समावेशी आयोगका करार कर्मचारीलाई नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

जस नेपाल

२४ कार्तिक २०८२

समावेशी आयोगका करार कर्मचारीलाई नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडाैं ।  सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा करारमा काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई तत्काल पदबाट नहटाउन निर्देशनात्मक अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सरकारले केही समयअगाडि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई करारमार्फत स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने व्यवस्था हटाएपछि आयोगले ती कर्मचारीहरूलाई पदमुक्त गरेको थियो।

यस निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले पुस मसान्तसम्म अवधि रहेका करार कर्मचारीलाई कामबाट नहटाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सम्बन्धित खवर

बाल अदालत : नेपालमा कस्तो छ बाल न्याय प्रणाली ?

बाल अदालत : नेपालमा कस्तो छ बाल न्याय प्रणाली ?

काठमाडौँ । नेपालको न्याय प्रणाली मौलिक अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनतर्फ केन्द्रित छ । यस...

अदालतप्रति जनतामा भरोसा, ढीलासुस्तीमा गुनासो

अदालतप्रति जनतामा भरोसा, ढीलासुस्तीमा गुनासो

काठमाडौँ । पछिल्लो समय न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास गुम्दै गएको र यही कारण अदालत र न्यायाधीशहरुमाथि...

जलेको अदालत, नजलेको न्याय…

जलेको अदालत, नजलेको न्याय…

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालत, काठमाडौँ जिल्ला अदालत र अन्य कयौं अदालतहरु...

बारको १४ बुँदे वक्तव्य : अदालतमाथि आक्रमण हुँदा सरकार मूकदर्शक

बारको १४ बुँदे वक्तव्य : अदालतमाथि आक्रमण हुँदा सरकार मूकदर्शक

काठमाडौं । समग्र न्याय प्रणालीमाथि नै भ्रामक र कपोलकल्पित आरोप लगाएर न्याय क्षेत्रको तेजोबध...