साताको अदालत : न्यायाधीशलाई न्याय, मेयर पक्राउदेखि प्रधानन्यायाधीशको २१ बुँदे निर्देशनसम्म

काठमाडौँ । यो साता सर्वोच्चसहितका अदालतहरूले राजनीतिक दलदेखि व्यक्तिगत मुद्दासम्मका फैसलाहरुमा केन्द्रित रह्यो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालको विभाजन विवादमा उपेन्द्र यादवको पक्षमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक बिसङ्गतिलाई एक हदसम्म टुङ्गो लगाइदियो ।

त्यति मात्र होइन, वैवाहिक बलात्कारको आरोप लागेका दार्चुलाका न्यायाधीश भुवन गिरीले पूर्ण सफाइ पाए, स्ववियु हटाउने सरकारको प्रयास रोक्न अन्तरिम आदेश भयो, टिकटकर तुल्सा अधिकारी थुनामा परिन् र प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको सुधारका लागि २१ बुँदे निर्देशन समेत जारी गरे।

आउँ हेरौँ साताभरिमा अदालतमा के- के भयो ।

स्ववियु हटाउने सरकारको कदममा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचित प्रतिनिधित्व हटाउने सरकारको अध्यादेशविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। स्ववियु सभापति दीपकराज जोशीले दायर गरेको रिटमा अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।

निवेदक जोशीले उक्त व्यवस्थालाई संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र विश्वविद्यालय स्वायत्तताविपरीत भएको जिकिर गरेका छन्। यो आदेशसँगै विश्वविद्यालयको लोकतान्त्रिक संरचना र विद्यार्थी प्रतिनिधित्वको विषयमा थप कानुनी बहस हुने भएको छ।

पर्सा अदालत : मेयर राजेशमान सिंहसँग ४ लाख १५ हजार धरौटी माग

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध लिखत कीर्ते र झुट्टा विवरण पेश गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत पर्साले चार लाख १५ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको इजलासले धरौटी बुझाएपछि तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । पर्सा जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीका आधारमा उनलाई जेठ १९ गते मंगलबार बिहान पर्साको ठोरी क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियाे ।

पर्सा अदालतले भन्यो – मेयर राजेशमान सिंहसँग चार लाख १५ हजार धरौटी माग्नु

वैवाहिक बलात्कार मुद्दामा न्यायाधीश भुवन गिरीलाई पूर्ण सफाइ

दार्चुला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवन गिरीविरुद्ध पूर्वपत्नी आरती रावल गिरीले दायर गरेको वैवाहिक बलात्कार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सफाइ दिएको छ। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उच्च अदालत पाटनको सफाइ फैसलालाई सदर गरेको हो।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले यसअघि सात वर्ष कैद र तीन लाख जरिवाना सुनाएको थियो। उच्च अदालतले सफाइ दिएपछि सर्वोच्चले पनि उक्त फैसलालाई सदर गर्दै गिरीलाई पूर्ण मुक्त गरेको छ।

वैवाहिक बलात्कार मुद्दामा न्यायाधीश भुवन गिरीलाई सर्वोच्चबाट पूर्ण सफाइ

टिकटकर तुल्सा अधिकारी थुनामा

ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा टिकटकर तुल्सा अधिकारीलाई ललितपुर जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश टेकनाथ गौतमको इजलासले मंगलबार उक्त निर्णय गरेको हो।

इन्टरपोलको सहयोगमा थाइल्यान्डबाट पक्राउ परेकी अधिकारीमाथि ६ करोड ५२ लाखभन्दा बढी ठगी गरेको आरोप छ। अदालतले उनलाई आपराधिक लाभ, संगठित अपराध र मनी लाउन्डरिङमा थुनामा राखेर मुद्दा हेर्ने भएको छ।

टिकटकर अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन ललितपुर अदालतको आदेश

प्रधानन्यायाधीशको २१ बुँदे निर्देशन : १८ महिना नाघेका मुद्दा शून्यमा

प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेका छन्। निर्देशनमा १८ महिना नाघेका मुद्दालाई यो आर्थिक वर्षभित्र शून्यमा झार्ने, बिचौलिया र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता, अनलाइन बहस, लाइभ स्ट्रिमिङ, टोल फ्री गुनासो प्रणाली, मेलमिलापलाई प्राथमिकता लगायतका कडा व्यवस्था छन्।

यो निर्देशनले न्यायपालिकाको छवि सुधार र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

सांसद दीपक बोहोराको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जेन-जी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम उल्लेख गरिएकोविरुद्ध रास्वपा सांसद दीपक बोहोराले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

वायु सेवा निगम : सञ्चालक समिति छनोट रोक्न अन्तरिम आदेश

नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समिति पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उपेन्द्रबहादुर कार्कीको रिटमा उक्त आदेश जारी गरेको हो।

जसपा नेपाल विभाजन विवादमा  उपेन्द्र यादवको पक्षमा फैसला

जनता समाजवादी पार्टी नेपालको विभाजन विवादमा सर्वोच्च अदालतले उपेन्द्र यादवको पक्षमा फैसला गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी, महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले अशोक राई पक्षको दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय गैरकानुनी ठहर गर्दै यादव नेतृत्वको जसपालाई आधिकारिकता दिएको छ।

यो साता अदालतले राजनीतिक स्थिरता, न्यायिक सुधार र व्यक्तिगत न्यायका मुद्दाहरूमा उल्लेखनीय निर्णयहरू दिएको देखिन्छ। अदालतका गतिविधिहरूको निरन्तर खोजी, विश्लेषण र फलोअपसहित ‘साताको अदालत’ हरेक आइतबार प्रकाशित हुनेछ। 

यो पनि – स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सर्वोच्चको आदेशको बेवास्ता, ताकेता गर्दा पनि गम्भीरता नदेखाएको तथ्य फेला

साताको अदालत ‍: देउवा दम्पती प्रकरणदेखि न्यायिक प्रविधिको नयाँ कदमसम्म

साताको अदालत : कर्मचारी अटेरीदेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्म

साताको अदालत : सरकारका निर्णयमा लगातार ‘ब्रेक’ लगाउँदै सर्वोच्च

साताको अदालत : न्यायपालिकामा हलचल, मनोज शर्मा सिफारिसदेखि सुकुम्बासी मुद्दासम्म

साताको अदालत : सुकुमबासीको डोजरदेखि भीआईपीको उपचारसम्म

साताको अदालत : सरकारको स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश