सुशीला कार्कीको कुशासन : महान्यायाधिक्तादेखि ‘पीए’सम्म

काठमाडौं । नेपाली समाजमा एउटा उखान छ– खिरमा गोबर ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले संविधानको धारा १३२ विपरीत प्रधानमन्त्री बनेता पनि तोकिएकै समयमा शान्तिपूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरेर वाहीवाही कमाइरहेकै बेला आफ्नै स्वकीय सचिव (पीए) आदर्श श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषदबाट प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्ति दिलाइन् । उनको यो निर्णय ‘पाकेको खिरमा गोबर’ मिसाएजस्तै भयो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सुशासनको धज्जी उठाएको आदर्श श्रेष्ठको नियुक्तिको विषयमा मात्रै होइन, यसअघि पनि उनले गम्भीर कुशासनका दुईवटा उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूलाई ‘गुन लगाएका’हरुप्रति गुन तिर्ने माध्यमका रुपमा प्रधानमन्त्री पदलाई प्रयोग गरिन् । यसो हुनुको खास कारण आफ्ना आलोचकजति सबैलाई शत्रु सम्झने कार्कीको न्यायाधीश हुँदैदेखिको बानी रहेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु बताउँछन् ।

डिम्ब तस्करीलाई संरक्षण

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू प्रधानन्यायाधीश भएका बेला सविता भण्डारी बराललाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन नपाएको सन्दर्भ आफ्नो आत्मकथामा लेखेकी छन् । सपना प्रधान मल्लको नाम सिफारिस भइसकेको अवस्थामा कांग्रेसनिकट वकीलले सविताको नाम ल्याएको उनले पुस्तकमा जनाएकी छन् ।

सुशीलाको न्याय : केपी ओलीप्रति नरम

अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री हुनासाथ प्रधानमन्त्री कार्कीले सवितालाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्ति दिलाउन ढिलाइ गरिनन् । पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता बन्न पुगेकी सविता अयोग्य व्यक्ति पनि होइनन् । त्यसैले उनको नियुक्तिप्रति शुरुमा कसैले पनि प्रश्न उठाएन ।

तर, जब होप फर्टिलिटी सेन्टरले गैरकानूनीरुपमा किशोरीहरुको डिम्ब तस्करी गरेको प्रकरण बाहिर आयो, त्यसमा स्वयं महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको पनि संलग्नता र साझेदारी देखियो । आफ्नै पार्टनरशीपमा रहेको सेन्टरबाट डिम्ब तस्करी भएको र सोसम्बन्धी मुद्दा अघि नबढाउन भण्डारीले भूमिका खेलेको आरोप लाग्यो ।

यति गम्भीर विषयमा महान्यायाधिवक्तामाथि आरोप लागेपछि सुशासनको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीले उनलाई महान्यायाधिवक्ताबाट हटाउनुपर्ने माग पनि भयो । तर, कार्कीले यस विषयमा सुनेको नसुन्यै गरिन् । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्की यसबारे मौन छिन् ।

डिम्बदान र आईभीएफको विधिशास्त्र : वरदान या अपराध ?

अहिले आदर्श श्रेष्ठको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठेको छ । तर, योभन्दा पनि गम्भीर डिम्ब तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्कीले महान्यायाधिवक्ताको बचाऊ गरेको विषय भने छायाँ परिरहेको छ ।

स्मरण रहोस्, डिम्ब तस्करी प्रकरणबारे महान्यायाधिवक्ता भण्डारीलाई समेत विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले हालेको रिट अझै विचाराधीन छ ।

आफ्नालाई कानूनी प्रश्नबाट जोगाउने, आफूनिकटका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउने र पीडितमाथि अन्याय गर्ने कार्यमा प्रधानमन्त्री कार्कीको भूमिका देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्तालाई बचाऊ गरेको र महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चल्न नदिएका कारण डिम्ब तस्करी प्रकरणमा अन्यायमा परेका किशोरीहरुले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

‘महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले राजीनामा दिनुपर्छ’

कार्की सरकारको अर्को विवादास्पद निर्णय

मुलुकी संहिता र फौजदारी कानूनको मान्य सिद्धान्त अनुसार संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर मुद्दाहरु अदालतमा दायर भइसकेपछि सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन ।

तर, अचम्म के भएको छ भने डिम्ब प्रकरणमा विवादमा तानिएकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीबाटै निर्णय गराएर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने नियतले यी मुद्दाहरु फिर्ता लिने निर्णय गरिन् । यो निर्णय अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । र, यसले पनि सुशीला कार्कीमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।

जीवनभरि सदाचार, सुशासन, न्याय र पारदर्शिताको कुरा गर्ने सुशीला कार्कीले यी प्रकरणहरुको जवाफ कसरी दिन्छिन् ? शायद उनको अर्को किताब निस्कियो भने त्यसमा पढ्न पाइएला कि ?

यो पनि–

जब रविको मुद्दामा सविता आफैं ‘न्यायाधीश’ बनिन्…

महान्यायाधिवक्ताज्यू, जीबी राईले संगठित अपराध गरेका होइनन् ?