साताको अदालत : सरकारको स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश

काठमाडौँ । दुईतिहाई बहुमतप्राप्त सरकारले आफ्नो स्थापनाकै दिनदेखि विपक्षीमाथिको धरपकडलाई व्यापक बनाएको थियो । तर, यो साता सर्वोच्च अदालतले गरेका कतिपय निर्णयले सरकारको स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश लगाउने काम गरेको छ । अदालतको भूमिकाका कारण बालेन सरकारको गतिमा ‘स्पिड ब्रेकर’ को काम गरेको छ ।

शुरुमै सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्रीलाई जेनजी आन्दोलनमा गोली चलाएको भन्दै कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पक्राउ गर्‍यो । ओली र लेखकलाई पक्राऊ गरेको गृह प्रशासनले काठमाडौँका तत्कालीन सिडियो छवि रिजाललाई भने पक्राऊ गरेर उसै दिन छाडिदिएको थियो ।

गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेका प्रहरी अधिकारी, सैन्य अधिकृतहरु र मुख्यसचिव लगायतका कर्मचारीलाई नछोएको सरकारले ओली र लेखकलाई मात्रै गिरफ्तार गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनकारीको सहानुभूति बटुल्नका लागि मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाटै निर्णय गरेर ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएता पनि सर्वोच्च अदालतले ओली र लेखक दुबैलाई रिहा गर्न आदेश दियो, जसले सरकारको कदममा ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ ।

सरकारसँग दुई तिहाई बहुमत नै भएता पनि संविधान, कानून, स्थापित विधि र प्रक्रियालाई मिचेर सरकार अघि बढ्न सक्दैन भन्ने सन्देश अदालतले दिएको छ ।

ओली र लेखकलाई जस्तै अदालतले कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई पनि रिहा गर्ने आदेश दियो । खड्कालाई जेनजी आन्दोलनका बेला घरमा पैसा भेटिएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाउने तयारी सरकारको थियो । तर, अदालतले उनको गिरफ्तारीको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै थुनामा राखिरहनु नपर्ने भनिदिएको छ ।

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले जरुरी पक्राउ पुर्जीको दुरुपयोग भएको, म्याद थप गर्दा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको र कसूर स्पष्ट नहुँदै हिरासतमा राखिएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

यो पनि-

ओलीको गिरफ्तारी : फौजदारी कानूनले के भन्छ ?

अदालतले यस्तो प्रकृतिको मुद्दा हिरासत बाहिरै बसेर अनुसन्धान गर्न सकिने उल्लेख गर्दै प्रक्रिया पालना नगरी गरिएका कदमलाई अस्वीकार्य ठहर गरेको हो।

महान्यायाधिवक्ताको विवादमा अदालतको अहस्तक्षेप

महान्यायाधिवक्ता नारायण दत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी विवादमा भने सर्वोच्च अदालतले सरकारमाथि हस्तक्षेप नगर्ने संकेत दिएको छ। न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले कँडेलविरुद्धको रिट दरपीठ गर्ने पूर्वआदेशलाई सदर गरेसँगै कँडेलको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद तत्कालका लागि टुंगिएको छ । अदालतको यो निर्णयले भने सत्ता पक्षलाई राहत दिएको छ ।

यो साता न्याय क्षेत्रसँग जोडिएका महत्वपूर्ण निर्णयको चर्चा गर्दा नेपाली कांग्रेसको विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि महत्वपूर्ण रह्यो । अदालतले कांग्रेसको विशेष महाधिवशेनलाई बैधता दिँदै सभापति गगन थापालाई आधिकारिकता दिएको छ । यो निर्णयबाट राजनीतिक दलहरुको महाधिवेशनको कानूनी महत्व र वैधता कति छ भन्ने सिद्धान्त स्थापित हुन पुगेको छ ।

चैत्र २९ देखि वैशाख ४ सम्मको अवधिमा नेपालको न्यायपालिका कानुनी प्रक्रिया, उच्चस्तरीय अनुसन्धान, नियुक्ति विवाद र कानुन निर्माणको गतिलगायत विषयमा केन्द्रित रह्यो। साताभर सर्वोच्च अदालत का महत्वपूर्ण आदेश, मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय र अनुसन्धान तथा फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूले न्याय प्रणालीको निष्पक्षता, पारदर्शिता र प्रभावकारितामाथि व्यापक बहस सिर्जना गरे।

सम्पत्ति छानबिन आयोग

वैशाख २ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६२/०६३ पछि उच्च पदमा रहेका राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको गठन कार्यपालिकाले गरे पनि यसको मुख्य जिम्मेवारी पूर्वन्यायाधीशको काँधमा आएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी को संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगले सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ। यस निर्णयलाई सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्द्धनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

यो पनि-

सम्पत्ति छानबिनको सूचीमा पूर्वराजादेखि रवि लामिछानेसम्म (नामावलीसहित)

सरकारले भदौ २३/२४ का घटनाको थप छानबिन र अध्ययन गर्न पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरेको छ। कार्की आयोगले दोषी ठहर्‍याएका व्यक्तिहरुमाथि कारबाही गर्नुको साटो सरकारले थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नयाँ प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन शुरु भएर अन्त्य पनि भैसकेको छ । प्रतिनिधिभाका विभिन्न समितिहरु पनि बनिसकेका छन् । कानून बनाउने थलोका रुपमा रहेको संसदले अब कानूनी कामहरु थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसैबीच, गत चैत्र २९ मा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कानुन निर्माण तथा संशोधन प्रक्रियालाई ‘फास्ट ट्र्याक’ मा लैजाने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

यो साता फैसला कार्यान्वयनतर्फ पनि केही प्रगति देखिएको छ। उच्च अदालत पाटनको फैसलाअनुसार जबरजस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर भई फरार रहेका एक अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको छ।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति अझै अन्योलमा

यो साता न्यायालयमा भएका कामहरुको चर्चा गर्दै गर्दा नभएका कामको पनि चर्चा गर्नु उपयुक्त होला ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति अझैसम्म हुन नसक्नु आलोच्य विषय हो । बेलैमा संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर प्रधानन्यायायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अहिलेसम्म परिषदको बैठक बोलाएका छैनन् ।

संवैधानिक परिषदमा रहने ६ जनामध्ये प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष पदमा बहाल रहेता पनि नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म विपक्षी दलको नेता दिन सकेको छैन । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश परिषदको बैठकमा बस्न नपाए पनि कानूनमन्त्री सोविता गौतम सदस्यका रुपमा उपस्थित हुन पाउँछिन् ।

संवैधानिक परिषदले नियुक्त गरेको प्रधानन्यायाधीशबारे सुनुवाई गर्ने संसदीय सुनुवाई समिति पनि गठन भइसककेको अवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री र सेनाप्रमुखजस्तै एक मिनेट पनि रिक्त हुन नमिल्ने प्रधानन्यायाधीशको पद अहिलेसम्म कायममुकायमकै भरमा चलिरहनु दुःख विषय हो । आशा गरौँ, यसै साता संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नेछ र नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।

यो पनि-

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति : सपना प्रधानको विकल्प खोज्न मिल्छ ?

‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति अपवादजन्य अवस्था बाहेक बरिष्ठता मिचिनुहुँदैन’