देशैभरिका अदालतमा शुक्रबारसम्म पेशी स्थगन गर्न पाइने

काठमाडौं । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतलगायत देशैभरिका सम्पूर्ण अदालतहरुमा आगामी शुक्रबारसम्म कानून व्यवसायीले चाहेमा मुद्दाको पेशी स्थगत गर्न पाइने भएको छ ।

अदालती काम कारवाही पूर्वरुपमा बन्द नहुने तर, वकीलले चाहेका मुद्दामा पेशी स्थगनको निवेदन दिन सकिने छ ।

सर्वोच्च अदालतले देशभरिका उच्च अदालत, त्यसअन्तर्गतका इजलासहरु, अस्थायी इजलास, विशेष अदालत र प्रशासकीय अदालतमा पनि कानून व्यवसायी वा मुद्दाका सरोकारवालाले निवेदन दिएमा पेशी स्थगन गरिदिन सर्कुुलर गरेको छ।

त्यसैगरी आगामी शुक्रबारसम्म जिल्ला अदालत, श्रम अदालत, न्यायाधीकरणहरु, बाल अदालत र उपभोक्ता अदालतमा समेत निवेदनका आधारमा पेशी स्थगन गर्न सर्वोच्च अदालतले सर्कुलर गरेको छ ।

मंसिर २४ र २६ गते जनकपुरधाममा नेपाल बार एशोसिएसनले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको बैठक राखेको हुनाले देशभरका सबै अदालतमा उक्त अवधिमा पेशी स्थगन गर्न पाइने भएको हो ।

देशैभरिका कानून व्यवसायीहरु र सर्वोच्च अदालतका न्यायायाधीशसमेत कार्यक्रममा सहभागी हुने भएकाले पेशी रोक्न पाइने भएको छ ।

नेपाल बार एशोसिएशनद्वारा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस (१० डिसेम्बर) को अवसरमा प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना हुने गरेको छ । यस वर्षको गोष्ठी बुधबार जनकपुरधाममा हुँदैछ ।

मानवअधिकार गोष्ठीको भोलिपल्ट विहीबार जनकपुरधाममै नेपाल बारको ५१ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक बस्दैछ । कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले प्रमुख आतिथ्य गर्नु हुने बारले जनाएको छ ।

दुईदिने कार्यक्रम तथा बाटाको म्याद समेत जोडेर नेपाल बार एशोसिएसनले पेशी स्थगनको अनुमति माग्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । बारको उक्त निवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले देशभरिका अदालतमा सर्कुलर गरेको हो ।

बारको निवेदनमा भनिएको छ, ‘मिति २०८२ मङ्सिर २२, २३, २४, २५ र २६ गतेका दिन पेशी स्थगितको निवेदन परेमा पटक कायम नहुने गरी पेशी स्थगित हुने व्यवस्थाका लागि सबै अदालतहरुमा पत्राचार गरी सहयोग गरी दिनुहुनका लागि अनुरोध गर्दछौं ।’

राष्ट्रिय गोष्ठी र केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकमा सम्पूर्ण वरिष्ठ अधिवक्ताहरु, अधिवक्ताहरु, नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्यहरु सहभागी हुनेछन् ।

त्यसैगरी बार एकाइका केन्द्रीय पार्षद, अध्यक्ष, सचिव, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का पार्षदहरु एवं मानव अधिकार तथा जन सरोकार समितिका संयोजक तथा सदस्यलगायत देशभरका कानून व्यवसायीहरुको सक्रिय सहभागिता रहने बारले जनाएको छ ।

यो पनि-

जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिबारे ‘जनकपुर घोषणापत्र’ को तयारी