साताको अदालत : टेरामक्समा सफाइ, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सजाय, सम्पत्ति छानबिन आयोगमाथि सर्वोच्चको प्रश्न
जस नेपाल
२८ असार २०८३
काठमाडौँ । यो साता अदालती क्षेत्र एकपछि अर्को चर्चित फैसला र गतिविधिमा तीव्र रहेको देखिएको छ । विशेष अदालतले टेरामक्स प्रकरणमा कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिँदा पूर्वप्रमुख दिगम्बर झालाई जेल सजाय सुनायो भने टेलिकम बिलिङ प्रकरणमा सुनिल पौडेलसहित सबैलाई उन्मुक्ति दियो ।
सर्वोच्च अदालतले भने पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको पक्राउ, ‘सम्माननीय-माननीय’ सम्बोधनको वैधानिकता र सम्पत्ति छानबिन आयोगको छानबिनलाई यथास्थितिमा राख्नने जस्ता संवेदनशील मुद्दामा सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो ।
त्यस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालतले उच्च पदाधिकारीलाई दोषी ठहर्यायो, नक्कली प्रमाणपत्र र अनुदान दुरुपयोगका मुद्दाहरूमा अख्तियारले लगातार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्यो भने वन कार्यालय प्रमुख घुससहित ट्रयापमा परे । मधेश आन्दोलनको पुरानो हत्याकाण्डदेखि स्थानीय ठेक्का घोटाला र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसम्मका घटनाले यो साता न्यायिक क्षेत्रमा व्यापक चर्चा बटुलेको छ ।
आउँ हेरौं साताभरिमा अदालतमा के – के भयो ।
कोइरी पक्राउ : सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग कारण
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गरी कैद कार्यान्वयन गर्नुको आधार पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले कोइरीका छोरा मनोजकुमार महतोको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो । थमन विक हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत जनकपुरले पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएपछि प्रहरीले कोइरीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
टेरामक्स घोटाला : बस्नेतलाई सफाइ, दिगम्बर झालाई एक वर्ष जेल
टेरामक्स खरीद प्रकरणमा विशेष अदालतले नेपाली कांग्रेस नेता तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ । सोमबार फैसला सुनाउँदै अदालतले बस्नेतसहित १६ जनामध्ये धेरैलाई निर्दोष ठहर्यायो । तर दुरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना तोकियो ।
अदालतले झा, धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई जनही ६ महिना कैद र ५० हजार जरिवाना सुनाएको छ । झाको हकमा थप ६ महिना थपेर कुल एक वर्ष बनाइएको हो ।
देउवा परिवार : सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले जयवीर देउवालाई उपस्थित हुन सूचना
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र आरजु देउवा राणाका छोरा जयवीर देउवालाई सात दिनभित्र उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा केही कुरा बुझ्नुपर्ने भएकाले ललितपुरको पुल्चोकस्थित कार्यालयमा आउन निर्देशन दिइएको हो । उपस्थित नभए कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी विभागले दिएको छ ।
‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ सम्बोधनको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चको प्रश्न
सर्वोच्च अदालतले राज्यका उच्च पदाधिकारीलाई दिइने ‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ सम्बोधनको वैधानिकतामाथि सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ । अधिवक्ता कुमार थपलियाको रिटमा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
टेलिकम बिलिङ प्रकरण : सुनिल पौडेलसहित सबैलाई सफाइ
नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मत ठेक्का प्रकरणमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १४ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । अदालतले अख्तियारको ३३ करोडभन्दा बढी बिगो दाबीलाई अस्वीकार गर्दै अभियोग पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश: सम्पत्ति छानबिन यथास्थितिमा राख्नू
सर्वोच्च अदालतले बालेन्द्र शाह सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा पठाएको छ । न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सम्पत्ति विवरण छानबिन यथास्थितिमा राख्न र कसैलाई कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आयोगले १३ हजार ६६० जनाबाट विवरण बुझिसकेको छ भने १५०० उजुरी दर्ता भएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वमन्त्रीहरूले विवरण बुझाए पनि पूर्वन्यायाधीश र सैनिक अधिकारीहरूलाई बाध्य नपार्ने आदेशले आयोगको काम प्रभावित भएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालतले गर्यो कसुर ठहर
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतलाई दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले संगठित ठगी, राज्यविरुद्ध कसुर र संगठित अपराधमा सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै पेशी तोकेको छ भने केहीलाई सफाइ दिइएको छ ।
- भुटानी शरणार्थी मुद्दामा जिल्ला अदालतको आदेश, सजाय निर्धारणका लागि अर्को पेशी तोकिने, दोषी को–को ?
- शरणार्थी नीतिमा नेपालको अन्योल : ६ दशकसम्म कानूनबिनै पाहुना पाल्दै
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विष्णु पौडेलको म्याद फेरि थपियो
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेललाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न विशेष अदालतले न्यायिक हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ ।सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुरोधमा विशेष अदालतले बुधबार चौथोपटक म्याद थप गरेको हो ।
नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरण : वडा सचिव काफ्लेविरुद्ध मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको भरमा सरकारी जागिर खाएको आरोपमा अर्जुनचौपारी गाउँपालिका-२ का वडा सचिव हिरालाल काफ्लेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
काफ्लेले भारतको आसाम प्रदेशस्थित बोर्ड अफ सेकेन्डरी एजुकेसनबाट १९९८ मा उत्तीर्ण भएको भनी नक्कली HSLC प्रमाणपत्र पेश गरेर अस्थायीदेखि स्थायी नियुक्ति र पटक-पटक पदोन्नति प्राप्त गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
शिक्षकहरूविरुद्ध नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दा
कैलालीको जानकी गाउँपालिकाकी बालविकास शिक्षक नन्दा कुमारी शाही र सिरहाका मावि शिक्षक गुन्जेश्वर मण्डलविरुद्ध पनि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
शाहीले उत्तर प्रदेशको माध्यमिक शिक्षा परिषद्को नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर शिक्षक पद हासिल गरेको आरोप छ । यस्तै मण्डलले बिहार इन्टरमिडिएट एजुकेसन काउन्सिल र चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालयको झुटो प्रमाणपत्रबाट मावि तृतीय श्रेणी शिक्षक पदमा नियुक्ति लिएको दाबी गरिएको छ ।
- शिक्षककै ‘सर्टिफिकेट’ नक्कली भेटिएपछि …
- बालविकास शिक्षकको नक्कली प्रमाणपत्र फेला, विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
माछा अनुदानमा घोटाला
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सुकेश्वर झासहित तीन कर्मचारी र एक निजी माछा फार्म प्रोप्राइटरविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मत्स्य भुरा वितरणका नाममा ७२ लाख ५९ हजार बढी रकम हिनामिना गरेको आरोप छ । नक्कली कृषक, फर्जी भरपाई र दस्तखत बनाएर अनुदान दुरुपयोग गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।
गुठीको जग्गा किर्ते
काठमाडौँको टोखा सरस्वती मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सुबोध कुमार खनालसहित २७ जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । निजी गुठी जग्गालाई किर्ते गरी रैकर बनाएर बेचबिखन गरेको र श्रेस्ता मेटाएर विद्युतीय अभिलेखमा समेत हेरफेर गरेको आरोप छ । राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको रिपोर्टले पनि किर्ते पुष्टि गरेको छ ।
धान प्रशोधन उद्योगको नाममा सरकारी अनुदान दुरुपयोग
सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिकामा धान प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि दिइएको ५० लाख अनुदान दुरुपयोग गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्रकुमार महतसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । फर्जी उपभोक्ता समिति गठन गरी अनुदान हिनामिना गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
बालुवा गिट्टी ठेक्का घोटाला
रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा बालुवा-गिट्टी ठेक्कामा भएको अनियमिततामा नगर प्रमुख श्याम प्रसाद यादवसहित चार जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। यस सम्बन्धमा दुई करोड ५७ लाख बढी राजस्व हिनामिना भएको आरोप छ । ठेकेदारलाई अनुमति भन्दा बढी उत्खनन गर्न दिई राजस्व छली गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । यस मुद्दापछि यादव स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।
वन कार्यालय घुस प्रकरण
सिरहाको बन्दीपुर सब-डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख रामकेवल राय यादव १२ हजार घुस लिँदै अख्तियारको ट्रयापमा परे । सेवाग्राहीबाट घुस मागेको उजुरीपछि निगरानी गर्दा उनीसँग थप एक लाख ३३ हजारसहित कुल एक लाख ४५ हजार बढी रकम बरामद भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली सम्बन्धमा रिट दर्ता
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ का केही प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ । नियमावलीले संविधान र राष्ट्रिय सभाको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको दाबी कांग्रेसको छ । अदालतले यो रिटमा आगामी ३१ गते संवैधानिक इजलासमा छलफल गर्ने भएको छ ।
श्रावण ११ गतेदेखि अदालत नियमित संचालनमा आउने
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले आगामी साउन १ गतेदेखि ११ गतेसम्म नियमित सुनुवाइ स्थगित गर्ने भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको लगत सार्ने कामका कारण साउन ११ गतेदेखि मात्र नियमित सुनुवाइ हुनेछ । बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट भने दर्ता तथा सुनुवाइ निरन्तर रहनेछन् ।
