साताको अदालत : सरकारी विज्ञापनमा सर्वोच्चको ब्रेक, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति छानबिनमा तनाव, नक्कली भुटानीमा फैसला
जस नेपाल
३ साउन २०८३
काठमाडौँ । यो साता सरकारी विज्ञापनमा निजी मिडियालाई बाटो खोल्ने सर्वोच्चको उत्प्रेषण आदेशदेखि सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध अवहेलना मुद्दा, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सजाय निर्धारण, सुरक्षा उपकरण घुसकाण्डमा सुनिल पौडेललाई कैदसम्मका घटनाले अदालतको गतिविधि सुर्खीमा छन्।
नेपालमा न्यायालयप्रति जनताको विश्वास र अदालतको स्वतन्त्रताबारे बहस चलिरहेको बेला यो साता अदालतले संवैधानिक प्रश्नहरूमा हस्तक्षेप गर्दै सरकारका निर्णय बदर गरेका छन् भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति पारदर्शिताको मुद्दामा पनि सक्रियता देखाएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमा अदालतहरूमा प्रशासनिक कामका कारण केही दिन सुनुवाइ प्रभावित हुने नियमित प्रक्रिया पनि चलेको छ।
आउँ हेरौं साताभरिमा अदालतमा के – के भयो ।
निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापनको बाटो खुल्यो
सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना केवल सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ। न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले असार ३० गते उत्प्रेषण आदेश जारी गर्दै चैत १८ गतेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णय बदर गर्यो। नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले दायर गरेको रिटमा अदालतले निजी मिडियालाई विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने निर्णय संविधानविपरीत रहेको ठहर गरेको हो।
सम्पत्ति छानबिन प्रकरण : आयोगको सूचना, अदालतको अवहेलना आरोप र अन्तरिम आदेश
सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन भएयता यो प्रकरण नेपालको न्यायिक तथा राजनीतिक वृत्तमा ठूलो बहसको विषय बनेको छ। सरकारले वैशाख २ गते सार्वजनिक जिम्मेवारीका पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी, उच्च कर्मचारी तथा तिनका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आयोग गठन गरेको थियो। पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी र प्रकाश लम्साल सदस्य छन्।
तर यो प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै वैधानिकता र संवैधानिक प्रश्न उठ्दै अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न थाले। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरे। गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलास (न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेल) ले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्ने र विवरण बुझाइसकेको भए पनि छानबिन अघि नबढाउने अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
आयोगको सूचना र अदालतको अवहेलना आरोप
अदालतको उक्त आदेशपछि आयोगले सीमित व्याख्या गर्दै असार २९ गते सूचना जारी गर्यो। उक्त सूचनामा संविधानको धारा २३९ मा उल्लेखित विशेष पदाधिकारीहरूबाहेक अन्य राजनीतिक तथा पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन यथावत् अघि बढाउने उल्लेख थियो। यसलाई अदालतको आदेशको प्रत्यक्ष उल्लंघन ठहर गर्दै अधिवक्ता सिलवालले आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध अवहेलना निवेदन दायर गरे।
अदालतको निर्णायक हस्तक्षेप
यो प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले थप कडा कदम चाल्दै पूर्ण इजलासबाट रिटको टुंगो नलागेसम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण माग्न र छानबिन अघि बढाउन नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले पूर्वन्यायाधीश र बहालवाला न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण नमाग्न छुट्टै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै अवहेलना मुद्दामा न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारी, सदस्यहरू पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी, प्रकाश लम्सालसहित आयोगका नाममा लिखित जवाफ माग्ने कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
अदालतले मुख्य गरी ६ वटा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको निरूपण हुनुपर्ने ठहर गर्दै रिटलाई अग्राधिकार दिई १५ दिनभित्र पेसीमा राख्ने र नेपाल बार तथा सर्वोच्च अदालत बारबाट एमिकस क्यूरी मनोनयन गर्न आदेश दिएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : सजाय निर्धारण, रिहाइ
बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मंगलबार सजाय निर्धारण गरेको छ। पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई ठगी र संगठित अपराधमा मतियारको रूपमा २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना तोकिएको छ। बेचन झालाई एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना तोकिए पनि पुर्पक्षमा बिताएको समय बढी भएकाले रिहा गरिएको छ। अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित अन्यलाई पनि दोषी ठहर गर्दै फरक-फरक सजाय निर्धारण गरेको छ।
रिहा भए बेचन झा
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेर दुई वर्षदेखि कारागारमा रहेका बेचन झा रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बुधबार उनलाई सुन्धारा कारागारबाट रिहा गरिएको हो ।
जबरजस्ती करणी मुद्दामा पूर्वप्रमुख दोषी
मधेस प्रदेशका पूर्वप्रमुख राजेश झा अहिराज जबरजस्ती करणी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले मंगलबार कसुरदार ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि बिहीबार पेशी तोकेको छ। पीडित नाबालिक किशोरीको जाहेरीमा आधारित यो मुद्दाले राजनीतिक व्यक्तिहरूको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
सुनिल पौडेल भ्रष्टाचार प्रकरण : नेपाल टेलिकम र एनआईटीसीका ठेक्काहरूमा शृङ्खलाबद्ध मुद्दा, विशेष अदालतको दोषी ठहर
नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचारका एकभन्दा बढी मुद्दा दायर भएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध शृङ्खलाबद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
यो प्रकरणको सुरुवात नेपाल टेलिकमको राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेशनल पेमेंट गेटवे) खरिदसँग जोडिएको छ। उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले सुनिल पौडेललाई ९ वर्ष कैद र ठूलो रकम बिगो तथा जरिवाना तोकेको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन भए पनि विशेष अदालतको दोषी ठहर कायमै रहेको देखिन्छ।
सुरक्षा उपकरण खरिद ठेक्का (एनआईटीसी)
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको ‘सिक्युरिटी एप्लिकेसन एन्ड नेटवर्क इक्विपमेन्ट’ खरिद ठेक्कामा तेस्रो पक्ष दीपक आनन्दसँग अनौपचारिक वार्तालाप गरी २ लाख ८० हजार अमेरिकी डलर (झन्डै ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ) परामर्श शुल्कको नाममा घुस लिने सहमति गरेको आरोप थियो।
विशेष अदालत (अध्यक्ष न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्य हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठ) ले असार ३२ गते सुनिल पौडेल र दीपक आनन्दलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको छ। फरेन्सिक परीक्षणबाट बरामद मोबाइल र ल्यापटपका च्याट कुराकानीले घुस सहमतिलाई पुष्टि गरेको अदालतले जनाएको छ।
विष्णु पौडेल सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरण : पुरक आरोपपत्रदेखि साधारण तारेखमा रिहाइसम्म
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) सम्बन्धी मुद्दामा थप अनुसन्धानपछि पुरक आरोपपत्र दायर भएको छ। विशेष अदालतमा दायर गरिएको यो पुरक दाबीले यो प्रकरणलाई नयाँ मोड दिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी दीपक भट्ट लगायतसँगको शंकास्पद कारोबारको अनुसन्धान गर्दै विष्णु पौडेलसहित ६ जना व्यक्ति र १० कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएको थियो। मुद्दा नम्बर ०८२-CR-०१७९ अन्तर्गत दायर भएको मुख्य मुद्दामा थप प्रमाण फेला परेपछि विशेष अदालतले पुरक आरोपपत्र स्वीकार गरेको हो।
अदालतको रिहा आदेश : प्रमाण अपुगको तर्क
विशेष अदालतले शुक्रबार एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले थुनामा राखिरहनु आवश्यक नभएको ठहर गर्दै मुद्दाको पूर्पक्षका लागि तारेखमा राख्न निर्देशन दिएको हो।
अदालतका अनुसार पौडेलले अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालतसमक्ष आरोपित कसुरमाb इन्कारी बयान दिएका छन्। उनको एभरेष्ट बैंक खातामा रहेको ६ लाख ३४ हजार ५४५ रुपैयाँ ८४ पैसा रोक्का राखिएको छ। त्यस्तै, शेयर हस्तान्तरण हुँदा पौडेल अर्थमन्त्री पदमा नरहेको र तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट उनको प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ वा सलंग्नता प्रमाणित हुन नसकेको अदालतको निष्कर्ष छ।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) अनुसार साधारण तारेखमा राख्न मिल्ने अवस्था विद्यमान रहेको ठहर गर्दै अदालतले यो आदेश दिएको हो।
नयाँ आर्थिक वर्ष : अदालतहरुमा सुनुवाइ प्रभावित
नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै नेपालका अदालतहरूमा प्रशासनिक कामका कारण नियमित मुद्दा सुनुवाइ केही दिन प्रभावित भएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुरानो दायरी सार्ने, अभिलेख व्यवस्थापन र वार्षिक कार्ययोजना निर्माणका कामले गर्दा यो व्यवस्था गरिएको हो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले असार ३० गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म नयाँ मुद्दा दर्ता स्थगित गरेको छ। हदम्याद व्यतीत हुने मुद्दाबाहेक अन्य नयाँ दर्ता बन्द रहने छन्।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा पनि साउन १ गतेदेखि करिब एक साता नियमित सुनुवाइ प्रभावित हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार पुरानो आर्थिक वर्षका मुद्दाको अभिलेख व्यवस्थापन, नयाँ दायरीमा विवरण स्थानान्तरण र प्रशासनिक कामका कारण यो व्यवस्था गरिएको हो।
त्यसैगरी विशेष अदालत लगायत अन्य जिल्ला अदालतहरूमा पनि यस्तै प्रशासनिक कामका कारण सुनुवाइ प्रभावित भएको छ। तर अत्यावश्यक मुद्दाहरूको सुनुवाइ भने यथावत् चल्ने अदालत प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ।
विशेष अदालतद्वारा ‘फैसलाहरूको संगालो २०८३’ विमोचन
विशेष अदालतले श्रावण १ गते पुस्तक विमोचन तथा संचारकर्मीहरूसँग भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रमको आयोजना र सञ्चालन विशेष अदालतकी प्रवक्ता पार्वती हितानले गरेकी थिइन्।
कार्यक्रमको सुरुवातमा विशेष अदालतका ६ जना न्यायाधीशहरूले संयुक्त रूपमा ‘विशेष अदालतबाट भएका केही फैसलाहरूको संगालो, २०८३’ पुस्तकको विमोचन गरे। सो पुस्तकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि ०८२/०८३ सम्मका २८ वटा फैसलाका ठहर खण्डहरू समावेश छन् । साथै, एक मानहानीसम्बन्धी मुद्दाको पूर्ण विवरण पनि यसमा दिइएको छ।
लक्ष्मी महतो कोइरी थुनामुक्त
सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) का पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई थुनामुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उनलाई तत्काल रिहा गर्न निर्देशन दिएको हो। मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको हत्या प्रकरणमा उच्च अदालतले ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।
दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल : धरौटीमा छाड्ने तर थुनामुक्त होइनन्
काठमाडौं जिल्ला अदालतले धितोपत्र तथा बीमासम्बन्धी कसुरमा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई धरौटीमा छाड्नेआदेश दिएको छ। तर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले थुनामा पठाएकाले उनीहरू तत्काल रिहा हुने छैनन्। अदालतले विभिन्न मुद्दामा करोडौं रुपैयाँ धरौटी तोकेको छ।
यी घटनाहरूले अदालतको प्रशासनिक कार्यदेखि थुनछेक मुद्दासम्मको व्यस्तता देखाउँछन्। आगामी साताहरूमा यी मुद्दाहरूको थप विकासले न्यायिक प्रक्रियाको गति निर्धारण गर्नेछ ।
अदालतका गतिविधिहरूको निरन्तर खोजी, विश्लेषण र फलोअपसहित ‘साताको अदालत’ हरेक आइतबार प्रकाशित हुनेछ ।
बाेनस समाचार : साताभरिमा संसाेधन/पारित/स्वीकृत भएका विधेयक/नियमावलीहरु
सरकारले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित चार वटा ऐन र एक नियमावली खारेज गर्ने तथा कर तथा राजस्व प्रशासनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्ने प्रस्तावसहित विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । विधेयकमा प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ तथा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ समेत खारेजीको सूचीमा समावेश गरिएको छ ।
विधेयकले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र भन्सार ऐन, २०८२ मा संशोधनको प्रस्ताव पनि गरेको छ।
यो पनि –
-२४ जेठ – साताको अदालत : न्यायाधीशलाई न्याय, मेयर पक्राउदेखि प्रधानन्यायाधीशको २१ बुँदे निर्देशनसम्म
-१७ जेठ – साताको अदालत : देउवा दम्पती प्रकरणदेखि न्यायिक प्रविधिको नयाँ कदमसम्म
-१० जेठ – साताको अदालत : कर्मचारी अटेरीदेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्म
-३ जेठ – साताको अदालत : सरकारका निर्णयमा लगातार ‘ब्रेक’ लगाउँदै सर्वोच्च
-२७ बैशाख – साताको अदालत : न्यायपालिकामा हलचल, मनोज शर्मा सिफारिसदेखि सुकुम्बासी मुद्दासम्म
-२० बैशाख – साताको अदालत : सुकुमबासीको डोजरदेखि भीआईपीको उपचारसम्म
सम्बन्धित खवर
उच्च अदालत पोखरामा डेढ वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या शून्य
पाेखरा । उच्च अदालत पोखरामा डेढ वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या गत आवमा शून्यमा झरेको...
सेजमा भाडा नतिर्ने उद्योगलाई मन्त्री यादवको चेतावनी : एक साताभित्र बक्यौता नतिरे पनी बत्ती काटिने
काठमाडौँ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको बक्यौता भाडा असुली प्रक्रिया...
कानून सुधार र निर्माण वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न मन्त्रालयगत छलफल
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षलाई कानून सुधार र निर्माण वर्ष (ल रिफर्म इयर) घोषणा...
सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन, १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक विदालाई पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल...