नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : अदालतको ऐतिहासिक फैसलाले उजागर गर्‍यो राज्यविरुद्धको संगठित अपराध

जस नेपाल

३१ असार २०८३

काठमाडौँ । नेपाली नागरिकहरूलाई झुटा कागजात तयार गरी भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौं रुपैयाँ ठगी गर्ने प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएको छ। पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित १५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै अदालतले सजाय निर्धारण गरेको छ। यो फैसलाले नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जालोलाई उजागर गरेको छ।

भुटानबाट १९८० को दशकको अन्त्य र १९९० को शुरुमा ल्होत्साम्पा (नेपाली मूलका) समुदायलाई जबरजस्ती निकालिएको थियो। नेपालले उनीहरूलाई शरणार्थी शिविरमा राख्यो। सन् २००७ देखि २०१६ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा तेस्रो मुलुक (मुख्यतः अमेरिका) मा पुनःस्थापना कार्यक्रम चलेको थियो। तर कार्यक्रम सकिएपछि पनि केही व्यक्तिहरूले यो अवसरको दुरुपयोग गरे।

नेपाली नागरिकहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने झुटा प्रमाणपत्र तयार पारेर अमेरिका पठाउने प्रलोभन देखाई ठगी गर्न थालियो। पीडितहरूले एकदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म तिरेका थिए। यो प्रकरण सन् २०७९ मा कान्तिपुर दैनिकको रिपोर्टबाट सार्वजनिक भयो। त्यसपछि प्रहरीको अनुसन्धानले राजनीतिक नेता, कर्मचारी र दलालहरूको सञ्जाल उजागर गर्‍यो।

मुद्दा दर्ता र प्रक्रिया

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा २०८० जेष्ठ १० गते ३१ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो। आरोपहरू थिए : सरकारी कागजात जालसाजी, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराध। केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी जस्ता मध्यस्थकर्ताहरूबाट अनुसन्धान सुरु भएर उच्च तहका नेताहरूसम्म पुग्यो।

अनुसन्धानका क्रममा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, टेकनाथ रिजाललगायत पक्राउ परे। केही आरोपितहरू फरार रहे। अदालतमा लामो बहस, प्रमाण संकलन र सुनुवाइ भयो। गत वर्ष अदालतमा आगजनी हुँदा फाइलहरू जले पनि प्रतिलिपि संकलन गरी मुद्दा अघि बढाइयो।

मिडियामा यो मुद्दाले ठूलो चर्चा पायो। राजनीतिक दलहरूबीच आरोप-प्रत्यारोप चलेको थियो। केहीले यो मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै आलोचना गरे भने अरूले न्यायको विजय भने। पीडितहरूले निरन्तर दबाब दिएका थिए।

अदालतको फैसला : दोषी ठहर र सजाय

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले असार २३ मा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मुद्दामा महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। जिल्ला न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको एकल इजलासले यो मुद्दालाई ‘संयुक्त अपराध’ (combined offence) को रूपमा व्याख्या गर्दै एउटै घटनाबाट ठगी, सरकारी कागजात जालसाजी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराध सबै कसुर प्रमाणित भएको ठहर गरेको छ। अदालतले राजनीतिक नेता, प्रशासनिक अधिकारी र मध्यस्थकर्ताहरूको मिलेमतोमा सयौं नेपालीलाई ठगेको ठहर गर्दै दोषीहरूको भूमिका अनुसार सजाय निर्धारण गरेको हो।

असार ३० मा सजाय तोकिँदा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको छ। त्यस्तै, मुख्य मध्यस्थकर्ता मानिएका केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीलाई पनि चार वर्ष कैद तथा ४० हजार जरिवाना तोकिएको छ। उनीहरू सरकारी कागजात जालसाजीमा पनि दोषी ठहर भएका छन्।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना दिइएको छ। खाणलाई संगठित अपराधमा सहयोगीको भूमिकामा दोषी ठहर गरिएको छ भने रिजाललाई जालसाजीमा पनि संलग्नता देखाइएको छ।

शमशेर मिया, नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन, निरञ्जन कुमार खरेल र बेचन झालाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। यी व्यक्तिहरूलाई संगठित ठगीमा सहयोगीको रूपमा दोषी मानिएको छ। सागर राई, अङ्टावा शेर्पा, सन्देश शर्मा, गोविन्द कुमार चौधरी, इन्द्रजीत राईलगायत अन्य दोषीहरूलाई उनीहरूको भूमिका अनुसार आ-आफ्नो सजाय निर्धारण गरिएको छ। इन्द्रजीत राईको उमेर (७५ वर्षभन्दा माथि) लाई ध्यानमा राख्दै अदालतले केही छुट दिएको छ।

अदालतले सात जनालाई भने प्रमाण अभावमा सफाइ दिएको छ। उनीहरूमा रामशरण केसी, सन्दीप रायमाझी (रायमाझीका छोरा), प्रतीक थापा, टंककुमार गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकी रहेका छन्। अदालतले उनीहरूको बैंक खाता दुरुपयोग भए पनि प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको भन्दै सफाइ दिएको हो।

यसबाहेक आठ जना फरार आरोपितहरू;अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाईं, निराज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, विनिता सावदेन लिम्बू र सुनिल बुढाथोकीको मुद्दा स्थगित गरिएको छ। उनीहरू पक्राउ पर्नेबित्तिकै मुद्दा अघि बढ्ने अदालतले जनाएको छ।

यो पनि –