एक करोडको ठेक्कामा ७८ लाख हिनामिना : कर्मचारी र कम्पनीविरुद्ध मुद्दा
रौतहटको गढीमाई नगरपालिका लक्ष्मीपुर-धर्मपुर घाटको बालुवा-गिट्टी ठेक्कामा भएको अनियमिततामा अख्तियारले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुभाष कुमार ठाकुर, लेखा प्रमुख कामेश्वर सहनी र भाग्यमणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिका सञ्चालक राधेश्याम साहविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ठेक्कामा कम्पनीले एक करोड पाँच लाख कबोल गरे पनि पूरै रकम नबुझाई गलत प्रतिवेदन बनाएर १० प्रतिशत छुट लिएको र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत नबुझाएको आरोप छ । ठेकेदारले बढी उत्खनन गरी ठूलो लाभ उठाएको तर स्थानीय सरकारलाई ७८ लाख १५ हजार रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको अख्तियारले जनाएको छ । मुद्दा दायर भएसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार नगर प्रमुख यादव स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । आयोगले बिगो कायम गरी कैद, दोब्बर जरिवाना र थप सजाय माग गरेको छ ।
यो साता अदालतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी वैधानिकता र पदाधिकारीको जवाफदेहितालाई जोड दिएको देखिन्छ । आगामी साताहरूमा यी मुद्दाहरूको थप विकासले न्यायिक प्रक्रियाको गति निर्धारण गर्नेछ ।
अदालतका गतिविधिहरूको निरन्तर खोजी, विश्लेषण र फलोअपसहित ‘साताको अदालत’ हरेक आइतबार प्रकाशित हुनेछ ।
बाेनस समाचार : साताभरिमा संसाेधन/पारित/स्वीकृत भएका विधेयक/नियमावलीहरु
- स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ (स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय)
राष्ट्रिय सभाले यो विधेयक/अध्यादेशलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। यसले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्दै चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण र संस्थागत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राख्छ। प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएपछि राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको हो।
- सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ (भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय)
यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ। यसले सहकारी संस्थाहरूलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने, कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता अनिवार्य गर्ने जस्ता प्रावधान समावेश गर्दछ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी सदस्य र संस्थाको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्य छ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ (अर्थ मन्त्रालय)
प्रतिनिधिसभाबाट पारित र राष्ट्रिय सभामा छलफल भएको यो विधेयकले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने कानूनलाई कडा बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार संशोधन गर्दछ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्दै दफावार छलफलमा जवाफ दिएका थिए। यसले व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसँगै अवैध कारोबार नियन्त्रणलाई जोड दिन्छ।
- सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय)
राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउने संशोधन समावेश गर्दछ। अध्यादेशबाट आएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएपछि स्वीकृत भएको हो।
- अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक (अर्थ मन्त्रालय)
यो आर्थिक विधेयक/सम्बन्धित संशोधन विधेयक हो जसलाई राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिएको छ। यसले राजस्व प्रशासन, कर दरमा परिवर्तन, छुट/उद्योग प्रवर्द्धन र पुराना कानुन संशोधन/खारेज गर्दै आर्थिक वर्षको निरन्तरता दिन्छ। अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका थिए र बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रावधान छन्।
यो पनि –
-२४ जेठ – साताको अदालत : न्यायाधीशलाई न्याय, मेयर पक्राउदेखि प्रधानन्यायाधीशको २१ बुँदे निर्देशनसम्म
-१७ जेठ – साताको अदालत : देउवा दम्पती प्रकरणदेखि न्यायिक प्रविधिको नयाँ कदमसम्म
-१० जेठ – साताको अदालत : कर्मचारी अटेरीदेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्म
-३ जेठ – साताको अदालत : सरकारका निर्णयमा लगातार ‘ब्रेक’ लगाउँदै सर्वोच्च
-२७ बैशाख – साताको अदालत : न्यायपालिकामा हलचल, मनोज शर्मा सिफारिसदेखि सुकुम्बासी मुद्दासम्म
-२० बैशाख – साताको अदालत : सुकुमबासीको डोजरदेखि भीआईपीको उपचारसम्म
ताजा अपडेट
सम्बन्धित खवर
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : सम्पत्ति छानबिन आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न
काठमाडौँ । सार्वजनिक पदमा बसेका उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी तथा अन्य पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन...