प्रधानन्यायाधीशमा मनोज शर्मा अनुमोदित, शपथ लिएर आजै पद सम्हाल्ने

जस नेपाल

५ जेठ २०८३

प्रधानन्यायाधीशमा मनोज शर्मा अनुमोदित, शपथ लिएर आजै पद सम्हाल्ने

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्माको नाम अनुमोदन गरेको छ । आज (मङ्गलबार) सिंहदरबारमा भएको सुनुवाइपछि समितिले शर्माको नाम अनुमोदन गरेको हो ।

संसद्‌ सचिवालयले संसदीय सुनुवाइको विवरण राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउँदैछ । सचिवालयको पत्र पाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतले शर्माको शपथ साँझ ६ बजेर १० मिनेटमा हुनेगरी आवश्यक तयारी थालेको छ । शपथ लगत्तै शर्माले पद पनि आजैदेखि सम्हाल्दैछन्‌ ।

संवैधानिक परिषद्‌ले वैशाख २४ मा डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि नेपाल बार एशोसिएशनले आन्दोलन नै गरिरहेको छ ।

नेपालको ३३औँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन लागेका शर्मा वि.सं. २०७६ मा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुुक्त भएका थिए । त्यसअघि शर्मा ०७० मा साविक पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।

तर संविधान जारी भएपछि उक्त पद नै खारेज भएको थियो । त्यसपछि उनले दुई वर्षभन्दा बढी समय न्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्न पाएका थिएनन् ।

२०७२ पछि कानून व्यवसायमा नै फर्किएका शर्मालाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको पालामा २०७६ वैशाख ६ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो ।

शर्माले ‘नेपालको श्रम कानूनको सन्दर्भमा संगठन स्वतन्त्रता’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्‌ ।

सम्बन्धित खवर

प्रधान न्यायाधीशको इतिहास : हरिप्रसाददेखि मनोज कुमारसम्म

प्रधान न्यायाधीशको इतिहास : हरिप्रसाददेखि मनोज कुमारसम्म

काठमाडौँ । वरिष्ठताको लामो परम्परा तोडेर प्राज्ञिक पृष्ठभूमिका कानुनविद् डा. मनोज कुमार शर्मा नेपालको...

आज बारले दिउँसै लालटिन बालेर न्याय खोज्ने

आज बारले दिउँसै लालटिन बालेर न्याय खोज्ने

काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएसनले आज (मंगलबार) रामशाहपथस्थित बार भवनको प्राङगणमा दिउँसै लालटिन बालेर...

बार आन्दोलित, सर्वोच्च अदालत प्रशानविरुद्ध लालटिन बालिने

बार आन्दोलित, सर्वोच्च अदालत प्रशानविरुद्ध लालटिन बालिने

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरुले कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशपछि पनि रिटहरु दर्ता गर्न नमानेको विरोधमा...

प्रजनन स्वास्थ्यमा कानुनी अड्चन हटाउन सरोकारवालाको जोड्

प्रजनन स्वास्थ्यमा कानुनी अड्चन हटाउन सरोकारवालाको जोड्

विराटनगर । नेपालको संविधान र कानुनले महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकको...