न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउन स्वार्थ समूह चल्मलाएका छन्

आज सुशीला कार्कीले विषम परिस्थितिमा राष्ट्रलाई निकास दिएर आफूलाई स्थापित गरिसक्नुभएको छ। तपाईं हामी मिलेर अझ राष्ट्रलाई निकास दिने, सुशासन राख्ने र स्वच्छ एवं स्वतन्त्र न्याय सम्पादनमा अघि बढ्नका लागि म आह्वान गर्छु।

अब एउटा प्रश्न के आउँछ भन्दाखेरि, हाम्रो यात्राको कुरा गर्दा आज मलाई के लाग्छ भने यो लडाइँ केवल सङ्ख्याको लडाइँ त हुँदै होइन। हामीलाई यस्तो न्याय प्रणाली चाहिन्छ, जहाँ हाम्रो उपस्थितिलाई स्वाभाविक रूपमा स्वीकारियोस्।

महिलाको क्षमतामाथि शङ्का नगरियोस्। अहिलेको स्थितिमा पुरुषको आवद्धतामा पनि शङ्का गरिँदैन, तर महिलाले चाहिँ बारम्बार परीक्षण दिनुपर्ने रहेछ।

संसद् विघटनमा दुई तिहाइ सरकारको विघटनलाई असंवैधानिक घोषणा गर्दागर्दै पनि परीक्षण दिन पुगेको छैन रहेछ। कतिचोटि दिने महिलाले परीक्षण ?

यही क्रममा बारका अध्यक्षले पनि भन्नुभयो कि हिजोसम्म त बारले बेञ्चलाई औँलो ठड्याउनु परेको थिएन, अब चाहिँ औँला ठड्याउँछौँ भन्नुभएको छ। औँला नठड्याएको त हुँदै होइन। नेपाल बारका पूर्वअध्यक्षले खुलेआम औँला ठड्याएकै हो।
हामीप्रति धेरै प्रश्नहरू छन्, प्रश्न छैन भन्न सकिँदैन। अहिले विशेष व्यक्तित्वहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदाखेरि पनि धेरै प्रश्नहरू हामीप्रति ठड्याउनुभएको छ। हाम्रा असक्षमताका कुराहरू, हामीले न्यायको पहुँचमा ढिलाइ गरेका कुराहरू लगायत थुप्रै प्रश्नहरू उठाउनुभएको छ।

तर, त्यो सँगसँगै अहिले अलिकति विषम परिस्थितिमा के पनि छ भन्दाखेरि स्वार्थ समूहहरू पनि चल्मलाएको अवस्था छ। न्यायपालिकाप्रति जनआस्था गिराउने र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने, कसैको सक्षमता र निष्ठामा प्रश्न उठाउने, न्यायिक आस्था र न्यायपालिकालाई कमजोर गर्ने कुरा कसैले पनि सहँदैन । यहाँनेर सम्पूर्ण बार, महिला कानुन व्यवसायी र अदालत सँगसँगै हिँड्न सक्नुपर्छ।

कानुन व्यवसायी केवल मुद्दामा बहस गर्ने व्यक्ति मात्र होइन। तपाईंहरू त न्याय प्रणालीको एकदमै महत्त्वपूर्ण सहयात्री हो। त्यसैले म विशेष गरेर बारको अध्यक्षज्यू, यहाँ हुँदाखेरि चैतको १८ गतेदेखि, म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने बार र बेन्चको संवादको निरन्तरता गरौँ। यहाँ त सुरुवातमै हुन सकेको छैन।

यो पनि-

कानून व्यवसायी महिलाको राष्ट्रिय सम्मेलन (तस्बिरहरु)

अनि जति पनि अहिले अवरोधका कुराहरू आए, निश्चय पनि न्यायपालिकाले जिम्मा लिनुपर्छ, नेतृत्वले जिम्मा लिनुपर्छ। तर हामी पनि प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छौँ कि जनता केन्द्रित न्याय प्रणाली स्थापना गरौँ, संस्थागत सुधार गरौँ।

कति जटिल परिस्थितिबाट चलेको छिन्नभिन्न अदालतबाट सङ्कट व्यवस्थापन योजना बनाएर आज हामी यहाँ उठेका छौँ, सँगसँगै उठ्यौँ नि। तर यो यात्रा सहज छैन । अझ पनि धेरै कुराहरू हाम्रो छिन्नभिन्नको अवस्थामा छ। त्यसैले यहाँ सुधारको कुरा गर्दाखेरि संस्थागत संरचनाको निर्माण नै पहिलो आवश्यकता छ।

त्यसका साथै मुद्दा व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन लगायत थुप्रै संरचनागत सुधारका कुराहरू पनि हाम्रो आवश्यकता हो।

दक्ष बेन्चहरू कसरी बनाउने, विशेष अदालतहरूमा पनि दक्षतासहित विशेष अदालतहरू कसरी निर्माण गर्ने पनि हाम्रो सुधारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

(शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित महिला कानून व्यवसायीहरुको ३२ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन उदघाटनका क्रममा न्यायाधीश मल्लले गर्नुभएको सम्वोधनको सम्पादित अंश)

भिडियो-