यात्रु अलपत्र पर्दा एयरलाइन्सको दायित्व कति ?

काठमाडौं । तपाईं विमानस्थल जानुहुन्छ, समयमा नै पुग्नुहुन्छ, हातमा तपाईंको बोर्डिङ पास पनि हुन्छ । तर अन्तिम समयमा सूचना आउँछ ‘फ्लाइट डिले’।

यो नेपाली नागरिकहरूले दैनिक रूपमा भोगिरहेको समस्या हो । कहिले फ्लाइट डिले हुन्छ, कहिले सामान हराउँछ , कहिले फ्लाइट नै क्यान्सिल हुन्छ । यस्ता समस्या दैनिक रूपमा झेल्नुपर्दा त्यो समयको, त्यो पैसाको र काटिसकेको टिकटको क्षतिपूर्ति एयरलाइन्सले बेहोर्छ कि बेहोर्दैन भन्ने मुख्य प्रश्न सबैको मनमा उब्जन्छ ।

हवाई यात्रा गर्ने नेपाली यात्रुका लागि यस्ता प्रश्न नयाँ होइनन् । तर समस्या के छ भने, यात्रुको अधिकारबारे प्रश्न उठ्दा त्यसको उत्तर यात्रुले एउटा सरल र स्पष्ट कानुनी ढाँचाबाट तुरुन्त पाउन सक्ने अवस्था अझै बलियो देखिँदैन ।

यही विषयलाई लिएर नेपालमा नागरिक उड्डयन क्षेत्र नागरिक उड्डयनसम्बन्धी मूल कानून, नियमावली तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ‘CAAN’ का विभिन्न नियामकीय व्यवस्था र आवश्यकताबाट नियमन हुँदै आएको छ । तर यात्रुको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ‘फ्लाइट रद्द भयो भने के पाउने ?’, ‘कति समय ढिलाइ भएपछि एयरलाइन्सको दायित्व बढ्छ ?’, ‘सामान हरायो भने क्षतिपूर्ति कसरी माग्ने ?’ जस्ता प्रश्नको उत्तर एउटै स्पष्ट र यात्रुमैत्री ‘Passenger Rights Law’ मा भेटिने अवस्था छैन ।

युरोपेली संघमा भने Regulation (EC) No. 261/2004 ले उडान रद्द, लामो ढिलाइ र बोर्डिङ अस्वीकारजस्ता अवस्थामा यात्रुको अधिकारलाई तुलनात्मक रूपमा स्पष्ट ढंगले संरचना गरेको छ ।

उडान रद्द भएमा यात्रुलाई सामान्यतः टिकटको रकम फिर्ता लिने वा वैकल्पिक उडानमार्फत गन्तव्यसम्म पुग्ने विकल्प दिनुपर्ने हुन्छ । परिस्थितिअनुसार खानपान, सञ्चार सुविधा तथा आवश्यक परे होटल र यातायातको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । निश्चित अवस्थाहरूमा यात्रुले आर्थिक क्षतिपूर्तिसमेत पाउन सक्छन् । नेपालमा भने यात्रुको दृष्टिकोणबाट यस्ता अधिकारलाई एउटै सरल ढाँचामा बुझ्न सकिने गरी प्रस्तुत गर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

पाँच घण्टा ढिला भयो भने एयरलाइन्सको दायित्व कहाँसम्म ?

EU को Regulation 261/2004 ले उडानको दूरी र ढिलाइको अवधिअनुसार यात्रुलाई सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । लामो ढिलाइमा खानपान तथा सञ्चार सुविधा, आवश्यक अवस्थामा होटल र यातायातजस्ता ‘care’ उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रस्थान पाँच घण्टा वा सोभन्दा बढी ढिला भएको अवस्थामा यात्रुले यात्रा नगर्ने निर्णय गरी टिकट फिर्ता माग्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । अन्तिम गन्तव्यमा लामो ढिलाइका कारण पुगेको अवस्थामा निश्चित शर्त पूरा भए आर्थिक क्षतिपूर्तिको प्रश्नसमेत उठ्न सक्छ ।

यस व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने उडान ढिलाइलाई केवल एयरलाइन्सको सञ्चालनमा आएको असुविधाका रूपमा मात्र हेरिँदैन; यात्रुको समय, खर्च र असुविधालाई समेत कानुनी अधिकारको दृष्टिले सम्बोधन गरिन्छ ।
अब यही प्रश्न नेपालमा राखौं ।

यदि कुनै यात्रु प्राविधिक समस्या, व्यवस्थापकीय कमजोरी वा अन्य कारणले घण्टौँ विमानस्थलमा अलपत्र पर्‍यो भने उसको अधिकार के हो ? कति समयपछि एयरलाइन्सले खानपानको व्यवस्था गर्नुपर्छ ? राति उडान हुन नसके होटलको व्यवस्था कसले गर्ने ? यात्रु आफ्नो गन्तव्यमा ढिलो पुग्दा थप आर्थिक क्षति भयो भने त्यसको उपचार के हुने ?

कानूनमा अधिकार हुनु र यात्रुले त्यो अधिकार व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्नु एउटै कुरा होइन । त्यसैले यात्रु अधिकारसम्बन्धी कानुनी सुधारको महत्वपूर्ण पक्ष यात्रुले सहज रूपमा पहुँच पाउन सक्ने उपचार संयन्त्र पनि हुनुपर्छ ।
EU बाट नेपालले के सिक्न सक्छ ?

EU को Regulation 261/2004 को एउटा महत्वपूर्ण विशेषता भनेको ‘passenger rights’ लाई स्पष्ट र प्रत्यक्ष रूपमा संरचना गर्नु हो । फ्लाइट रद्द, लामो समय ढिलाइ तथा क्षमताभन्दा बढी टिकट बिक्रीका कारण बोर्डिङ अस्वीकार भएको अवस्थामा यात्रुलाई रकम फिर्ता, वैकल्पिक उडानको व्यवस्था, आवश्यक सहायता तथा निश्चित परिस्थितिमा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी अधिकार छुट्टाछुट्टै तोकिएका छन् ।

युरोपेली संघको व्यवस्थाअनुसार, उडान रद्द, लामो समय ढिलाइ वा क्षमताभन्दा बढी टिकट बिक्रीका कारण बोर्डिङ अस्वीकार भएको अवस्थामा परिस्थितिअनुसार यात्रुले २५० देखि ६०० युरोसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सक्छन् । दुई घण्टाभन्दा बढी उडान ढिलाइ हुँदा खानपान तथा सञ्चार सुविधा र रातभर विमानस्थलमा रोकिँदा होटल तथा विमानस्थलसम्मको यातायातको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । पाँच घण्टा वा सोभन्दा बढी ढिलाइ भएमा यात्रुले यात्रा नगरी टिकटको रकम फिर्ता माग्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर यस्तो क्षतिपूर्ति हरेक अवस्थामा स्वतः पाइँदैन । गम्भीर मौसम, हवाई यातायात नियन्त्रणसम्बन्धी समस्या वा एयरलाइन्सको नियन्त्रणबाहिरका अन्य असाधारण परिस्थितिका कारण उडान प्रभावित भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति नपाइन सक्छ। यद्यपि यात्रुको वैकल्पिक उडान, टिकटको रकम फिर्ता वा आवश्यक सहायता पाउने अधिकार भने परिस्थितिअनुसार कायम रहन सक्छ ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, EU मा एयरलाइन्सले यात्रुलाई उनीहरूको अधिकारबारे जानकारी दिनुपर्ने र दाबी प्रक्रिया सहज बनाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । अर्थात्, यात्रुको अधिकार केवल कानूनको किताबमा राखिएको प्रावधान होइन; यात्रुले समस्या परेको क्षणमै आफ्नो अधिकार थाहा पाउन र त्यसको उपचार खोज्न सक्ने गरी प्रणाली विकास गरिएको छ ।

यही पक्ष नेपालका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण सिकाइ हुन सक्छ ।