पाथीभरा केबलकार : योजनावद्ध फर्जी निर्णयको दस्तावेजी प्रमाण

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ ले नेपाली राजनीतिमा उल्लेखनीय मोड ल्याउँदै नयाँ पुस्ताको उदय र सुशासनप्रतिको अपेक्षा बलियो बनाएको छ। विगतमा सांसदहरू नीति निर्माण र अनुगमनमा कमजोर देखिँदा विकास आयोजनाहरूमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभाव स्पष्ट देखिएको थियो । अहिले परिवर्तनको संकेत देखिए पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव र परिणाम कत्तिको देखिन्छ भन्ने परीक्षण हुन बाँकी नै छ।

यही परिवेशमा नेपालको विकास प्रक्रियामा पूर्वाधार निर्माण जति अपरिहार्य छ, त्यति नै कानुनी पारदर्शिता, संस्थागत उत्तरदायित्व र वातावरणीय मापदण्डहरूको कडाइका साथ पालना पनि अत्यावश्यक हुन्छ।

तर विगतका शासन अभ्यासहरूमा यी आधारभूत मापदण्डहरूलाई बेवास्ता गर्दै कागजी प्रक्रिया मिलाउने, नक्कली कागजात तयार गर्ने र निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो। वर्तमान सन्दर्भमा केही सुधारका प्रयासहरू देखिए पनि तिनको प्रभावकारिता र निरन्तर्ता कत्तिको सुनिश्चित हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।

ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा केबलकार परियोजना विगतमा स्थापित यस्तै प्रवृत्तिको प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा उभिएको छ। वातावरणीय अध्ययनदेखि मन्त्रिपरिषद् निर्णयसम्मका विभिन्न चरणहरूमा सामान्य प्रक्रियागत कमजोरीभन्दा पनि योजनाबद्ध अनियमितता र फर्जी कागजात प्रयोग भएको आशंका बलियो रूपमा देखिन्छ। यस्तो अवस्थाले केवल एउटा परियोजनाको प्रश्न मात्र उठाउँदैन, बरु राज्यको निर्णय प्रणाली र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।

यस विषयमा विभिन्न लेख, समाचार, विरोध प्रदर्शन र आन्दोलन भइरहेका भए पनि नीतिगत तहमा अपेक्षित संवेदनशीलता र स्पष्ट जवाफदेहिता अझै देखिएको छैन। विगतमा के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यस परियोजनालाई खुला समर्थन गरेको मात्र होइन, विरोध गर्नेहरूमाथि निर्मम दमनका हर्कत भएका थिए ।

गोलीले छाती वारपार भएका सगुन लावती लिम्बु (२० वर्ष) र तिघ्राको हाड तिर्घाको हाड छतविक्षत भएका यामबहादुर सुक्वाबा लिम्बु (३१ वर्ष) र राइफलको कुन्दाले कुमको हाड खुस्काइदिएका धर्म पालुङ्वा अझै निको भइसकेका छैनन् । उनीहरु अस्पताल धाइरहेकै छन् ।

 

केबलकाकर उद्घाटनका दिन पाथीभरा क्षेत्रमा भारी बोकेर जीविकोपार्जन गर्ने अर्जुन प्राङदेनको कुम परियोजना निर्माण कर्ताका भिजिलान्तेको खुकुरी प्रहारबाट गहिरो काटिएको थियो । यी ४ मध्ये लावती, सुक्वाबा र प्राङदेन अझै अस्पताल धाइ नै रहेका छन् ।

वर्तमान अवस्थामा पनि परियोजनाको निर्माण प्रक्रिया ४०/४५ जना स–सस्त्र र २८/३० जना जनपद प्रहरीको आडमा निरन्तर अघि बढिरहनु ले निसन्देह शंका उब्जा गर्दै आएको छ । यस्तै, अझ, वैशाख २ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा पाथीभरा केवलकार प्रा.लि.को कामलाई निरन्तरता दिने बालेन सरकारको सोच रहेजस्तो राष्ट्रिय प्रतिवद्धता ः शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नं.– ३ शीर्षक दस्तावेजमा देखिन्छ ।

यसमा ‘पाथीभरा, मुकुम्लुङ सुम्निमा पारुहाङ लगायतका स्थानलाई धार्मिकस्थल घोषणा गरी पर्यटन केन्द्रका रुपमा विकास गरिने छ’ भनिएको छ । पाथीभराको पर्यटन विकास गर्न त स्वागत योग्य हो । तर, पाथीभरा केवलकार परियोजनाप्रति ओली सरकारकै दृष्टिकोण हो भने यो ओली र बालेन सरकारमा कुनै तात्विक भिन्नता हुने छैन । पाथीभरा र मुकुम्लुङ एकै हो ।

यस्तै मुकुम्लुङपछि सुम्निमा पारुहाङ ‘कमा’ बेगर लेखिएको छ । स्पष्ट होस कि मुकुम्लुङमा सुम्निमा पारुहाङ जोडिन्न । राई समुदायले सुम्निमा पारुहाङका कुरा गर्छन् । मुकुम्लुङपछि ‘कमा’ नराखी सुम्निमा पारुहाङ लेखिएको छ । यसले मुकुम्लुङमा जब्बजस्त सुम्निमा पारुहाङ जोड्न खोजिएको देखिन्छ । यो कतै मुकुम्लुङमा सुम्निमा पारुहाङ जोड्न प्रयत्न गरिएको त होइन ? यदि यसो हो भने यसले धार्मिक द्वन्द्व निम्तियाउन सक्छ ।

यस लेखमा पाथीभरा केबलकार परियोजनासम्बन्धी वातावरणीय अध्ययन, स्वीकृति प्रक्रिया तथा सरकारी कागजातहरूको थप विश्लेषण गरिएको छ। देखिएका कानुनी, प्रक्रियागत र संस्थागत कमजोरीहरूलाई प्रमाणका आधारमा उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

विशेषगरी, आईईई/ईआईए (Initial Environmental Examination, IEE/Environmental Impact Assessment, EIA) प्रक्रियामा देखिएका असंगतिहरूले विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। बदलिएको परिस्थितिमा वर्तमान सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने प्रश्न पनि यसै सन्दर्भमा महत्वपूर्ण बनेको छ, जसको संकेत पाथीभरा केबलकारकै प्रसंगले दिन सक्छ। यस लेखमा परियोजनासम्बन्धी विषयवस्तुलाई पाँच प्रमुख तहमा विभाजन गर्दै क्रमबद्ध रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ ले नेपाली राजनीतिमा उल्लेखनीय मोड ल्याउँदै नयाँ पुस्ताको उदय र सुशासनप्रतिको अपेक्षा बलियो बनाएको छ । विगतमा सांसदहरू नीति निर्माण र अनुगमनमा कमजोर देखिँदा विकास आयोजनाहरूमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभाव देखिएको थियो। अहिले परिवर्तनको संकेत देखिन थालेको छ । कामको थालनी सुरु भएको छ ।

नेपालको विकास प्रक्रियामा पूर्वाधार निर्माण जति आवश्यक छ, त्यति नै आवश्यक कानुनी पारदर्शिता, संस्थागत उत्तरदायित्व र वातावरणीय मापदण्डहरूको कडाइका साथ पालना पनि हो। तर, विगतमा विकास निर्माणका निम्ति आवश्यक प्रकृया तथा मापदण्डहरूलाई बेवास्ता गर्दै कागजी प्रक्रिया मिलाउने, नक्कली कागजात तयारी गरी विकास योजना अगाडि बढाइएको देखिन्छ । यसले विकासलाई दिगो र विश्वसनीय बनाउनुको सट्टा विधि र प्रणाली दुवै कमजोर बनाउने जोखिम उत्पन्न गरेको छ ।

१. पहिलो चरण

पहिलो चरणमा पाथीभरा क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन अनुमतिपत्रदेखि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृती प्रकृयासम्मको मुख्य सन्दर्भहरु चर्चा गरिएको छ ।

परियोजना प्रस्तावकले विकास परियोजना अगाडि बढाउँदा नेपाल सरकारले जारी गरेका ऐन, कानून तथा नेपालको संविधानसहित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता पालना गरेर प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्छ । विकासका नाममा विकास मात्रै गर्नेगरी सरकारले परियोजना संचालन गर्ने अनुमति दिन मिल्दैन ।

अर्को कुरा, परियोजना संचालन गर्न चाहने प्रस्तावकले आफू खुसी वातावरणीय अध्ययन गर्न पाउन्न । २०७६ साल यता वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ५ बमोजिम कार्यसूची (Terms of References, ToR) तयार गरी मन्त्रालयको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति गरिनु पर्छ ।

कार्यसूची स्वीकृत गरिसकेपछि वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ७ बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनुपर्छ । कार्यसूचीबारे यसै लेखमा चर्चा गरिएको छ ।

यसरी तयार गरिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ नियम ८ बमोजिम सम्बन्धित निकायमा स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ जारी हुनुअघि २०५३ सालसम्म वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ अनुसार वातावरण अध्ययन गर्ने अनुमति, वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका प्रकृया पूरा गर्नु पर्थ्यो  ।

१.१ अध्ययन अनुमति स्वीकृति पत्र नै ‘फेक ’

यो पंक्तिकारले २०८१ साल माघमा ताप्लेजुङ जिल्लास्थित फुङलिङ नगरपालिकाका स्थित पाथीभरा क्षेत्रमा बन्दै गरेको पाथीभरा केवलकार परियोजनाको वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय प्राप्त गर्न सम्पर्क गरेको थियो । मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी शुभा श्रेष्ठले उक्त मन्त्रालयमा पाथीभरा केवलकार परियोजनाको वातावरण अध्ययन प्रतिवेदनको हार्डकपी र सफ्ट कपीलगायत अन्य केही पनि नभएको जानकारी दिइन् ।

त्यसपछि पाथीभरा केवलकारको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार बनाउन हुन्न भन्दै बहस पैरवी गर्दै आएका लाहुरनिप नामक एक गैरसरकारी संस्थाका कानून व्यवसायीबाट प्राप्त गरियो ।

यो पाथीभरा केवलकार परियोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (Initial Environmental Examination (IEE) of Pathivara Cable Car Project, Pathivara, Taplejung, Nepal -November 2017) शीर्षकमा छ । त्यो प्रतिवेदनमा जम्मा ८ च्याप्टर र ८ वटा अनुसूची (Annex ) समावेश छ । त्यसमध्ये सर्वप्रथम अनुसूची ३ मा समाविष्ट एक सरकारी पत्रको चर्चा गर्राै ।

त्यो पत्र भनेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्माण तथा यातायात महाशाखाले पाथीभरा केवलकार प्रा.लि.लाई पाथीभरा क्षेत्रको वातावरण अध्ययन गर्न दिएको अनुमति हो । त्यो पत्रमा लेखिए अनुसार, पाथीभरा केवलकार प्रा.लि.ले २०७४ साल भदौं १९ र असोज ९ गते ताप्लेजुङ जिल्लास्थित फुङलिङ नगरपालिकामा पाथीभरा केवलकार निर्माण गर्न त्यहाँको वातावरण अध्ययन गर्न अनुमति मागी निवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलमा पेस गरेको थियो । तर, पाथीभरा केबलकारसम्बन्धी केही पनि जानकारी उक्त मन्त्रालयमा नरहेको जानकारी सूचना अधिकारीबाट अवगत गराइएको माथि कुरा चर्चा गरियो ।

प्रतिवेदनमा समावेशित पत्र र मन्त्रालयको सूचना अधिकारी शुभा श्रेष्ठले दिएको जानकारी मिलेन । पत्रअनुसार, केवलकार प्रा.लि.ले मन्त्रालयलाई दिएको निवेदन दिएको भए त्यो पत्रलगायत यावत कुराका जानकारी मन्त्रालयमा हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यसले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको त्यो वातावरणीय अध्ययनको अनुमति संदेहजनक छ ।

१.२ अनुमति पत्रको लेखाइ नै गढबड

पत्रको विषय : IEE सम्बन्धमा र त्यो पत्र श्री पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रा.लि. नक्शाल काठमाडौँलाई लेखिएको छ । पत्रको विवरण यस्तो छ–

‘प्रस्तुत विषयमा त्यस पाथिभरा देवी दर्शन केबलकार प्रा.लि. ले मिति २०७४।०५।१९ र २०७४।०६।९ मा यस मन्त्रालयममा ताप्लेजुङ जिल्लाको पाथिभरा मन्दिरमा केबलकार निर्माण तथा संचालनको लागि IEE अध्ययन गर्न अनुमतिका लागि दिनुभएको निवेदनका सम्बन्धमा कारबाही हुँदा पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सोको नियमावली २०६४ का प्रक्रियाहरु पूरा गर्ने गरी हाललाई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (IEE/EIA) मात्र गर्न मिति २०७४/०६/१० को (मन्त्रिस्तर) निर्णयअनुसार दिने निर्णय भएको व्यवहोरा जानकारी लागि अनुरोध छ।’

यो पत्रको लेखाइमा मुख्यगरी ३ वटा सन्दर्भ कानूनसम्मत छैनन्–

पहिलो, यो अनुमति पत्रमा कार्यसूची स्वीकृत गरिएको उल्लेख छैन । कार्यसूचीबेगर पाथीभरा क्षेत्रको वातावरण अध्ययन गर्ने निवेदन स्वीकृत गर्न वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र २०७६ ऐन ऐन तथा तिनका नियमावलीहरु अनुसार मिल्दैन ।

दोस्रो, अध्ययन अनुमतिको सन्दर्भ । यस पत्रमा पाथीभरा केवलकार प्रा.लि.लाई पाथीभरा क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन गर्न मन्त्रिस्तरको निर्णय भएको लेखिएको छ । मन्त्रिस्तरको निर्णय भनेको सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री सहभागी मिटिङको निर्णय हो । २०७४ सालमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ कार्यान्वयनमा थियो ।

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम ५ मा ‘प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्ने अनुमति सम्बन्धित निकायले स्वीकृत गर्नेछ’ भनेर लेखेको छ । सम्बन्धित निकाय भनेको मन्त्रिस्तरको निर्णय भन्ने होइन । यो भनेको सामन्यतया मन्त्रालय अन्तर्गत प्राविधिक/प्रशासनिक इकाइ हुन । यसमा मन्त्रालयका विभाग, महाशाखा, शाखा पर्छन् ।

२०७४ साल असोज १० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठ थिए । कसरी महासेठ संलग्न भएर पाथीभरा केवलकारलाई पाथीभरा क्षेत्रको वातावरण गर्न अनुमति दिए ? यति दिएको नै भए, उक्त मन्त्रालयमा त्यो निर्णय किन छैन ? किन सूचना अधिकारीले अहिलेसम्म उक्त निर्णय भएको छैन, भन्दै आएकी छन् ?

