देशको कार्यकारी प्रमुखले विबन्धन र इहलेन घोषणा बिर्सिँदा के हुन्छ ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको एउटा अभिव्यक्तिले अहिले नेपाली राजनीति मात्रै होइन, कूटनीतिक पनि तरंगित बनेको छ ।

संसदमा आइतबार बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भनेपछि सडकदेखि सदनसम्म विवाद चर्किएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिन र संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेका छन् भने सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको समर्थन र विरोध दुवै तीव्र छ ।

र्‍यापरबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदै देशकै प्रधानमन्त्री बनेका बालेन जब भारत मामिलामा जोडिन्छन्‌ – तब तुष्टीकरण र कठोरताको नीति लिएको देखिन्छ । कुनै एक पक्षप्रति कहिले कठोर त कहिले लम्पसार नीति अपनाउने प्रवृत्तिलाई सामान्यतयाः यस्तो असङ्गत नीति भनिन्छ ।

प्रधानमन्त्री शाह र भारतबीचको असहज सम्बन्ध हालै सुरु भएको होइन । उनी काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहँदादेखि नै भारतसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा विवाद र बहसको केन्द्रमा रहँदै आएका थिए ।

ग्रेटर नेपालदेखि सुरु भएको बहस

सन् २०२३ मा काठमाडौं महानगरले सार्वजनिक गरेको एक सामग्रीमा ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा समावेश भएपछि भारतमा समेत चर्चा भएको थियो । उक्त नक्सामा सुगौली सन्धि (१८१६) अघि नेपालको भूभाग मानिने वर्तमान भारतका उत्तराखण्ड, हिमाञ्चल प्रदेश र सिक्किम लगायतका केही क्षेत्रहरू समेटिएका थिए ।

त्यतिबेला महानगरको उक्त प्रस्तुतीकरणलाई लिएर भारतीय सञ्चारमाध्यमले आलोचना गरेका थिए भने नेपालमा राष्ट्रवादी धारले त्यसलाई समर्थन गरेको थियो ।

आदिपुरुष विवाद र हिन्दी फिल्म प्रतिबन्ध

भारतसँग सम्बन्धित अर्को चर्चित प्रसङ्ग थियो – चलचित्र ‘आदिपुरुष’।

चलचित्रमा सीतालाई ‘भारतकी छोरी” भनिएको संवादप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बालेनले काठमाडौं महानगरभित्र हिन्दी चलचित्र प्रदर्शन गर्न रोक लगाएका थिए ।

त्यसपछि केही समय काठमाडौंका हलहरूमा हिन्दी फिल्म प्रदर्शन ठप्प नै भएको थियो । उक्त निर्णयले नेपाल-भारत सांस्कृतिक सम्बन्धसम्म असर पुर्‍याएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै भारतीय कूटनीतिक वृत्तमा चासो बढेको देखिएको थियो । नयाँ सरकार बनेपछि परम्परागत रूपमा भारतीय राजदूतले प्रधानमन्त्रीसँग गर्ने छुट्टै शिष्टाचार भेटलाई शाहले प्राथमिकता नदिएको विषय पनि चर्चामा रह्यो ।

बरु उनले विभिन्न मुलुकका राजदूतहरूसँग सामूहिक भेटघाटलाई प्राथमिकता दिए । यसलाई कतिपय विश्लेषकहरूले नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ सन्देशका रूपमा समेत व्याख्या गरे ।

गत केही दिनयता लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास र सिंहदरबारबीच विभिन्न स्तरमा बाक्लो संवाद चलिरहेको चर्चा भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो । उक्त अभिव्यक्ति भारतप्रति पहिलेजस्तो कठोर होइन, अकल्पनीय स्तरमा भारतपरस्त रहेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको अर्थ के ?

प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर आम नागरिकमा दुई किसिमका धारणा देखिएका छन् ।

रूपन्देहीका लक्ष्मण शर्मा भन्छन्, ‘बालेनले त्यसै बोलेका होइनन् । नेपालले पनि कतै भारतको भूमि उपयोग गरिरहेको छ भन्ने स्वीकारोक्ति भएपछि पुराना सीमा सम्झौता र व्यवस्थाहरू पुनः खोल्ने आधार बन्छ । त्यसले कालापानी-लिपुलेकजस्ता विषयमा नेपाललाई थप बलियो बनाउन सक्छ ।’

तर अर्को पक्ष भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई अपरिपक्व मान्छ । ‘बालेन अझै पनि मेयर हुँदा जस्तै बोल्ने शैलीमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले शब्द निकै तौलिएर प्रयोग गर्नुपर्छ’, एक सर्वसाधारणले भने ।

कानूनी जोखिम कति छ ?

अहिले कानूनविद्हरूले ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको’ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले निम्त्याउन सक्ने कानूनी जोखिमबारे सवाल उठाइरहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, परराष्ट्रमन्त्री र राजदूतलाई ‘पूर्णाधिकारी’ (Plenipotentiary) मानिन्छ । अर्थात् उनीहरूले आफ्नो औपचारिक हैसियतमा व्यक्त गरेका धारणा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिन सक्छन् ।

यस सन्दर्भमा सन् १९३३ को चर्चित पूर्वी ग्रीनल्याण्ड मुद्दा उदाहरणका रूपमा हेरिन्छ । त्यतिबेला नर्वेका परराष्ट्रमन्त्री निल्स क्लाउस इहलेनले दिएको एउटा वक्तव्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले नर्वेको आधिकारिक धारणा मानेपछि नर्वेले आफ्नो दाबी कमजोर बनाउनुपरेको थियो । यही घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा ‘इहलेन घोषणा’ (Ihlen Declaration) का नामले चिनिन्छ ।

यही कारणले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा एउटा पुरानो भनाइ प्रचलित छ, ‘States sometimes lose territory not only by war, but also by words’ अर्थात् राष्ट्रले कहिलेकाहीँ युद्धले मात्र होइन, आफ्ना अधिकारीका शब्दहरूले पनि कानूनी कठिनाइ भोग्न सक्छ ।

बालेन शाहको पछिल्लो अभिव्यक्ति तत्कालै नेपालको सीमा नीतिमा परिवर्तन भएको प्रमाण होइन । न त त्यसले स्वतः कुनै भूभागको स्वामित्व गुमाउने अवस्था सिर्जना गर्छ । यदि भविष्यमा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक वा अन्य सीमा विवाद सम्बन्धी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय बहस, वार्ता वा कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने भारतले नेपालको प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदमा ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भनेको अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक वा कूटनीतिक प्रमाणको रूपमा उद्धृत गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा ‘Estoppel’ अर्थात् विबन्धनको सिद्धान्त पनि यस्तै अवस्थामा चर्चामा आउँछ । यो सिद्धान्तअनुसार कुनै राज्यले पहिले स्वीकार गरेको वा स्वीकार गरेको जस्तो देखिने विषयलाई पछि पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न खोज्दा उसको विश्वसनीयता कमजोर हुन सक्छ ।

संसदजस्तो औपचारिक मञ्चमा व्यक्त गरिएका अभिव्यक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अभिलेखीय सामग्रीका रूपमा हेर्ने भएकाले त्यस्ता भनाइहरू भविष्यमा राजनीतिक वा कानूनी तर्कको आधार बन्न सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति तत्कालै नेपालको कानूनी दायित्व बन्ने अवस्था नदेखिए पनि भविष्यमा भारतले त्यसलाई ‘नेपालकै प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति’ भनेर उद्धृत गर्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।

‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ मा परराष्ट्र मन्त्रालय

विवाद चर्किएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सीमा क्षेत्रमा हुने ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमापार भोगाधिकारसँग सम्बन्धित रहेको तर्क गरेको छ ।

मन्त्रालयले नेपाल भारत सीमा निर्धारणका क्रममा नदीलाई आधार मानिएको र त्यसका कारण कतिपय अवस्थामा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गा प्रयोग गरिरहेको अवस्था रहेको जनाएको छ ।

तर, राजनीतिक र कानूनी बहस भने यतिमै रोकिने संकेत देखिँदैन । मेयर हुँदा ग्रेटर नेपालको नक्सा, आदिपुरुष विवाद र हिन्दी फिल्म प्रतिबन्ध ! प्रधानमन्त्री भएपछि भारतीय प्रभावलाई लिएर फरक शैलीको कूटनीतिक संकेत ! अनि अहिले संसदमा सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्ति !

यी सबै घटनालाई जोडेर हेर्दा एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ – बालेन्द्र कूटनीतिक जोखिमको सीमारेखामा खेलिरहेका छन् या देशकै सीमामा ?

सम्बन्धित समाचार :

संसद्‌को रोष्ट्रममै प्रधानमन्त्रीबाट ‘कूटनीतिक अपराध’ !

संविधान नै उल्लङ्घन हुनेगरी प्रधानमन्त्री बालेनले दिएका त्यो अभिव्यक्ति