मौलिक हक कि ‘मौखिक हक’?

काठमाडौँ । बालेन शाहको सरकार  बनेलगत्तै काठमाडौं लगायत विभिन्न ठाउँका सुकुम्बासी बस्तीहरू तहसनहस गराइए । बस्ती हटाउँदा मानिसको संविधानले सुनिश्चित गरिदिएको आवासको अधिकार सम्बन्धी मौलिक हकले काम लागेन । न त मौलिक हकमै रहेको सम्पत्तिको हक र शिक्षाको हक नै सुनिश्चित हुन सक्यो ।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा हनन भएका मौलिक हककै विषयमा फेरि त्यही मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने कुरा सरकार गर्छ, त्यही मौलिक हकका विषयमा नागरिक समाजले बहस गर्छ, र त्यही मौलिक हकलाई टेकेर पीडामा परेका जनताहरू न्याय र अधिकारको आशामा उभिन्छन् ।

मौलिक हकको विषयलाई लिएर जनता, सरोकारवाला र सरकारबीच पटक-पटक बहस भइरहेकै हुन्छ । माइतीघर मण्डलामा दैनिकजसो पीडामा परेकाहरू त्यही मौलिक हकको सुनिश्चितताको माग लिएर आउँछन् । तर के सरकार जनतालाई वास्तवमै मौलिक हक दिन सफल भइरहेको छ ? कि यी केवल मौखिक हकमै सीमित भएका छन् ?

आखिर के हो त मौलिक हक ?

कुनै पनि देशको मूल कानुनले नागरिकलाई प्रदान गरेको अधिकारलाई मौलिक हक भनिन्छ । यी नागरिकका आधारभूत अधिकार हुन् , जसले व्यक्तिको स्वतन्त्रता, सम्मान र राज्यसँगको सम्बन्धलाई सुनिश्चित गर्छन् । मौलिक हकलाई प्रायः राज्यविरुद्ध प्रयोग गर्न सकिने नकारात्मक अधिकारको रूपमा पनि बुझिन्छ। यसको अर्थ, राज्यले यी अधिकारमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने र उल्लङ्घन भएमा अदालतबाट उपचार प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ ।  मौलिक हकलाई अहरणीय अधिकार पनि भनिन्छ, किनकि यी अधिकार व्यक्तिबाट सहज रूपमा खोस्न वा हटाउन मिल्दैन ।

तर, सबै मौलिक हक सबै नागरिक वा गैरनागरिकले समान रूपमा प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्ने होइन । केही अधिकार सबै व्यक्तिमा लागू हुन्छन् भने केही अधिकार नागरिकमा मात्र सीमित हुन्छन् ।

उदाहरणका लागि, फौजदारी न्याय प्राप्त गर्ने हक विदेशी नागरिकले पनि उपभोग गर्न सक्छन् । त्यसैले मौलिक हकलाई पूर्ण रूपमा निरपेक्ष नभई निश्चित सीमाभित्र प्रयोग हुने अधिकार अर्थात् प्रतिबन्धात्मक अधिकार (Restrictive Rights) को रूपमा पनि बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।

२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । तर प्रत्येक धाराको अध्ययन गर्दा संविधान निर्माताले कुन आधार, आवश्यकता र संवैधानिक दर्शनका आधारमा यी मौलिक हकहरूको निर्माण गरे भन्ने ठुलो प्रश्न उठ्छ । आखिर कुन सिद्धान्तले केही अधिकारलाई मौलिक बनायो र केहीलाई राज्यका नीति तथा दायित्वको दायरामा सीमित गरियो ?

मौलिक हक के-के छन् भन्ने विषय बुझ्नका लागि नेपालको संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म हेर्नुपर्छ, जहाँ ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर हाम्रो संविधानले सबै मौलिक हकलाई एउटै प्रकृतिका रूपमा भने हेरेको छैन ।

यसलाई मुख्यतः दुई प्रकारले बुझ्न सकिन्छ, एक- मानवअधिकारका आधारमा संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत गरिएका मौलिक हक, जसले मौलिक हकको सिद्धान्त र उद्देश्यसँग मेल खान्छन् । दुई- हाम्रो संविधानमा मौलिक हकको नाम दिइए पनि व्यवहारमा यी अधिकारहरु कानुनी हकका रूपमा मात्रै प्रयोग भइरहेका छन् ।

यी धाराहरूको अध्ययन गर्दा केही हकहरूको संरचना र भाषाशैली अन्यभन्दा फरक देखिन्छ । विशेष गरी निम्न पाँच हकलाई स्वतः लागू हुने प्रकृतिका मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरिन्छ :

१. ज्येष्ठ नागरिकको हक  २. भाषा तथा संस्कृतिको हक  ३. स्वास्थ्य सम्बन्धी हक  ४. देश निकाला विरुद्धको हक र ५. सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक ।

यी बाहेकका धेरै हकहरूमा ‘कानून बमोजिम’, ‘कानून बनाएर’, ‘क्षतिपूर्ति दिने’, ‘दण्डनीय बनाउने’, ‘विशेष संरक्षण गर्ने’ जस्ता वाक्यांश प्रयोग गरिएका छन् ।

