संसदभित्रै न्यायालयको चिरहरण : सपनाले के न्याय सम्पादन गर्छिन्, अब सरकारले न्याय दिन्छ !

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मंगलबार सत्तारुढ दलका सांसदबाट सम्मानित अदालत र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको हुर्मत लिने काम भयो । संसदभित्र संविधानकै उल्लंघनसमेत गरियो ।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले यतिसम्म भन्न भ्याए कि ‘तपाईहरुकै दलको कोटाबाट नियुक्त भएर एक्टिङ चिफ जस्टिसको भूमिका निर्वाह गरिराख्नुभएकी प्रधानन्यायाधीशको दाबेदार’ बाट कस्तो न्याय सम्पादनको परिकल्पना गर्नुभएको ?.. यो सरकारले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई समानरुपमा न्याय दिनका लागि प्रयास गरिरहेको छ ।

संविधानको धारा १०५ ले महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्नेबाहेक अरुबेला संसद बैठकमा अदालतको कामकारवाही र न्यायाधीशको कर्तव्यपालनप्रति प्रश्न उठाउन पूर्णरुपमा बञ्देज लगाएको छ ।
तर, रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीको मंगलबारको टिप्पणी न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप एवं संविधानको धारा १०५ को विपरीत रहेको देखियो ।

दुईतिहाई बहुमतको दम्भ देखाउँदै प्रस्तुत भएका पराजुलीले मंगलबारको संसद बैठकमा न्यायालय र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लबारे के–के भने ? त्यो पढौँ–

पछिल्लो दिनमा सम्मानित न्यायालयलाई दुषित बनाउनका लागि दलीयकरणबाट, दलको कोटाबाट नियुक्ति भएका न्यायमूर्तिहरुले देखाएको चरित्र देख्दै गर्दाखेरि लाज पनि आफैँ लजाएको छ ।
न्यायालयमाथि राष्ट्रले विश्वास कायम गराइराख्नु, नेपाली जनताको विश्वास कायम गराइराख्नु, राज्यका महत्वपूर्ण निकाय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अन्तरगत न्यायपालिका जहिले पनि जनतालाई प्रोटेक्ट गर्ने त्यो छहारी हुन्छ । र, जहिले पनि न्याय सबैका लागि बराबर पहुँच हुन्छ भन्ने लगभग नेपाली जनताले भुल्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउनुभयो । कहाँसम्मको लाजमर्दो अवस्था हो ?

आफ्नो दलबाट कोटामा न्यायाधीश बनाएर अनि त्यसपछि स्वच्छ न्यायको परिकल्पना नेपाली जनताले गर्दिनु ? तत्कालीन संविधानसभा सदस्य आज एक्टिङ सीजे (कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश) हुनुहुन्छ । म कानूनको विद्यार्थी होइन । तर, मलाई न्यायालयमाथि के विश्वास छ भने न्यायालयका न्यायमूर्तिहरुको आफ्नै कोड अफ कन्डक्ट (आचारसंहिता) हुन्छ । यो नेपालको मात्र अभ्यास होइन, संसारभरिको अभ्यास हो ।

सम्माननीय सभामुख महोदय, संसारभरिका अभ्यासलाई हेर्दैगर्दा न्यायमूर्ति प्रधानन्यायाधीशका आफ्नै कोड अफ डन्डक्ट हुन्छन् । र, कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेष्ट (स्वार्थको द्वन्द्व) सँग जोडिएका भेलाहरुमा प्रधानन्यायाधीशहरु जानु हुँदैन, जाँदैनन् भन्ने कुरा संसारभरिको अभ्यास हो । तर, यतिखेर तपाईहरुकै दलको कोटाबाट नियुक्त भएर एक्टिङ चिफ जस्टिसको भूमिका निर्वाह गरिराख्नुभएकी प्रधानन्यायाधीशको दाबेदारले भूमिका निर्वाह गरेको हेर्दैगर्दाखेरि म आफैँ लज्जित भएको छु । स्मरण रहोस् पछाडि खुकुरी रमको ब्यानरमा रहेर यो देशको चिफ जस्टिसले व्यापारिक घरानाका आयोजनाहरुमा पनि पुगेको छ ।

विवाह भोजमा पनि पुगेको छ । र, सडकबाट दुई तिहाईको सरकारलाई लल्कारेको छ । कस्तो न्याय सम्पादनको परिकल्पना गर्नुभएको ? म यस सम्मानित सदनमा प्रतिपक्षका बरिष्ठ नेताज्यूहरुलाई सोध्न चाहन्छु ।

सेवा प्रवाह गर्ने र न्याय प्रवाह गर्ने ठाउँमा दलीयकरण गरेको कारणले गर्दा यो देशमा न्याय आम जनताले पाउन सकेनन् । न्याय त सिर्फ शक्तिशाली वर्गका लागि मात्र भयो । न्याय त सिर्फ धनीहरुका लागि मात्र भयो । न्याय सिर्फ राजनीतिक शक्तिकेन्द्रका लागि मात्र भयो । यो सरकारले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई समानरुपमा न्याय दिनका लागि प्रयास गरिरहेको छ ।

अब न्याय  सरकारले नै दिने !

अदालतले न्याय नदिएको ठोकुवा गरेका सांसद पराजुलीले संसदमा सरकारकै प्रवक्ता जसरी प्रस्तुत हुँदै अब सरकारले सबै नागरिकलाई समान रुपमा न्याय दिने बताए । उनले सुकुमबासीहरुलाई सरकारले न्याय दिइरहेको दाबी गरे ।

पराजलुीले भने, ‘यो सरकारले वास्तविक भूमिहीनमाथि आशा जगाएको छ, विश्वास जगाएको छ ।…ती नेपाली जनतालाई न्याय दिनुको सट्टा तपाईहरुले केसम्म गर्न भ्याउनुभयो भनेर म यस सम्मानित सदनबाट स्मरण गराउन चाहन्नँ । उहाँहरुलाई न्याय दिनु छ ।’

संविधानको ठाडो उल्लंघन

संविधानको धारा १०५ ले सांसदहरुलाई अदालतको काम कारवाहीप्रति बहसमा बञ्देज लगाएको छ । अदालतले गरेका काम कारवाही र न्यायाधीशका गतिविधिहरु सांसदको भाषणको विषय बन्न सक्दैनन् । त्यसो गर्नु भनेको व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर्छ ।

कुनै पनि सांसदले न्यायालय वा न्यायाधीशबारे दुई ठाउँमा बोल्न पाउँछ, एक– या त उसलाई न्यायाधीशको आचरणबारे केही लागेको छ भने प्रक्रियासम्मत रुपमा धारा १०१ अनुसार महाअधियोगको प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो र त्यसमाथि छलफल गर्न पाउँछ । या त धारा २९२ अनुसारको संसदीय सुनुवाई समितिको सदस्यको हैसियतले समितिमा प्रस्तुत हुनुपर्‍यो ।

यो बाहेकको अवस्थामा कुनै पनि सांसदले संसदभित्र न्यायपालिकाबारे बोल्न संविधानको धारा १०५ ले लिखितरुपमा तोकेरै प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्-

इन्दिरा गान्धीको हंस : कसको शक्ति ठूलो ? सरकार कि न्यायपालिका ?

पराजुलीलाई थुन्न वा मुद्दा चलाउन मिल्दैन

सांसद पराजुलीले संविधानको धारा १०५ विपरीत न्यायालय र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबारे संसदमा आपत्तिजनक टिप्पणी गरेता पनि उनलाई अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्न वा गिरफ्तार गर्न भने मिल्दैन ।

किनभने, संविधानको धारा १०३ ले सांसदहरुलाई विशेषाधिकार दिँदै भनेको छ, ‘यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको दुबै सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गरिने वा निजउपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन ।’

तर, यस्तो विशेषधिकार छ भन्दैमा सांसदले जथाभावी बोल्न मिल्दैन, धारा १०५ लाई ख्याल गर्नुपर्छ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २१९ मा रहेको सांसदहरुको आचरण (कोड अफ कन्डक्ट) लाईसमेत ख्याल गर्नुपर्छ । नियम २१९को उपनियम (१) को (ख) मा सांसदहरुको आचरणबारे भनिएको छ, ‘समाजमा विद्यमान सार्वजनिक नैतिकता र आचरण अनुकुलको व्यवहार गर्ने ।’

मूकदर्शक विपक्षी

सत्ता पक्षका सांसद पराजुलीले संविधानको धारा १०५ को उल्लंघन गर्दै बहसमा बञ्देज लगाएको विषयमा कडा स्वरले बोलिरहँदा विपक्षी सांसदहरुले त्यसमा नियमापत्ति जनाएनन् । फलस्वरुप संविधानविपरीत प्रधानन्यायाधीशमाथिको उक्त लाञ्छना अहिले पनि संसदको रेकर्डबाट हटाइएको छैन । सम्भवतः नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा यो न्यायपालिकामाथिको अविस्मरणीय रेकर्ड हो ।

पराजुलीलाई नैतिक आचरण कसले सम्झाउने ?

संसदको रोष्टममा उभिएर न्यायाधीशलाई आचारसंहिताको पाठ पढाएका पराजुलीलाई भदौ २४ गतेको एउटा घटना भने सम्झाउन लायक छ । उक्त दिन रास्वपा सभापतिलाई निकाल्न पूर्वसांसद पराजुली नख्खु जेलमा पुगेका थिए । जेलबाट लामिछाने गलत तरिकाले बाहिरिएका थिए भन्ने तथ्य उनी पुनः जेलमा फर्केपछि पुष्टि भइसकेको विषय हो ।

तर, त्यस्तो गलत कार्यमा संलग्न रहेवापत रास्वपा नेता पराजुलीले अहिलेसम्म सार्वजनिकरुपमा क्षमा मागेको सुनिएको छैन । मंगलबार उनी आफैं सिकाउँदै थिए, न्यायाधीशहरु कस्तो ठाउँमा जान हुन्छ र कस्तो ठाउँमा जान हुँदैन । उनी रोष्टमबाट संसारभरिका न्यायाधीशहरुको आचार संहिताको कुरा गरिरहेका थिए ।

भदौ २४ मा नख्खु कारागारमा रास्वपा नेता पराजुलीको उपस्थिति एकातर्फ प्रश्नयोग्य विषय छ भने अर्कोतिर त्यो भन्दा गम्भीर विषय पनि छ ।

स्रोतका अनुसार जलेको सर्वोच्चको भग्नावशेष नजिकै भदौ २४ गते बेलुका ‘खरानी ग्याङ’को साथबाट खसेको एउटा मोबाइल फोन फेला परेको थियो । जसको पछाडि स्टिकर टाँसिएको थियो र त्यसमा लेखिएको थियो– नख्खु कारागार ।

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने भदौ २४ गते दिउँसो सर्वोच्च अदालतमा आगो लगाउने कार्यमा नख्खु कारागार तोडेर भागेका कैदीहरुको संलग्नता थियो ।

यसअघिको सुशीला कार्की सरकार र अहिलेको रास्वपाको दुई तिहाईको सरकारले भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा आगजनी गर्नेहरु को थिए भनेर खोजी गरेन । तर, यति जघन्य पराधमा संलग्न हुनेहरुको अवश्य खोजी हुनेछ ।

र, गणेश पराजुलीमाथि नैतिक प्रश्न तेर्सिन्छ– सरकारले न्याय दिन्छ त भन्नुभयो, न्यायलयको जलेको भवनलाई कहिले न्याय दिनुहुन्छ ? आगजनी गर्ने दोषीहरुको खोजी कहिले गर्नुहुन्छ ? भदौ २४ मा नख्खु कारागारका कैदीहरुलाई तपाईले किन छुटाउने भूमिका खेल्नुभयो ?

नख्खु कारागारबाट बन्दी छुटाउन गएका रास्वपा नेता गणेश पराजुलीले न्यायाधीशहरुलाई नैतिकता सिकाउँदै गर्दा गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठ ६३ र ६४ मा रहेको व्यहोरासमेत पढ्न आवश्यक देखिन्छ–