रवि दाइलाई ‘न्याय’ कि विधिशास्त्रको जग हँसाइ ?

काठमाडौँ । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको दुईपन्ने आदेशबाट शुक्रबार रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, फरार रहेका जीवी राई अनि पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीसमेत ५० जना प्रतिवादीहरुको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता भयो । उनीहरुमाथि लागेको सहकारी ठगीको मुद्दा भने यथावतै छ । रविविरुद्ध कास्कीबाहेक काठमाडौँ, रुपन्देही, चितवनलगायतका जिल्लाका मुद्दाहरु पनि यथावतै छन् ।

विहीबार कास्की जिल्ला अदालतको आदेश आउनासाथ रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताले रवि लामिछानेले बल्ल न्याय पाएको बताएका छन् । विगतमा ओली सरकारले पूर्वाग्रह राखेर रवि लामिछाने र जीवी राईहरुमाथि मुद्दा चलाएको तथ्य पुष्टि भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा रास्वपाका समर्थकहरुले ‘इन्कलाब’ मनाइरहेका छन् । रवि लामिछानेको निर्दोषिता पुष्टि भएको र अन्ततः उनले न्याय पाएको समर्थकहरुको दाबी छ । उनीहरुको विचारमा रविसँगै जीवी राईले पनि ‘न्याय’ पाएका छन् । तथापि, रवि लामिछानेले न्याय पाएको तर्क गरिरहँदा रास्वपाकै कतिपय समर्थकहरुले जीबी राईलाई भने मु्क्तकण्ठले ‘जिन्दावाद’ भन्न सकेका छैनन् ।

सामाजिक सञ्जालमा अर्काथरिले भने फरार रहेका जीवी राईको संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने हो भने जेलमा रहेका एमालेमा पूर्वसांसद ईच्छाराज तामाङलाई पनि सफाइ दिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको देखिन्छ । कमसेकम जीवी राईविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने पूर्ववर्ती सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको निर्णयमाथि पुनर्विचार हुनुपर्ने तर्क पनि बहसमा आएकै छ ।

आखिर जीवी राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछाने लगायतविरुद्ध विचाराधीन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोजन फिर्ता लिने कास्की जिल्ला अदालतको आदेश सही छ कि गलत ? यो आदेश विधिशास्त्र, अपराधशास्त्र अनि विद्यमान कानूनहरुको रोहमा मिलेकै छ कि यसभित्र केही सैद्धान्तिक त्रुटिहरु पनि छन् ?

सम्मानित कास्की जिल्ला अदालतको आदेशले कहाँसम्म असर गर्न सक्छ ? यसको प्रभाव सकारात्मक आउने छ या नकारात्मक ? यो आदेशबाट पीडितले न्याय प्राप्त गर्नेछन् या पीडकले ? के यो आदेशले ईच्छाराज तामाङजस्तै जेलमा बसिरहेका अन्य सहकारी सञ्चालकहरुलाई पनि उन्मुक्तिको बाटो खोल्छ ? यस्ता विविध प्रश्नहरुमा निष्पक्ष एवं गहन सैद्धान्तिक विश्लेषणको आवश्यकता देखिएको छ । कानूनका विद्यार्थीहरुका लागि यो एउटा सामयिक सन्दर्भ सामग्री बन्न पुगेको छ ।

रास्वपा नेता–कार्यकर्ताहरुले भनेजस्तै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले न्याय पाएकै हुन् त ? के उनी निर्दोष सावित भएकै हुन् ? विगतको सरकारले उनीमाथि पूर्वाग्रह साँधेको पुष्टि नै भएको हो ? कतै अदालतको यो आदेशले रवि लामिछानेलाई न्याय दिने नाममा झनै विवादमा पारिरहेको त छैन ?

रविलाई ‘न्याय’ नै दिइएको हो भने कास्की जिल्ला अदालतमाउनीविरुद्ध विचाराचाधीन सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोजनचाहिँ किन फिर्ता नलिएको ? त्यो पनि फिर्ता लिएको भए अझ न्याय हुन्थ्यो कि ? यस्ता प्रश्नहरुमाथि पनि विचरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कास्की जिल्ला अदालतको आदेशसँगै उब्जिएको अर्को कार्यविधिगत प्रश्न पनि छ ।

अदालतले ‘न्याय’ दिने निश्चित प्रक्रिया हुन्छ । विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट ‘न्याय’ दिन खोजियो भने त्यसले थप जटिलता र प्रश्नहरु निम्त्याउँछ र सिंगो न्यायप्रणालीमाथि नै आशंका अनि प्रदूषण बढाउने जोखिम रहन्छ ।

‘प्रक्रियागत त्रुटि’का आधारमा दिइने न्याय वास्तविक न्याय नभएर ‘चयनमुखी न्याय’ बन्न पुग्दछ । त्यसरी गरिने निर्णयले जुन व्यक्तिलाई न्याय दिन खोजिएको हो, उनलाई उल्टै अन्याय हुन जान्छ र उक्त निर्णयबाट दुष्परिणाम पनि निस्कन सक्छ।

सर्वोच्च अदालतमा विवादित ढंगबाट नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ कास्की जिल्ला अदालतले आफैंले गत फागुनमा गरेको निर्णयविपरीत शुक्रबार आदेश दिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको तथ्यलाई जिल्ला अदालतले भुलेकै हो त ? यो प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

रवि लामिछानेका वकील डा‍. नारायणदत्त कँडेल, जो अहिले महान्यायाधिवक्ता बनेका छन् ।

पूर्ववर्ती सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयमाथि टेक्दै शुक्रबार कास्की जिल्ला अदालतले गरेको आदेश रवि, छवि र जीबीमाथिको ‘न्याय’ नै हो त ? कि विधिशास्त्रको जग हँसाइ पो हो कि ? यसको कार्यविधिगत विश्लेषण उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

स्मरण रहोस्, न्यायप्रणाली अन्तर्गतको प्राज्ञिक विश्लेषणले रवि लामिछाने भन्ने व्यक्ति को हुन् भनेर चिन्दैन । उनी कति लोकप्रिय र शक्तिशाली छन्, वा उनी दुई तिहाई बहुमतप्राप्त दलका नेता हुन् कि हैनन्, त्यो पनि न्यायिक विश्लेषणको सरोकारको विषय होइन । कास्की जिल्ला अदालतको आदेशको विश्लेषण एउटा विशुद्ध प्राज्ञिक एवं कानूनी विश्लेषणको पाटो हो । फैसला विश्लेषणको विषय हो । यसमा ‘राजनीति’ लाई प्रवेश गराउन जरुरी नै छैन ।

आउनुहोस् शुरुमा कास्की जिल्ला अदालतले शुक्रबार के–के भन्यो, त्यसको चर्चा गरौं ।

जिल्ला अदालतको आदेशमा भनिएको छ–

यसमा गोविन्द अधिकारीसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईसमेत भएको मुद्दा नं. ०८०–८१–०४२६ को सहकारी ठगीको मुल अभियोगपत्र, मुद्दा नं. ०८१–८१–०४३४ को सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको थप अभियोगपत्र र मुद्दा नं. ०८१–८१–०४३५ को सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतको पूरक अभियोगपत्र यस अदालतमा दायर भएको ।

उल्लिखित अभियोगपत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग दावी कायम राखी अन्य संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतको अभियोग दावी कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ वमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गरी पाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन थान–२ निवेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको ।

बहसका लागि निवेदक बादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पोखराका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री रूद्रप्रसाद पन्थी र उपन्यायाधिवक्ता श्री स्वतन्त्र न्यौपाने, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, कास्कीका विद्वान जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री कमला काफ्ले र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताद्वय श्री सुजता पौडेल र श्री दीपक अर्यालले गर्नुभएको बहस सुनियो ।

विपक्षी प्रतिवादीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहितराज वास्तोला तथा अधिवक्ताद्वय श्री प्रिती पाण्डे र श्री रमेश गिरीले गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।

प्रस्तुत निवेदन थान–२ र निवेदनहरूसाथ पेश भएका निवेदनहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको निवेदनसँग सम्बन्धित मुल मिसिलसमेत अध्ययन गरी निवेदन मागतर्फ विचार गर्दा–

