सर्वोच्चले रोक्यो सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम, पूर्ण इजलासमा जाने(आदेशसहित)

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको  अभियान भनेर ल्याएको सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ लाई सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगाइदिएको छ। आयोग गठन भएको केही महिनामै आयोगको कामकारबाही तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी भएको हो। अब यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा गएर संवैधानिक प्रश्नको टुङ्गो लाग्नेछ।

संयुक्त इजलास (न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेल) ले असार २६ गते जारी गरेको यो आदेशले नेपालको राजनीतिक तथा न्यायिक बहस छेडेको छ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा अदालतले गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू देखेको छ।

वैशाखमा बालेन सरकारले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्‍यो। २०६२/६३ देखिका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्दै विवरण बुझाउन सूचना जारी भयो। हजारौंले विवरण बुझाए, उजुरी पनि परे। तर पूर्वन्यायाधीशहरूले विरोध गरे। अब अदालतले आयोगलाई ‘स्टे’ लगाएर यो मुद्धा पूर्ण इजलासमा पठाएको छ।

रिट निवेदक डा. प्रेमराज सिलवालले आयोग गठनलाई संविधान, कानून र सर्वोच्चका पूर्वफैसलाविपरीत भनेका थिए। बहसमा निवेदक पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, विजय प्रसाद मियाँ लगायतले भाग लिए। सरकार पक्षबाट नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र सह-न्यायाधिवक्ता मोहनसागर बस्यालले बचाउ गरे।

सरकारको दाबी थियो कि आयोगले मात्र विवरण सङ्कलन र प्रारम्भिक छानबिन गर्छ, मुद्दा दायर गर्ने अधिकार छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) को अधिकार प्रतिस्थापन नभएको र संविधानले थप आयोग गठन निषेध नगरेको सरकारको जिकिर थियो।

तर अदालतले यो जिकिरलाई पर्याप्त मानेन। आदेशमा ६ वटा मुख्य संवैधानिक प्रश्न उठेका  छन् :

क) अख्तियारलाई संविधानको धारा २३९ ले दिएको भ्रष्टाचार अनुसन्धानको जिम्मेवारी हुँदा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम छुट्टै सम्पत्ति आयोग गठन गर्नु संविधान अनुकूल हुन्छ कि हुँदैन?

ख) महाभियोगबाट पदमुक्त व्यक्ति, न्याय परिषदबाट हटेका न्यायाधीश आदि बाहेकका पूर्वपदाधिकारीमाथि आयोगले छानबिन गर्न सक्छ कि सक्दैन?

ग) पूर्वसर्वोच्च न्यायाधीशलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउनु धारा १२२ (न्यायाधीशको पद र आचरण) अनुकूल छ कि छैन?

घ)बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना आदि बाहेकका पदाधिकारीको उजुरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रावधान संविधानसम्मत छ कि छैन?

ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता (धारा २८) र वैयक्तिक गोपनीयता ऐन, २०७५ विपरीत सम्पत्ति विवरण बाध्य पार्न मिल्छ कि मिल्दैन?

च) आयोगले संस्थागत विभेद गरेको देखिन्छ कि देखिँदैन?

यी जटिल प्रश्नहरू देखिएकाले अदालतले यस मुद्धालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको छ। र यसैबीच अन्तरिम आदेश जारी गर्दै:

– कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्ने।

– बुझाइएका विवरणमाथि छानबिन नगर्ने (यथास्थिति)।

– कसैविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्ने,आदेश दिएको छ ।

यो आदेश सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम जारी भएको हो। अदालतले यस मुद्धाको निरुपण गर्न अदालतको सहयोगी एमीकस क्यूरी (Amicus Curie) को  रुपमा दुई जना विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई नेपाल बार एशोसियसनको तर्फबाट र दुई विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनको तर्फवाट ७ दिनभित्र मनोनयन गरी पठाइदिन पत्राचार गरी १५ दिनभित्र पेशीमा प्राथमिकता पाउने गरी सवोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार समेत दिई नियमानुसार पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ ।

हेर्नुहोस् आदेश –

यो पनि – 

• सम्पत्ति छानबिन आयोगमाथि अदालतको अवहेलना आरोप : सर्वोच्चमा रिट दर्ता
• सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : सम्पत्ति छानबिन आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न
• सम्पति आयोगले भन्यो– न्यायाधीश र सेनालाई छुइँदैन, अरुलाई छाडिँदैन !