संसदमा पटके ‘संविधानापत्ति’ ! ‘वकील’ले धारा मिच्दा सभामुख हेरेको हेर्‍यै

 

काठमाडौँ । संविधानको धारा १०५ ले संघीय संसदमा न्यायाधीशहरुको काम कारवाही र आचरणबारे छलफल गर्न नपाइने बञ्देज लगाएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ (ग) ले पनि अदालतबारेमा संसदमा छलफल गर्न नपाइने भनेको छ । तर, सोमबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दुईजना सांसदले संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीविरुद्ध बोल्दाखेरि सभामुखसमेत रुलिङ नगरी टुलुटुलु हेरेर बसे ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शुरुमा आकस्मिक समयमा बोल्ने सांसदहरुले नाम टिपाएका थिए । तर, नामै नटिपाएका रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्षा बासकोटाले बीचैमा उभिएर बोल्नका लागि समय माग गरे । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उनीहरुलाई दुई–दुई मिनेट बोल्न अनुमति दिए ।

बोल्ने क्रममा सांसद न्यौपानेले आफूलाई सांसदमात्रै नभएर वकीलसम्म भन्न भ्याए । तर, संसदभित्रै ‘कानून व्यवसायीको हैसियत’ मा बोलेका न्यौपानेले संविधानको धारा १०५ र नियमावलीको नियम २१ (ग) को उल्लंघन गरे । तर, न्यौपानेले संविधानविपरीत संसदमा बोल्दासमेत सभामुख अर्यालले उनलाई रोकेनन् । जबकि यसअघि नै गणेश पराजुली प्रकरणमा यसबारे सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग सांसदहरुले गरिसकेका थिए ।

नेपाली सेनाको विषयमा एमाले सांसद रामबहादुर थापा बादलले बोलेको विषय रेकर्डबाट हटाउन आदेश दिएका सभामुख अर्यालले न्यायाधीशविरुद्ध रास्पवा सांसद गणेश पराजुलीले दिएको असंवैधानिक अभिव्यक्ति भने अहिलेसम्म रेकर्डबाट हटाएका छै्रनन् । अझ, संविधानको पटके उल्लंघनकर्ताका रुपमा रास्वपा सांसद न्यौपाने र बासकोटा सोमबार संसदमा प्रस्तुत भएका छन् ।

बोल्नका लागि नाम नटिपाई रास्वपा सांसद न्यौपाने र बासकोटो उभिएको देखेपछि सभामुख अर्यालले भने, ‘सभामुखले नाम टिपाउनका लागि समय दिइसकेपछि सो दिएको समयभित्र लिखित रुपमा आफ्नो नाम टिपाउन अनुरोध गर्छु । माननीय सदस्यहरुले बोल्ने क्रममा पहेँलो बत्ती बोलिसकेपछाडि एक मिनेटमा रातो बत्ती बल्छ । त्यो पनि म यहाँहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

सपनाको आदेशमा के छ ? लिंक-

कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश : मनोज शर्माविरुद्ध उजुरीको बाटो खुल्यो

सभामुखले अगाडि भने, ‘माननीय यज्ञमणि न्यौपाने, मैले यहाँलाई दुई मिनेटको समय दिन्छु । दुई मिनेटभित्र आफ्नो कुरा राख्नोस् ।’

सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले ‘कानून व्यवसायीको हैसियतमा’ के भने ?

सम्माननीय सभामुख महोदय, म प्रतिनिधिसभाको सांसद मात्रै होइन, एउटा कानून व्यवसायीको हैसियतले पनि सम्मानित सदनमार्फत सभामुखज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।

न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन्छ र यसको गरिमा स्वतन्त्र हुन्छ । यो हामी सबैले जानेको र न्यायालयको गरिमा बुझेको हो । न्यायालयका आफ्ना विधि तौरतरिकाहरु हुन्छन् न्याय सम्पादनको क्रममा ।

आज कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट को प्रिन्सिपल कता कता आकर्षित भएर आजको दिनमा हठातमा माननीय न्यायाधीशज्यूहरुको च्याम्बरबाट कुनै आदेश हुँदैछ । मैले यो कुन मानेमा भन्दैछु भन्दा अदालतबाट सम्पादन हुने न्यायिक प्रक्रियामा हामी प्रश्न गर्दैनौं । तर, प्रशासनिक प्रक्रिया र प्रक्रियाविहीनताको सन्दर्भमा भने न्यायपालिकाको विषय पनि हामीले बोल्न सक्ने परिस्थिति रहन्छ ।

सर्वोच्च अदालत सम्माननीय कामु प्रधानन्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्लज्यूको आदेश भन्ने एउटा आदेश अहिले मिडियामा छरपस्ट आएको छ । यो आदेश इजलास संयुक्त हो कि ? एकल हो कि ? या वृहत् इजलास हो कि ? या पूर्ण इजलास हो कि ? या संविधानले, कुन धाराले गाइड गरेको इजलास हो, यहाँ देखिन्न ।

सभामुख महोदय, अदालतका आफ्ना मर्यादा र सीमा छन् । माननीय न्यायाधीशहरु र सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशलाई हामीले सम्मान गर्ने भनेको विधि, नियम पद्दति वमोजिम न्याय सम्पादन हुन्छ भन्नका लागि हो । आज अदालतको यो सक्रियता देख्दा मलाई लाग्छ, सक्रियता कहाँ हुनुपर्थ्यो ?

सर्वोच्च अदालतमा २७ हजारभन्दा बढी मुद्दा छन्, खोई न्यायिक सक्रियता ? ८ हजार भन्दा बढी ५ वर्ष नाघेका मुद्दा छन्, त्यहाँ सक्रियता देखिएन । ३ हजार भन्दा बढी रिट निवेदन र फौजदारी देवानी मुद्दाहरु फैसला कार्यान्वयन भएका छैन् । डरलाग्दो कुरा त १ लाख २५ हजार वर्ष कैद लगत बाँकी छ । ३१ अर्ब जरिवाना असूल हुन बाँकी छ । यतातर्फ कहीँ पनि अगाडि बसेको देखिँदैन ।

तर, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको सिद्धान्त देखिने गरी अदालतको न्याय प्रशासनको विषयभन्दा बाहिर गएर जे क्रियाहरु हुन्छन् कि भन्ने डर नेपाली नागरिकमा छ, यो कुरा नेपाली नागरिकले निर्वाचित गरेको एउटा सांसदको हैसियतले सभामुखज्यूमार्फत् चैं म नेपाली नागरिक र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस् भन्न चाहन्छु ।

मेरो भनाइ यो होइन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाले आफ्नो न्यायिक स्वतन्त्रता कायम गरोस् । स्वतन्त्र न्यायपालिका (बोल्दाबोल्दै माइक काटिन्छ)

माइक काटिएपछि पनि न्यौपाने केहीबेर बोलिरन्छन् । संविधानविपरीत बोलिरहेका न्यौपानेलाई सभामुखले कुनै रुलिङ गर्दैनन् ।

न्यौपानेले बोलिसकेपछि एमाले सांसद ऐन महरले उठेर आपत्ति जनाउँदा सभामुख भन्छन्, ‘म हेर्छु, बस्नोस् अर्को माननीय सदस्यले समय मागिरहनुभएको छ ।’

त्यसपछि रास्वपा सांसद समीक्षा बासकोटाको पालो आउँछ । उनले आफूलाई कानून व्यवसायी त भनिन्, तर ‘कानूनको विद्यार्थी हुनुको नाताले’ भन्दै संविधानको किताब बोलेर धारा १०५ विपरीत संसदमा अभिव्यक्ति दिन्छिन् ।

समीक्षा बासकोटाले के भनिन् ?

आज मैले यो संविधान देखाउँदै भन्नुपर्ने भएको छ, हामी थ्यौरी अफ सेप्रेसन अफ पावर न्यायालयले कतै बिर्सेको हो कि भनेर प्रश्न उठाउनुपर्ने भएको छ । थ्यौरी अफ सेप्रेसन अफ पावरले के भन्छ ? भन्दाखेरि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका यिनीहरुले चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने हो । तर, यहाँ त सत्ता कब्जा गर्ने नियतले यदि न्यायपालिका यदि त्यो लेबलमा उत्रिएर काम गर्न थाल्यो भने यसले न्याय सम्पादन गर्न सक्दैन ।

म कानूनको विद्यार्थी भएको नाताले पनि के भन्छु भन्दा न्याय सम्पादन सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बस्नुभएका सम्मानित न्यायाधीश ज्यूहरुको, सप्पैको, न्यायमूर्तिहरुको प्रमुख दायित्व हो । प्रमुख धर्म हो । प्रमुख जिम्मेवारी हो । यदि न्याय सम्पादन नगरेर अन्य विषयमा उहाँहरुले विषयान्तर गर्न खोज्नु हुन्छ भने यो सम्मानित सदनबाट यसको विशेष ध्यानाकर्षण म न्यायालयलाई, त्यस्तै गरेर सरकारलाई र सभामुख महोदयमार्फत गर्न चाहन्छु ।

मैले संविधानको धारा १०५ राम्रोसँग पढेको छु । व्याख्या गर्न पनि सक्छु । तर, त्यो भन्दैमा यहाँ कतिसम्म भएको छ भन्दा सुन्न आए अनुसार आफैंले, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले डेलिगेसन बोलाएर दरपीठ भएका रिटहरुलाई दर्ता गर्ने आदेश दिनु कत्तिको न्यायोचित हो ? यो हामीले छलफल गर्नैपर्छ ।

उहाँले कानून दिवसको दिनमा गएर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको न्यायामूर्तिले कानून दिवसको दिनमा गएर पब्लिकली एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ । त्यो स्टेटमेन्ट हो– लडाइँ अझै बाँकी छ ।

कोसित लडाइँ बाँकी छ ? उहाँ त न्यायमूर्ति हो । यदि उहाँले सरकार, सत्तासित लडाइँ अझै बाँकी छ भन्नुभएको हो भए मैले त्यो दिन स्मरण गर्न चाहन्छु, जुन दिन म कानूनको विद्यार्थी हुँदा अदालतमा दलीय हस्तक्षेप भएको हो र न्यायमूर्तिलाई यहीँबाट उहाँकै कामरेडको भाषामा के बुझाउन चाहन्छु भने राजनीति नै गर्न खोज्नुभएको न्यायमूर्तिहरुले हो भने कोट खोलेर आउनुहोला न्यायमूर्ति, हामी तयार छौं । सत्ता कब्जा गर्ने … (माइक काटिन्छ)

सभामुखले भन्छन्, ‘माननीय सदस्य बस्नोस् । यहाँको समय सकिएको छ ।’

एमाले सांसद ऐन महर फेरि उभिएको देखेपछि सभामुखले भन्छन्, ‘माननीय सदस्य ऐन महरलाई समय दिइरहनुपर्ने देखिएन, त्यसैले बस्नुहोस् ।

तर, महर बस्दैनन् । उभिइरहन्छन् ।

अर्का एक सांसद उभिएको देखेपछि सभामुखले सोध्छन्, ‘माननीय सदस्य नियमावलीको कुन नियममा नियमापत्ति हो ?’

तपाई संसदमा पस्नु अगाडिकै घटना भएकाले आकस्मिक समय दिन नसक्ने सभामुखले बताएपछि हलबाट मधुरो, नबुझिने आवाज आउँछ, ‘अघि (न्यौपाने र बासकोटालाई) किन समय दिएको.. ?

सभामुखले जवाफ दिन्छन्, ‘दिउँसो घटेको घटना (अदालतमा) भनेर समय मागेकाले दिएको ।’

सभामुखको यो भनाइको सोझो अर्थ निस्कन्छ,– कामु प्रधानन्यायाधीशको सोमबारको आदेशबारे सभामुखले जानीबुझी नै रास्वपा सांसद न्यौपाने र बासकोटालाई संसदमा संविधान र नियमको विपरीत हुनेगरी बोल्न दिएका हुन् ।
बीचमा सभामुखले धेरैचोटि बस्न भने पनि सांसद महर उभिइरहन्छन् । सभामुखले फेरि भन्छन्, ‘माननीय सदस्य ऐन महर बस्नोस् ।’

तर, महर बस्दैनन् ।

बीचमा एमालेका अर्का सांसद गुरु बराल पनि उभिन्छन् तर सभामुखले बस्नोस् भनेपछि बस्छन् । पछाडि रहेका एमालेका अर्का सांसद इस्तियाक राई पनि उभिन्छन् । तर, सभामुखले बस्नोस् भनेपछि बस्छन् ।

तर, धेरैबेरसम्म ऐन महर भने उभिइरहन्छन् । सभामुखले बस्नोस् भनेपछि बस्नोस् भन्दै अर्यालले आग्रह गरिरहन्छन् ।

अन्ततः केही नलागेपछि कायल भएर सभामुखले भन्छन्, ‘एक मिनेटको समय दिन्छु, के कुरा हो, राख्नुहोस् ।’

त्यसपछि ऐन महर बोल्छन् ।

ऐन महरले के भने ?