प्रस्तुत अभियोगपत्रसहितको उक्त सहकारी ठगी मुद्दा यस अदालतमा दायर भई पुनः उक्त थप र पुरक अभियोगपत्रसहितको सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत मुद्दाहरू दायर भई उल्लिखित मुद्दाहरू यस अदालतमा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहिरहेकै अवस्थामा माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट जाहेरवालाको निक्षेप रकम दिलाई भराई पाउने दावी स्पष्ट कायम रहने गरी दायर भएका शुरू, थप र पूरक अभियोगपत्रहरूमा सहकारी रकम अपचलन (ठगी) बाहेकका अन्य अभियोगहरू उक्त अभियोगपत्रहरूवाट हटाउनेसमेत गरी मिति  २०८२/०९/३० मा अभियोगपत्र संशोधनका लागि कारवाही अगाडि बढाउने गरी निर्णय भएको ।

मिति २०८२/०९/३० मा भएको निर्णयले प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा मात्र बोलिएकोमा उक्त निर्णयमा संशोधन गरी अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा समेत सोबमोजिम त्रुटि सच्याउने कारवाही अगाडि बढाउने गरी मिति २०८२/१०/०२ मा त्रुटि संशोधन निर्णय भएको अवस्था देखिन्छ ।

सो निर्णय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, कास्कीको निवेदन मागवमोजिम गरिदिँदा अभियोग फिर्ता लिएसरहको परिणति आउने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ (२) को देहाय (क) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतका केही मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दाहरू फिर्ता लिन सकिनेछ भन्नेसमेत व्यवस्था गरेको अवस्था देखिई निवेदन मागबमोजिमको संशोधन गर्न नमिल्ने हो कि ? भन्नलाई प्रस्तुत मुद्दाको न्याय निरोपणको मूल विषयवस्तु पीडित जाहेरवालासमेतका बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु रहेको ।

वादी नेपाल सरकारले शुरू अभियोगपत्र दायर गर्दा संशोधनको माग गरिएको विषयको दावी नलिएको ।

जाहेरवालाहरूको समेत सोतर्फको मागदावी नरहेको, संशोधनपश्चात् समेत जाहेरवालाहरूको जाहेरी दरखास्त मागबमोजिमको सहकारी ठगीतर्फको अभियोग दावी कायम रहने देखिएको ।

निवेदन मागबमोजिम संधोधन नगरिए जाहेरवाला र प्रतिवादीहरूबीच मिलापत्र हुने तथा जाहेरवालाहरूले आफ्नो बिगो रकम सहजरूपमा फिर्ता पाउने प्रक्रिया थप जटिल बन्न जाने ।

कानूनले तोकेको कार्यविधि न्याय प्राप्तिको प्रक्रियागत आधार हुने भए तापनि यसले न्यायको मूल मर्मलाई पराजित गर्न नसक्ने ।

अभियोजनकर्ताको संशोधनको मागमा कुनै दुरासय नदेखिई जाहेरवाला र अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरूसमेतका दुवै पक्षका हक अधिकारप्रति संवेदनशीलता नै देखिएको ।

यी समेतबाट निवेदकको निवेदन माग बेहोरा मनासिव रहेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित उक्त मूल, थप र पूरक अभियोगपत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग दावी कायम राखी अन्य संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतको अभियोग दावी कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ वमोजिम संशोधन गरिदिएको छ । यो संशोधन आदेशलाई प्रस्तुत राखी नियमानुसार गर्नु ।

निवेदनसँग सम्बन्धित उक्त मूल, थप र पूरक अभियोगपत्रहरूको अभिन्न अंग मानी मिसिल संलग्न राखी नियम अनुसार गर्नू ।

जिल्ला न्यायाधीश, इति संवत् २०८३ साल जेष्ठ महिना ०८ गते रोज ०६ शुभम् ।

माननीय न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासे

कास्की अदालतको आदेशलाई विश्लेषण गर्दा त्यसमा मूलतः ८ वटा तर्काधार देखिएका छन् –

१. सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत मुद्दाहरू दायर भई उल्लिखित मुद्दाहरू यस अदालतमा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहिरहेकै अवस्थामा माननीय महान्यायाधिवक्ता (सविता भण्डारी) ज्यूबाट अभियोगपत्र संशोधनका लागि कारवाही अगाडि बढाउने निर्णय भयो ।

२. पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा मात्रै बोलिएकोमा त्रुटि सच्याउने कारवाही अगाडि बढाउने गरी माघ २ मा त्रुटि सच्याएर अरु (जीवी राई, छविलाल जोशी) को हकमा पनि बोलियो ।

