जब सुशीलालाई नै अदालत सम्झँदा बैराग लाग्छ…

काठमाडौँ । यतिबेला न्यायालयको नेतृत्व बहसमा तानिएको छ । न्यायालयको सर्वोच्च नेतृत्व मानिने प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनै लागेको छ । संविधानअनुसार समयमै नाम सिफारिस गरिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चासो नदिँदा अदालतमा बिचौलियाहरुको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ ले ठाउँ पाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि अदालत पनि राजनीतिक प्रहार, आजगनी र खिचातानीको निशाना बनिरहेको अवस्था छ । न्यायाधीशहरु राजनीतिक हस्तक्षेप र ‘सोसल मिडिया ट्रायल’को त्रासमा छन् । यस्तो बेलामा न्यायालयको गरिमा र आत्मविश्वास जोगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा कसरी काम भइरहेको छ र त्यहाँको स्थिति के छ भनेर थाहा पाउनका लागि यसअघि जसनेपालले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको आत्मकथा पर्गेल्ने प्रयास गरेको थियो । तर, सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीशको आत्मकथा पढ्दा आफू मात्र असल, अरु सबै खराब भन्ने भाष्य जन्माउन खोजेको पाइयो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशका आत्मकथाहरु पढ्दा यस्तो लाग्छ, कतै न्यायालयको गरिमा घटाउने भूमिकामा स्वयं पूर्वप्रधानन्यायाधीहरुकै संलग्नता त  छैन ? यदि त्यसो हो भने न्यायालयभित्रका थाङने विवादहरु सार्वजनिक गरेर गोपनीयताको सपथ उल्लंघन गरेको वा अदालतको बदनामी गरेकोमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई अवहेलनामा कारवाही किन नगर्ने ?

सुशीला कार्कीको कुशासन : महान्यायाधिक्तादेखि ‘पीए’सम्म

यसै सन्दर्भमा संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) विपरीत प्रधानमन्त्री बनेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो आत्मकथा ‘न्याय’मा व्यक्त गरेको न्यायालयप्रतिको वितृष्णाका केही दृष्टान्त हेरौँ ।

अदालतमा घोटाला, सहकर्मीलाई चाकडीबाजको आरोप

कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा घोटाला भएको खुलेआम दाबी गरेकी छिन्, उनको यो दाबी सार्वजनिक रेकर्डमा रहेको छ । तर, आफू प्रूधानन्यायाधीश हुँदा त्यस्तो ‘घोटाला गर्ने’माथि कुनै कारवाही गरेको भने पाइँदैन ।

कार्की पुस्तकमा लेख्छिन्, ‘सूचना प्रविधिका लागि आवश्यक सामग्री खरीद गर्दा घोटाला गरिएको पनि सुनियो । म सूचना प्रविधि समितिबाट निस्कने बेलामा थाहा पाएँ, २५–३० हजारमा पाइने विद्युतीय हाजिरी मेसिन ७५ हजारसम्म हालेर किनिएको रहेछ ।’

कार्कीले सर्वोच्च अदालतको बदनाम गर्दै पुस्तकमा लेखेकी छन्, ‘कामभन्दा कर्मचारीको गुट–उपगुट र तिनका विवादले सूचना प्रविधि समिति धराशायी थियो ।…दामोदर शर्माको प्रधानन्यायाधीश कार्यकालमा मैले उक्त समिति छाडेँ ।…मैले तनाव बोकिरहन चाहिनँ ।…त्यसपछि म लगभग कुनै पनि समितिमा रहिनँ ।’

कार्कीले पुस्तकमा आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशहरुलाई ‘हसबहादुर’ सम्म भन्न भ्याएकी छन् । सर्वोच्च अदालतजस्तो गरिमामय संस्थामा रहेका न्यायाधीशलाई एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले यसरी खुलेआम ‘हसबहादुर’ र ‘चाकडीबाज’ भन्न मिल्छ ? यसो भन्दाखेरि अदालतको गरिमा घट्छ या बढ्छ ? अनि, यो विषय न्यायिक क्षेत्र र कानूनका विद्यार्थीवीच बहसको विषय बन्नुपर्छ या पर्दैन ?

कार्कीले आफ्नो आत्मकथामा भनेकी छन्, ‘मपछि प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा बसेका केही त्यस्तै चाकडीबाज र हसबहादुरहरु थिए ।

महान्यायाधिवक्तामाथि विषवमन

अदालतमा महान्यायाधिवक्ताको भूमिका देखेर सुशीला कार्कीले पुस्तकमा वैरागभाव प्रकट गरेकी छन् । उनी लेख्छिन्, ‘अहिले सम्झँदा मलाई अचम्म लाग्छ । बेलाबेला यो देशको नियति देखेर निराशा पनि आउँछ । खोई हामीले कस्तो व्यवस्था स्थापना ग¥यौँ । जहाँ एउटा महान्यायाधिवक्ताले कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने र कसलाई नबनाउने भनेर चलखेल गर्छ ।’

उनी पुस्तकमा व्यक्तिगत आक्षेप नै लगाउँदै अगाडि भन्छिन्, ‘महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानूनी सल्लाहकार हो । अदालतको इजलासमा ऊ पनि अरुसरह अधिवक्ता हो । तर, महान्यायाधिवक्ता पदमा बसेका रमनकुमार श्रेष्ठले आफ्नो पदीय हैसियत बिर्सेर गर्न हुने–नहुने सबै गरे ।’

यो पनि-

महान्यायाधिवक्ताज्यू, जीबी राईले संगठित अपराध गरेका होइनन् ?

न्यायपरिषदमाथि अविश्वास र वितृष्णा

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले किताबमा लेखेको पढ्ने हो भने न्यायपरिषद भन्ने संस्थाले गरेको न्यायाधीश नियुक्तिलाई नै अनुचित मान्नुपर्ने हुन्छ ।

कार्कीले किताबमा लेखेकी छन्,‘न्यायपरिषदले गर्ने सिफारिसकै आधारमा भावी प्रधानन्यायाधीशसम्मको नियुक्ति हुने भएकाले न्यायाधीश सिफारिसबाटै चलखेल शुरु हुँदोरहेछ । सकेसम्म आफ्ना मान्छे न्यायाधीशमा भर्ती गर्न पाए आफू विरुद्धमा मुद्दामा सजिलैसँग जोगिइन्छ भन्ने मान्यता नेताहरुमा हुँदोरहेछ ।’

सुशीला कार्कीको यो दाबीलाई पत्याउने हो भने अहिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बेलामा भइरहेको ढिलाइमाथि पनि प्रश्न उठ्छ ।

यो पनि-

न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउन स्वार्थ समूह चल्मलाएका छन्

विगतको अदालती परम्पराअनुसार बरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई फागुन १७ गतेभित्रै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म किन हुन सकेन ? कार्कीले अहिलेसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक किन राखिनन् ? के यसमा सबैभन्दा ठूलो दल रास्वपाले आफू अनुकूलको प्रधानन्यायाधीश खोजिरहेको हो ? यो प्रश्नको जवाफ उनै कार्कीसँग होला ।

बारमाथि पनि विषवमन

सुशीला कार्कीले आफ्नो आत्मकथामा नेपाल बार एशोसिएसनप्रति पनि घृणाभाव फैलाएकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘मैले आफ्नो कार्यकालमा बारले न्यायपालिकाको हरेकजसो काममा हस्तक्षेप गर्ने गरेको देखेँ ।’

बार एशोसिएसनमाथि कार्कीको थप आरोप छ,‘बारको भूमिकालाई हेर्दा त्यो राजनीतिक दलको भातृ संगठनजस्तो देखिन्छ । बारको निर्वाचनमा राजनीतिक दलकै झण्डा बोकेर चुनाव लड्ने गरेको पाइन्छ । कुनै दलमा आवद्ध नभएको स्वच्छ, इमान्दार र क्षमतावान् कानून व्यवसायीलाई बारको सदस्य बन्न पनि गाह्रो छ । यस्तो दलीयकरणले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा पनि असर पार्ने गर्छ ।’

अदालत प्रशासन, न्यायाधीशहरु, महान्यायाधिवक्ता, बार एशोसिएसन र न्यायपरिषदसमेतविरुद्ध घृणाभाव फैलाए पनि सुशीला कार्कीले आफ्नो आत्मकथामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भने बलियो पक्षपोषण गरेकी छन् ।

सुशीलाको न्याय : केपी ओलीप्रति नरम

अहिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ एवं महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गरेका विवादास्पद निर्णयहरुलाई लिएर अदालतभित्र र बाहिर दुबै ठाउँमा बहस चलिरहेको छ । यस्तोबेला पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुका आत्मकथाहरु पढ्दा नयाँ ज्ञान र मार्गनिर्देशन प्राप्त हुनुपर्नेमा अदालतप्रति झनै अविश्वास बढ्ने स्थिति छ ।

हे भगवान् न्यायालयको रक्षा गर !

हेर्नुहोस् पूर्वप्रधानन्यायाधीशका थप आत्मकथा–

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीको आत्मकथा : अदालतको बैराग्यवाद

 

अदालत बिगार्न बिचौलियाको योगदान २० प्रतिशत : पूर्वप्रधानन्यायाधीश रायमाझी

को अनूप ? ‘लोकतान्त्रिक खेमा’का प्रधानन्यायाधीश !