साताको अदालत : सांसदको स्वकीय सचिव नियुक्ति विवाद, प्रधानन्यायाधीशको भारत भ्रमणदेखि अदालतका वार्षिक गतिविधि सार्वजनिक गर्नेसम्म
जस नेपाल
१० साउन २०८३
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै गत साताको निर्णय अनुरुप यस साता केही दिन अदालतका नियमित सुनुवाइ स्थगन भइ अदालत प्रशासनिक काममा केन्द्रित रहेको थियो । नयाँ वर्षको हिसाबकिताब, वार्षिक प्रतिवेदन र लक्ष्य निर्धारणका कारण केही इजलास प्रभावित पनि भएका थिए ।
तर यो साता अदालतहरूले केहि महत्वपूर्ण आदेशहरु समेत दियो; गत आर्थिक वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने, नयाँ मुद्दा दर्ता गर्ने, थुना आदेश दिने र नियुक्ति विवादमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने कामले न्यायपालिका सक्रिय देखियो। पाटन उच्च अदालतले ११ हजारभन्दा बढी मुद्दा किनारा लगाएको घोषणा गर्यो भने विराटनगरले भदौ आन्दोलनको असर अझै भोगिरहेको बतायो। त्यस्तै विभिन्न अदालतहरुले आफ्नो वार्षिक गतिविधि सार्वजनिक गरे।
सर्वोच्चमा एयरलाइन्स नियुक्ति, सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने निर्णय विरुद्धको रिट ,भ्रष्टाचारका मुद्दा र प्रधानन्यायाधीशको भारत भ्रमणसँगै कामु जिम्मेवारी फेरि सपना प्रधान मल्लमाथि आयो।
आउँ हेरौं साताभरिमा अदालतमा के -के भयो ।
भिडियाेमा हेर्नुहाेस् :
वायुसेवा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति विवाद : सर्वोच्चबाट कारण देखाऊ आदेश
नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वर भक्त श्रेष्ठको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। सञ्चालक समिति सदस्य उपेन्द्रबहादुर कार्कीले आफू प्रथम स्थानमा रहँदा योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई राजनीतिक आधारमा नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गरेका हुन्।
कार्कीले नेपाल वायुसेवा निगम ऐन र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्डअनुसार उमेर ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको तर श्रेष्ठ करिब ८० वर्ष पुगेको दाबी गरेका छन्। संविधानका मौलिक हक उल्लङ्घन भएको जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ। पूरा पढ्नुहोस्
सांसदले स्वकीय सचिव राख्ने सुविधाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
सांसदलाई निजी स्वकीय सचिव (पीए) राख्ने सुविधा पुनः खुला गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता विशाल थापाले दायर गरेको रिटमा योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया र जिम्मेवारी स्पष्ट नभएकाले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने र सुशासनको सिद्धान्त उल्लङ्घन हुने जिकिर गरिएको छ। पूरा पढ्नुहोस्
सांसद अभिषेक प्रताप शाहको पक्राउ पुर्जी : सर्वोच्चबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सीताराम शर्मामाथि कुटपिट गरेको आरोपमा कांग्रेस सांसद अभिषेक प्रताप शाहका नाममा जारी पक्राउ पुर्जी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। शाहले पक्राउ पुर्जी रोक्न माग गर्दै मङ्गलबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिटमा सुनुवाइपछि अदालतले छलफल नहुञ्जेलसम्मका लागि आदेश जारी गरेको हो। कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी लिएको थियो। पूरा पढ्नुहोस्
रामशरण महतको मुलतबी माग अस्वीकृत
भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको स्वास्थ्य कारण देखाई मुलतबी राख्ने निवेदन विशेष अदालतले अस्वीकार गरेको छ। पत्नी रोशना महतले फ्रन्ट टेम्पोरल डिमेन्सिया रोगबाट गम्भीर प्रभावित भएको र अदालतमा उपस्थित हुन असमर्थ रहेको जनाउँदै निवेदन दिएकी थिइन्। पूरा पढ्नुहोस्
श्रम र विशेष अदालतमा नयाँ अध्यक्ष
सरकारले श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को साउन ६ को बैठकले यो निर्णय गरेको हो। पूरा पढ्नुहोस्
यसैगरी विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश बासुदेव आचार्यलाई तोकिएको छ। उनी यसअघि नै सिफारिसमा परेका थिए। गत साता २१२ न्यायाधीशको सामूहिक सरुवासँगै नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको थियो। पूरा पढ्नुहोस्
मधेशका तत्कालीन अर्थमन्त्रीसहित सातजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
सर्लाहीको बागमती फन पार्क एण्ड रिसोर्ट आयोजनाको दोस्रो चरणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। मुख्य आरोपितमा मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह, तत्कालीन सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख भरत कुमार थापा लगायत सात जना छन्।
पहिलो चरणको डीपीआरमै पर्याप्त काम भइसकेको अवस्थामा अनावश्यक संरचना थप गरी लागत बढाएको र ठेकेदारलाई फाइदा पुर्याएको आरोप छ। कुल ३९ करोड ३९ लाखभन्दा बढी अनियमितता भएको दाबी गर्दै बिगो, कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ। पूरा पढ्नुहोस्
भ्रष्टाचारको पैसाले श्रीमतीका नाममा जग्गा किनेको आरोप
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले ठेक्का सहजीकरणको नाममा एक करोड ७१ लाख रुपैयाँ घुस लिएर श्रीमतीको नाममा जग्गा किनेको र सो रकमको स्रोत लुकाउन मनी लाउन्डरिङ गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
आयोगका अनुसार, प्राधिकरणबाट सञ्चालित विभिन्न ठेक्काहरूमा पदको दुरुपयोग गरी ठेक्का स्वीकृति, रेखदेख र भुक्तानीमा सहजीकरण गरेबापत अधिकारीले गायत्री निर्माण सेवाबाट घुस/रिसवत बापत रू. १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ लिएको पुष्टि भएको छ । उक्त रकमबाट ललितपुर नगरपालिका वडा नं. ५७ स्थित कित्ता नं. २२४ (क्षेत्रफल ०-१ ३-०-०, तेह्र आना) जग्गा श्रीमतीको नाममा खरिद गरिएको थियो । पूरा पढ्नुहोस्
दीपक भट्ट र शंकरलाल अग्रवाल प्रकरण
दीपक भट्ट र शंकरलाल अग्रवाल सहित प्रतिवादीहरुको बयान
बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रतिवादी व्यवसायी दीपक भट्ट र शंकरलाल अग्रवाललगायतको उच्च अदालत पाटनमा बयान लिइएको छ। चालु पुँजी कर्जा दुरुपयोग गरी ४२ करोड १४ लाखभन्दा बढी रकम अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको आरोप छ। फरार रहेका अग्रवाललाई सीआईबीले पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराएपछि बयान प्रक्रिया अघि बढेको हो।
शंकरलाल अग्रवाल पुर्पक्षका लागि थुनामा
उच्च अदालत पाटनले जगदम्बा स्टिलका सञ्चालक शंकरलाल अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। कर्जा रकम उद्योग सञ्चालनमा नलगाई जग्गा खरिद र शेयर लगानीमा प्रयोग गरेको ठहर गर्दै नख्खु कारागार पठाइएको हो। पूरा पढ्नुहोस्
थुना आदेश बदरको माग गर्दै व्यवसायी दीपक भट्ट सर्वोच्च अदालतमा
बैंकिङ कसुर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट थुना आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
उच्च अदालत पाटनबाट बैंकिङ कसुर मुद्दा र विशेष अदालतबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा भएको थुना आदेश बदर गर्न माग गर्दै भट्टले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका हुन् अभियोजन पक्षका अनुसार विभिन्न कम्पनीहरूको रकम दुरुपयोग गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । पूरा पढ्नुहोस्
सपना प्रधान मल्ल पुनः कामु प्रधानन्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश भारत भ्रमणमा
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा भारतको औपचारिक भ्रमणमा निस्किएपछि सर्वोच्च अदालतको कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पुनः न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पाएकी छन्। शर्मा भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको निमन्त्रणामा नयाँ दिल्ली पुगेका हुन्। शर्मा साउन ११ गते नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ। पूरा पढ्नुहोस्
नेपालका प्रधान न्यायाधीशलाई दिल्लीमा सूर्यकान्तको स्वागत
नेपालका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वको टोली भारत पुगेको छ । भारतमा नेपालसहित विभिन्न देशका प्रधानन्यायाधीश र बरिष्ठ न्यायाधीशहरु भेला भएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुन आयोग (UNCITRAL) को ६० औँ वार्षिकोत्सवमा सहभागी हुन विभिन्न देशका न्यायाधीशहरु भारत पुगेका हुन् । भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले भ्रमणमा आएका विशिष्ट अतिथिहरूलाई स्वागत गरे । पूरा पढ्नुहोस्
१५ वर्षअघिको पोषण भत्ता हिनामिना : तीन पूर्वकर्मचारीविरुद्ध मुद्दा
अख्तियारले महोत्तरीको साविक भरतपुर गाविसमा बालबालिकाको पोषण भत्ता हिनामिना गरेको आरोपमा तीन पूर्वकर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। तत्कालीन गाविस सचिव महेश्वर महतो कोइरी, कार्यालय सहायक उमाकान्त महतो र सहायक लेखापाल सुरुज साहले नक्कली भरपाई बनाएर तीन लाख सात हजार दुई सय रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ। पूरा पढ्नुहोस्
पशु चिकित्सकलाई औषधि सिफारिसको अधिकार : सर्वोच्चबाट निर्देशनात्मक आदेश
सर्वोच्च अदालतले पशु चिकित्सकलाई पनि पशु औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले औषधि ऐन, २०३५ मा यथाशीघ्र आवश्यक संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई कानुनबमोजिम औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गर्न आदेश दिएको हो।
प्रदीप अधिकारीविरुद्ध अर्को मुद्दा : एक करोड ७१ लाख घुस र जग्गा खरिदको आरोप
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अधिकारीले विभिन्न ठेक्का सहजीकरण गरेबापत गायत्री निर्माण सेवाका प्रमुख प्रेम प्रकाश ढकालसँग एक करोड ७१ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप छ।
झापा जिल्ला अदालत : ६० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट
झापा जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सात हजार पाँच सय ४९ मुद्दामध्ये चार हजार पाँच सय ३५ फछ्र्योट गर्दै ६०.०२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ। ६५ प्रतिशत लक्ष्य राखे पनि पूरा हुन नसकेको प्रमुख न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुइँटेलले बताए। न्यायाधीश पारसमणि पोखरेल ६२७ मुद्दा फैसला गरेर सम्मानित भए। पूरा पढ्नुहोस्
उच्च अदालत पोखरा : डेढ वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य
उच्च अदालत पोखरामा डेढ वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या गत आर्थिक वर्षमा शून्यमा झरेको छ। अदालतमा एक वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका आठ, छ महिनादेखि एक वर्षभित्रका एक सय ७७ र छ महिनाभित्रका तीन सय १४ मुद्दा मात्र बाँकी छन्। कुल चार सय ९९ मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको उप-रजिष्ट्रार निलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए।
उच्च अदालत पाटन : एक वर्षमा ११ हजार ४६८ मुद्दा फछ्र्योट, दुई वर्ष नाघेका शून्य
उच्च अदालत पाटनले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ११ हजार ४६८ मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ। कुल लगत १६ हजार १३९ रहेकामध्ये यति संख्या किनारा लागेको हो। मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार दुई वर्ष र १८ महिना नाघेका मुद्दा शून्यमा झारेको दाबी गरे। एक वर्ष नाघेका भने ३५३ मुद्दा बाँकी छन्। मातहतका जिल्ला अदालतमध्ये सिन्धुपाल्चोकले ७७.४ प्रतिशत र रसुवाले ७५.६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँ भने सबैभन्दा कम ४२.३ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। पूरा पढ्नुहोस्
भदौ २४ को प्रभाव : विराटनगर उच्च अदालतले तीन हजार मुद्दा फैसला गर्न सकेन
उच्च अदालत विराटनगरले गत आर्थिक वर्षमा चार हजार ९९ मुद्दा फैसला गरेको छ। सात हजार १५७ मुद्दा दर्ता भएकामा अझै तीन हजार ५८ नियमित र १८ महिना नाघेका ८७ मुद्दा बाँकी छन्।
चालु मुद्दामध्ये ४७ मुद्दाका मिसिल नै प्राप्त हुन सकेको छैन। करिब ७० हजार मुद्दाका अभिलेख जलेकोमा एक हजार छ सय मुद्दा पुनः मिसिल खडा गरिएको छ। पूरा पढ्नुहोस्
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग : सात मुद्दामा एक खर्ब १८ अर्ब बिगो दाबी
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सात वटा मुद्दा दायर गर्दै १२१ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। विभागले करिब एक खर्ब १८ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको जनाएको छ। राजस्व चुहावट, भन्सार, अन्तःशुल्क र मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई थप तीव्र बनाएको विभागले उल्लेख गरेको छ। पूरा पढ्नुहोस्
झापा बारद्वारा इलाम इजलासका न्यायाधीशलाई बिदाइ
उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासबाट सरुवा भएका न्यायाधीशहरूको सम्मानमा झापा बार एसोसिएसनले बिदाइ तथा शुभकामना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। प्रमुख न्यायाधीश विपुल न्यौपानेले झापाबाट इलाम इजलासमा अनलाइन बहसको अभ्यास सुरु भएपछि न्याय सम्पादन थप प्रभावकारी बनेको बताए। पूरा पढ्नुहोस्
सर्वोच्चमा शुक्रबार २१५ पेसी, १०० फैसला
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा १४ न्यायाधीशको इजलासबाट २१५ मुद्दाको पेसी तोकिएकोमा १०० मुद्दाको फैसला भएको छ। ५५ मुद्दामा आदेश जारी, २५ स्थगित, २६ हेर्न नभ्याइने र ९ हेर्न नमिल्ने सूचीमा परे। अदालत प्रशासनले मुद्दा फछ्र्योटको गति बढाउने प्रयास जारी रहेको बताएको छ। पूरा पढ्नुहोस्
एयरलाइन्स नियुक्ति विवाददेखि अधिकारीको घुस प्रकरण, महतको मुलतबी अस्वीकृत हुनु, अग्रवालको थुना र प्रधानन्यायाधीशको भारत भ्रमणसम्म;नयाँ वर्ष सुरु भए पनि मुद्दाको चाप, भ्रष्टाचारका ठूला फाइल र नियुक्ति विवाद मुद्दाहरु यस साता अदालतमा चर्चित रहे । आगामी साताहरूमा यी मुद्दाहरूको थप विकासले न्यायिक प्रक्रियाको गति निर्धारण गर्नेछ ।
अदालतका गतिविधिहरूको निरन्तर खोजी, विश्लेषण र फलोअपसहित ‘साताको अदालत’ हरेक आइतबार प्रकाशित हुनेछ ।
यो पनि –
-२४ जेठ – साताको अदालत : न्यायाधीशलाई न्याय, मेयर पक्राउदेखि प्रधानन्यायाधीशको २१ बुँदे निर्देशनसम्म
-१७ जेठ – साताको अदालत : देउवा दम्पती प्रकरणदेखि न्यायिक प्रविधिको नयाँ कदमसम्म
-१० जेठ – साताको अदालत : कर्मचारी अटेरीदेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्म
-३ जेठ – साताको अदालत : सरकारका निर्णयमा लगातार ‘ब्रेक’ लगाउँदै सर्वोच्च
-२७ बैशाख – साताको अदालत : न्यायपालिकामा हलचल, मनोज शर्मा सिफारिसदेखि सुकुम्बासी मुद्दासम्म
-२० बैशाख – साताको अदालत : सुकुमबासीको डोजरदेखि भीआईपीको उपचारसम्म
ताजा अपडेट
सम्बन्धित खवर
भारतमा ४८ हजार नक्कली वकील छन्, कक्रोच तिनै हुन् : प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्त
काठमाडौँ । भारतमा मात्रै होइन, नेपालकै कतिपय विश्लेषकहरुलाई पनि अहिलेसम्म भ्रम छ – भारतीय...