साताको अदालत : सरकारका निर्णयमा लगातार ‘ब्रेक’ लगाउँदै सर्वोच्च

काठमाडौँ । यो हप्ता सर्वोच्च अदालतले सरकारका एकपछि अर्का विवादास्पद निर्णयमा ब्रेक लगाइदिएको छ । विद्यार्थी संगठन खारेजी, ट्रेड युनियन प्रतिबन्ध, सीमा नाकामा सय रुपैयाँमाथिको भन्सारदेखि अन्य महत्वपूर्ण कदमहरूलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत रोक्दै अदालतले अध्यदेशको शासनमाथि अंकुश लगाएको छ ।

तर यही बेला सर्वोच्च अदालतभित्रै न्यायाधीशहरूबीच खुल्ला रुपमा गुटबन्दी  र टकराव बढेको देखिएको छ । संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरियताका डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि अदालत दुई कित्तामा विभक्त भएको स्पष्ट देखिएको छ ।

एकातिर सरकारका निर्णयमा न्यायिक सक्रियता, अर्कोतिर अदालतभित्रको आन्तरिक कलह – यो साता अदालत मुख्य रुपमा यिनै गतिविधिमा घुमेको छ ।

आउँ हेरौँ साताभरिमा अदालतमा के-के भयो ? 

विद्यार्थी संगठन खारेजीमा अंकुश

सर्वोच्च अदालतले अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामी लगायतले दायर गरेको रिट (०८२-WO-१२७२) माथि सुनुवाइ गर्दै विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तिम फैसला नआउँदासम्म प्रतिबन्ध लागू नगर्न भन्दै सरकारलाई कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ ।

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्चको अंकुश, अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश

सर्वोच्चको आदेश : विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेश अब के हुन्छ ?

ट्रेड युनियन खारेजी रोक्न आदेश, इजलासमा फरक मत

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको दफा १० कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको बहुमतले आदेश दिएका छन् भने न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले फरक मत राखेका छन् । अदालतले दुवै पक्षलाई जेठ ६ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।

ट्रेड युनियन अधिकार : सर्वोच्चमा पुगेको संवैधानिक प्रश्न

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरी

संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी पर्न थालेका छन् ।

समितिले शुक्रबार बैठक बस्दै डा. शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । उजुरी दिने म्याद जेठ ४ गतेसम्म तोकिएको छ । उजुरी सचिवालयमा प्रत्यक्ष, इमेलमार्फत, खामबन्दी गरी सिंहदरबार वा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पठाउन सकिने सुविधा दिइएको छ ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्ध तीन उजुरी

सय रुपैयाँमाथिको सामानमा भन्सार रोक्न अन्तरिम आदेश

जेठ १ मा सर्वोच्चले नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क लगाउने सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले स्वास्थ्यसँग जोडिएका औषधि, न्यूनतम आवश्यकता र व्यक्तिगत प्रयोगका सामानमा भन्सार नलिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सच्चाइएको समाचार – 

१०० रुपैयाँ सीमासम्बन्धी भन्सार सूचनाको कार्यान्वयनमा अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट व्यक्तिगत रूपमा ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार लगाउने सरकारको राजपत्र सूचनाको तत्काल कार्यान्वयनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त सीमाको वैधता पूर्ण सुनुवाइमा मात्र तय गरिने बताउँदै, कार्यान्वयन गर्दा स्वास्थ्यसँग जोडिएका औषधि, न्यूनतम आवश्यकता र व्यक्तिगत प्रयोगका सामानमा संविधानको धारा १६ (आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार) को प्रतिकूल नहुने गरी सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।

(नोट:यसअघि समाचारमा अन्यथा पर्न गएकाले भुलसुधार माफीसहित सच्याइएको । – सं.)

हेर्नुहोस् आदेशको पूर्णपाठ-

‘लालीबजार’ चलचित्र विवाद : सर्वोच्चमा छलफलमा डाकियो

सर्वोच्च अदालतले चलचित्र ‘लालीबजार’ प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा विपक्षीहरूलाई छलफलका लागि डाकेको छ ।

फिल्ममा प्रयोग गरिएका केही शब्दले बादी महिलाको अपमान गरेको भन्दै डा. रोशनी नेपालीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले वैशाख २९ गते उच्च अदालत पाटन, सञ्चार मन्त्रालय र चलचित्र विकास बोर्डलाई छलफलमा बोलाएको हो । उच्च अदालतले फिल्म प्रदर्शन खोलिदिएपछि सर्वोच्च पुगेकी नेपालीले उच्चको आदेश ‘बेरित’ भएको दाबी गरेकी छन् । 

प्रधानमन्त्री बालेन शाहविरुद्ध गाली बेइज्जती मुद्दा

प्रधानमन्त्री बालेन शाहविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंले गाली बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

नेपाल विद्यार्थी संघका नेता विकल राईले शाहले सामाजिक सञ्जालमा विद्यार्थीहरूलाई ‘स्लिपर सेल’ भनेको भन्दै मुलुकी अपराध संहिताको दफा ३०६ र ३०७ बमोजिम कारबाही माग गरेका थिए । तर अदालत प्रशासनले उक्त निवेदन दरपीठ गरिदिएको छ । 

अदालतका पदाधिकारी राजीनामा दिन तयार छैनन्

सरकारले विगतका राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा प्रशासकीय अदालत र श्रम अदालतका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको थियो । तर सदस्यहरू शैलेन्द्रकुमार चौरसिया, कुमारी खरेल, नवलकिशोर यादव र आलोकचन्द्र श्रेष्ठले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले कानुनबमोजिम निर्धारित पदावधि (प्रशासकीयमा ५ वर्ष र श्रम अदालतमा ४ वर्ष) पूरा नभएसम्म राजीनामा नदिने अडान लिएका हुन् । सरकारले वैशाख २३ गते कानुन मन्त्रालयमार्फत राजीनामा माग गरेको थियो ।

ज्योतिप्रकाश पाण्डेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा वैशाख २९ गते पक्राउ परेका पाण्डेलाई गैरकानुनी हिरासतमा राखिएको भन्दै उनकी पत्नी निरु दाहालले वैशाख ३० गते रिट दायर गरेकी थिइन् । न्यायाधीश अब्द्युल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश दिएको हो भने अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियाे । अदालतले शुक्रबार नै पाण्डेलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश दिइसकेकाे छ ।

विशेष अदालतको अवहेलना मुद्दामा माफी

विशेष अदालतले ‘विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको भन्दै दृष्टि मिडिया प्रा.लि., अध्यक्ष शम्भुलाल श्रेष्ठ र कार्यकारी सम्पादक एम.पी. सुब्बालाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सजाय नगरी माफी दिएको छ ।

२०८२ वैशाख ८ गते प्रकाशित समाचारमा विशेष अदालतले भ्रष्टाचारका मुद्दामा धमाधम सफाई दिइरहेको, बिचौलियाको चलखेल कायम रहेको र ‘सेटिङ’ मिलाएर मुद्दा छिटो फछ्र्योट गर्ने गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

विशेष अदालतको ६ सदस्यीय पूर्ण इजलासले समाचारलाई अदालतको अवहेलनाजन्य ठहर गर्दै आधारहीन र एकपक्षीय रिपोर्टिङ भएको बताएको छ । तर सम्पादकहरूले असावधानी स्वीकार गर्दै क्षमा मागेको, खण्डन प्रकाशित गरेको र भविष्यमा सचेत हुने प्रतिबद्धता जनाएको कारण देखाउँदै अदालतले सजाय नदिई माफी दिएको हो ।

पत्रकारलाई अदालतको माफी, आइन्दा यस्तो नलेख्नू !

यो साता  अदालतले सरकारका विवादास्पद निर्णयदेखि न्यायपालिकाभित्रकै गुटबन्दी, मिडिया स्वतन्त्रता र आम नागरिकका दैनिक सरोकारसम्मका मुद्दाहरूलाई समेट्यो ।

यी विषयहरूको अन्तिम टुंगो कसरी लाग्छ ? सरकार र अदालतबीचको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ ? र अदालतभित्रको आन्तरिक कलहले न्यायसम्पादनमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? यी सबै प्रश्नको निरन्तर फलोअप साताको अदालतले हरेक आइतबार गर्नेछ ।

यो पनि –

साताको अदालत : न्यायपालिकामा हलचल, मनोज शर्मा सिफारिसदेखि सुकुम्बासी मुद्दासम्म

साताको अदालत : सुकुमबासीको डोजरदेखि भीआईपीको उपचारसम्म

साताको अदालत : सरकारको स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश