साताको अदालत : बारको असन्तुष्टि, पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागदेखि उच्च अदालत पाटनको निर्वाचनसम्म

जस नेपाल

३१ साउन २०८३

साताको अदालत : बारको असन्तुष्टि, पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागदेखि उच्च अदालत पाटनको निर्वाचनसम्म

काठमाडौँ । यो साता न्यायपालिकाभित्र परम्परा मिचेर राष्ट्रिय महत्वका मुद्दाहरू टिप्पणी आदेशमार्फत संवैधानिक इजलासमा सारिएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। खुल्ला इजलासमा दुवै पक्षले बहस गर्ने वा मुद्दा अन्यत्र पठाउने निर्णय गर्ने स्थापित अभ्यासलाई छोडेर टिप्पणी आदेशबाट मुद्दा सारिनु आश्चर्यजनक मात्र होइन, नियन्त्रित न्यायपालिकाको खतरा समेत देखिएको बारको स्पष्ट धारणा छ। प्रधानन्यायाधीशसमक्ष यस्ता अभ्यास तत्काल सच्याउन माग गर्दै बारले विज्ञप्ति नै जारी गर्‍यो। 

यसैबीच अख्तियारले एकपछि अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र पेस गरेको छ भने सर्वोच्चले पनि विभिन्न  विषयमा आदेश दिएको छ।  साथै हाल उच्च अदालत पाटन बारमा निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको छ ।  

आउँ हेरौँ साताभरिमा अदालतमा के – के भयो । 

भिडियाेमा हेर्नुहाेस् :

शेखर गोल्छासँग एक करोड धरौटी माग

विशेष अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा एक करोड रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत माग गरेको छ। धरौटी नदिए थुनामा राख्न आदेश दिँदै अदालतले अनुसन्धानका क्रममा संकलित प्रमाणका आधारमा थप परीक्षण आवश्यक देखिएको जनाएको छ। गोल्छाले बयानमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको अध्यक्षका रूपमा कम्पनीको कारोबारमा प्रत्यक्ष भूमिका नखेलेको दाबी गरेका थिए।  पूरा पढ्नुहोस्

पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई सामानसहित अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश

सर्वोच्च अदालतले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई जनआस्था पत्रिकाको कार्यालयबाट जफत गरिएका ल्यापटप, कम्प्युटर, मोबाइल र अनुसन्धानसम्बन्धी फाइलसहित भदौ १ गते अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। उनकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले थुनामा राख्नु नपर्ने भए त्यसको आधारसहित लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनेको छ। पूरा पढ्नुहोस्

पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीसँग १५ लाख धरौटी माग 

पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल घोटाला प्रकरणमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग विशेष अदालतले १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। धरौटी तिर्न नसके थुनामा पठाउन आदेश दिँदै अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उन्मुक्ति दिन नसकिने ठहर गरेको हो। अख्तियारले कार्कीले अर्थमन्त्री रहँदा ठेकेदार कम्पनीलाई कर लगायतका दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएर सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो।  पूरा पढ्नुहोस्

पाटन उच्च बार वामपन्थीको कब्जामा, सेवन्तराज बने अध्यक्ष

उच्च अदालत बार एशोसिएसन, पाटनको अध्यक्षमा अधिवक्ता सेवन्तराज निरौला विजयी बनेका छन् । शनिबार सम्पन्न निर्वाचनमा अधिवक्ता निरौलाले नेतृत्व गरेको वामपन्थी एवं प्रगतिशील कानून व्यवसायीहरुको समूह पीपीएलए–एनएलएको प्यानल नै विजयी बनेको हो ।

प्रगतिशील समूहबाट उपाध्यक्षमा अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद चिमरिया, सचिवमा अधिवक्ता राजीव पोखरेल, सहसचिवमा अधिवक्ता सीमा सुवेदी, र कोषाध्यक्षमा अधिवक्ता दिलकुमार कार्की विजयी बनेका छन् ।

त्यसैगरी महिला सदस्यमा अधिवक्ताहरु अनिता पौड्याल ज्ञवाली, इन्दिरा कुमारी शर्मा (सुवेदी) र बविता राई विजयी बनेका छन् । उनीहरु तीनैजना पीपीएलएको प्यानलका हुन् ।

त्यस्तै, पीपीएलएबाटै खुल्लातर्फका ११ सदस्य विजयी बनेका छन् ।

नेपालगन्जका वडा अध्यक्ष र सचिवसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा

अख्तियारले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. २० का वडा अध्यक्ष कौशलकुमार धोवी र वडा सचिव वीरबहादुर थापामगरसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। उनीहरूले पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी कागजात सच्याएको र नक्कली लिखत तयार पारेको आरोप छ। भक्तपुरको मध्यपुर थिमीमा रहेको जग्गा खरिदका लागि ७० लाखको झुट्टा करारनामा तयार पारी वडा कार्यालयको दर्ता किताबमा थपघट गरेको र सरकारी छाप दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको     छ। पूरा पढ्नुहोस्

चुलाचुलीका इन्जिनियर र लेखा अधिकृत ६ लाख घुससहित पक्राउ

इलामको चुलाचुली गाउँपालिकामा कार्यरत छैटौं तहका इन्जिनियर डिल्लीराज खड्का र आठौं तहका लेखा अधिकृत मिलनकुमार भट्टराईले पुलको रिडिजाइन स्वीकृत गराउने र ठेक्का भुक्तानी सहजीकरण गर्ने नाममा सेवाग्राहीसँग छ लाख रुपैयाँ घुस मागेर लिइसकेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ बमोजिम विगो ६ लाख कायम गरी कैद र जरिवानाको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।  पूरा पढ्नुहोस्

मन्दिरको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा सात जनाविरुद्ध मुद्दा

 सुनसरीको धरानस्थित नरसिंह भगवान मन्दिरको नाममा रहेको दश कठ्ठा पाँच धुर सार्वजनिक जग्गा नक्कली कागजात बनाएर व्यक्तिको नाममा नामसारी गरी बिक्री गरेको आरोपमा अख्तियारले सात जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ। झुट्टा सर्जमिन मुचुल्का तयार पारी नामसारी सिफारिस गरिएको र मालपोत कार्यालयले नक्कली जग्गाधनी खडा गरेको आयोगको निष्कर्ष छ। जग्गाको मूल्य ३६ लाख १० हजार कायम गरी कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी लिइएको छ। पूरा पढ्नुहोस्

टिपेक्स लगाएर हाजिरी सच्याउने प्रधानाध्यापक र शिक्षिकाविरुद्ध मुद्दा

 सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकास्थित श्रीमती कृष्णादेवी जनता माध्यामिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक विन्देश्वर यादव र शिक्षिका प्रियंकाकुमारी सिंहविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। शिक्षिका लामो समय अनुपस्थित रहँदा पनि हाजिरी रजिष्ट्रर खाली राखेर पछि टिपेक्स लगाएर सच्याई नक्कली हाजिरी बनाएर ३ लाख ७१ हजार ३६ रुपैयाँ १० पैसा गैरकानुनी रूपमा निकासा लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। पूरा पढ्नुहोस्

एनसेल सेयर खरिद-बिक्री छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। एनसेल आजियाटा लिमिटेडको रिटमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले प्रतिवेदनमा कम्पनीका लगानी विवरण, सञ्चालन विधि र व्यापारिक गोप्य सूचना रहेकाले सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्तामा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। संविधानको गोपनीयताको हक र सम्बन्धित ऐनहरूको प्रावधानविपरीत हुनसक्ने जोखिम औंल्याउँदै सरकारका नाममा १५ दिने कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयसँग लिखित जवाफ माग 

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको छ। नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवादी नबनाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। अख्तियारले यसअघि १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्दा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवादी नबनाएको थियो।  

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश

 पत्रपत्रिकामा टेन्डर तथा सरकारी सूचना प्रकाशनमा रोक लगाउने गरी सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको संशोधनविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। तत्काल अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गर्दै इजलासले विषय अन्तिम सुनुवाइका क्रममा निरूपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको जनाएको छ। संशोधनले टेन्डर सूचना वेबसाइटमा मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने निवेदकहरूले यसले सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक असर पारी स्वतन्त्र प्रेस कमजोर पार्ने दाबी गरेका छन्।  

व्यवसायी दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई थुनामा पठाउन आदेश

विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको दोस्रो अभियोगमा व्यवसायी दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। पहिलो मुद्दामा थुनामा रहेका उनीहरूलाई अर्को मुद्दामा अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो भने यसै मुद्दामा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाडिएको छ।

यो साता अदालतहरूले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संवैधानिक महत्वका मुद्दाहरूमा सक्रियता देखाएका छन्। बारको असन्तुष्टिले न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता र परम्पराको बहसलाई फेरि एकपटक उठान गरेको छ भने अख्तियारका लगातारका आरोपपत्रहरूले स्थानीय तहदेखि उच्च पदसम्मको अनियमिततालाई उजागर गरेका छन्। अदालतका गतिविधिहरूको निरन्तर खोजी, विश्लेषण र फलोअपसहित ‘साताको अदालत’ हरेक आइतबार प्रकाशित हुनेछ ।

बोनस समाचार : साताभरिमा गरिएका सर्वोच्चका फैसला विश्लेषण

‘साताकाे अदालत’का पुराना शृङ्खलाहरू पनि हेर्नुहाेस् –

सम्बन्धित खवर

एमाले हुँ भन्दाभन्दै सचिवालयले हटाएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा

एमाले हुँ भन्दाभन्दै सचिवालयले हटाएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा

काठमाडौँ । रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका मेयर प्रेमलाल साह ०७९ मा एमालेबाट निर्वाचित मेयर...