अफगानीलाई जबर्जस्ती फिर्ता नपठाऊ : संयुक्त राष्ट्रसंघ

काठमाडौँ । नेपालमा भुटानी शरणार्थी प्रकरण, तिब्बती शरणार्थीको अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी अधिकारसम्बन्धी बहस निरन्तर उठिरहेका बेला दक्षिण एशियामै शरणार्थी नीतिलाई लिएर नयाँ चिन्ता थपिएको छ । विशेषगरी पाकिस्तान र इरानले ठूलो संख्यामा अफगान शरणार्थीलाई बलपूर्वक स्वदेश फर्काउन थालेपछि मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालनाबारे प्रश्न उठिरहेका छन्।

यही सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघले अफगान शरणार्थीमाथि भइरहेको जबर्जस्ती फिर्ता अभियानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यस्तो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा शरणार्थीसम्बन्धी मान्य सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारका भोल्कर टर्कले वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा वा आर्थिक भारको नाममा अफगान शरणार्थी तथा आश्रय खोजिरहेकाहरूलाई बलपूर्वक अफगानिस्तान फर्काउनु “non-refoulement” अर्थात् जोखिमपूर्ण स्थानमा जबर्जस्ती फिर्ता नपठाउने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको बताएका हुन् ।

उनले अफगानिस्तान फर्काइएका व्यक्तिहरूले मानव अधिकार उल्लङ्घन, यातना, यौन हिंसा, मनोमानी गिरफ्तारी र मृत्युको जोखिमसमेत सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । विशेष गरी महिला, बालिका तथा मानव अधिकारकर्मीहरू थप जोखिममा पर्ने राष्ट्रसंघको भनाइ छ ।

सन् २०२१ मा तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेपछि त्यहाँको लोकतान्त्रिक संरचना लगभग समाप्त भएको, आर्थिक संकट गहिरिएको तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू बढेको भन्दै हजारौं अफगानी नागरिक विभिन्न देशमा शरण लिन बाध्य भएका थिए ।

तर पाकिस्तान र इरानले पछिल्लो समय अफगानी शरणार्थीमाथि कडा नीति अपनाएका छन् । पाकिस्तानमा अफगानी शरणार्थीमाथि घरघरमा छापा, रातिको सर्च अपरेशन तथा बिना वारेन्ट गिरफ्तारी भइरहेका आरोप छन्। वैध भिसा भएका व्यक्तिसमेत हिरासतमा राखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

सन् २०२६ मा मात्रै पाकिस्तानबाट १ लाख ४६ हजारभन्दा बढी अफगानी नागरिक डिपोर्ट गरिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । त्यस्तै, विश्वकै ठूलो अफगान शरणार्थी जनसंख्या रहेको इरानले पनि हालै १५ लाख अफगानीलाई देशनिकाला गरेको बताइएको छ ।

यता युरोपेली संघ (EU) पनि आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ। अफगान शरणार्थी फिर्ता पठाउने विषयमा छलफल गर्न ब्रसेल्समा तालिबानका प्रतिनिधिलाई निमन्त्रणा दिएपछि मानव अधिकारवादीहरूले EU को आलोचना गरेका हुन् ।

मानव अधिकारकर्मीहरूले युरोपमा रहेका ३५ प्रतिशत अफगानी शरणार्थीलाई डिपोर्ट गर्ने योजना अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनविपरीत भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रसंघले १९५१ को Refugee Convention को धारा ३३ अन्तर्गत रहेको “non-refoulement” सिद्धान्त पालना गर्न सबै राष्ट्रलाई आग्रह गरेको छ । उक्त सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई यस्तो देशमा फिर्ता पठाउन पाइँदैन जहाँ उसले अमानवीय व्यवहार, यातना वा ज्यानको जोखिम सामना गर्नुपर्छ ।