साताको अदालत : न्यायपालिकामा हलचल, मनोज शर्मा सिफारिसदेखि सुकुम्बासी मुद्दासम्म
जस नेपाल
२७ वैशाख २०८३
काठमाडौँ । यो साता अदालतको सबैभन्दा चर्चित विषय बनेको थियो-प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस । संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरियताका डा.मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेर न्यायपालिकाको लामो समयदेखिको वरियता प्रचलनलाई तोड्ने निर्णय गर्यो ।
यो निर्णयले व्यापक प्रतिक्रिया प्राप्त गर्यो। एक पक्षले यसलाई सकारात्मक कदमको रूपमा स्वागत गर्दै `अदालतमा नयाँ सोच, ऊर्जा र परिवर्तनको आवश्यकता थियो` भनेका छन् भने, अर्को पक्षले भने यसको तीव्र विरोध गर्दै `यो वरियता मिच्ने काम शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर खतरा हो` भन्ने जस्ता प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।
एउटै निर्णयले अदालतलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुर्यायो। यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने मुद्दामा सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दा पनि तीव्र मतभेद देखापर्यो-के अदालतले विकास प्रक्रियालाई रोक्दैछ कि नागरिकको आवास अधिकारको रक्षा गर्दैछ? केहीले अदालतको ढिलासुस्ती भएको आरोप लगाए भने अरूले कमजोर वर्गको पक्षमा उभिएको भन्दै प्रशंसा गरे ।
त्यसैगरी व्यवसायीहरूको हिरासत, विवादित फिल्म ‘लालीबजार’ र लैङ्गिक समानताको ऐतिहासिक फैसला, सङ्गठन खारेज विरुद्धको आदेश ,भुटानी शरणार्थी प्रकरण, पशुपति धर्मशाला विवाद लागायतका विषयहरु पनि अदालतमा चर्चामा रहे।
आउँ हेरौँ साताभरिमा अदालतमा के-के भयो ?
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस: वरियता मिचेर मनोज शर्मा, रिट दर्ता र विवाद
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले चौथो वरियताका न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई पछि पार्दै भएको यो ‘वरियता जम्प’ ले न्याय क्षेत्रमा ठूलो हलचल मच्चाएको छ ।
परिषद्का सदस्य नारायणप्रसाद दाहाल र भीष्मराज आङदेम्बेले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । निर्णय भएकै भोलिपल्ट शुक्रबार (वैशाख २५)वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता पूर्ण केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। रिटमा संविधानको मर्म, न्यायिक स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरिएको छ । रिट दर्ता प्रक्रियामै सर्वोच्च प्रशासनले आनाकानी गरेको भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले चासो व्यक्त गरेकी थिइन् र शुक्रबारको इजलास बहिस्कार पनि गरेकी थिइन् । यो मुद्दा अब संसदीय सुनुवाइ समितिमा जानेछ ।
सर्वोच्चका बरिष्ठ न्यायाधीशहरु नहट्ने, सुशीला कार्कीसमेत रिसाइन्
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विवाद: डोजर आतंक रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
थापाथली, मनोहरालगायत काठमाडौंका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलेपछि उत्पन्न भएको विवादमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
कानूनका विद्यार्थी माजिद अन्सारी, ओजस्वी भट्टराई, जस्मिन ओझासहितका निवेदकहरूले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले नेपाल सरकारको नाममा डोजर चलाउन तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि वैशाख २३ गते न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। अदालतले प्रश्न गरेको थियो-कुन कानुनी आधारमा बस्ती हटाइयो ? विस्थापितहरूलाई कहाँ सारियो ? उनीहरूको खानपिन, स्वास्थ्य, बालबालिकाको शिक्षा र वृद्ध-अपाङ्ग व्यक्तिहरूको अवस्था के छ ?
निवेदकहरूले सरकारको सूचनालाई `कानुनी अख्तियारीविहीन` भएको दाबी गरेका थिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरण : दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको हिरासत १२ दिन थप
वैशाख २३ गते विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको हिरासत थप १२ दिन बढाएको छ। न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासको यो आदेशपछि भट्टको हिरासत पाँचौं पटक र अग्रवालको छैटौं पटक थपिएको हो ।
यसैबीच, दीपक भट्टको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पनि वैशाख २१ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। उनकी पत्नी आयुष्मा नेपालले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले भट्टलाई बन्दीसहित अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण : दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको हिरासत १२ दिन थप
लालीबजार फिल्म विवाद: पहिले रोकियो, पछि प्रदर्शनको बाटो खुल्यो
विवादित फिल्म ‘लालीबजार’ को मुद्दा यो साता उतार चढावपूर्ण रह्यो। वैशाख २२ गते उच्च अदालत पाटनले फिल्म रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर वैशाख २३ गते न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र नेत्रप्रकाश आचार्यको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश फुकुवा गरिदियो। वैशाख २५ गतेदेखि फिल्म प्रदर्शन भइरहेको छ , यद्यपि अन्तिम सुनुवाइ भने बाँकी नै छ ।
फिल्मले बादी समुदायको प्रतिनिधित्वमा चोट पुर्याएको र राजसंस्थाको सम्मानमा आँच पुर्याएको भन्दै रोशनी नेपालीले रिट दायर गरेकी थिइन् ।
शेखर गोल्छाको मुद्दा : धरौटीमा छुटे, फेरि थुन्न खोज्दा असफल
वैशाख २१ गते सर्वोच्च अदालतले उद्योगी शेखर गोल्छालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दियो। तर सोही दिन सीआईबीले अर्को (बीमा सम्बन्धी)मुद्दामा पक्राउ गर्न खोज्यो । वैशाख २२ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले हिरासत म्याद थप्न अस्वीकार गर्यो । फेरी अदालतले `हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन` भन्दै बाहिरबाटै अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
विद्यार्थी संगठन खारेजविरुद्ध कारण देखाउ आदेश
वैशाख २१ गते न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले सरकारको विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सन्दिप थापासहित पाँच जनाको रिटमा वैशाख २८ गते छलफल हुने भएको छ ।
सर्वोच्चले गर्यो विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश
ऐतिहासिक फैसला: एकल महिलाले पुनर्विवाह गर्दा सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने
वैशाख २१ गते कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१४(२) लाई असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरेको थियो । मुद्दा दर्ता भएको झण्डै ६ वर्षपछि फैसला भएको अदालतको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको फैसला : एकल महिलाले पुनर्विवाह गर्दा सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने
पत्रकारसँग हारिन् रविपत्नी निकिता
वैशाख २१ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेललाई ठूलो झट्का दियो । कान्तिपुर, अनलाइनखबर, नागरिक लगायत विभिन्न मिडियाविरुद्ध दायर गरेको गाली बेइज्जती मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले निकिताको दाबी नपुग्ने फैसला सुनायो ।
साई स्वागत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा महानगरले छापा मारेको समाचारमा आफ्नो नाम जोडिएको भन्दै निकिताले २९ जना पत्रकार र मिडियाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन् र जनही एक करोडसम्म क्षतिपूर्ति मागेकी थिइन् । तर अदालतले समाचार प्रकाशनलाई बेइज्जती नभएको ठहर गर्दै मिडियाको पक्षमा फैसला गर्यो।
भुटानी शरणार्थी प्रकरण: अदालतले मगायो पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन
वैशाख २२ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा वालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारी वकिल कार्यालयलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको इजलासले दिएको यो आदेशपछि मुद्दाको नियमित सुनुवाइ अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ । ३ वर्षदेखि विचाराधीन यो मुद्दामा कागजातहरू जलेर नष्ट भएपछि अदालतले प्रमाण पुनः संकलन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
पशुपति धर्मशाला विवाद: मारवाडी समितिको मोहियानी हक भएन सदर
वैशाख २२ गते उच्च अदालत पाटनले पशुपति धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला सदर गरेको छ। न्यायाधीश खडकबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले समितिको दाबी प्रमाणले पुष्टि नभएको ठहर गर्यो।
न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनविरुद्धको रिट खारेज
वैशाख २१ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनविरुद्ध दायर भएको रिट खारेज गरेको छ। संशोधन पहिले नै खारेज भइसकेकाले रिटको औचित्य समाप्त भएको अदालतको तर्क छ।
राष्ट्रिय सभा गृहमा मनाइयो कानून दिवस
वैशाख २६ गते राष्ट्रिय सभागृहमा कानून दिवस मनाइयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित कार्यक्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, कानून व्यवसायी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो। तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भने कार्यक्रममा अनुपस्थित रहे।
यो साता अदालतले समाजका विभिन्न तह र वर्गका मुद्दाहरूलाई समेट्यो।
यी विवादहरुलाई अदालतले आगामी दिनहरुमा कसरी हेर्नेछ? यसबारे हरेक आइतबार साताको अदालत ले निरन्तर फलोअप गरिरहनेछ।
यो पनि –
सम्बन्धित खवर
महाअभियोगको भयबाट मुक्त भएर अघि बढौँ, संरचना भत्काउने र विधिको हत्या गर्नेहरुको स्वार्थ भंग हुनेछ
नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन २००८, विक्रम सम्बत् २००९ सालमा वैशाख २६ गतेबाट लागु भएको...
डा. मनोज शर्माबारे यहाँहरुलाई मैले जानकारी दिनुपर्ने भो ! (भिडियोसहित )
यहाँहरुलाई मैले जानकारी दिनु पर्ने भो । यहाँहरुमध्ये धेरै मित्रहरुलाई जसलाई जानकारी छ वा...
डोजर आतंक रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ । सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा सरकारले चलाउँदै आएको डोजर आतंक रोक्न सर्वोच्चले अन्तरिम...
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस विरुद्धको रिट दर्ता गर्न प्रशासनको आनाकानी, कामु प्रधानन्यायाधीशले देखाइन् चासो
काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्को निर्णय विरुद्ध पेस भएको रिट दर्ता गर्ने सर्वोच्च प्रशासनले आनाकानी...