सिंहदरबारभित्र जग्गा खोज्दै नेपाल बार, सर्वोच्चकै छेऊमा बस्ने इच्छा

२६ मंसिर २०८२

सिंहदरबारभित्र जग्गा खोज्दै नेपाल बार, सर्वोच्चकै छेऊमा बस्ने इच्छा

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालतको पुरानो भवन जलेपछि त्यहाँ १० मध्ये पाँचवटा इजलास मात्र सञ्चालन भइरहेका छन् । दुई महिनासम्म पाँच इजलासका भरमा ५० प्रतिशत काम गर्दै आएको अदालत मंसिर २२ देखि पूर्ण क्षमतामा चल्न थालिसकेको छ । सिंहदरबार परिसरमा बन्दै गरेको नयाँ भवनमा मंसिर २२ देखि थप ५ वटा इजलास सञ्चालन भएका छन् ।

उता सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय अभिलेखालयको वीचमा रहेको नेपाल बार एशोसिएसनको केन्द्रीय कार्यालय भने अन्यत्र सार्नका लागि न नयाँ भवन बनेको छ, न त जग्गा नै प्राप्त भएको छ ।

अबको केही महिनामा सर्वोच्च अदालत आधुनिक एवं नयाँ भवनमा सर्ने छ । तर, नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरु भने सर्वोच्चको बिल्डिङकै छेउमा बारको भवन बनाउनका लागि सरकारसँग जग्गा मागिरहेका छन् ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले २०६७ असोज १२ गते सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजना तयार पारेको थियो । त्यसअनुसार सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एशोसिएशनलगायतको वर्तमान भवन रहेको स्थान परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

यसैवीच, गत भदौ २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा अदालतसँगै बार एशोसिएशनको भवनमा समेत आगलागी भयो ।

शहरी विकास तथा भवन विभागले बार कार्यालयको प्राविधिक परीक्षण गरेको छ तर प्रतिवेदन आइसकेको छैन । उक्त प्रतिवेदन आएपछि मात्रै भवन प्रयोग गर्न मिल्ने, नमिल्ने निर्क्योल हुने नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव बरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइराला बताउँछन् ।

बारको कार्यालयका सन्दर्भमा महासचिव कोइरालाले विहीबार जनकपुरमा आयोजित कार्यकारिणी परिषदको ५१ औं बैठकमा भने, ‘सर्वोच्च अदालत परिसरभित्रै वा सन्निकट नेपाल बार एशोसिएशनले जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गरिरहेको व्यहोरा यस सम्मानित बैठकसमक्ष गराउन चाहन्छौं । यस कार्यका लागि नेपाल बार एशोसिएनका केन्द्रीय कार्यसमितिका उपाध्यक्ष अधिवक्ता तेजबहादुर रावलको संयोजकत्वमा कोषाध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता जगतबहादुर कार्की समेत रहनुभएको समिति गठन भई कार्य भइरहेको छ ।’

यो पनि-

जेनजी आन्दोलन : अदालत र वकीललाई कति क्षति ?

 

सम्बन्धित खवर

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्चको अंकुश, अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्चको अंकुश, अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम...

साताको अदालत : न्यायपालिकामा हलचल, मनोज शर्मा सिफारिसदेखि सुकुम्बासी मुद्दासम्म

साताको अदालत : न्यायपालिकामा हलचल, मनोज शर्मा सिफारिसदेखि सुकुम्बासी मुद्दासम्म

काठमाडौँ ।  यो साता अदालतको सबैभन्दा चर्चित विषय बनेको थियो-प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस । संवैधानिक परिषद्ले...

महाअभियोगको भयबाट मुक्त भएर अघि बढौँ, संरचना भत्काउने र विधिको हत्या गर्नेहरुको स्वार्थ भंग हुनेछ

महाअभियोगको भयबाट मुक्त भएर अघि बढौँ, संरचना भत्काउने र विधिको हत्या गर्नेहरुको स्वार्थ भंग हुनेछ

नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन २००८, विक्रम सम्बत् २००९ सालमा वैशाख २६ गतेबाट लागु भएको...

डा. मनोज शर्माबारे यहाँहरुलाई मैले जानकारी दिनुपर्ने भो ! (भिडियोसहित )

डा. मनोज शर्माबारे यहाँहरुलाई मैले जानकारी दिनुपर्ने भो ! (भिडियोसहित )

यहाँहरुलाई मैले जानकारी दिनु पर्ने भो । यहाँहरुमध्ये धेरै मित्रहरुलाई जसलाई जानकारी छ वा...