यही कारणले केही संवैधानिक चिन्तकहरूले ती हकहरू प्रत्यक्ष कार्यान्वयन हुने मौलिक हकभन्दा पनि कानून निर्माणपछि मात्र पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सकिने कानुनी हकको स्वरूपमा रहेको तर्क गर्छन् ।

यस्ता हकहरूको कार्यान्वयनका लागि संविधानको धारा ४७ ले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न राज्यलाई निर्देशन दिएको थियो । तर व्यवहारमा कानून निर्माण र कार्यान्वयनको गति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको आलोचना पनि हुँदै आएको छ ।

यसअघि २०४७ र २०६३ सालका संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आवश्यक कानून निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश र निर्देशनात्मक आदेश जारी हुँदासमेत कतिपय क्षेत्रमा कानून निर्माण ढिलो भएको उदाहरणहरू देखिन्छन् ।

मौलिक हकको कार्यान्वयन प्रक्रियामा पनि चुनौतीहरू देखिन्छन् । कुनै नागरिकले आफ्नो हक हनन भएको महसुस गरेमा संविधानको धारा १३३ अन्तर्गत रिटमार्फत सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न सक्छ । तर अधिकारको संवैधानिक घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने कानुन, संस्थागत संरचना र न्यायमा पहुँच पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर भएमा संविधानमा लेखिएका अधिकारहरू व्यवहारमा अधिकारभन्दा बढी आश्वासनका रूपमा सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।

नेपालको संविधानले मौलिक हकलाई विस्तृत रूपमा समेटेको भए पनि यसको संरचना, भाषा र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विभिन्न संवैधानिक तथा कानुनी बहसहरू भइरहेका छन् ।

तीमध्ये केही विषयहरू यस प्रकार छन् :

१. धेरै अधिकारहरूमा “नागरिक” भन्ने शब्दको प्रयोग

संविधानका धारा १७, १८, २५, ३१, ३३, ३५, ३६ र ३७ लगायतका धाराहरूमा “नागरिक” भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । यसले केही मौलिक हकहरू नेपाली नागरिकमा मात्र सीमित हुने अवस्था सिर्जना गर्छ । त्यसकारण गैरनागरिक, जस्तै प्रवासी, शरणार्थी वा राज्यविहीन व्यक्तिहरूले ती हकको समान संरक्षण नपाउने भन्ने संवैधानिक बहस उठ्ने गरेको छ ।

२. स्वतन्त्रताको हक र सञ्चारसम्बन्धी हकमा प्रतिबन्धको दायरा

धारा १७ अन्तर्गतको स्वतन्त्रताको हक र धारा १९ अन्तर्गतको सञ्चारसम्बन्धी हकको व्यवस्था अपेक्षाकृत व्यापक देखिए पनि त्यससँग जोडिएका प्रतिबन्धात्मक प्रावधानहरूले व्याख्याको ठूलो क्षेत्र छोडेका छन् । साधारण कानून मार्फत यस्ता अधिकारको प्रयोग सीमित गर्न सकिने भएकाले भविष्यमा अधिकारको दायरा साँघुरिने सम्भावनाबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरिन्छ ।

३. धारा १६ अन्तर्गत “जीवनको हक” नभई “सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक” को व्यवस्था

नेपालको संविधानले धारा १६ मा ‘जीवनको अधिकार’ भन्दा ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार’ अर्थात् सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसले जीवनको अधिकारलाई अझ फराकिलो रूपमा व्याख्या गर्ने आधार दिन्छ भन्ने एउटा धारणा छ । तर अर्को दृष्टिकोणले युद्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा वा आपत्कालीन परिस्थितिमा यस हकको व्याख्या र संरक्षण कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ ।

४. न्यायसम्बन्धी हकमा रहेका अपवादहरू

धारा २० अन्तर्गत न्याय सम्बन्धी हकमा ‘शत्रु देशको नागरिक’ र ‘निवारक नजरबन्दमा राखिएको व्यक्ति’ सम्बन्धी अपवादहरू उल्लेख गरिएको छ । यसले निश्चित अवस्थामा कानुनी प्रतिनिधित्व तथा न्यायिक सुरक्षाको पहुँच सीमित गरेको हो कि भन्ने बहस पनि देखिन्छ ।

५. मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणको चुनौती

संविधानको धारा ४७ अनुसार मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर धेरै हकहरू कार्यान्वयन गर्न अलग कानून आवश्यक पर्ने भएकाले, कानून निर्माणमा ढिलाइ हुँदा संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरिएका अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू हुन कठिन हुने अवस्था देखिएको छ ।

यो पनि-

के–के विषयमा हुँदैछ संविधान संशोधन ? (हेर्नुहोस् सूची)

रास्वपा सांसद अमरेशको आक्रोश : संविधान संशोधन हुँदैन, असिम शाह को हो ? गृहमन्त्रीले कोतपर्व पनि छानबिन गर्लान् !

अदालतलाई ११ बुँदामा चलाउँदै असिम कार्यदल, प्रतिस्पर्धाबाटै न्यायाधीश छान्ने एजेन्डा