साताको अदालत : पौडेल हिरासतमा, बयान फेर्ने सरकारी साक्षीविरुद्ध मुद्दादेखि माधव नेपाल क्याबिनेटका मन्त्री झिकाउने आदेशसम्म

काठमाडौँ । यो साता अदालतका नियमित कार्यसूचीअनुसार विभिन्न मुद्दाहरूको सुनुवाइ, म्याद थप, स्पष्टोक्ति र आदेश जारी भएका छन् । सर्वोच्च अदालतदेखि विशेष अदालतसम्म राहदानी छपाइ अनियमितता, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पतञ्जलि जग्गा हिनामिना जस्ता मुद्दामा म्याद थप, बकपत्र आदेश, स्पष्टोक्ति र सुनुवाइका गतिविधि भएका छन् भने अदालत अवहेलना र संवैधानिक मुद्दाहरूमा महत्वपूर्ण निर्णय भएको देखिन्छ ।

आउँ हेरौँ साताभरिमा अदालतमा के- के  भयो ।

क्षेत्रीविरुद्ध अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता

बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका रसुवाको आमाछोदिङ गाउँपालिका-४ का धर्मराज थापा क्षेत्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनालीले दायर गरेको रिटमा क्षेत्रीले सामाजिक सञ्जालमा `न्यायाधीशले कानून होइन पैसा बुझ्छन्, सर्वोच्च अदालतका अधिकांश फैसला न्यायाधीशले लेख्दैनन्` जस्ता आधारहीन र अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएको आरोप छ ।

निवेदनमा यस्ता भनाइले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास घटाउने र अदालतको गरिमा ह्रास पार्ने उल्लेख गर्दै संविधानको धारा १२६, १२८ र न्याय प्रशासन ऐनअनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ । 

‘न्यायाधीशले कानून होइन पैसा बुझ्छन्’ भन्ने क्षेत्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा

राहदानी भ्रष्टाचार मुद्दा : आरजु राणा प्रतिवादी होइनन्

विशेष अदालतले राहदानी छपाइ अनियमिततासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा प्रतिवादी नभएको स्पष्ट पारेको छ। सोमबार जारी सूचनामा कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तित्वलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन भनिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध एक अर्ब १० करोडभन्दा बढी बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले केही प्रतिवादीलाई बयानका लागि मंगलबार उपस्थित गराउन न्यायिक हिरासतमा पठाएको छ।

राहदानी छपाइ अनियमिततासम्बन्धी भ्रष्टाचार : विशेष अदालतले भन्यो – आरजु राणा प्रतिवादी होइन

विष्णु पौडेललाई ७ दिन हिरासत

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेललाई थप ७ दिन न्यायिक हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले अनुमति दिएको छ। विशेष अदालतका सदस्य न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले सोमबार यो आदेश दिएको हो।

पौडेललाई आइतबार सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो। अनुसन्धान विभागले थप समय मागेपछि पहिलो पटक ७ दिनको म्याद थपिएको छ।

विष्णु पौडेललाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्ध रिट खारेज

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ विरुद्ध दायर गर्न खोजिएको रिट दर्ता हुन नसक्ने आदेश दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वको इजलासले अदालत प्रशासनको दरपीठ आदेश कायम राखेको हो।

अधिवक्ता गीता थापाले दायर गर्न खोजेको रिटमा बहुमतबाट निर्णय गर्ने प्रावधानसहितको अध्यादेशको वैधानिकता प्रश्न उठाइएको थियो।

सर्वोच्चले खारेज गर्‍यो संवैधानिक परिषद् अध्यादेशसम्बन्धी रिट

पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट : मंगलबार सुनुवाइ

विष्णु प्रसाद पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि असार १६ गते (मंगलबार) सुनुवाइ हुने भएको छ। पौडेलकी श्रीमती दोमाया पौडेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित जवाफ मागेको छ।

विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट : सुनुवाइ आगामी मंगलबार हुने

सरकारी साक्षी चापागाईंविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व सरकारी साक्षी विकासकुमार चापागाईंविरुद्ध ५० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। झलकराम अधिकारी घुस प्रकरणमा साक्षी बनेका चापागाईंले बयान फेरेको भन्दै मतियार र मनी लाउन्डरिङ कसुरमा मुद्दा चलाइएको हो ।

सरकारी साक्षी बनेर बयान फेर्ने विकास चापागाईंविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, ५० लाख बिगो दाबी

माधव नेपाल क्याबिनेटका मन्त्रीहरूलाई बकपत्रमा झिकाउने आदेश

पतञ्जलि योगपीठ जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहितको मुद्दामा विशेष अदालतले तत्कालीन क्याबिनेटका मन्त्रीहरूलाई बकपत्रका लागि झिकाउने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले डा. मीनेन्द्र रिजालसहित ८ जना पूर्वमन्त्री र पदाधिकारीलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।

अख्तियारले नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख बढी बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दाले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को जग्गा सम्बन्धी निर्णयलाई केन्द्रमा राखेको छ।

यो साता अदालतले भ्रष्टाचार अनुसन्धानलाई तीव्रता दिँदै कानुनी प्रक्रियालाई अघि बढाएको देखिन्छ।आगामी साता यी मुद्दाहरूको थप विकास कसरी हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । अदालतका गतिविधिहरूको निरन्तर खोजी, विश्लेषण र फलोअपसहित ‘साताको अदालत’ हरेक आइतबार प्रकाशित हुनेछ ।  

यो पनि –

साताको अदालत : कैदी कुट्ने प्रहरीलाई जन्मकैद, अदालतको हस्ताक्षर कीर्तेदेखि क्यानका पूर्व महानिर्देशकलाई थुन्नेसम्म

साताको अदालत : आर्थिक अपराधका मुद्दामा केन्द्रित, मेयरलाई भ्रष्टाचार मुद्दादेखि ट्रेड युनियन खारेजसम्म

साताको अदालत : न्यायाधीशलाई न्याय, मेयर पक्राउदेखि प्रधानन्यायाधीशको २१ बुँदे निर्देशनसम्म

साताको अदालत ‍: देउवा दम्पती प्रकरणदेखि न्यायिक प्रविधिको नयाँ कदमसम्म

साताको अदालत : कर्मचारी अटेरीदेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्म

साताको अदालत : सरकारका निर्णयमा लगातार ‘ब्रेक’ लगाउँदै सर्वोच्च

साताको अदालत : न्यायपालिकामा हलचल, मनोज शर्मा सिफारिसदेखि सुकुम्बासी मुद्दासम्म

साताको अदालत : सुकुमबासीको डोजरदेखि भीआईपीको उपचारसम्म

साताको अदालत : सरकारको स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश