानून व्यवसायीलाई नयाँ चुनौती दिइरहेका छन् । एआईले सिर्जना गरेको सामग्रीको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार कसको हुनेदेखि लिएर एआईका कारण भएको क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नसम्म अहिले कानुनी बहसको विषय बनेका छन् ।
त्यस्तै, कम्पनीहरूले संकलन गर्ने व्यक्तिगत डेटा कसरी प्रयोग गर्ने, डेटा चुहावट भए नागरिकको अधिकार कसरी सुरक्षित गर्ने, जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको जिम्मेवारी कसको हुने र निजी कम्पनीले अन्तरिक्षमा गर्ने गतिविधिमा कुन कानून लागू हुने भन्ने प्रश्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी बहसमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।
यससँगै AI Law, Data Protection Law, Climate Law, Cyber Law, Space Law, Environment, Social and Governance ‘ESG’ Law र Digital Asset Law जस्ता क्षेत्रमा कानुनी विशेषज्ञताको माग बढिरहेको छ ।
नेपालमा भने यीमध्ये धेरै विषय अझै छुट्टाछुट्टै कानुनी क्षेत्रका रूपमा संस्थागत भइसकेका छैनन् । केही विषय विद्यमान कानूनले आंशिक रूपमा सम्बोधन गरे पनि नयाँ प्रविधि र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँगै उत्पन्न हुने जटिल प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त कानुनी संरचना विकास भइसकेको अवस्था छैन ।

उदाहरणका लागि, एआईको प्रयोग बढ्दै जाँदा यसले सिर्जना गरेको सामग्रीको स्वामित्व, गलत सूचना वा ‘डीपफेक’ बाट हुने क्षति, एआई प्रणालीको निर्णयबाट भएको हानि र व्यक्तिगत डेटाको प्रयोगजस्ता विषय नेपालमा पनि कानुनी बहसका नयाँ क्षेत्र बन्न सक्छन् ।
त्यस्तै, नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै जाँदा Climate Litigation पनि भविष्यको महत्वपूर्ण कानुनी क्षेत्र बन्न सक्ने देखिन्छ। हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरो वा जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिमा राज्य वा निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने प्रश्नले नयाँ प्रकारका मुद्दा जन्माउन सक्छ ।
विश्वमा कानूनको दायरा यसरी विस्तार भइरहँदा नेपालमा भने कानून व्यवसायीको विशेषज्ञता अझै मुख्यतः परम्परागत कानुनी क्षेत्रमा केन्द्रित छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, प्रविधि, डिजिटल कारोबार र सीमा नाघ्ने व्यावसायिक गतिविधि बढ्दै गएसँगै नेपाली कानून व्यवसायीका लागि पनि यी नयाँ क्षेत्र विस्तार हुने सम्भावना छ ।
यो पनि-
सरकार र एआईको सम्बन्ध : सरकारले शासन गर्नुपर्छ, एआईको स्वामित्व लिने हैन