प्रतिनिधिसभा नियमावली नियम २१ को (ग) मा संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बञ्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने भन्ने कुरा व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी संविधानको धारा १०५ मा बहसमा बञ्देज भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायायधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यका सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ र ती विषयमा संसदमा संसदको कुनै पनि सदस्यले छलफल नहुने कुरा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

तर, पटक–पटक यो सदनमा, यो संसदमा न्यायाधीशहरुका काम कारवाहीमाथि न्यायाधीशहरुको अपमान हुने गरी, अदालतको अपमान हुने गरी र शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तलाई खण्डत हुने गरी जसरी अभिव्यक्तिहरु भइरहेका छन्, खास गरी योभन्दा अगाडि बोल्नुभएका माननीय सदस्यहरुले त्यो कुरालाई गरेका छन्… (बीचैमा माइक काटिन्छ)

महरले आपत्ति जनाइसकेपछि रास्वपाका अर्का वकील सांसद मघु चौलागाई किताब देखाउँदै उभिन्छन् ।

सभामुखले कुन नियममा आपत्ति हो ? भनेर सोधिसकेपछि चौलागाईको जवाफ आउँछ,‘नियम २१ को ग ।’

सभामुखले भन्छन्, ‘नियम २१ को ग ले के भन्छ भन्ने कुरा भर्खरै पूर्ववक्ता अर्का माननीय सदस्यले भनिसक्नुभयो । त्यसकारण ग कै विषयमा यहाँले अरु व्याख्या गरिरहनुपरेन । त्यसकारणले यहाँ बस्नोस् ।’

यसरी प्रतिनिधिसभामा पटके अपराधका रुपमा दोस्रोपटक न्यायालय र न्यायाधीशको बदख्वाइँ हुन्छ । र, सभामुख समेत संविधान उल्लंघनको मतियारका रुपमा प्रस्तुत भएको भान हुन्थ्यो ।

संसदभित्रै न्यायालयको चिरहरण : सपनाले के न्याय सम्पादन गर्छिन्, अब सरकारले न्याय दिन्छ !

जस नेपाल टिप्पणी

नियमापत्ति ! नियमापत्ति ! भनेर आवाज आइरहने संसदमा ‘संविधानापत्ति’ चाहिँ कसले भन्ने ? संविधानमाथिको उल्लंघन हुँदा पनि सभामुख कुन मुख लिएर मौन रहेका होलान् ? यो प्रश्न सामान्य छैन ।

न्यायालयमा कति मुद्दा बाँकी छ ? सपना प्रधान मल्लले सोमबार दिएको आदेश संविधान र कानूनको रोहमा मिलेको छ कि छैन ? यसबारेमा छलफल हुने ठाउँ संसद होइन, अदालत नै हो ।

यदि कसैलाई सपना प्रधानको आदेश, आचरण वा कार्यविधि मन परेको छैन र प्रश्न उठाउन मन लागेको छ भने त्यसबारे संसदमा भाषण हैन, अदालतमा रिट निवेदन दिएर चुनौती दिन पाइन्छ । यसरी रिट ल्याउँदा अदालतको ढोका बन्द गर्नुहुँदैन भनेर सोमबार सपना आफैंले भनिसकेको अवस्थामा यसबारे संसदमा बहस गर्ने कि अदालतमा ? यो प्रश्न संसदतिरै सोझिएको छ ।

यो पनि-

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको रिट दर्ता आदेशमा मल्लले लिएका तीन कानूनी आधार

कामु प्रधानन्यायायाधीशको आदेशले सरकारको कुनै निर्णयलाई चुनौती दिएको होइन । यो आदेशले संसदको अधिकार पनि खोसेको होइन । संविधानको धारा १३६, न्यायप्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ८ र ९ बमोजिम सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबाट दिइएको आदेशको समीक्षा गर्ने थलो संसद होइन ।

यदि संसदमा न्यायायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ भने त्योबेला मात्र न्यायाधीशको निर्णय र आचरणबारे संसदमा छलफल गर्न पाइन्छ । अन्यथा, कुनै सांसदलाई न्यायाधीशबारे बोल्न मन लागेको छ भने सांसदको लोगो र कोट फुकालेर मात्र बोल्न पाइन्छ । यो संविधानको धारा १०५ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हो ।

तर, दुर्भाग्य ! कानून पढेकै सांसदले संविधानको उल्लंघन गरेको पाइयो, यसप्रति सभामुखले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । अन्यथा, सांसदभित्र बोलेको विषयमा समेत अदालतको अवहेलनामा सजाय हुन सक्ने नजीर उल्टिन पनि सक्छ।

हेर्नुहोस् नजीर

पञ्चायती सांसद गणेश, जसले सर्वोच्च अदालतमा ‘पोको’ बुझाउनुपर्ने बताए…

 

यो पनि-

संसदमा न्यायालयविरुद्ध बोलेकोप्रति सभामुखको ध्यानाकर्षण

 

सांसद गणेश पराजुलीको अभिव्यक्तिप्रति बारको ध्यानाकर्षण, सभामुखलाई पत्र

इन्दिरा गान्धीको हंस : कसको शक्ति ठूलो ? सरकार कि न्यायपालिका ?