साताको अदालत : एआई युगमा न्यायालय, नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणदेखि एमाले पूर्वसांसद कोइरीको गिरफ्तारीसम्म

काठमाडौँ । यो साता अदालतहरूले सुधारको सन्देश दिए तर भ्रष्टाचारका पुराना घाउ भने फेरि देखापरे। सर्वोच्च अदालतले ‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ जस्ता उपाधि हटाउन माग गरिएको रिट दर्ता गर्न आदेश दिँदै सामन्ती संस्कारमाथि प्रश्न उठायो भने न्यायिक काममा एआई प्रयोग गर्न बाटो खोल्ने नीति पारित गर्‍यो। 

अर्कोतिर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विष्णु पौडेलको हिरासत थपिँदै जाँदा उनको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज भयो। डीडीसी घोटाला, ई-पासपोर्ट अनियमितता, विद्यालय-मन्दिर निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार, नक्कली प्रमाणपत्र, घुस प्रकरण र अदालतमा हारेपछि कार्यकक्षमै प्रशासक कुट्ने घटनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको छ। 

एकातिर डिजिटल रूपान्तरण र समावेशी न्यायको प्रयास, अर्कोतिर पुरानै अनियमितता र हिंसाको प्रवृत्ति;यो साता अदालतहरूको गतिविधिले यी दुई धारलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्‍यो।

आउँ हेरौँ  साताभरिमा अदालतमा के- के भयो ।

‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ हटाउने रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

अधिवक्ता कुमार प्रसाद थपलियाले सरकारी कामकाज, राजपत्र र सार्वजनिक दस्तावेजमा ‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ जस्ता विभेदकारी सम्बोधन हटाउन माग गर्दै दायर गरेको रिट पहिले रजिस्ट्रारले दरपीठ गरेका थिए। 

• ‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ सम्बोधन हटाउन माग गर्दै दायर रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ

तर सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले शुक्रबार उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दियो। निवेदकले यी शब्दहरूलाई सामन्ती संस्कार र वर्गीय विभेदको प्रतीक भनेका छन् भने अदालतले अब यसबारे पूर्ण सुनुवाइ गर्ने बाटो खोलिदिएको छ।

विष्णु पौडेलको मुद्धा  : म्याद थप निरन्तर, बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई विशेष अदालतले पटक-पटक म्याद थप गरिरहेको छ। तेस्रो पटक थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिइएको छ। उनीमाथि सेयर कारोबार र सम्पत्तिको स्रोतबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। 

• विष्णु पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राख्न विशेष अदालतको आदेश

पत्नी दोमाया पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट भने सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो। न्यायाधीश विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उक्त निर्णय सुनाएको हो। तर सर्वोच्चले सम्बन्धित अन्य मुद्दाका फाइलहरू झिकाएर हेर्ने प्रक्रिया भने अघि बढाएको छ।

• विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज
• यी हुन् विष्णु पौडेलको मुद्दामा सर्वोच्चले झिकाउनू भनेका ५ फायल

डीडीसी पूर्वप्रबन्धक साहको भ्रष्टाचार मुद्दालाई गर्यो सर्वोच्चले सदर 

दुग्ध विकास संस्थानका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक डा. शत्रुघ्नप्रसाद साहको अकूत सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसला कायम राख्यो। न्यायाधीश विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको इजलासले साहलाई दोषी ठहर गर्दै ९ वर्ष कैद र ६८ लाख बढी जरिवाना सहितको फैसला सदर गर्‍यो।

• सर्वोच्चले भन्यो – डीडीसीका पूर्व महाप्रबन्धक साहले भ्रष्टाचार गरेकै हो

एमाले पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको गिरफ्तारी

नेकपा एमालेका पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या गरेको आरोपमा उच्च अदालत जनकपुरले उनलाई दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।

जिल्ला अदालतले सफाइ दिए पनि उच्च अदालतले उक्त फैसला उल्ट्याएपछि प्रहरीले बिहीबार गौशाला नगरपालिका-५ स्थित एमाले पार्टी कार्यालय अगाडिबाट कोइरीलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका कोइरीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा राखेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

• सशस्त्र प्रहरी थमन विकको हत्या आरोपी एमालेका पूर्वसांसद कोइरी पक्राउ

एआई युगमा न्यायालय

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०८३ पारित गर्‍यो। यसले मस्यौदा लेखन, कानुनी अनुसन्धान र मुद्दा व्यवस्थापनमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गर्न बाटो खोलेको छ। तर न्यायिक निर्णयमा भने एआई प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

• सर्वोच्चद्वारा न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति पारित, न्याय प्रशासनमा एआई प्रयोगको औपचारिक बाटो खुल्यो

रुपन्देही जिल्ला अदालत : मुद्दा फर्छ्यौटमा उल्लेख्य प्रगति

रुपन्देही जिल्ला अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा ७ हजार ६४२ मुद्दामध्ये ४ हजार १०९ वटा फर्छ्यौट गरेको छ। प्रमुख न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतले स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाएको बताएका छन्। अब करिब ३ हजार ५३३ मुद्दा बाँकी छन्।

• रुपन्देही जिल्ला अदालतमा साढे ७ हजार मध्ये ४ हजार मुद्दा फर्छ्यौट

एन्फा पदाधिकारीको विदेश भ्रमण : उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

उच्च अदालत पाटनले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) पदाधिकारीको विदेश यात्रामा अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सिफारिसमा भएको रोकलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनिएको हो। एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङले दायर गरेको रिटमा यो आदेश जारी भएको छ।

विद्यालय र मन्दिर निर्माणमा भ्रष्टाचारका मुद्दा

रौतहटको जनता माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणमा ११ लाख बढी अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, प्रधानाध्यापक र लेखापालविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। 

• विद्यालय भवन निर्माणमा ११ लाख बढी भ्रष्टाचार : प्रधानाध्यापकसहित चारजनाविरुद्ध मुद्दा दायर

यसैगरी बझाङको बाँठपाली देवता मन्दिर निर्माणमा २२ लाख बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै ९ जनाविरुद्ध अख्तियारले आरोपपत्र दर्ता गरेको छ।

• मन्दिर निर्माणमा २२ लाख बढी भ्रष्टाचार, नौविरुद्ध मुद्दा

संविधान ब्रेल लिपीमा : सरकारलाई परमादेश

सर्वोच्च अदालतले दृष्टिविहीन नागरिकका लागि नेपालको संविधान ब्रेल लिपीमा प्रकाशन गरी निःशुल्क वितरण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले यो आदेश दिएको हो।

ई-पासपोर्ट छपाई घोटाला : महानिर्देशक सहित पाँच जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश

विशेष अदालतले ई-पासपोर्ट छपाई अनियमिततामा संलग्न राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित पाँच जनालाई विभिन्न रकम धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। अख्तियारले १० अर्ब बढी बिगो दाबी गरेको यो मुद्दा अझै चलिरहेको छ।

‘नेपाली ब्रो’ प्रकरण : श्रीमती हत्या मुद्दा दर्ता

नुवाकोटका कुमार थापा (नेपाली ब्रो) सहित चार जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भएको छ। थापाले खुकुरी प्रहार गरी श्रीमती ईश्वरी भुजेलको हत्या गरेको आरोप छ।

साल्ट ट्रेडिङ घोटाला : नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरी जागिर खाएको आरोप

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडका सहायक प्रबन्धक मनोजकुमार झाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। झाले सन् १९९८ को मगध विश्वविद्यालयको नक्कली बीएस्सी मार्कसिट, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट लगायतका कागजात पेश गरी २०६४ मा जागिर खाएको र पछि बढुवा समेत लिएको आरोप छ। अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत कैद र जरिवाना माग दाबी गरेको छ।

• साल्ट ट्रेडिङका सहायक प्रबन्धकविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी जागिर र बढुवा लिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा

ओखलढुङ्गा खानेपानी योजनामा बैंक जमानत हिनामिना

अख्तियारले ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नं. १ र २ को पलापु लिफ्ट खानेपानी योजनामा १८ लाख ५० हजार रुपैयाँको बैंक जमानत हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम प्रसाद सुवेदी र निर्माण कम्पनी शिरिस कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक प्रकाश नाछिरिङ राईविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। ठेक्का रद्द भए पनि मिलेमतोमा जमानत जफत नगरी म्याद सकाएर राज्यलाई घाटा पुर्‍याएको अख्तियारको दाबी छ।

• बैंक जमानत हिनामिना गरेकाे भन्दै गाउँपालिका कर्मचारी र कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकविरुद्ध आरोपपत्र दायर