३. महान्यायाधिवक्ता (सविता भण्डारी) को निर्णयपछि जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय कास्कीले अभियोग संशोधनको माग गर्दै अदालतमा निवेदन दियो ।

४. प्रस्तुत मुद्दाको न्याय निरोपणको मूल विषयवस्तु पीडित जाहेरवालासमेतका बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु रहेको ।

५. वादी नेपाल सरकारले शुरू अभियोगपत्र दायर गर्दा संशोधनको माग गरिएको विषयको दाबी नलिएको ।

६. जाहेरवालाहरूको समेत सोतर्फको मागदावी नरहेको, संशोधनपश्चात् समेत जाहेरवालाहरूको जाहेरी दरखास्त मागबमोजिमको सहकारी ठगीतर्फको अभियोग दावी कायम रहने देखिएको ।

७. निवेदन मागबमोजिम संधोधन नगरिए जाहेरवाला र प्रतिवादीहरूबीच मिलापत्र हुने तथा जाहेरवालाहरूले आफ्नो बिगो रकम सहजरूपमा फिर्ता पाउने प्रक्रिया थप जटिल बन्न जाने ।

८. कानूनले तोकेको कार्यविधि न्याय प्राप्तिको प्रक्रियागत आधार हुने भए तापनि यसले न्यायको मूल मर्मलाई पराजित गर्न नसक्ने ।

९. अभियोजनकर्ताको संशोधनको मागमा कुनै दुरासय नदेखिई जाहेरवाला र अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरूसमेतका दुवै पक्षका हक अधिकारप्रति संवेदनशीलता नै देखिएको ।

न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको आदेशमा यो पनि भनिएको छ–

‘सो (महान्यायाधिवक्ताको) निर्णय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय कास्कीको निवेदन मागवमोजिम गरिदिँदा अभियोग फिर्ता लिएसरहको परिणति आउने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ (२) को देहाय (क) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतका केही मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दाहरू फिर्ता लिन सकिनेछ भन्नेसमेत व्यवस्था गरेको अवस्था देखिई निवेदन मागबमोजिमको संशोधन गर्न नमिल्ने हो कि ?’

यो प्रश्नको जवाफ दिँदै आदेशमा भनिएको छ, (त्यसो) ‘भन्नलाई प्रस्तुत मुद्दाको न्याय निरोपणको मूल विषयवस्तु पीडित जाहेरवालासमेतका बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु रहेको ।’

हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ  !

कास्की जिल्ला अदालतको आदेशको ‘कन्टेन्ट’ मा प्रवेश गर्नुअघि एउटा प्रक्रियागत प्रश्नमाथि बहस गरौँ–

जस्तो– गत फागुन ४ मा कास्की जिल्ला अदालतले नै रविको अभियोजन फिर्ता लिन अस्वीकार गरेको थियो । फागुनमा के भनेर अस्वीकार गरियो र जेठमा किन स्वीकार गरियो ? न्याय निरुपणमा एकरुपता किन भएन ? सरकार फेरिँदा अदालतको निर्णयाधार पनि फेरिने हो कि ? के न्याय निरुपणमा एकरुपता हुनुपर्ने हैन र ? यो पहिलो बहसको विषय हो ।

कास्कीभन्दा पहिल्यै रुपन्देही जिल्ला अदालतले पनि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयअनुसार अभियोजन फिर्ता लिन अस्वीकार गरेको थियो । रुपन्देहीपछि फागुन ४ गते कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले सर्वोच्च अदातलमा महान्यायायधिवक्ताविरुद्धको रिट विचाराधीन रहेकाले उक्त रिटमाथि हुने आदेशलाई कुर्न र त्यसपछि उक्त आदेशसमेत पेश गर्न भनेको थियो ।

माननीय न्यायाधीश नितीज राई

फागुन ४ मा कास्की अदालतले दिएको आदेशको अवस्था अहिले के छ ? के शुक्रबार मुद्दा फिर्ता लिँदै गर्दा पहिले मागिएको ‘सर्वोच्चको निर्णय’ आइसकेको हो र ? यसको जवाफ कास्की जिल्ला अदालतसँगै खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

किनकि, कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले फागुन ४ गते भनेका थिए, ‘सर्वोच्चबाट हुने आदेश जिल्ला अदालतमा पेस भएपछि मात्रै निर्णय गरिने छ ।’ (हेर्नुहोस् कान्तिपुर)

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्छ ?

न्यायाधीश बेल्बासेको आदेशमा संशयमिश्रित प्रश्न गर्दै भनिएको छ, ‘निवेदन मागवमोजिम गरिदिँदा अभियोग फिर्ता लिएसरहको परिणति आउने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ (२) को देहाय (क) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतका केही मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दाहरू फिर्ता लिन सकिनेछ भन्नेसमेत व्यवस्था गरेको अवस्था देखिई निवेदन मागबमोजिमको संशोधन गर्न नमिल्ने हो कि ?’

अनि आफैं यसको जवाफ दिँदै भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दाको न्याय निरोपणको मूल विषयवस्तु पीडित जाहेरवालासमेतका बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु रहेको ।’

के यति फितलो एवं अमूर्त तर्ककै आधारमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ (२) को देहाय (क) लाई क्रस गर्न मिल्छ ? के ‘न्याय निरोपणको मूल विषयवस्तु’ का आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोजन फिर्ता लिन सकिने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ (२) को देहाय (क) को आशय हो ? यसको व्याख्या सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाटै हुनुपर्ने देखिन्छ ।

किनभने, महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट अहिलेसम्म विचाराधीन अवस्थामै छ । यो रिट संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा सरेको छ । र, स्वयं कास्की जिल्ला अदालतले नै गत फागुन ४ मा भनिसकेको थियो कि यसबारे सर्वोच्चको निर्णय आओस् ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषय, जसबारे आफ्नै अदालतले फागुनमै उधृत गरिसकेको थियो, त्यही विषयमा शुक्रबार न्यायाधीश बेल्बासेबाट गरिएको आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ (२) को देहाय (क) को खिलाफमा देखिन्छ ।

अहिले दुई तिहाईवाला सरकार, सर्वोच्च अदालतको मुख्य नेतृत्व र रविलामिछानेकै पूर्ववकीलसमेत रहेका महान्यायायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलसमेत न्यायायाधीश बेल्बासको पक्षमा होलान्, तर कानूनका विद्यार्थीमाझ यो आदेशबारे विधिशास्त्रीय बहस भइ नै रहने छ, कि– फागुन र जेठको आदेशमा अन्तरसम्बन्ध हुनुपर्छ कि पर्दैन ? माथिल्लो अदालतबाटै बोलियोस् भनेको आदेशमा तालमेल हुनुपर्छ कि पर्दैन ? अनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा कुनै पनि बाहनामा बीचैमा फिर्ता लिन मिल्छ कि मिल्दैन ?

रविलाई ‘न्याय दिने’ विधिसम्मत बाटो !

एकैछिनलाई मानौं, पूर्ववर्ती ओली सरकारले पूर्वाग्रहकै आधारमा रवि र जीवी जस्ता महान एवं निर्दोष व्यक्तिहरुलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाएको हो । हुन त एमाले सांसद ईच्छाराज तामाङलाई जेल हाल्ने काम पनि रास्वपाले गरेको नभएर पुरानै दलको सकारका पालमा भएको थियो । तथापि, मानौं– रवि, जीवी र छविहरुमाथि ओली सरकारले पूर्वाग्रहकै आधारमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाएको हो ।

तर, यी मुद्दाहरुबाट रवि र जीवीलाई फुर्सद दिलाउने वा ‘न्याय’ दिलाउने तरिकाचाहिँ पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गलत किसिमले रोजिन् ।

कार्कीले कानून जानेकी छैनन् भनौं भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् । तर, उनले महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीलाई अह्राएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने जुन बाटो समाइन्, त्यो मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ (२) को देहाय (क) विपरीत हुन गयो । सुशीला सरकारको उक्त निर्णय सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध नियन्त्रणप्रति नेपालले जनाएको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवद्धता र शून्य सहनशीलताको पनि विपरीत हुन पुग्यो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले भनिरहेका छन् कि सम्पत्ति शुद्धीकरणप्रति सरकारले कठोर नीति लिने छ र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकालिने छ । तर, जीवी राई लगायतको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने सुशीला सरकारको निर्णय सकारको सुशासनको प्रतिवद्धता विपरीत रहेको हो कि ? यसमा पनि गम्भीर सैद्धान्तिक बहसको खाँचो देखिन्छ । तथापि यो प्रश्न अदालततिर मात्र होइन, सरकारतिर पनि सोझिएको छ ।

रवि लामिछाने र जीवी राईलाई ओली सरकारले पूर्वाग्रह नै साँधेको हो भने पनि सरकारका तर्फबाट मुद्दा फिर्ता लिनुको साटो यसको उपचार अर्को तरिकाले गर्न सकिन्थ्यो । जस्तै–

अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा परिसकेपछि बीचैमा फिर्ता लिनै मिल्दैन । त्यो अवस्थामा काठमाडौं, रुपन्देही, चितवन र कास्की लगायतका जति पनि जिल्लामा रविविरुद्ध मुद्दा चलिरहेका छन्, ती मुद्दाको घिटो सुनुवाइ गरेको भए के बिग्रन्थ्यो ? यसमा महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गर्नु पर्ने नै थिएन, अदालतबाटै रविलाई न्याय दिएको भए उत्तम हुने थियो ।

रवि र जीवीमाथि पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा लगाएको हो कि होइन ? उनीहरुमाथि आरोप लगाइएको विषयमा तथ्य प्रमाणले पुष्टि गर्छ या गर्दैन ? यो विषयमा अदालतभित्रै बिहंगम सुनुवाई गरेर रविलाई निर्दोष रहेको भए सफाइ दिन सकिन्थ्यो र अझै पनि सकिन्छ । तर, त्यो बाटो नअपनाई सुशीला कार्की सरकारको दबाव र प्रभावमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट निर्णय गरेर जसरी मुद्दा फिर्ता लिइयो, यसको गर्दा न्यायालयले छिनोफानो गर्नुपर्ने विषयमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप रहेको गन्ध आयो ।

अहिले पनि विभिन्न अदालतमा रवि र जीबीका विरुद्धमा सहकारी ठगी लगायतका मुद्दाहरु थाती नै रहेका छन् । रविले करोडौँ धरौटी तिरेरको अवस्था छ । यो मुद्दालाई जिल्ला अदालतले चाँडै टुंगो नलगाएर लम्ब्याइरहेको स्थिति छ ।

भदौ २४ पछि रविका लागि चन्द्रमा दाहिना हुने गरी सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । निर्वाचनपछि सविता भण्डारी भन्दा पनि नजिकका रविकै वकील डा. नारायणदत्त कँडेल नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता बनिसकेका छन् । पालो मिचेरै भए पनि रास्वपा सरकारले रोजेको मानिसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएको अवस्था छ । अब यो स्थितिमा महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिनुको साटो अदालतबाटै सबै मुद्दाको वार कि पार गरेको भए के हुन्थ्यो ? यो प्रश्न अझैसम्म जीवितै छ । अदालतमा रविविरुद्ध मुद्दाहरु जीवित रहँदासम्म यो प्रश्न जीवितै रहने छ ।

अदालतले ढीलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुजस्तै हो । तर, स्वयं रवि लामिछानेका लागिसमेत सरकारसँगको सेटिङका आधारमा महान्यायायधिवक्ता कार्यालयबाट मुद्दा फिर्ताको निर्णय गराएर चोखिनुभन्दा सम्मानित अदालतबाटै ‘क्लिन चिट’ पाउनु भरपर्दो एवं न्यायसंगत हुने देखिन्छ ।

अब कास्की अदालतको आदेशको कन्टेन्टबारे संक्षिप्त विश्लेषण गरौं ।

भदाै २४ मा जेलेको कास्की जिल्ला अदालतको भवन

अदालतले फैसला गर्ने आधार के हो ? अदालतले संविधान र कानून मान्छ कि सरकारको निर्णय ?

कास्की जिल्ला अदालत भन्छ, ‘सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत मुद्दाहरू अदालतमा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहिरहेकै अवस्थामा माननीय महान्यायाधिवक्ता (सविता भण्डारी) ज्यूबाट अभियोगपत्र संशोधनका लागि कारवाही अगाडि बढाउने निर्णय भयो ।’

अदालत यो पनि भन्छ, ‘महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा मात्रै बोलिएकोमा त्रुटि सच्याउने कारवाही अगाडि बढाउने गरी माघ २ मा त्रुटि सच्याएर अरु (जीवी राई, छविलाल जोशी) को हकमा पनि बोलियो ।’
कास्की जिल्ला अदालत अझै अगाडि बढेर भन्छ, महान्यायाधिवक्ता (सविता भण्डारी) को निर्णयपछि जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय कास्कीले अभियोग संशोधनको माग गर्दै अदालतमा निवेदन दियो ।’

ठीक छ, ‘माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट अभियोगपत्र संशोधनका लागि कारवाही अगाडि बढाउने निर्णय’ भएकै हो । तर, अदालतले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार मानिने माननीय महान्यायाधिवक्ताबाट भएको निर्णयलाई मानेर फैसला सुनाउने हो कि मुद्दा फिर्तासम्बन्धी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ (२) को देहाय (क) लाई पछ्याउने हो ? के अदालतले सरकारको मातहतमा काम गर्ने हो र ?

जबकि संविधानको धारा २६ ले स्पष्टसँग भनेको छ, ‘नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त वमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने छ ।’

कास्की अदालतको आदेशमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिन ‘अप्सन’का रुपमा मुद्दाको कथित ‘विषयवस्तु’ लाई उधृत गर्दै भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दाको न्याय निरोपणको मूल विषयवस्तु पीडित जाहेरवालासमेतका बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु रहेको ।’

अनि अदालतले भनेको छ कि ‘पीडित जाहेरवालासमेतका बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउन’ सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिनु परेको हो ।

उसोभए सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा सशर्त फिर्ता लिन मिल्ने हो त ? कि यो निरपेक्ष सूचीमा रहेको गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराध हो ? मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ (२) को देहाय (क) बारे वृहत व्याख्याको आवश्यकता खड्किएको छ ।

कास्की अदालतको आदेशले यो पनि भनेको छ कि वादी नेपाल सरकारले शुरू अभियोगपत्र दायर गर्दा संशोधनको माग गरिएको विषय (संगठित अपराध र सम्पत्ति सुशद्धीकरण) को दाबी नलिएको । र, जाहेरवालाहरूको समेत सोतर्फको मागदावी नरहेको र संशोधनपश्चात् पनि जाहेरवालाहरूको जाहेरी दरखास्त मागबमोजिमको सहकारी ठगीतर्फको अभियोग दावी कायमै रहने देखिएको ।’

सरकारवादी मुद्दामा पहिले लगाइएको मुद्दामा पछि संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ ले नदिएको हैन, दिएको छ । तर, कास्की जिल्ला अदालतको शुक्रबारको आदेशमा दफा ३६ को मनसायलाई राम्रोसँग समातिएको देखिँदैन ।

दफा ३६ को उपदफा (१) मा ‘अभियोगपत्र संशोधन गर्न सकिने’ शीर्षकमा भनिएको छ, ‘अदालतमा एकपटक दायर भैसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको माग दाबी संशोधन गर्नु पर्ने देखिएमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई सम्बन्धित सरकारी वकीलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न शुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ ।’

एकैछिनलाई मानौं तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले यही दफा ३६ को प्रयोग गरेर रवि लामिछाने, छविलाल जोशी र जीवी राईको अभियोजन संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

तर, दफा ३६ ले भन्छ– ‘अदालतमा एकपटक दायर भैसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको माग दाबी संशोधन गर्नु पर्ने देखिएमा’ त्यसरी अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन अदालतमा दिन सकिनेछ ।

तर, यसमा रवि लामिछाने, जीवी राई लगायतको अभियोगमा के त्यस्तो ‘थप प्रमाण’ फेला पर्‍यो र मुद्दाको संशोधन गर्नुपर्ने भयो ? यसबारे अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा आँखा चिम्लिएर आदेश दिने हो कि आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्ने ? कास्की अदालतले ‘थप प्रमाण फेला परेको’ दफा ३६ को शर्तलाई उल्लेख नगरी निर्णय दिएको देखिन्छ ।

बरु अदालतले के भनेको छ भने शुरू अभियोगपत्र दायर गर्दा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी नलिइएको, शुरु जाहेरीमा सहकारी ठगीको मात्रै विषय उल्लेख भएकोमा पछि पूरकअ अभियोजनमार्फत् संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी थपिएको पाइयो ।

तर, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३५ ले कुनै मुद्दा अदालतमा दायर भैसकेपछि थप अभियोग लगाउनुपर्ने देखिएमा थप दाबी लिन सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ । यो स्थितिमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोजन फिर्ता लिने आधारका रुपमा ‘थप अभियोजन पा पूरक अभियोजन’ लाई कसरी लिन सकिन्छ । बरु दफा ३६ अनुसार अभियोजन पत्र संशोधन गर्दा ‘थप प्रमाण’ फेला परेको हुनुपर्ने शर्त रहेको छ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिनै नमिल्ने सूचीमा रहेको छ ।

हेर्नुहोस् दफा ११६ २ (क)

कास्की जिल्ला अदालतले अभियोजन फिर्ताको कुरा गर्दा  ११६ को शर्तलाई ख्याल गरेको देखिँदैन ।

अदालतको आदेशमा यो पनि भनिएको छ कि निवेदन मागबमोजिम संधोधन नगरिए जाहेरवाला र प्रतिवादीहरूबीच मिलापत्र हुने तथा जाहेरवालाहरूले आफ्नो बिगो रकम सहजरूपमा फिर्ता पाउने प्रक्रिया थप जटिल बन्न जाने देखियो ।

तर, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिएपछि सहकारी पीडितले रकम फिर्ता पाउने अदालतले दाबी गरेको देखियो । यसको मतलब, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिनका लागि यो तर्क पर्याप्त छ त ?

जिल्ला अदालतको आदेशले यो पनि भनेको छ, ‘कानूनले तोकेको कार्यविधि न्याय प्राप्तिको प्रक्रियागत आधार हुने भए तापनि यसले न्यायको मूल मर्मलाई पराजित गर्न नसक्ने ।’

भनेपछि, ‘न्यायको मूल मर्म’ चाहिँ सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्र्नु रहेको अनि ‘कानूनले तोकेको कार्यविधि’ (मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६) चाहिँ त्यो ‘मूल मर्म’को मातहतमा रहने हो ? के अब मुद्दा फिर्ता लिइसकेपछि ‘न्यायको मूल मर्म’ अनुसार रवि लामिछानेले आफ्नो खल्तीबाट सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्छन् ? गरेनन् भने अदालतले भनेको त्यो ‘मूल मर्म’ को अवस्था के हुनेछ ? शायद यो प्रश्नको उत्तर भने भविष्यले नै देला ।

अहिले सरकारले समस्याग्रस्त १९ वटा सहकारीका पीडितहरुको सकम फिर्ता गर्न राज्यकोषबाट २५ करोड बाँडिरहेको छ । अब न्यायको मूल मर्म अनुसार रवि, जिवी र छवि लगायतका ५० जनाको खल्तीबाट पीडितको रकम कहिले भराइन्छ ? अदालतको आदेशमा उनीहरुबाट ‘रकम भराउनू’ कतै भनिएको छैन ।

अदालतको आदेशमा सरकारी वकीलले मुद्दा फिर्ताका लागि दिएको निवेदनमा दुरासय नदेखिएको ठोकुवा नै गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘अभियोजनकर्ताको संशोधनको मागमा कुनै दुरासय नदेखिई जाहेरवाला र अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरूसमेतका दुवै पक्षका हक अधिकारप्रति संवेदनशीलता नै देखिएको ।’

अभियोजनकर्ताको संशोधनको मागमा कसरी दुरासय देखिएन ? जाहेरवाला (सहकारी पीडित) र अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरू रविदेखि जीवीसम्म) का हक अधिकारप्रति कसरी संवेदनशीलता देखियो ? कास्की जिल्ला अदालतको आदेशमा यो भावुकतालाई पुष्टि गर्ने तार्किक आधार प्रस्तुत गरेको पाइँदैन ।

यो पनि-

जब रविको मुद्दामा सविता आफैं ‘न्यायाधीश’ बनिन्…

रवि दाइ ! खै जीबी राई ?

रविको रिहाइ : ‘लम्पसारवाद’ वा नयाँ सिद्धान्त ?

डिम्बदान र आईभीएफको विधिशास्त्र : वरदान या अपराध ?