सिराहा मोबाइल नष्ट प्रकरण : गैरकानुनी कार्यको जिम्मेवारी कसले लिने ?

काठमाडौँ  । सिराहामा एसईई तथा एसएलसी (+2) परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका सयौं मोबाइल फोन र स्मार्टवाच पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाले देशभर चर्चा बटुलिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहालाई मोबाइल र डाटा नष्ट नगर्नु भनी आदेश दिएको छ । तर समस्या भने आदेश आउँदा नै ती उपकरणहरू नष्ट भइसकेका थिए भन्ने हो । 

अधिवक्ता अनिल कुमार साह, विद्यार्थी महेश कुमार महासेठ, रमण कुमार यादवलगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले `सुविधा र सन्तुलनको`आधारमा अन्तरिम आदेश दिएको छ । आदेशमा जिल्ला प्रशासनको २०८२ वैशाख १३ गतेको सूचनालाई रोक्न निर्देशन दिइएको छ र विपक्षीहरूलाई कारण देखाउ आदेश पनि जारी भएको छ । 

यस सम्बन्धमा अदालतले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले विपक्षी नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयसहितका पक्षलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकतर्फका अधिवक्ता विकास यादव र अनिल कुमार साहको बहस सुनेर यो आदेश जारी गरिएको जनाइएको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री  एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सिराहाको उक्त घटनालाई गैरकानुनी बताएका छन् । उनले क्याबिनेट बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाेल्दै संघीय सरकार वा शिक्षा मन्त्रालयले मोबाइल नष्ट गर्न कुनै निर्देशन नदिएको बताउका थिए ।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार परीक्षार्थीबाट जफत गरिएका सयौं मोबाइल फोन (७ वटा आइफोन, ४८९ एन्ड्रोइड) र स्मार्टवाच पानीमा डुबाएर नष्ट गर्नु निजी सम्पत्ति नष्ट गर्ने गैरकानुनी कार्य हो । उनले यदि अदालतले आदेश दिएमा दोषीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने र पीडित विद्यार्थीलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताएका छन् । यो निर्णय प्रादेशिक स्तरबाट भएको देखिने भन्दै सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

तर नष्ट भइसकेका सम्पत्तिको हकमा यो आदेश कति प्रभावकारी हुन्छ ? यो प्रश्नले कानुनी क्षेत्रमा गम्भीर बहस उठाएको छ ।

कानुनी रुपमा हेर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ ले परीक्षा मालप्राक्टिसलाई कसूर मानेको छ । दफा १७ अनुसार परीक्षाको मर्यादा भंग गर्ने, प्रश्नपत्र गोप्यता भंग गर्ने वा अमर्यादित कार्य गर्नेलाई एक लाखसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ । विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट निष्कासन गर्न सकिन्छ र अन्य उल्लंघनमा एक हजारदेखि पच्चीस हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ ।

तर ऐनमा जफत गरिएका सामग्री नष्ट गर्ने प्रावधान नै छैन । जफतको व्यवस्था छ, तर सामान्यतया त्यस्ता सामग्री लिलामी, अभिभावकलाई फिर्ता, प्रमाणका रूपमा राख्ने वा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तत्कालीन मधेश प्रदेशकी शिक्षा मन्त्री रानी शर्मा तिवारीको `नष्ट गर्ने` घोषणा र जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको निर्णयलाई आधार मानेर प्रहरीले सामूहिक रूपमा पानीमा डुबाएर नष्ट गरेको थियो । यो घोषणा कुन ऐन, नियमावली वा कानुनी आधारमा टिकेको थियो भन्ने स्पष्ट छैन ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २५ ले सम्पत्तिको हक  सुनिश्चित गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र कारोबार गर्ने हक छ । सार्वजनिक हितमा मात्र कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिएर मात्र राज्यले सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्छ ।  बिना कुनै स्पष्ट  कानुनी आधार कसैको सम्पत्ति नष्ट गर्ने अधिकार कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिमाथि निहित छैन ।

त्यसैले अभिभावकहरूको निजी सम्पत्ति (मोबाइलहरू) बिना कुनै कानुनी प्रक्रिया, जरिवाना प्रक्रिया वा अदालती आदेशबिना नष्ट गर्नु संवैधानिक हकको ठाडो उल्लंघन भएको र नष्ट भैसकेका सम्पत्तिको हकमा उपयुक्त क्षतिपूर्ति सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने सम्बन्धमा धेरैले चासो देखाएका छन् ।

अदालतमा विचाराधीन यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेकाले उक्त कार्यको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने अन्योल देखिनु सामान्य हो । पछि मुद्दा टुङ्गो लागेपछि नै दोषी को हो भन्ने पनि टुङ्गो लाग्ला । तर हाल सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले निकट भविष्यमा यस्तो घटना नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्य राखेको अर्थ लगाउन सकिन्छ ।

हेर्नुहोस् अदालतको आदेश –

यो पनि –

डुबाएर मोबाइल नष्ट : कुन कानूनले दियाे मधेशकी तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीलाई निजी सम्पत्ति मास्ने आधार ?

मोबाइल नष्ट गरेको विरोधमा सिरहामा विद्यार्थी प्रदर्शन