साताको अदालत ‍: देउवा दम्पती प्रकरण देखि न्यायिक प्रविधिको नयाँ कदमसम्म

काठमाडौँ । यो साता धेरैको ध्यान नयाँ प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा नियुक्त भएपछि अदालत कसरी चल्छ भन्नेमा थियो । तर बकर इद, गणतन्त्र दिवस र साप्ताहिक बिदाका कारण जेठ १४ देखि १७ सम्म अदालत पूरै बन्द रहँदा यो परीक्षण आंशिक मात्र भयो ।

यसैबीच यसैबीच सर्वोच्चले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदा राजनीतिक चर्चा चर्कियो, भने ‘लाली बजार’ फिल्मको विवाद दुई अदालतमा एकसाथ चलिरहँदा कलाकारिक स्वतन्त्रता र संवेदनशीलताको प्रश्न उजागर भयो।त्यसैगरी विदेशबाट अनलाइन बयान दिने नयाँ बाटो खुलेको छ भने अन्य महत्वपूर्ण मुद्दाहरूले पनि अदालतको गतिविधि देखाए ।

यो साता कानूनी प्रक्रिया, क्षेत्राधिकार र प्रविधिलाई जोड दिँदै व्यावहारिक न्यायतर्फ अदालत  उन्मुख भएको देखिन्छ ।

आउँ हेरौँ साताभरिमा अदालतमा के-के भयो ।

देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न  सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले जिल्ला अदालतबाट जारी पक्राउ पुर्जी स्वतः निष्क्रिय भएको ठहर गर्‍यो ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसार अब यस्ता मुद्दा विशेष अदालतमा मात्रै पेस गर्नुपर्ने भएकाले जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार समाप्त भएको अदालतको तर्क छ। प्रक्रियागत त्रुटि पनि औंल्याइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले भन्यो– शेरबहादुर र आरजूलाई पक्राउ नगर्नू

 

उच्च अदालतले ‘लाली बजार’ मुद्दामा प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश, सर्वोच्चमा कारण देखाऊ

जेठ १० गते उच्च अदालत पाटनले फिल्म ‘लाली बजार’ विवादमा महत्वपूर्ण आदेश दियो । न्यायाधीश स्वीकृति पराजुली र सूर्यप्रसाद पराजुलीको इजलासले फिल्मको सफ्टकपी इजलासमा प्रस्तुत गरी फिर्ता लैजान सकिने गरी प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश गरेको हो। रोशनी नेपालीले दायर गरेको रिटमा अदालतले फिल्म निर्माण कम्पनीबाट विवरण पेस गर्न भन्यो । 

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले बसन्ती नेपाली बादीले दायर गरेको अर्को रिटमा विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले फिल्म प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा छलफलका लागि विपक्षीलाई बोलाएको हो । उच्च अदालत पाटनमा समान मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा सर्वोच्चले पनि यो विवादमा चासो देखाएको छ ।

विदेशबाट अनलाइन बयान दिन पाउने व्यवस्था

सर्वोच्च अदालतले नेपालमा चलिरहेको मुद्दामा विदेशबाट अनलाइनमार्फत बयान र बकपत्र गर्न सकिने ऐतिहासिक आदेश दियो । न्यायाधीश हरि फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सूचना प्रविधिको प्रयोगले न्याय सम्पादन सहज बनाउने ठहर गरेको हो । दूतावास वा कूटनीतिक निकायबाट यो सुविधा लिन सकिनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी रिट दर्ता गरिरहनुपरेन : सर्वोच्च

जेठ ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध दायर भएका दुई रिट निवेदनहरूको औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्दै ती रिट दर्ता गरिरहनु नपर्ने फैसला गरेको छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले अलग-अलग दायर गरेका यी रिटहरू अदालत प्रशासनले सुरुमा दरपीठ गरेको थियो । डा. मनोज कुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि मात्र यी रिट दर्ता भएका थिए। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले दरपीठको निर्णय सदर गर्दै रिटहरू दर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको स्पष्ट पारेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी रिट दर्ता गरिरहनुपरेन : सर्वोच्च

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

जेठ ११ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको संवैधानिक वैधतामाथिको परीक्षण अब संवैधानिक इजलासबाटै हुने भएको छ ।

अधिवक्ता गीता थापाले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मेघराज पोखरेलले यो मुद्दा धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने आदेश दिएका छन् । अदालतले रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाइयो

गोला प्रथा हटाउने कुनै योजना छैन : सर्वोच्च अदालत 

सर्वोच्च अदालतले गोला प्रक्रिया हटाउने कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पार्‍यो। सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको हल्लालाई खण्डन गर्दै अदालतले पेसी व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ अनुसार नै काम भइरहेको जनायो।

गोला प्रथा हटाउने योजना छैन : सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्चमा तीन न्यायाधीश पद रिक्त

सर्वोच्च अदालतमा हाल तीन न्यायाधीशको पद रिक्त छ। संविधानले प्रधानन्यायाधीशसहित २१ सदस्यीय संरचनाको परिकल्पना गरे पनि अहिले १८ जना मात्र कार्यरत छन्।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकाल आगामी भदौ १४ गते सकिने भएकाले त्यसपछि सर्वोच्चमा रिक्त पदको संख्या चार पुग्नेछ।

अदालतमा मुद्दाको संख्या निरन्तर बढिरहेका बेला रिक्त पद पूर्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा थप दबाब पर्ने देखिएको छ। कानून व्यवसायीहरूले तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीश रिक्त

सहयोग संकलन रोक्न न्यायाधीश श्रेष्ठको अपील

जेठ १४ देखि १७ सम्म अदालत बन्द

जेठ १४ देखि १७ गतेसम्म सर्वोच्च अदालत बन्द रह्यो। बकर इद, गणतन्त्र दिवस र साप्ताहिक विदाका कारण अदालत बन्द भएको हो । तथापि बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिट भने १४ र १५ गते सुनुवाइ हुने जानकारी गराइएको थियो ।

जेठ १४ देखि १७ गतेसम्म अदालत बन्द, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मात्रै सुनुवाइ हुने

यो साता अदालतले कानूनी प्रक्रियाको कडाइ, प्रविधिको उपयोग र संवेदनशील राजनीतिक मुद्दाहरूमा सन्तुलित भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ।अब यी सबै मुद्दाहरूले आगामी दिनमा कस्तो मोड लिन्छन् र न्यायिक यात्रा कता मोडिन्छ ? 

अदालतका गतिविधिहरूको निरन्तर खोजी, विश्लेषण र फलोअपसहित ‘साताको अदालत’ हरेक आइतबार प्रकाशित हुनेछ।

यो पनि –

साताको अदालत : कर्मचारी अटेरीदेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्म

साताको अदालत : सरकारका निर्णयमा लगातार ‘ब्रेक’ लगाउँदै सर्वोच्च

साताको अदालत : न्यायपालिकामा हलचल, मनोज शर्मा सिफारिसदेखि सुकुम्बासी मुद्दासम्म

साताको अदालत : सुकुमबासीको डोजरदेखि भीआईपीको उपचारसम्म

साताको अदालत : सरकारको स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश