काठमाडौं । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न तहका न्यायाधीहरुको उल्टो फोटो छाप्ने, अप्रमाणिक भिडियोहरु हालेर न्यायाधीशको चरित्रहत्या गर्ने र अदालतमाथि अनास्था फैलाउने कार्यहरु बढ्न थालेपछि सर्वोच्च अदालतले यसविरुद्ध ‘एक्सन’ शुरु गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पुस १२ गते गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र कानूनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई बोलाएर अदालतविरुद्ध भइरहेको नियोजित आक्रमणबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
पुस २ गतेदेखि न्यायाधीविरुद्ध स्टिङ अपरेशन चलाउने र जनकारवाही गर्ने धम्की दिँदै फेसबुकमा उल्टो फोटो छाप्ने व्यक्तिलाई विद्यमान कानूनवमोजिम कारवाही गर्न न्यायालयले ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसको तीन दिनपछि उक्त कार्यमा संलग्न राजकुमार तिमल्सिनालाई बुधबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पुस १४ गते नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरुसँग पनि छलफल गरेको छ । उक्त छलफलपछि न्यायालयमाथि भइरहेको आक्रमणको विरोधमा बारले बेञ्चसँग ऐक्यवद्धतासमेत जनाएको छ ।
यही क्रममा अदालतले बुधबार पूर्वन्यायाधीशहरुसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेको छ । अदालतको अवहेलनामा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा रुपमा प्रस्तुत हुन पूर्वन्यायायधीशले न्यायिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यसैबीच, न्यायालयले थालेको सघन छलफलका क्रममा अदालतप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न आन्तरिक शुद्धीकरण र न्यायिक साक्षरतालाई समेत सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने सुझावहरु आएको छलफलमा सहभागी बारका एक पदाधिकारीले बताए ।
यो पनि-
बारको १४ बुँदे वक्तव्य : अदालतमाथि आक्रमण हुँदा सरकार मूकदर्शक
पूर्वन्यायाधीश खतिवडा भन्छन्– तिलप्रसादमाथिको लाञ्छना लम्पसारवादको सहउत्पादन