 

तेस्रो सन्दर्भ भनेको २०५३ सालयता नेपाल सरकारले वातावरणीय अध्ययन अनुमति वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावलीका दफा र नियमानुसार दिने प्रावधान छ । माथि चर्चा गरिएको अनुमति पत्रमा ‘पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सो को नियमावली, २०६४’ को प्रक्रिया पूराहरु पूरा गर्ने गरी लेखिएको छ । यो ऐन र नियमावलीमा वातावरण अध्ययन तथा स्वीकृतिका प्रावधानहरु समावेश नै छैनन्, अनि कसरी यसका प्रावधानहरु पूरा गर्ने गरी लेखियो ?

पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सो को नियमावली, २०६४ ले त केवल परियोजना सञ्चालन गर्न वातावरण ऐन तथा नियमावलीहरु अनुसार वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन छ, कि छैन भन्ने मात्र खोज्छ ।

जस्तो कि– पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ६ मा प्रस्तावकले परियोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन हुनुपर्छ भन्ने चर्चा गरेको छ । यस्तै, पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी नियमावली, २०६४ को परिच्छेद ३ को नियम ६ (ग) मा परियोजनाको सर्वेक्षण वा अन्य कुनै किसिमको अध्ययन भएको भए त्यसको संक्षिप्त विवरणमात्र चाहिने उल्लेख गरेको छ ।

फेरि पनि प्रश्न खडा हुन्छ कि पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा त वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान नभएको हुँदा यसका कुनकुन प्रकृया पूरा गर्ने सर्त भनिएको हो, अनुमति दिएको पत्रमा ?

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान नै नभएको ऐन र नियमावलीका अनुसार मन्त्रालयले अनुमति दिन मिल्दैन । यी ३ आधारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्माण तथा यातायात महाशाखाकी तत्कालीन इन्जिनियर निशा ठाकुरले २०७४/६/१७ मा हस्ताक्षर गरेको पत्र गैरकानूनी हो । यसमा, इन्जिनियर निशा ठाकुरले तत्कालीन मन्त्री रघुबीर महासेठलाई पनि निर्माण तथा यातायात महाशाखाको निर्णयमा सामेल गराइन, किन ? मन्त्रालयमा त्यो निर्णय नभएको आधारमा कतै मन्त्री महासेठको ठाडो आदेशमा त त्यो अनुमति पत्र दिइएको थिएन ?

पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को मूख्य उदेश्य नेपालमा ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरुमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन, लगानी आकषर््िात गर्न विकास प्रक्रियालाई तीब्र बनाउनु थियो । यो ऐनलाई नेपाल सरकारले २०७५ सालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा प्रतिस्थापन गर्‍यो ।

१.३ कार्यसूची भनेको हो ?

माथि कार्यसूचीको सन्दर्भ निकैपटक लेखियो । कार्यसूची भनेको अंग्रेजीमा ‘टर्म्स अफ रिफरेन्स’ (Terms of Reference, ToR) हो । पाथीभराको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको विषयसूचि (Table of Contents) अन्तर्गत अनुसूची १ (Annex 1)मा ‘टर्म्स अफ रिफरेन्स’ लेखिएको छ । तर, प्रतिवेदनको मुख्य भागभित्र अनुसूची १ को पृष्ठ खाली छ । यसको अर्थ, त्यस प्रवितेदनमा स्वीकृत ‘टर्म्स अफ रिफरेन्स’ छैन । तर, त्यसमा मन्त्रालयको स्टाम्प लागेको छ । स्वीकृत ‘टर्म्स अफ रिफरेन्स’ छैन भने सम्बन्धित क्षेत्रको वातावरण अध्ययन गर्न पाइँदैन ।

विसं २०७४ सालमा कुनै क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन गर्न माग गरिएको निवेदनमा प्रस्तावकले निवेदनसहित वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम ५ बमोजिम यो नियमावलीको अनुसूची ३ को ढाँचामा कार्यसूची बनाई सो कार्यसूची सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्थ्यो । तर, इन्जिनियर निशा ठाकुरले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट भएको लेखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा, यस्तो अवस्थाले सम्बन्धित सामग्रीमा ‘टर्म्स अफ रिफरेन्स’ समावेश गर्नुपर्ने भए पनि समावेश नगरिएको वा छुटेको संकेत गर्छ, जसले प्रतिवेदनको पूर्णता र प्राविधिक विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँछ । ‘टर्म्स अफ रिफरेन्स’ नै नभएपछि के, कसरी वातावरणीय अध्ययन गरियो भन्ने ? कानूनत:  ‘टर्म्स अफ रिफरेन्स’ स्वीकृत नभई वातावरणीय अध्ययन गर्न पाइन्न ।

अब, प्रतिवेदनको निम्ति ‘टर्म्स अफ रिफरेन्स’ को सन्दर्भ चर्चा गरौं ।

कुनै पनि क्षेत्रको वातावरण अध्ययन गर्नका लागि तोकिएको क्षेत्रमा कसले अध्ययन गर्न चाहेको हो ? केका लागि अध्ययन गर्ने ? अध्ययन के–के गर्ने ? कसरी गर्ने ? कहिलेसम्म गरिसक्ने ? आदि कुरा समेटेर एक कार्यसूची भविश्य काल बुझाउने सम्वद्ध शब्दहरु राखेर तयार गरिन्छ । त्यो कार्यसूचीलाई नै Terms of Reference भनिन्छ ।

त्यो कार्यसूचीसहित परियोजना प्रस्तावकले परियोजना संचालन गर्न चाहेको क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन गर्न पाऊँ भनी मन्त्रालयको कुनै निकायमा निवेदन दिनुपर्छ । यसरी दिएको निवेदन स्वीकृत भयो भने यसै अनुसार मन्त्रालयको निकायले कार्यसूची स्वीकृत गरेको ठहरिन्छ । यसमा मन्त्रालयले केही हेरफेर गर्न पनि सुझाउँछ ।

कार्यसूची स्वीकृत भएपछि स्थलगत वातावरण अध्ययन गर्ने बाटो खुल्छ । कार्यसूची अनुसार अध्ययन गरिनु पर्छ । त्यसपछि तयार गरिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको प्रतिवेदनमा ‘टर्म्स अफ रिफरेन्स’ अर्थात कार्यसूची समावेश गर्नैपर्छ । समावेश गरिएको छैन भने कसले अध्ययन गर्न चाहेको हो ? केका लागि अध्ययन गर्ने ? अध्ययन के–के गर्ने ? र, कसरी गरेको भन्ने थाहा पाइन्न । सम्बन्धित निकायले के कुरा अध्ययन गर्न अनुमति दिएको भन्ने जानकारी हुँदैन । अध्ययन प्रतिवेदनमा यसलाई अनुसूची (Annex) मा राखिन्छ ।

यदि कुनै कारणले ToR समावेश गरिएको छैन भने त्यो प्राविधिक रूपमा कमजोरी मानिन्छ; यस्तो अवस्थामा कम्तीमा “स्वीकृत ToRअनुसार अध्ययन गरिएको” भन्ने उल्लेख मुख्य पाठमा हुनुपर्छ, वा अनुसूचीमा “ToR उपलब्ध छैन/समावेश गरिएको छैन” भनेर स्पष्ट गर्नुपर्छ। तर व्यवहारतः, ToR नराख्नु उपयुक्त मानिँदैन, किनकि यसले प्रतिवेदनको वैधता र पारदर्शितामा प्रश्न उठाउन सक्छ।

यसबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्माण तथा यातायात महाशाखाले पाथीभरा केवलकार प्रा.लि.लाई पाथीभरा क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन गर्न दिएको पत्र ‘फेक’ वा फर्जी हो भन्ने यसै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यहाँ फेरि उक्त मन्त्रालयको सूचना अधिकारीको भनाइ उल्लेख गरौं । उनले यो पंक्तिकारलाई पाथीभरा केवलकार सम्बन्धी मन्त्रालयमा केही पनि जानकारी छैन भनेकी थिइन् । यदि उक्त मन्त्रालयले अनुमति दिएको भए, त्यो अनुमतिपत्रको एक प्रति त मन्त्रालयमा हुनु पर्ने होइन र ? अहिलेसम्म नेपाल सरकारको कुनै पनि मन्त्रालयमा पाथीभरा केबलकार प्रा.लि.लाई पाथीभरा क्षेत्रको वातावरतरण अध्ययन गर्न अनुमति दिएको प्रमाण छैन । यसले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालको निर्माण तथा यातयात महाशाखाले पाथीभरा केबलकार प्रा.लि.लाई वातावरण अध्ययन गर्न दिएको अनुमति ‘फेक’ हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

१.४ अर्को ‘फेक’ पत्र

अर्को २०८२ साल मंसिर महिनामा यो पंक्तिकारसहित पाथीभरामा केवलकार बन्न हुन्न भन्दै सुरुदेखि लागि परेकी अभियन्ता सरस्वता सिंघक लिम्बू उर्फ सरु सिंगक र मुन्धुम अध्येता डीबी आङबुङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पाथीभरा केवलकारसम्बन्धी कुराकानी गर्न पुगेका थिए ।

त्यसबेला, मन्त्रालयका कार्यवाहक सचिव तथा वातावरण शाखाका प्रमुखसँग लामै कुराकानी भएको थियो । उनीहरुले पनि पत्रपत्रिकामा पाथीभरा केवलकारको अनुमति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट अघि बढेको सुनेको बताए । तर, यसबारे थप केही पनि जानकारी नभएको बताए । त्यसपछि, उक्त मन्त्रालयमा भएका पाथीभरा सम्बन्धी कागजातका अभिलेख पाऊँ भनी सरु सिंगकले निवेदन दर्ता गरिन् ।

सरु सिंगक, श्री लिङखिम, खगेन्द्र फेम्बु र सरोज कङलिबा

अचम्म, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकी सूचना अधिकारीले पाथीभरा केवलकारको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र त्यो प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको पत्र सरु सिंगकलाई करिब डेड महिनापछि उपलब्ध गराइन् । सूचना अधिकारीले त्यो प्रतिवेदन र प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको पत्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वन तथा भूसंरक्षण विभागमा फेला परेको जानकारी गराइन् ।

यसबारे यो पंक्तिकारले १२ माघ २०८२ को जसनेपालमा ‘फेक डकुमेन्ट’का आधारमा पाथीराको वन फाँडेको प्रमाण भेटियो शीर्षकमा एक लेख लेखेको छ-

‘फेक डकुमेन्ट’का आधारमा पाथीभराको वन फाँडेको प्रमाण भेटियो

उक्त पत्रमा समाजशास्त्री शोभा भण्डारीको हस्ताक्षर रहेको देखिन्छ र विषयवस्तुमा “प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) स्वीकृत भएको सम्बन्धमा” उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रमा पत्रसंख्या र चलानी नम्बर केरमेट गरिएको छ । जुन कुनै पनि आधिकारिक सरकारी कागजातमा स्वीकार्य अभ्यास होइन । यसले यो पत्रको वैधतामा सन्देह उत्पन्न गर्छ । पत्रको ‘विषय ः प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) प्रतिवेदन स्वीकृत भएको सम्बन्धमा’ लेखिएको छ । पत्र पाथीभरा देवीदर्शन केबलकार प्रा.लि. नक्शाल, काठमाडौंलाई लेखिएको छ ।

पत्रको विवरण यस्तो छ–

‘श्री पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रा.लि. प्रस्तावक रहेको ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङलिङ नगरपालिका वडा नम्बर ११ काफले पाटी देखि पाथिभरा देवी मन्दिरसम्म, पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार योजनाको परिमार्जित प्रतिवेदन नेपाल सरकार (सचिवस्तरीय) को मिति २०७४/१०/२ को निर्णयानुसार प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम प्रतिस्पर्धा गराई केवलकार निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने (पछि इच्छुक कम्पनी IEE गर्ने नगर्ने सबैलाई सार्वजानिक सूचना आव्हान गर्नेगरी) हाललाई नेपाल सरकारको कुनै दायित्व नपर्ने शर्तमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण IEE प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको व्याहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

पत्रमा समाजशास्त्री शोभा भण्डारीले हस्ताक्षर गरेकी छिन् ।

पत्रको विवरण हेर्दा भाषा र आशय दुबै असामान्य देखिन्छ । “हाललाई नेपाल सरकारको कुनै दायित्व नपर्ने शर्तमा” IEE स्वीकृत गरिएको भन्ने वाक्यांश स्वयंमा कानूनी रूपमा अस्पष्ट र त्रुटिपूर्ण छ, किनकि वातावरणीय स्वीकृति कुनै सर्तनामा जिम्मेवारीबाट पन्छिने साधन होइन ।

त्यस्तै, “पछि इच्छुक कम्पनी IEEगर्ने/नगर्ने” भन्ने प्रावधान झन् गम्भीर विरोधाभास हो, किनकि IEE गर्ने वा नगर्ने भन्ने विकल्प खुला राखेर स्वीकृति दिनु नै वातावरण संरक्षण ऐनको मूल मर्म विपरीत हुन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट पाथीभरा केवलकारको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको भए, उक्त मन्त्रालयमा यो पत्रसहित स्वीकृत भनिएको प्रतिवेदन किन छैन ?

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १० अनुसार कुनै प्रस्ताव अर्थात प्रपोजल कार्यान्वयन गर्न चाहने प्रस्तावकले यहि नियमावलीको नियम ७ बमोजिम वातावरण अध्ययन प्रतिवेदनको १५ प्रति र सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सिफारिशसमेत संलग्न गरी उक्त प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायसमक्ष पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यसरी, १५/१५ वटा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेमा किन एउटा प्रतिवेदन पनि छैन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयहरुमा ? सरोकारवाला मन्त्रालयहरुमा अवश्य यसको एक, एक प्रति प्रमाणका लागि हुनुपर्छ । यसैका आधारमा सरोकारवाला मन्त्रालयका कर्मचारीले त्यो परियोजना निर्माण सम्पन्न भइ नसकेको हुँदा अध्ययन गर्नु पर्छ होला, मिटिङ बैठकमा जाँदा । नभए कसरी उनीहरुबाट अनुमगन हुन्छ ?

पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिन र त्यहाँ रहेका रुख बिरुवाहरु हटाउने सम्बन्धी वन तथा भू–संरक्षण विभाग र पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रा.लि. नक्शा, काठमाडौं बीच भएको सम्झौता पत्र, २०७५ अनुसार आयोजना बन्ने क्रममा अनुगमन गरिने सरोकारवाला मन्त्रालयहरु बग्रेल्ती रहेको लेखिएको छ ।

अझ, स्वीकृत गरिएको पत्रमा मिति २०७४/१०/२ को सचिवस्तरीय निर्णय गरिएको भन्ने लेखिएको छ । त्यो मितिमा पाथीभरा केवलकारको बारेमा निर्णय भएको सूचना अधिकारी शुभा श्रेष्ठले किन फेला पार्न सकिनन्, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ? यदि त्यस्तो निर्णय वास्तवमै भएको भए, त्यसको अभिलेख सम्बन्धित मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा सुरक्षित हुनु पर्दैन ? सुचना अधिकारीसँग पछिल्लो भेटमा भएको कुरा अनुसार पाथीभरा केवलकारको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको अभिलेख मन्त्रालयमा छैन ।

यस आधारमा निष्कर्ष निकाल्दा उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको सचिवस्तरीय निर्णय “फेक” वा झुठ्ठा हो भन्ने प्रष्टै देखिन्छ । कस्तो नमिल्दो कुरा, वातावरण अध्ययन गर्ने अनुमति मन्त्रिस्तरबाट भएको लेखिनु अनि प्रतिवेदन चाहिँ सचिवस्तरको निर्णयबाट भएको जनाउनु !
पत्रसंख्या मेटिएको, कानूनी रूपमा असंगत भाषा प्रयोग गरिएको, र सम्बन्धित निकायमा अभिलेख नै नभएको अवस्थाले यो पत्र आधिकारिक प्रक्रियाअनुसार जारी नभई फर्जी रूपमा तयार पारिएको देखिन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के पनि छ भने उक्त पत्रको लेखाइ नै प्रष्ट नदेखिने गरी मधुरो पारिएको अवस्था छ, जसले यसको सामग्री सहज रूपमा पढ्न वा परीक्षण गर्न नसकिने बनाउँछ । यस्तो जानाजानी गरिएको जस्तो देखिने प्रस्तुतीकरणले कागजातको विश्वसनीयता झन् घटाउने काम गरेको छ ।

१.५ पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने शोभा भण्डारी के भन्छिन् ?

यो पंक्तिकारसहित सरु सिंगक र डि.बी. आङबुङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकी २०७५ साल ताकाकी सूचना अधिकारी तथा समाजशास्त्री शोभा भण्डारीसँग उक्त पत्र र प्रतिवेदनमाथि प्रत्यक्ष छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा भण्डारीले पत्रमा रहेको हस्ताक्षर आफ्नै भएको स्वीकार गरिन्, तर प्रतिवेदनको अवस्थाले उनलाई स्पष्ट रूपमा असहज बनायो ।

उनले प्रतिवेदनलाई पटक–पटक पल्टाउँदै हेरेकी थिइन्, केही अंशहरू ध्यानपूर्वक पढिन् पनि । तर समग्र रूपमा हेर्दा प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा तयार नभएको, कतिपय भाग अधुरा रहेको र लेखिएका अंशहरू पनि प्राविधिक प्रतिवेदनको मानक ढाँचाअनुसार नभएको स्पष्ट देखिएको थियो । यही आधारमा उनले यस्तो कागजातलाई स्वीकृति दिन मिल्ने कुनै ठोस आधार नदेखिएको बताइन् ।

यद्यपि, प्रतिवेदनका हरेक पृष्ठमा मन्त्रालयको छाप लागेको देखिँदा बाह्य रूपमा भने स्वीकृत जस्तो आभास हुने कुरा उनले स्वीकार गरिन् । तर त्यस्तो अवस्था हुनु नपर्ने भन्दै उनले प्रक्रियागत रूपमा गम्भीर त्रुटि भएको संकेत गरिन् । यसले कागजातको औपचारिकता र वास्तविक गुणस्तरबीच गहिरो अन्तर रहेको देखाउँछ ।

उनले आफ्नो व्यक्तिगत सन्दर्भ पनि खुलाइन् । उनका अनुसार त्यस समयमा मन्त्रालयमा धेरै संख्यामा प्रतिवेदनहरू आउने गर्थे, र उनी स्वयं भर्खरै त्यहाँ नियुक्त भएकी थिइन् । समाजशास्त्री भएको कारण वातावरणीय प्रतिवेदनका सबै प्राविधिक पक्षहरू गहिरो रूपमा बुझ्ने क्षमता आफूमा तत्काल नभएको पनि उनले स्वीकार गरिन् ।

यस अभिव्यक्तिले केवल व्यक्तिगत सीमितता मात्र होइन, प्रणालीगत कमजोरी—जहाँ प्राविधिक मूल्यांकन बिना नै कागजातहरू अघि बढ्न सक्छन्, त्यसतर्फ पनि संकेत गर्छ ।

१.६ प्रतिवेदन कस्तो छ ?

माथि चर्चा गरियो कि यो प्रतिवेदनको सबै भाग लेखिसकेको अवस्थामा छैन । अचम्म चाहिँ प्रतिवेदनको परिचय खण्डका वाक्यहरु पढ्दा अचम्म लाग्छ । ती वाक्यहरु पढ्दा प्रतिवेदनको भूमिकामा लेखिएको सामग्री त वातावरण अध्ययन प्रतिवेदनमा लेखिने कायदाकै छैन ।
जस्तो कि पृष्ठ २ मा लेखिएको छ–

The IEE study requires a multidisciplinary team of specialist/experts for the bio-physical and socio-economic and cultural assessment. The following team will be included while preparing the report.

• Environment Specialist: Anil K.C.
• Biologist : Suraj Gyawali
• Sociologist : Rachana Bhatt

Three to four enumerators will be required to help the team. The IEE team will benefit from the inputs provided by the disign team.

उक्त अंशमा प्रयोग गरिएको भाषा जस्तो ‘will be includedÚ, …will beneffit’ जस्ता भविष्यतकालीन वाक्य संरचनाले स्पष्ट रुपमा के देखाउँछ भने यो लेखाइ वातावरण अध्ययन प्रतिवेदनको नभई वातावरण अध्ययन अनुमतिको निवेदनसँगै पेस गरिएको कार्यसूचीका अनुच्छेदहरु हुन् । कार्यसूचीको अनुच्छेद जस्ताको त्यस्तै प्रतिवेदनमा राखिएका हुन् । यसो गर्दा के भयो त भन्ने प्रश्न उब्जेला ।

यसले त्यो वातावरण अध्ययन गर्नका निम्ति विज्ञसमूह त स्थलगत अध्ययनमा गएकै थिएन भन्ने अर्थ लाग्छ । कहिलेसम्म गएको थिएन होला भन्दा त्यो वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन लेखेर मन्त्रालयमा बुझाइसक्दासम्म । अझ, त्यस प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका स्टाम्प लागेको छ । मन्त्रालयको स्टाम्प त मन्त्रालयबाट स्वीकृत प्रतिवेदनमा मात्र लाग्छ । यो कस्तो स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन ? खाली पृष्ठ स्वीकृत हुन्छ, कतै ? ‘कहिँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भनिएको यस्तै होला ?

हाँडीगाउँमा त कतै नहुने जात्रा नै हुँदै आएका छन् । पोखरीमा हराएको गहना खोज्ने जात्रा त्यहीँ हुन्छ, हरेक वर्ष चैत महिनामा । पहिले त्यहाँ विशाल पोखरी थियो । हिजोआज सुक्यो । पोखरी खनेर मर्मत गरियो । पानी भरियो । अनि गत चैत २० गते अनि गहना खोजेर जात्रा गहना खोज्ने जात्रा सम्पन्न गरियो ।

वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत हुन मन्त्रालयले उपलब्ध गारएको ढाँचा वा फर्मेटमा लेखेर मन्त्रालयमा बुझाएपछि त्यो प्रतिवेदन मन्त्रालयले सम्बन्धित विज्ञहरुलाई अध्ययन गराउँछ । त्यसपछि प्रतिवेदन लेख्ने विज्ञहरुले मन्त्रालयमा मन्त्रालयका पदाधिकारीसहित विज्ञहरु माझ प्रतिवेदन प्रेजेन्टेसन गराउँछ । विज्ञहरुको सुझाव समावेस गरेर पुनः प्रेजेन्टेसन गरेपछि मात्र प्रतिवेदन स्वीकृत हुन्छ ।

यसरी पाथीभरा केवलकार प्रा.लि. पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार परियोजनाको निम्ति वातावरण अध्ययन गर्न पाएको अनुमति पत्र सन्देहपूर्ण छ । प्रतिवेदन स्वीकृत भएको भन्नेमा उपर पूरै सन्देह गर्ने ठाउँ छ । स्वीकृत गरिएको पत्र त्यस्तै छ ।

परियोजनाको प्रतिवेदन ‘स्वीकृत’ भएपछि परियोजनाको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्छ ।

परियोजनाको क्षेत्रफल ५ हेक्टर वा सो भन्दा बढी भए त्यस्तो परियोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन्छ । ५ हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रको परियोजना भए अन्य मन्त्रालयबबाट स्वीकृत हुन्छ ।

२. दोस्रो चरण

कुनै पनि परियोजनासम्बन्धी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेपछि परियोजना संचालन वा निर्माण हुने सरकारी भूभाग परियोजनाले प्रयोग गर्न पाउने अनुमति लिने प्रकृया तर्फ अगाडि बढ्छ । सरकारी क्षेत्र अर्थात जमिन प्रयोग गर्न दिने निर्णय संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट मात्र हुन्छ ।

यो पनि-

चन्द्र ढकालको केबलकार सुरक्षाका लागि परिचालित प्रहरी फिर्ता बोलाउन गृहमन्त्रीको निर्देशन

२.१ क्याबिनेटको निर्णय

नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंले २०७५ साल पुस १९ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार २०७५ साल पुस १३ गते शुक्रबार र पुस १६ गते सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएको थियो ।

उक्त निर्णयहरूको नम्बर ९ अन्तर्गतको छैठौं पङ्तीमा पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार योजना सञ्चालनका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको उल्लेख छ, जसमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाको हस्ताक्षर छ ।

यस निर्णयको समय सन्दर्भ हेर्दा २०७५ साल पुस महिनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कार्यरत थियो । सोही समयमा पाथीभरा केवलकार परियोजनासँग सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रीहरुमा शक्तिबहादुर बस्नेत (वन तथा वातावरण मन्त्री), रघुबीर महासेठ (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री) र स्व. रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री) थिए ।

तर, यहाँ मुख्य प्रश्न उठ्ने कुरा के हो भने, त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको भनिएको पत्रको विवरण नपढी कसरी मुख्यसचिवले त्यस्तो निर्णय गराए ? के त्यो पत्रमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन भौतिक मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको ठहर्ने गरी लेखिएको छ त ? त्यस्तो त लेखिएको छैन, सिवाय पत्रको विषय ः स्वीकृत भएको लेखिएको बाहेक । त्यो प्रतिवेदनमा त केही कार्यसूचीमा समावेस गर्ने कुराहरु समावेस छन । केही प्रतिवेदनका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरु छन् । अनि लेख्न बाँकी त छँदैछ ।

जब कि त्यो वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा दर्ता भएकै थिएन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले त पाथीभरा क्षेत्रको वातावरण अध्ययन पनि ‘फेक’ देखिन्छ ।

मन्त्रालयमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन प्रवेश नै नभएको अवस्थामा प्रतिवेदन स्वीकृत भएको ‘फेक’ पत्रका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन दर्ता नै नगरेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति कसरी दियो ? यो प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु तथा मन्त्रीहरुको मिलोमतोमा गरिएको हो भन्ने यसै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यसले निर्णय प्रक्रियामा आधारभूत कानूनी पूर्वशर्त नै पालना नगरिएको संकेत गर्छ । यसरी हेर्दा उक्त क्याबिनेट निर्णय स्वयं प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण मात्र नभई, अपूर्ण वा शंकास्पद कागजातको आधारमा गरिएको निर्णय हुन सक्ने गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।

क्याबिनेटको उक्त निर्णय ‘फेक’ वा किर्ते स्वीकृत पत्रका आधारमा गरिएको प्रष्टै छ । यदि आधार नै ‘फेक’ कागजात हो भने त्यसमा आधारित निर्णय स्वयं पनि कानूनी दृष्टिले टिक्न सक्दैन ।

यसरी ‘फेक’ कागजातको आधारमा सरकारी निर्णय गरिनु अर्को गम्भीर अनियमितता हो, जसले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, सम्बन्धित मन्त्रीहरू तथा संलग्न कर्मचारीहरूलाई उत्तरदायी बनाउँछ ।

यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ लगायत अन्य सम्बन्धित दफाहरू आकर्षित हुन सक्ने आधार देखिएलान् ।

त्यसैगरी नक्कली कागजात तयार पार्ने र प्रयोग गर्ने कार्य मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत दण्डनीय हुन्छ । यससँगै वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ अन्तर्गत पनि कारबाहीको दायरा खुला हुन्छ । यसले केवल प्रक्रियागत त्रुटि मात्र होइन, बहुआयामिक कानूनी उल्लंघन भएको संकेत गर्छ ।

 

२.२ क्याबिनेटले वन ऐन पनि मिच्यो

यस प्रकरणमा सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ लाई प्रत्यक्ष रूपमा बेवास्ता गरिएको देखिन्छ । उक्त दफाले स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना सञ्चालन गर्न वन क्षेत्र प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएको र त्यस्तो योजनाबाट वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने अवस्थामा मात्र वन प्रयोगको स्वीकृति दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । यो दफा भनेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना सञ्चालन गर्न वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने दफा हो ।

तर, पाथीभरा केवलकार परियोजनाको सन्दर्भमा हेर्दा, त्यसबेला यो आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना थिएन, अहिले पनि छैन । त्यसो भए, कसरी डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङले वन फडानी गर्न अनुमति दियो होला त ?

यसमा प्रष्टै छ, पाथीभरा केवलकार प्रा.लि.ले ‘फेक’ वातावरण अध्ययन अनुमति र ‘फेक’ वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको पत्र तयार गरेजस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पनि ‘फेक’ पत्र तयार गरेको हुनुपर्छ ।

यो पक्तिकारलाई डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङका वन अधिकृतले ०८१ साल पुसमा सरकारी सबै प्रकृया पुरा गराएर मात्रै रुख ढलाउने अनुमति दिएको बताएका थिए । उनले सरकारले दिएको पत्रहरुका अनुसार रुख ढाल्ने काममा तामेली गरेको बताएका थिए ।

यो भनेको उनलाई पाथीभरा केवलकार प्रा.लि.ले निर्माण गर्न लागेको केवलकार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र नेपाल सरकरको लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना होइन भन्ने पक्कै थाहा थियो । यसैले, डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङले त्यो केवलकार परियोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना अन्तर्गतकै हो भन्ने पत्र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट लेखिएको प्राप्त गरेको छ ।

भलै, पाथीभरा केवलकारले पाथीभरा केवलकार परियोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना भएको पत्र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट जुटाएको होला, त्यो पनि ‘फेक’ पत्र नै हुनुपर्छ । त्यस पत्रमा निशा ठाकुर र शोभा भण्डारीले जसरी हस्ताक्षर गरेका होलान् ।

यो पत्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पाथीभरा केवलकारको वातावरणीय अध्ययन ‘फेक’ अनुमति पत्र र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको ‘फेक’ पत्र जस्तै हो भनेर बुझ्दा अन्यथा हुन्न । यस्तो पत्र हालै सर्वोच्च आदलतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका अधिकृत महिमान सिंह बिष्टले पनि बनाएर गत बैशाख १७ गते रेशम चौधरीलाई पक्राउ गराएका थिए ।

बिष्टलाई जिल्ला अदालत काठमाडौले ०८२ चैत २२ गते लिखतसम्बन्धी कुसरमा दोषी ठहर गरेको छ । उनलाई ६ महिना कैदको सजाय सुनाइएको छ । पाथीभराको केवलकारको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धी किर्ते लिखितम गर्नेहरु उपर यस्तो कैद सजाय भन्दा कम त नहोला । किनभने यो व्यक्तिगत डाहा, रिसइवी जस्तो होइन । यो सँगै अन्य कम्तिमा चारवटा कानून आकर्षित होलान् ।

नेपालको ऐन, कानूनमा केही महिनाअघि सम्म केवलकार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनामा समावेश थिएन । २०८२ साल असोज ६ गते मात्रै नेपाल राजपत्रमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने ६ वटा केबुलकार आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समावेश गरेको छ ।

अचम्म लाग्छ, चुनावी अन्तरिम सरकारलाई कसरी ६ वटा निजी क्षेत्रमा संचालित केवलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सूचिकृत गर्न दौरा पर्यो ? राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा त उच्च राष्ट्रिय महत्व र रणनीतिक आवश्यकता भएका आयोजनाहरु समावेस गरिन्छ, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल, राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार जसले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई सरकारी बजेट, वैदेशिक सहायता, र ऋण व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिइन्छ । यसले वित्तीय अभावका कारण आयोजना ढिलाई नहोस भन्ने सुनिश्चित गर्छ । जस्तो कि ठूला जलविद्युत आयोजना वा द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) ।

अब प्रश्न उब्जिन्छ कि किन चुनावी सरकारलाई निजी क्षेत्रका केवलकारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता राख्नु पर्‍यो त ? यो व्यापारीको चलखेल हो । व्यापारी वर्गले ६ वटा केवलकारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा मात्र समावेश गरेनन् । तिनले यस्ता थप काम गर्न सजिलो बनाउन निवर्तमान प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई राष्ट्रिय प्रकृति कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गराएको हुनुपर्छ ।

नियुक्त गर्नको आसय संरक्षित क्षेत्रमा चाहे जसरी आयोजना सञ्चालन गर्न सजिलो होस् भन्ने हेतु हुनुपर्छ । नेपालको संरक्षित क्षेत्रले देशको कुल भूभागको झण्डै २५ प्रतिसत हिस्सा ओगटेको छ । तीमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत जति पहाड र हिमालय क्षेत्रमा पर्छ ।
केवलकार लगायत धेरैैजसो जलविद्युत आयोजना उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमै केन्द्रित छ ।

राष्ट्रिय प्रकृति कोषले संरक्षित क्षेत्रमा हुने आयोजनाको वातावरणीय अध्यययन प्रतिवेदनमा आवश्यक सल्लाह, सुझाव दिलाउँछ । सम्भवतः यसमा राष्ट्रिय प्रकृति कोषको भूमिका अहम होला । बरु, चुनावी सरकारले अति विकट क्षेत्रमा तुइन हटाउने कामलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको भए हुन्थ्यो । हामीकहाँ, जनता अझै तुइनबाट आवागमन गर्न बाध्य हुनु लज्जाबोध होइन, २१ औं शताव्दिमा ? तुइनमा नझुन्डी नहुने जनताका लागि फास्ट ट्रयाक भनेकै झोलुङ्गे पूल ठहरिन्छ । सांसद साम्पाङले संसदमा बताएअनुसार दार्चुला जिल्लाको व्यास पालिका अन्तर्गत वडा नम्बर २ को कुनै गाउँको हरेकजसो घरधुरीका सदस्यहरु तुइनबाट ज्यान नगुमाउने विरलै छन्। धन्न श्रमसंस्कृति पार्टिले दार्चुलामा एक ठाउँ भए पनि तुइन हटाएर झोलुङ्गे पूल बनाइँदै छ । तुइनमा झुण्डिएर जीवनयापन गर्नु पर्नेका लागि त तुइन हटाउने अभियानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न उचित हो । उनीहरुलाई केको द्रुत राजमार्ग वा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मैदान !

अन्तरिम सरकारले सत्यवती दर्शन प्रा.लि. पाल्पा, सानो पाथिभरा केवकार प्रा.लि. इलाम, सिकलेस अन्नपूर्ण केवलकार प्रा.लि. कास्की, ड्रिम्स हिल्स प्रा.लि. (देवघाट मौलाकाली) चितवन–नवलपरासी, सुपा देउराली केवलकार प्रा.लि. अर्घाखाँची र सूर्यकुण्ड गोसाईकुण्ड केबलकार प्रा.लि सिन्धुपाल्चोकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सूचीकृत गरेको छ । तर, ०७५ सालमै पाथीभरा केवलकारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको दर्जामा राखेर निर्णय गर्नु गैरकानूनी हो ।

वन ऐनअनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि मात्र राष्ट्रिय वन, संरक्षित वन वा सामुदायिक वनको प्रयोगको अनुमति दिन सकिन्छ । तर, यहाँ मन्त्रिपरिषदले यस्तो हैसियत नभएको परियोजनालाई वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति दिएको छ, जुन सीधै कानूनी मापदण्ड विपरीत छ ।

केवलकारलाई सामान्यतः यातायात पूर्वाधारको रूपमा हेर्ने गरिए पनि पाथीभरा केवलकारको वास्तविक उद्देश्य धार्मिक पर्यटनसँग सम्बन्धित छ । यसको प्रयोग धार्मिक स्थलसम्म पुग्नका लागि भएकाले यो शुद्ध यातायातभन्दा बढी पर्यटन विकाससँग जोडिएको आयोजना हो ।
अझ वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अनुसूची–२ अनुसार ५ देखि ५० किलोमिटर लम्बाई भएका रज्जुमार्ग मात्र यातायात पूर्वाधारमा पर्ने व्यवस्था छ, जबकि पाथीभरा केवलकारको लम्बाई केवल २.७४ किलोमिटर मात्र छ । यसले पनि पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार आयोजनालाई मन्त्रिपरिषदले वन क्षेत्रको भोगाधिकार उपलब्ध गराउनु गैरकानूनी हो ।

यस आधारमा यो आयोजना कानूनीरूपमा यातायात पूर्वाधारको श्रेणीमा पर्दैन । जब यो राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना होइन र यातायात पूर्वाधारको मापदण्ड पनि पूरा गर्दैन । तब यस्तो परियोजनाका लागि राष्ट्रिय वन वा सामुदायिक वनको भोगाधिकार निजी कम्पनीलाई प्रदान गर्नु स्पष्ट रूपमा गैरकानूनी निर्णय ठहरिन्छ ।

अन्त्यमा, गत चैत महिनाको अन्त्यतिर ललितपुरस्थित किरात याक्थुङ चुम्लुङको केन्द्रीय कार्यालयमा पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको विरोधमा सुरुदेखि सक्रिय अभियन्ता सरु सिंगक, श्री लिङलिख, खगेन्द्र फेम्बु र सरोज कङलिबासँग भेटघाट भएको थियो । उनीहरूका अनुसार बालेन सरकार आएपछि पनि पाथीभरा क्षेत्रमा सशस्त्र तथा जनपद प्रहरीको आडमा निर्माण कार्य अझै निरन्तर भइरहेको छ ।

सरु सिंगकले घाइतेहरूको उपचार खर्च प्रारम्भमा सरकारले व्यहोर्ने आश्वासन दिए पनि वास्तविकतामा अस्पतालमा रहँदा सामान्य खर्च मात्र बेहोरेको र महँगो उपचार खर्च अभियन्ताहरूले नै उठाएर तिर्नुपरेको बताए। हाल लावती र सुक्वाबा महाराजगञ्जस्थित टिचिङ अस्पतालमा तथा प्राङदेन झापाको बीएनबी अस्पतालमा फलोअप उपचार भइरहेको छ।

सिंगक र कङलिबाका अनुसार अहिले पनि उपचार खर्च अभियन्ताहरूले नै संकलन गरेर व्यहोर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले नै बेहोर्नु पर्ने होइन ?

‘फेद’ वातावरण अध्ययन अनुमति, वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन पूरै तयार नगरी अर्को ‘फेद’ वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको पत्रबाट अगाडि बढाइएको पाथीभरा केबलकार परियोजनाको हरेक ‘फेद’ कार्यमा नेपाल सरकारले साथ दिएको छ ।

यसपछिका अन्य सरकारी निर्णयहरु पनि सबै ‘फेक’ छन, जुन पछि अर्को लेखमा चर्चा गरिने छ ।

यो विश्लेषणबाट प्रष्ट हुन्छ कि पाथीभरा केबलकार परियोजनासम्बन्धी वातावरणीय अध्ययन तथा स्वीकृति प्रक्रिया सामान्य प्रशासनिक त्रुटि मात्र होइन, योजनाबद्ध रूपमा राज्यलाई कमजोर बनाइएको निर्णय श्रृंखला हो । IEE प्रतिवेदन, ToR स्वीकृति र मन्त्रालयीय निर्णयबीच देखिएको गम्भीर असंगति तथा अपूर्ण/अदृश्य कागजातहरूको प्रयोगले राज्य संयन्त्रभित्र पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । के यस्तो परियोजनालाई बालेन सरकारले टिकाइरहने हो ? यसैका आधारमा पाथीभरा क्षेत्रमा पर्यटन विकास गराउने हो ?

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको वातावरणीय अध्ययन जस्तो वैज्ञानिक र प्राविधिक प्रक्रिया प्रशासनिक आदेश, राजनीतिक पहुँच र असंगत व्याख्याका आधारमा अघि बढाइएको देखिनु हो । यस्तो अभ्यासले वातावरण संरक्षण ऐन, नियमावली तथा सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियाको मूल आत्मा नै कमजोर बनाएको मात्र होइन, राज्यका नियामक निकायहरू “स्वीकृति दिने औपचारिक निकाय” मा सीमित भएको संकेत गर्छ ।

वातारण संरक्षण ऐन, २०५३, वातावरण ऐन, २०७६ तथा यसैगरी वन ऐनहरु अनुसार वातावरणसम्बन्धी गरिने निर्णय प्रक्रिया क्रमवद्ध, पारदर्शी र बहुविषयगत मूल्याङ्कनमा आधारित हुनुपर्नेमा उल्टै कागजी औपचारिकता पूरा गरेर परियोजना अगाडि बढाउने प्रवृत्ति हाबी भएको छ। यसले केवल एउटा परियोजनाको प्रश्न मात्र होइन, सम्पूर्ण वातावरणीय शासन प्रणाली (Environmental governance system) को विश्वसनीयतामाथि नै संकट खडा गरेको छ ।

यस्तै, किन हामीकहाँ वातावरण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ जारी गरिएको होला ? कानून मन्त्रालयको औचित्य के होला ? संघीय र प्रदेशका वन मन्त्रालयका वन कर्मचारीहरु सरकारको लागि कि केबलकार कर्मचारीका निम्ति काम गर्छन् ? यस्तो विकराल स्थितिमा एक शव्द नबोल्ने हाम्रा वन तथा वातावरण विज्ञहरुको औचित्य के रहयो र ? वन र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाहरु किन चुइक्क बोल्दैनन् ?

अन्ततः कानुनी प्रक्रिया र वातावरणीय मापदण्डलाई उपेक्षा गरेर गरिएको कुनै पनि निर्णय “विकास” होइन, यो राज्यलाई धोका दिइएको हो ।

अब, वन मन्त्री गीता चौधरीज्यूका अगाडि दुई स्पष्ट विकल्प छन्। पहिलो, ओली सरकारकै मन्त्रीहरु जसरी नै यो परियोजनालाई निरन्तरता दिँदै पाथीभरा केवलकार परियोजनाका निर्माण प्रक्रिया नियमसम्मत छन् भनेर बेवास्ता गर्ने ।

दोस्रो विकल्प, यसरी नेपालको ऐन, कानून उपर जघन्यरुपमा खेलबाड गरिएकाले कारबाही अगाडि बढाउने । दोस्रो विकल्प अपनाउन जायज ठहर गर्नु भयो भने यसको जरा उखेल्ने गरी छानबिन गर्दै भविष्यमा कसैले पनि ऐन–कानूनमाथि खेलवाड गर्न नसकोस् भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक छ । अब निर्णय वन मन्त्रीज्यूको जिम्मेवारी र विवेकमा निर्भर छ । यदि माननीयज्यूले खारेज गर्ने निर्णय गर्नु भयो भने सिङ्गो मन्त्रिपरिषदको ओज माथि उठ्ने छ ।

यो पनि-

‘फेक डकुमेन्ट’का आधारमा पाथीभराको वन फाँडेको प्रमाण भेटियो