वीर अस्पताल घुसकाण्ड : चार जनालाई एक-एक महिना कैद

विशेष अदालतले वीर अस्पतालका लेखा अधिकृत ढुण्डीराज दाहालसहित चार जनालाई घुस लिएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत दोषी ठहर गरेको छ। दाहालले ९३ हजार ८५० रुपैयाँ घुस लिएको पुष्टि भएपछि अदालतले उनलाई एक महिना कैद र बिगोबराबर जरिवाना सुनाएको छ। घुस दिने तीन जनालाई पनि समान सजाय भएको छ।

• घुस लिने र दिने दुवैलाई एक–एक महिना कैद गर्न विशेष अदालतको आदेश

महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति विवाद : ट्राभल हिस्ट्री झिकाउन आदेश

महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उनको सन् २०१५ देखि २०२४ सम्मको विदेश आवतजावत विवरण (ट्राभल हिस्ट्री) झिकाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले योग्यता जाँचका लागि अध्यागमन विभागबाट विवरण माग गरेको हो। अन्तरिम आदेश भने अस्वीकार गरिएको छ।

• महान्यायाधिवक्त्ताको योग्यता जाँच्न सर्वोच्चले झिकायो ‘ट्राभल हिस्ट्री’

अदालतमा हारेपछि कार्यकक्षमै कुटपिट : गाउँपालिका प्रशासक घाइते

चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त बस्नेतलाई अदालतमा मुद्दा हारेको भोलिपल्ट निर्माण व्यवसायी लालबहादुर तामाङसहित ६ जनाको समूहले कार्यकक्षमै कुटपिट गरेको छ। ढोका बन्द गरेर हातपात गर्दा बस्नेत घाइते भएका छन्। खोलाबाट ढुंगा गिट्टी उत्खनन विवादसँग जोडिएको यो घटनाप्रति गाउँपालिका कर्मचारीहरूले तीव्र विरोध जनाएका छन्। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

• अदालतमा मुद्दा हारेपछि निर्माण व्यवसायीले कार्यकक्षमै कुटे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत !

यो साता अदालतका गतिविधिले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्नुपर्ने देखि  प्रविधिको दुरुपयोग रोक्ने आवश्यकतालाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेका छन् । आगामी साता यी मुद्दाहरूको थप विकास कसरी हुन्छ र अदालतले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कतिसम्म कडाइ देखाउँछ, हेर्न बाँकी छ ।

अदालतका गतिविधिहरूको निरन्तर खोजी, विश्लेषण र फलोअपसहित ‘साताको अदालत’ हरेक आइतबार प्रकाशित हुनेछ ।

बाेनस समाचार : साताभरिमा संसाेधन/पारित/स्वीकृत भएका विधेयक/नियमावलीहरु

• आयल निगमद्वारा नियमावली संसोधन : अब पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना
• प्रतिनिधिसभाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक पारित
• प्रतिनिधिसभाबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक पारित
• प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित
• प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक पारित
• ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ स्वीकृत
• प्रतिनिधिसिभा : सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयक २०८३ स्वीकृत
• सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक प्रतिनिसिभाबाट स्वीकृत

यो पनि –

• • १४ असार – साताको अदालत : पौडेल हिरासतमा, बयान फेर्ने सरकारी साक्षीविरुद्ध मुद्दादेखि माधव नेपाल क्याबिनेटका मन्त्री झिकाउने आदेशसम्म
  • ७ असार – साताको अदालत : कैदी कुट्ने प्रहरीलाई जन्मकैद, अदालतको हस्ताक्षर कीर्तेदेखि क्यानका पूर्व महानिर्देशकलाई थुन्नेसम्म
  • ३१ जेठ – साताको अदालत : आर्थिक अपराधका मुद्दामा केन्द्रित, मेयरलाई भ्रष्टाचार मुद्दादेखि ट्रेड युनियन खारेजसम्म
  • २४ जेठ – साताको अदालत : न्यायाधीशलाई न्याय, मेयर पक्राउदेखि प्रधानन्यायाधीशको २१ बुँदे निर्देशनसम्म
  • १७ जेठ – साताको अदालत ‍: देउवा दम्पती प्रकरणदेखि न्यायिक प्रविधिको नयाँ कदमसम्म
  • १० जेठ – साताको अदालत : कर्मचारी अटेरीदेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्म
  • ३ जेठ – साताको अदालत : सरकारका निर्णयमा लगातार ‘ब्रेक’ लगाउँदै सर्वोच्च
  • २७ बैशाख – साताको अदालत : न्यायपालिकामा हलचल, मनोज शर्मा सिफारिसदेखि सुकुम्बासी मुद्दासम्म
  • २० बैशाख – साताको अदालत : सुकुमबासीको डोजरदेखि भीआईपीको उपचारसम्म