साताको अदालत : कर्मचारी अटेरीदेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्म

काठमाडौँ । यो साता सर्वोच्च अदालतभित्रको दृश्य निकै तनावपूर्ण र रोचक रह्यो। सपना प्रधान मल्लको लिखित आदेशलाई सर्वोच्चका कर्मचारीले खुलेर अटेरी गरे। जेठ ४ गते कामु प्रधानन्यायाधीशले डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्धको रिट दर्ता गर्न दिउँसो १ बजेभित्र निर्देशन दिँदा पनि मुख्य रजिष्ट्रारदेखि कर्मचारीहरू कार्यकक्ष छाडेर हिँडे। रिट दर्ता भएन।

यो घटनाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई लिएर अदालत प्रशासनमा रहेको गहिरो द्विविधा र ध्रुवीकरणलाई खुलेर उजागर गरेको छ।

शर्मा जेठ ५ गते शपथ खाएर प्रधानन्यायाधीश बने पनि भोलिपल्ट संवैधानिक इजलास नै बस्न सकेन। सपना मल्लसहितका तीन न्यायाधीश इजलासमा अनुपस्थित रहे।

यता रवि लामिछानेमाथिका केही अभियोग फिर्ता, देउवा दम्पतीको पक्राउ पुर्जी मुद्दामा छलफल, विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णयविरुद्ध नेविसंघको रिट, लालीबजार फिल्म मुद्दा, कतार एयरवेजलाई क्षतिपूर्तिको फैसला- एकै साता अदालतमा यति धेरै हलचल भयो कि सर्वोच्च अब सरकारको दबाबमा चल्ने हो कि आफ्नो स्वतन्त्र छवि जोगाउन सक्छ भन्ने प्रश्न तीव्र बनेको छ।

हेरौँ साताभरिमा अदालतमा के- के भयो –

कर्मचारी अटेरी : कार्यान्वयन भएन  सपनाको आदेश 

जेठ ४ गते कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्धका रिट दर्ता गर्न लिखित आदेश दिइन्। दिउँसो १ बजेभित्र दर्ता गरी मंगलबार पेसी तोक्न निर्देशन दिए पनि सर्वोच्चका कर्मचारीले अटेरी गरे। मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारसहित कर्मचारीहरू कार्यकक्ष छाडेर हिँडेपछि रिट दर्ता हुन सकेन। 

प्रधानन्यायाधीश शर्माको शपथ

जेठ ५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले डा. मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको  प्रधानन्यायाधीशको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए। संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेपछि शर्माले औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गरे।

शपथको अर्कोदिन बसेन संवैधानिक इजलास 

जेठ ६ गते उनको पहिलो दिनमा संवैधानिक इजलास नबसी दैनिक पेसी सूची सार्वजनिक भयो। शर्मा र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासमा ३८ मुद्दा चढे। तर सपना प्रधान मल्ल, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ इजलासमा अनुपस्थित देखिए।

शर्माविरुद्धको रिट दर्ता : ढिलासुस्तीपछि कार्यान्वयन

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना मल्लको आदेशअनुसार जेठ ४ मा दरपीठ खारेजीको निवेदन दर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि बुधबार मात्र दर्ता भयो। उक्त निवेदनको पेसी जेठ ११ गते तोकिएको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिपछि तत्कालीन कामुको आदेश अन्ततः कार्यान्वयन भएको यो घटनाले  अदालत प्रशासनको ‘होल्ड’ रणनीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ  ।

देउवा दम्पतीको पक्राउ पुर्जी मुद्दा : ११ गते छलफल

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आरजु राणाविरुद्धको पक्राउ पुर्जीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले जेठ ११ गते छलफल पेसी तोकेको छ। अन्तरिम आदेश भने जारी भएको छैन।

विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णयविरुद्ध नेविसंघ सर्वोच्चमा

सरकारको ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’अन्तर्गत विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णयविरुद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ सर्वोच्च पुगेको छ। नेविसंघका नेताहरूले संविधानको धारा १७ र १८ विपरीत भएको भन्दै रिट दायर गरेका छन्।

लालीबजार फिल्म मुद्दा : उच्च अदालत पाटनले पुनः सुनुवाइ अघि बढायो

उच्च अदालत पाटनले फिल्म ‘लालीबजार’ प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा पुनः सुनुवाइ अघि बढाएको छ। जेठ ६ गते न्यायाधीश गणेशप्रसाद बराल र नारायणप्रसाद सुवेदीको इजलासले विपक्षी पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको हो।

कतार एयरवेजले तिर्नुपर्‍यो  क्षतिपूर्ति : उपभोक्ता अदालतको फैसला

उपभोक्ता अदालतले कतार एयरवेजलाई नेपाली यात्रु प्रिति थापालाई तातो कफी पोखिएर गम्भीर घाइते बनाएको घटनामा २ करोड ६१ लाख ९२ हजार ४०६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ।

जेठ ७ गते उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष दिवाकर भट्टसहितको इजलासले मोन्ट्रियल महासन्धि र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार उपचार खर्च तथा मानसिक क्षतिबापत यो रकम भराउन फैसला गरेको हो। थापाले २० लाख अमेरिकी डलर माग गरेकी थिइन्। कतार एयरवेजले भने फैसलाविरुद्ध माथिल्लो अदालत जाने बाटो खुला रहेको जनाएको छ।

पूर्वन्यायाधीश हरिगोविन्द सिंह प्रधानको निधन : सर्वोच्च अदालत बन्द

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिगोविन्द सिंह प्रधानको ९५ वर्षको उमेरमा निधन भएपछि शुक्रबार (जेठ ८ गते) सर्वोच्च अदालत पूर्ण रूपमा बन्द रह्यो।

पूर्ण बैठकले उनको योगदानको स्मरण गर्दै शोक व्यक्त गरेको छ। देवानी र फौजदारी कानुनमा विशेष दखल राख्ने प्रधानलाई अदालतले ‘निष्पक्षता, बौद्धिकता र निष्ठाका पर्याय’ भनेर सम्मान गरेको छ।

रवि  र जीवीको अभियोग फिर्ता

जेठ ८ गते कास्की जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ। न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले सहकारी ठगीको अभियोग भने यथावत् राखेको छ।

के नयाँ नियुक्ति पछि अदालत अब  सरकारको दबाबमा चल्नेछ वा आफ्नो स्वतन्त्र छवि जोगाउन सक्छ ? आन्तरिक कलह र कर्मचारी अटेरीले न्यायको गति कति ढिलो पारिदेला ? र यी सबै प्रकरणहरूले अन्ततः जनताको अदालतप्रतिको विश्वास बढाउने कि घटाउने ?

यी ज्वलन्त प्रश्नहरूको निरन्तर खोजी र फलोअप ‘साताको अदालत’ हरेक आइतबार प्रकाशित हुनेछ।

यो पनि –

कास्की अदालतले फिर्ता गर्‍यो रवि लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा

सपना प्रधान १५ दिन बिदामा बस्ने, तीन न्यायाधीश हटाउने शर्माको चाहना

तोकिएन संवैधानिक इजलास, तीन न्यायाधीश अनुपस्थित

उच्च अदालत पाटनमा ‘लालीबजार’ मुद्दाको पुनः सुनुवाइ, विपक्षी झिकाउने आदेश

देउवा दम्पती पक्राउ पुर्जीबारे सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ, ११ गते छलफल पेशी

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको न्यायपरिषद सदस्यता खोसियो

बाँकी आगामी दिनमा गर्दै जाऊँला !

न्यायपालिकामा द्वैध शासन मान्य छैन, आन्दोलन अदालत कम्पाउन्डतिर सर्न सक्छ

रवि दाइलाई ‘न्याय’ कि विधिशास्त्रको जग हँसाइ ?

कानूनका विद्यार्थी हँसाउने शर्माको विधिशास्त्र !

यस्तो छ मनोज शर्माको चार बुँदे कार्ययोजना (पूर्णपाठ)

पारिवारिक नाता भएकाले नियुक्ति पाउनै हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था कहाँ छ ?

सर्वोच्च अपडेट : प्रधानन्यायाधीश ठूलो कि मुख्य रजिष्ट्रार ? (भिडियोसहित)

साताको अदालत : सरकारका निर्णयमा लगातार ‘ब्रेक’ लगाउँदै सर्वोच्च

साताको अदालत : न्यायपालिकामा हलचल, मनोज शर्मा सिफारिसदेखि सुकुम्बासी मुद्दासम्म

साताको अदालत : सुकुमबासीको डोजरदेखि भीआईपीको उपचारसम्म

साताको अदालत : सरकारको स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश